काठमाडौँ — ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला जिल्लामा राजनीतिक पार्टीको काम गरिरहेका छन् । जागिर खाएर राजनीति गर्नेहरूको रेकर्ड कुन आचारसंहिताअन्तर्गत राख्ने हो गृमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद चिरञ्जीवी वाग्लेले गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई २०५० फागुन २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा यसरी प्रश्न गर्दै भनेका थिए, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राजनीतिक दलको कार्यकर्ताका रूपमा परिचालन गरिएको छ । प्रशासनिक मर्यादा कायम गर्ने कि नगर्ने ?’

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रखर विरोधीका रूपमा चिनिएका सांसद वाग्लेले गृहमन्त्रीलाई यस्ता कुरा थाहा नभएको भए आफूले जानकारी दिने पनि बताएका थिए । देउवालाई त्यतिबेला कोइराला क्याम्पको पक्मा मान्छेका रूपमा हेरिन्थ्यो । देउवा ‘शेरे सुदूरपश्चिम’को नामबाट पनि चिनिने गरेका थिए । २०४६ को परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित सरकरको गृहमन्त्रीका रूपमा उनलाई त्यतिबेला निकै शक्तिशाली मानिने गरिएको थियो । 

प्रधानमन्त्री कोइरालाको डिजाइनमा भएको अन्तर्घातले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनमा पराजित भएको आरोप वाग्लेसहितका सांसदहरूले लगाउँदै आएका थिए । कांग्रेसका ४७ जना सांसदले त कोइरालाको राजीनामा नै मागेका थिए । त्यसको प्रभाव सदनमा परेको थियो ।

सांसद वाग्लेले गृहमन्त्री देउवालाई प्रजिअको विषयमा यस्ता प्रश्न सोध्नुका पछाडि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि काम गरेको भनाइ एकाथरीको थियो । त्यसैले अहिले संसद् र संसदीय समितिमा सत्तापक्षबाटै हुने विरोध नयाँ होइन । तीन दशकअघिको अभ्यास पनि यस्तै थियो । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा सत्तापक्ष कांग्रेसका सांसदहरू नै आक्रोशित भएर प्रश्न सोधिरहेका देखिन्थे ।

वाग्लेले गृहमन्त्रीले प्रजिअलाई राजनीतिक कार्यकर्ताका रूपमा परिचालन गरेको आरोप लगाएका थिए । देउवाको मात्र होइन, तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रामवरण यादवको पनि आफ्नै सांसदले आलोचना गरेका थिए । उनीमाथि आफ्नै कार्यकक्षमा क्रुर, अमानवीय र अमर्यादित तरिकाले कर्मचारी कुटेको आरोप लागेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका सांसद महेन्द्रकुमार मिश्रले राज्यमन्त्री यादवको व्यवहारको भर्त्सना गरेका थिए । राज्यमन्त्री यादवले महोत्तरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका मुखिया विन्देश्वर यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा जुत्ता प्रहार गरेको आरोप सांसद मिश्रले लगाएका थिए । 

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा एमाले विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीले नरदेवी आयुर्वेदिक क्याम्पसमा विद्यार्थी अनसनमा बसेको विषयलाई सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राष्ट्रियसभामा एमाले सांसद डा. भरतबहादुर प्रधानले आयुर्वेदिकलाई पन्छाउन नहुने भन्दै यसको उपयोगमा जोड दिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ र छविप्रसाद देवकोटाले शून्य समय लिएर पनि बोल्न मानेनन् । सभामुखले नाम दोहोर्‍याइरहँदा पनि उनीहरू बेन्चमा बसी नै रहेका थिए ।

एमालेका भरतमोहन अधिकारीले गिरिजाप्रसाद सरकारको आडमा काठमाडौं र पोखरामा ‘फ्रि तिब्बत’ को नारा लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अमेरिकाले दलाइ लामालाई ३० लाख अमेरिकी डलर नेपाल राष्ट्र बैंकामार्फत पठाएको विषयमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अधिकारीले माग गरेका थिए । उनले दलाइ लामाका तथाकथित सभामुख नेपाल भित्रिएको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए । उनले यस घटनाले चीन टुक्र्याउन सहयोग मिलेको दाबी गरेका थिए । 

एमालकै सांसद सीपी मैनालीले टनकपुरको विषय सरकारको प्रथामिकतामा नपरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । चौथो अधिवेशनका बेला टनकपुरको विषयमा बनेको संयुक्त संसदीय समितिले कामै नगरेको भन्दै उनले यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका थिए । एमालेका सांसद प्रधानले काठमाडौं मोडेल अस्पतालले संसदबाहिर एउटा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने भएकाले त्यसको अनुमति मागेका थिए ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले संसदबाहिर एम्बुलेन्स राख्ने विषयलाई पुनित कार्य भनेका थिए । उनले भोलिदेखि संसदबाहिर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न सांसद प्रधानलाई आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कस्ता विषय उठ्ने गर्थ्यो ? सत्तापक्षभित्रको द्वन्द्वको प्रभाव संसदमा कसरी पर्थ्यो ? यिनै सन्दर्भ र घटनाक्रममा टेकेर पत्रकार तारानाथ दाहालले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा २०५० फागुन ३० गते ‘सदनमा सत्तापक्षबाटै सरकारको विरोध’ शीर्षकमा छापिएको थियो ।