काठमाडौँ — वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमार्फत सूचना प्रविधि र डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिँदै डेटा सेन्टर विस्तार र डिजिटल हब निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । यसमा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको अग्रणी इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालसँग दूरसञ्चार सेवा विस्तार, सामाजिक सञ्जाल नियमनका प्राविधिक जटिलता, ग्राहकको बदलिँदो व्यवहारलगायत विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नयाँ सरकार आएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समस्त दूरसञ्चार क्षेत्रप्रतिको रवैया कस्तो पाउनुभएको छ ? तपाईंहरूको कत्तिको कुराकानी हुन्छ ?

अहिलेलाई संक्षिप्त संवाद मात्र भएको छ । उहाँहरूको प्राथमिकता सूचना प्रविधिको विकासमा देखिन्छ र इन्टरनेट क्षेत्र यसका लागि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा एआई हब र डेटा सेन्टर विस्तारका कुरा धेरै सुनिन्छन्, बिजुली, पानी जस्ता ऊर्जा खपतका दृष्टिले नेपालले हाइपरस्केल डेटा सेन्टर धान्न सक्छ ?

हाम्रोजस्तो कम्पनी, जसको ७० जिल्लामा फाइबर, १ सय ५० भन्दा बढी ठाउँमा क्षेत्रीय कार्यालय र ५ हजारभन्दा धेरै जनशक्ति छन्, हामीलाई टेलिकम सेवा विस्तार गर्न चुनौती छैन डेटा सेन्टरमा अहिले लगानी भइरहेको छ र । केही डेटा सेन्टर सञ्चालनमा पनि छन् । काठमाडौंमा बनिरहेका नयाँ डेटा सेन्टरले अहिलेको माग धान्न त सक्छन् । तर सबै डेटा सेन्टर काठमाडौंमा केन्द्रित हुनुहुँदैन । भविष्यमा यसलाई चाहिने कुलिङ र पावरको मागलाई ध्यानमा राख्दै अन्य क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । पोखरा र चितवनजस्ता ठूला सहर वा जहाँ विद्युत् गृह वा हाइड्रोपावर नजिक छन्, ती स्थानमा डेटा सेन्टर विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा डेटा सेन्टरलाई पुग्ने ऊर्जा हामीसँग छ ।

हाइड्रोपावरको उत्पादन पनि बढिरहेको छ । हिउँदमा केही समस्या हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकारले ‘रन अफ द रिभर’ मात्र नभएर स्टोरेजका विभिन्न विकल्पसहित पम्प्ड–स्टोरेज प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ । चीनले तिब्बतमा डेटा सेन्टरका लागि ठूलो सोलार फार्म बनाइरहेको छ । हामीले पनि हाइड्रोबाहेक यस्ता विकल्प र विशेष गरी हिउँदका लागि स्टोरेज विकल्पका प्रोजेक्टमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो सेवा प्रदायक भित्रिने हल्ला छ, तपाईंहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, यसका लागि स्पेस र बजार छ त ?

नयाँ अपरेटरका लागि स्पेस छ पनि, छैन पनि । पूर्ण रूपमा नयाँ अपरेटर आएर सबै पूर्वाधार बनाउन खोज्दा लागत र सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई गाह्रै पर्छ । तर हाम्रोजस्तो कम्पनी, जसको ७० जिल्लामा फाइबर, १ सय ५० भन्दा बढी ठाउँमा क्षेत्रीय कार्यालय र ५ हजारभन्दा धेरै जनशक्ति छन्, हामीलाई टेलिकम सेवा विस्तार गर्न चुनौती छैन । हाम्रा लागि त यो ठूलो अवसर हो । हामीसँग टेलिकमलाई चाहिने ७० प्रतिशत पूर्वाधार तयार छ । टावर, पावर र स्विचिङ इक्युपमेन्ट लगायतमा थप ३० प्रतिशत लगानी गरेर हामी टेलिकम सेवा दिन सक्छौं ।

विद्यमान दुवै सेवा प्रदायकले बजार, आम्दानी सबै घट्दो क्रममा रहेको र दूरसञ्चार सेवामा उच्च कर र नीतिगत चुनौतीका कारण उत्साहजनक अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन्, यस्तो अवस्थामा तपाईंहरू इच्छुक हुने आधार के हो ?

हामीले १० वर्षअघि फाइबर–टु–द होम सुरु गर्दा साह्रै खर्चिलो र महँगो प्रविधि हुने भएकाले बजार विस्तार सहज नहुने अनुमान गरेका थियौं । तर, मानिसले उत्साहजनक रूपमा अपनाए । अहिले इन्टरनेट सेवाका ग्राहक वार्षिक ३ लाख घरधुरी थपिइरहेका छन् । हाम्रो ग्राहक संख्या ११ लाख पुग्न आँटेका छन् । मोबाइल क्षेत्रमा पनि भ्वाइसबाट मात्रै कमाउने रणनीतिले अब काम गर्दैन । हामीले मोबाइल, फाइबर, इन्टरप्राइज, क्लाउड र सरकारी सुविधाहरूलाई एकीकृत गरेर बजार विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कर धेरै लाग्छ । हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरण र वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्छ । महिनाकै ५० करोड जति रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सीमा जान्छ ।

तपाईंहरूले कुन लाइसेन्सका लागि जोड दिइरहनुभएको हो ?

हामीलाई मोबाइल प्लेयर मात्र बन्नुभन्दा फाइबर पुग्न नसक्ने ठाउँमा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्लूए) वा फाइभ–जीमार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण छ । यसमा कम कर लाग्यो भने गाउँका मानिसले पनि सेवा पाउँछन् । उनीहरूको समय बचत हुन्छ । यसलाई ‘कन्जुमर सरप्लस’ भनिन्छ । सरकारले पुरानै २० अर्बको मोबाइल लाइसेन्समा मात्र अड्किनु हुँदैन, नयाँ प्रविधि र मोबिलिटी नहुने फिक्स्ड वायरलेसका लागि छुट्टै लाइसेन्सका बारेमा सोच्नुपर्छ ।

छिमेकी देश भारतमा अधिकांशको पहुँचमा फाइभ–जी पुगिसक्यो, हाम्रोमा परीक्षणसमेत हुन सकेन, कसको कमजोरी हो ?

फाइभ–जीका उपकरण महँगा छन् र यसबाट नेपालमा तुरुन्तै आम्दानी गर्न गाह्रो छ । त्यही भएर सेवा प्रदायकले अलि पछि मात्रै फाइभ–जीमा जाने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तर अहिले भारतकै उदाहरण हेर्दा, फाइभ–जीको अवस्था राम्रो देखिन्छ, डेटा खपत बढेकाले फाइभ–जीलाई मनिटाइज गर्न सम्भव भएको छ । हाम्रोमा भने कसैलाई पनि यसप्रति चासो छैन । तर फाइभ–जी चल्ने मोबाइल ह्यान्डसेटको पहुँच नै २५/३० प्रतिशत पुगेको छ । फाइभ–जी दिने हो भने उनीहरूले चलाउँछन् । फेरि फोरजी सेवा ‘स्याचुरेटेड’ भइसकेको छ, भिडियो कलहरू राम्ररी चल्दैनन् । यो ‘कन्जेसन’ (चाप) हटाउन र डेटा खपत बढाउन फाइभ–जी जरुरी छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायक अन्योलमा पर्ने गरेका छन्, जेन–जी आन्दोलन आसपास पनि त्यस्तै अवस्था थियो, किन होला ?

नीतिगत रूपमा सरकारले जे भन्छ, हामीले त्यही गर्ने हो । समय–समयमा सरकारबाट यो साइट बन्द गर्नुपर्‍यो वा यो सामग्री हटाउनुपर्‍यो भन्ने निर्देशन आउँछ । हामीले सम्भव भएसम्म ती कुराहरू गर्छौं । तर प्राविधिक रूपमा सबै कुरा बन्द गर्न ठूलो लगानी र डिप प्याकेट इन्स्पेक्सन (डीपीआई) फायरवाल चाहिन्छ । यो अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वा टेलिकम कसैसँग पनि छैन । अमेजनजस्ता प्लाटफर्ममा होस्ट भएका साइट ब्लक गर्दा वैध ट्राफिक रोकिने जोखिम हुन्छ । हामीसँग भएका सेवा डाइनामिक आईपीमा आधारित हुन्छन् । कुनै निश्चित कन्टेन्ट ब्लक गर्ने खालका हार्डवेयर हामीसँग छैनन् । सरकारको निर्देशनबमोजिम बेटिङ एप र निषेधित साइट डीएनएस र आईपीबाट ब्लक गर्ने प्रयास गर्छौं । तर, भीपीएन चलाउनेहरूलाई रोक्न सकिँदैन ।

अहिलेको ब्यान्डविथ खपतको अवस्था कस्तो छ ? भीपीएनले ब्यान्डविथ खपतमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

भीपीएन चलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको खपत बढ्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो लागत बढ्छ र इन्टरनेट पनि स्लो हुन सक्छ । हाल ८० प्रतिशत लोकल र २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ । लोकल भन्नाले नेपालमै क्यास सर्भर भएका फेसबुक, युट्युब र टिकटक हुन् । कन्टेन्ट नेपालीले नै बनाएका हुन्छन् तर होस्ट विदेशी प्लाटफर्ममा हुन्छन् । अहिले सबैभन्दा बढी टिकटकमा ब्यान्डविथ खपत हुन्छ । त्यसपछि युट्युब र फेसबुकमा आकर्षण छ ।

तपाईंहरू ७० जिल्लामा फाइबर सेवा विस्तार गरेको बताउनुहुन्छ तर काठमाडौं वा सहरी क्षेत्रकै ग्राहकले सेवाको गुणस्तरमा बारम्बार प्रश्न उठाउने गरेका छन्, कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नुभएको छ ?

हामीले पूर्वाधारमा सुधार गरिरहेका छौं । काठमाडौंमा रिङ र डुअल फाइबरको व्यवस्था गरेका छौं । यसले गर्दा अवरोध कम हुन्छ । गाउँतिर मर्मतका लागि जान समय लाग्ने भएकाले सहरको तुलनामा केही कम ‘अप टाइम’ हुन सक्छ । हामी दैनिक रूपमा यसको रिपोर्टिङ र मापन गरेर सेवा सुधारमा जोड दिइरहेका छौं । धेरैजसो समस्या वाइफाईको इन्टरफेरेन्सका कारण हुन्छ । यसलाई सुधार्न हामीले वाइफाई सिक्स राउटर ल्याएका छौं ।

ब्यान्डविथ नै कम भएपछि राउटर मात्रै शक्तिशाली भएर के काम भन्ने गुनासो सुनिन्छ, सिक्स–जी राउटरलाई कतिपय प्रयोगकर्ताले ‘जिउमा नमिल्ने चार गुणा ठूलो साइजको लुगा’ भनेर व्यंग्य गरेको सुनिन्छ नि ?