काठमाडौँ — पछिल्लो समय नेपाल वायुसेवा निगमसँग जोडिएर वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको प्रसंग संसद्, संसदीय समिति हुँदै अख्तियारमा पुगेको छ । वायुसेवासँग भएका जहाज मर्मत गर्न नसकेर ग्राउन्डेड भएका समाचार पनि आइरहेका छन् ।

लुम्बिनी, पोखरा विमानस्थल निर्माण उचित कि अनुचित भन्दै औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । अहिले संसदीय उपसमितिले पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा अनियमिताता भएको भन्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई निलम्बनको चर्चा चुलिएको छ । निगमको ऋण अरबौं पुगेको छ भने निगमको आन्तरिक उडान ठप्प छ । एकमात्र सरकारी वायुसेवा निगमको दुरावस्थाका यात्रा ३२ वर्ष पहिले नै सुरु भइसकेको देखिन्छ ।

रोचक त के छ भने ३२ वर्षअघि जेजस्तो दुरावस्था र बेथिति निगमभित्र थियो, त्यस्तै अवस्था अहिले पनि दोहोरिरहेझैँ देखिन्छ । त्यतिबेला साबिक शाही नेपाल वायुसेवा निगममा हुने सञ्चालक समितिको नियुक्ति, राजनीतिक हस्तक्षेप, जहाज खरिद गर्ने र भाडामा लिने विषय विवादको मुख्य कारण बनेको थियो । अनि यही विवादै विवादबीच पेरिस र जापान उडाउन भनेर आयरल्यान्डको सरकारी विमान कम्पनी एयरलिङ्ससँग दुई वर्षका लागि बोइङ ७६७ भाडा लिने निर्णय अन्तिम समयमा आएर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशीले रद्द गरेका थिए । अनि जहाज भाडामा लिने निर्णयमा संग्लन भएको भन्दै निगमका तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक भुवनेश्वर दैवज्ञलाई पदच्युत गरी पर्यटन सचिव पुरुषोत्तम भट्टराईलाई र नायब महाप्रबन्धकमा प्रदीपराज पाण्डेलाई कायमुकायम महाप्रबन्धक तोकिएको थियो ।

अन्तिम समयमा आएर जहाज भाडामा लिने 'निर्णय उल्टाउनुका पछाडि कमिसनको खेल त हैन ?' भन्ने प्रश्न त्यतिबेला उठेको थियो । त्यतिबेला ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएको उक्त कम्पनीको विमान २ करोड ६७ लाख ४६ हजार १ सय ५१ अमेरिकी डलरमा भाडामा लिने तयारी गरिएको थियो । भाडामा लिन लेटर अफ इन्टन्टमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको थियो । पेरिस उडानका लागि टिकटसमेत बेचिसकिएको थियो । अनि भाडामा ल्याउने भनिएको विमानमा रंगरोगन लगाउने काम समेत भइसकेको थियो । अन्तिम समयमा आएर मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा यो सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

त्यतिबेला 'विमान ल्याउने सम्झौता नै नभइ के–का आधारमा टिकट बेचियो ?' र 'अन्तिम सम्झौताअघि नै भाडामा ल्याउने भनिएको विमानमा किन रंगरोगन सुरु गरियो ?' भनेर चर्चा भएको थियो । यो विषयमा विवाद सुरु भएपछि तत्कालीन मन्त्री रामहरि जोशीले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितसहितको कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएका थिए । तर उक्त कार्यदलले विमान दिने कम्पनीले नै मर्मत गर्ने हो भने सम्झौता गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर भाडामा लिने प्रक्रिया रद्द गरिएको बताइएको थियो ।