काठमाडौँ — मुलुकका वामपन्थी दल तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले संखुवासभामा निर्माण गर्न लागिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकका एक अधिकारीले पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

विश्व बैंकमा २९ वर्ष काम गरेर अवकाश लिने समयमा बैंकको जनसंख्या तथा मानव स्रोत विभागका प्रमुख मार्टिन कारकरले अरुणविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम इन्टर प्रेस सर्भिस (आईपीएस)लाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत आफ्नो अरुणसम्बन्धी अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

विश्व बैंक, जापान र जर्मन सरकारले १४ करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल चलिरहेका बेला मार्टिनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जीवनस्तरमा कायापलट ल्याउन सहयोग नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति ल्याएको थियो । सोही अनुसार ऋण लगानी गर्न लागिएको थियो । मुलुकमा ५० को दशकमा ९ प्रतिशत नागरिकले मात्र विद्युत् सेवा पाएका थिए । अरुणको निर्माणले विद्युत् विस्तार दोब्बर हुने अनुमान सरकारको थियो ।

अरुणको निर्माणले विद्युत् माग पूर्ति गर्न सकिने, औद्योगीकरणका लागि ऊर्जा उपलब्धता सहज हुने, पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुने दाबी सरकारले गरेको थियो । सरकारले अरुणबाट उत्पादित विद्युत् भारतलाई बेच्ने योजना बनाएको थियो । तर वामपन्थी दल र एनजीओहरूले अरुण धेरै महँगो भएको र निर्माणका क्रममा वातावरण बिगार्ने भन्दै विरोध गरिरहेका थिए ।

यसै पृष्ठभूमिमा बैंकका वरिष्ठ अधिकारी मार्टिनले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘अरुणमा लगानी गर्ने बारेमा स्वच्छ सुनुवाइ हुनुपर्छ । नेपालमा विद्युत् विकासको म विरोधी होइन । तर, यस्तो बृहत् परियोजनाका लागि लगानीको स्तर र प्राकृतिक जोखिमलाई कहिल्यै पनि बिर्सन हुन्न ।’ उनले नेपालका वामपन्थी दलहरू र एनजीओले उठाएको मुद्दासँग मेल खाने गरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले अरुण आयोजनाको निर्माण प्रक्रियामा आफू समावेश नहुने धारणा पनि राखेका थिए । 

नेपालसमेत समावेश रहेको मानव स्रोत विभागले विगतमा गरेको निर्णयप्रति आफू जवाफदेही भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा काम नगर्ने पनि उनले बताएका थिए । उनले नेपालमा शिक्षा, परिवार नियोजन, स्वास्थ्यजस्ता सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

विश्व बैंकका अध्यक्ष लेविस प्रेस्टनले आईपीएससँगको कुराकानीमा अरुणको विषयमा पर्याप्त छलफल भइरहेको बताएका थिए । उनले मार्टिनको राजीनामा बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी पनि गरेका थिए । त्यतिबेला अरुण आयोजनाको निर्माणका विषयमा मुलुकभित्र र बाहिर समर्थन र विरोध भइरहेको थियो । अरुणविरुद्ध गठित सरोकार समूह, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संगठन तथा वामपन्थी राजनीतिक दलहरू उभिएका बेला मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकका अधिकारीले राखेको धारणाले एक प्रकारको अन्योल उत्पन्न भएको थियो । 

अरुणको विषयमा सडक, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बहस चलिरहेका बेला मार्टिनको धारणाले थप अन्योल सिर्जना गरेको थियो । यही सन्दर्भलाई जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम आईपीएसका लागि प्रताप चटर्जीले तयार गरेको अन्तर्वार्तालाई कान्तिपुर दैनिकले २०५१ असोज २१ मा ‘अरुण तेस्रो विवादमा विश्व बैंकका अधिकारीको राजीनामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।