काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०५१ असार २६ पछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना काम चलाउ सरकारका बेला ऋण स्विकृत गर्न नहुने लबिङ चलिरहेको थियो ।

अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित एलायन्स फर इनर्जी तथा नेपालमा अरुण सरोकार समूहले आयोजनाविरुद्ध अनेक विषय उठाइरहेका थिए । २०५१ साउन ११ मा अरुणको मुख्य ऋणदाता विश्व बैंकको बैठक बस्ने तयारी गरिएकामा सेप्टेम्बरको अन्त्य अर्थात् २०५१ असोजको दोस्रो सातासम्मका लागि सारिएको थियो । 

ऋणको मुख्य नेतृत्व विश्व बैंकले गरेको थियो भने ऋणको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जापान सरकारको थियो । अरुणविरोधी गतिविधि भइरहेका बेला नेपालमा मध्यावधि निर्वाच घोषणा गरेको र सरकार काम चलाउ भएको विषय थपिएको थियो । अरुणविरुद्ध आवाज उठाइरहेका सरोकारवालालाई समर्थन गरिरहेको एमालेसहितका वामपन्थी दलहरू सर्वदलीय सरकारको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा थिए । 

यही बेला ऋणदातामध्येको जापान सरकारको टोली अरुणका विषयमा फैलाइएको सूचना, सरकारका अधिकारी र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ सुन्न नेपाल आएको थियो । जापानको विदेश मन्त्रालयका निर्देशक यासुआकी तानुजाकीको नेतृत्वमा आएको टोलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अरुणका विषयमा सरोकारवालासँग थप जानकारी लिन नेपाल आएको बताएको थियो । 

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर सरकार काम चलाउ भएकाले विश्व बैंकले तत्कालका लागि ऋण नदिने निर्णय गरेको अरुणविरोधीहरूले बताउँदै आएका थिए । 

तर, विश्व बैंकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनुअगावै २०५१ असार २५ मा बैठक सार्ने निर्णय गरेको थियो । अरुणको विषयमा सकारात्मक भन्दा पनि सरोकारवालाहरूले नकारात्मक विषय धेरै फैलाएका कारण जापानी प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयक निर्देशक यासुआकीले अरुणका विषयमा छलफल गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री कोइराला, अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य, सरकारका उच्चस्तरीय अधिकारी, प्रतिपक्षी दल, अरुण सरोकारवाला तथा प्रभावितसँग छलफल गरेको जानकारी दिएका थिए । 

जापानी टोलीले आयोजनास्थलमा पुगेर स्थानीयका कुरा सुनेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा निर्देशक यासुआकीले प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थराज्य मन्त्री आचार्यले अरुणका लागि ऋण छिटो स्विकृत गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए । 

कुनै पनि आयोजनाको राम्रो/नराम्रो दुवै पक्ष हुने भन्दै उनले जापान सरकारले आयोजनाको विषयमा अहिल्यै हतारिएर पक्ष र विपक्षका विषय नसुनाउने बताएका थिए । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३८ अर्ब लगानी हुने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विकास आयोजनाको निर्माणका लागि लामो समयदेखि पक्षविपक्षमा लबिइङ भइरहेको थियो । निर्देशक यासुआकीले ऋण स्विकृत भएमा आफ्नो सरकारको हिस्सा ८ अर्ब ३५ करोड हुने बताएका थिए । उक्त निम्न व्याज भएको सफ्ट लोन हुने जानकारी पनि दिइएको थियो । विश्व बैंकले पनि अरुणका लागि सबैभन्दा धेरै ऋण दिने जापान सरकारको उत्तर खोजेर बसेको थियो । 

सरकारले मुलुकको ऊर्जा संकट टार्न संखुवासभामा ४०२ मेगावाटको अरुण बनाएरै छाड्ने भन्दै विश्व बैंकलाई ऋण स्विकृतिका लागि ताकेता गरिरहेको थियो । अर्कातर्फ मुख्य रूपमा एमालेसहितका वामपन्थी तथा वातावरणको पक्षमा आवाज उठाइरहेका समूहले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अरुणविरुद्ध लबिइङ गरिरहेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला कामचलाउ सरकारलाई विश्वास नगर्न पनि दबाब बढाउन थालिएको थियो । वातावरण बिगार्ने, मुलुकमा साना आयोजनाको सम्भावना घट्ने, स्थानीयको उठिवास हुने, चीनको समेत स्विकृति लिनुपर्ने, भारतसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेलगायतका तर्क अघि सारेर सरोकार समूह र एलायन्स फर इनर्जीले ऋण उपलब्ध नगराउन ठूलै दबाब दिइरहेका थिए ।

सरकारले भने जलस्रोत नीति २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावण बनाउने रणनीति बनाएको थियो । जापानी टोली अरुण आयोजनाका विषयमा बुझ्न र छलफल गर्न नेपाल आएको सन्दर्भमा उठेको सवालहरूमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार ‘अरुण तेस्रोको ऋण स्विकृत गरिदिन अनुरोध’ शीर्षकमा २०५१ भदौ १५ मा प्रकाशित भएको थियो ।