बैंकमा पैसा छ, ऋणको माग छैन । यही विरोधाभासले अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई गाँजेको छ । अधिक तरलता, बढ्दो खराब कर्जा, पुँजीकोषको दबाब र लगानीको सुस्त वातावरणलगायत चुनौतीसँग बैंकहरू जुधिरहेका छन् । ब्याजदर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झर्दासमेत कर्जा विस्तार सुस्त छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता खुम्चिएको छ । दुई साताभित्र राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । नेपाल बैंकर्स संघले मौद्रिक नीतिमा नियामकीय सुधारदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनासम्मका सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीति, बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, समस्या, चुनौती, नीतिगत सुधार, अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका सम्भावनालगायत विषयमा संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंकमा अधिक तरलता छ, ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ, तर बैंकले अपेक्षित रूपमा थप कर्जा बढाउन सकेका छैनन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?

सिद्धान्त तोक्ने, ढाँचा बनाउने काम नियामकको हो, तर सूक्ष्म व्यावसायिक निर्णय बैंकलाई नै छाड्नुपर्छ, यसले नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिन्छअहिले बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता (ऋण दिन मिल्ने रकम) छ । अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ । बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन । यसको मूल कारणमा पहिलो, माग पक्षको समस्या हो । निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल अझै पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अनिश्चितता र बजारमा माग नबढेका कारण उद्यमी र व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

दोस्रो, आपूर्ति पक्षको समस्या पनि छ । पुँजी कोषमा दबाब र खराब कर्जा बढेसँगै बैंक जोखिम मूल्यांकनमा थप सतर्क भएका छन् । तेस्रो, संरचनागत समस्या हो । हाम्रो अर्थतन्त्र अझै कृषि र रेमिट्यान्समा आश्रित छ । औद्योगिक उत्पादन र निर्यात वृद्धि नभएसम्म दीर्घकालीन कर्जा माग बढ्दैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि करिब ६–७ प्रतिशत मात्र रह्यो, जुन लक्ष्यभन्दा निकै कम हो । तरलता धेरै भए पनि माग नभएसम्म कर्जा बढाउन सम्भव छैन । यो समस्या केवल बैंकिङ क्षेत्रको होइन, समग्र अर्थतन्त्रको हो ।

अबको करिब दुई साताभित्र आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउँदै छ, बैंकर्स संघले २१ बुँदे सुझाव दिइसकेको छ, ती सुझावबारे संक्षेपमा बताइदिनुस् न ?

संघले आधार दर निर्धारण विधिमा लचकता दिन माग गरेको छ । ताकि बैंकहरूले बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा उचित ब्याजदर निर्धारण गर्न पाऊन् । खराब कर्जाको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई पुँजी पूरक गर्न समय र सहजीकरण गरिदिन भनिएको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि बजेटले घोषणा गरेको छ । त्यसको ठोस रोडम्याप मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरियोस् भनिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रका ऋणीका लागि थप कर्जा पुनर्तालिका र पुनःसंरचना सुविधा दिइयोस् भन्नेछ । न्यूनतम अनिवार्य विपन्न वर्ग कर्जाको प्रतिशत सीमा घटाइयोस् वा यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र कर्जासँग आबद्ध गर्न संघले आग्रह गरेको छ । डिजिटल बैंकिङ विस्तारका लागि नीतिगत सहजीकरण र साइबर सुरक्षाका मापदण्ड स्पष्ट पनि संघको माग छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा थप लचकता अपनाउन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था विश्वव्यापी तथा विशेषगरी छिमेकी देशमा भएको नियामकीय प्रावधानका आधारबाट गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।

बैंकहरूको खराब कर्जा बढिरहेको छ, १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षणले खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको देखाएको छ, खराब कर्जा बैंकमा भित्रभित्रै ‘भुसको आगो’ जस्तो फैलिएको हो ?

नेपालमा अहिले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या करिब ३ करोड नाघिसकेको छ, कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, ईसेवा, खल्तीलगायत भुक्तानी माध्यमले दैनिक कारोबारलाई आमूल परिवर्तन गरेका छन् ‘भुसको आगो’ उपमा केही हदसम्म सटीक छ, तर यसलाई अत्यन्त ठूलो विषय बनाउनु उचित हुँदैन । चैत २०८२ सम्म बैंकिङ प्रणालीको खराब कर्जा (एनपीएल) औसत ५.६ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो उल्लेखनीय वृद्धि हो । तर स्वतन्त्र लेखापरीक्षणले देखाएको तथ्य झनै गम्भीर छ । कोभिडपछिको पुनःसंरचना सुविधाको अवधिमा थुप्रै कर्जालाई ‘जीवित’ राखिएको थियो । त्यो अवधि सकिएपछि ती कर्जाको वास्तविक गुणस्तर बाहिर आउन थालेको छ । रियल इस्टेट, सेयर बजारमा धितो राखिएका कर्जा, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

तथापि यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले सक्रिय रूपमा कर्जा पुनःसंरचना, थप सुरक्षण (खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था) र समयमै कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको नियमनकारी सतर्कता पनि बढेको छ । यसकारण यो समस्या बैंकहरूले स्वीकार गरेका छन् भने समाधान गर्न पनि दृढ छन् ।

जब–जब खराब कर्जा बढ्छ, तब सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी —एएमसी) स्थापनाको चर्चा हुन्छ तर काम हुँदैन, अहिले पनि त्यही भएको छ, तर कहाँ, कसले, कसरी स्थापना गर्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन, एएमसी स्थापनाको तयारीबारे बताइदिनुस् ?

एएमसीको अवधारणा नयाँ होइन । दक्षिण कोरिया, मलेसिया र इन्डोनेसियाले १९९७/९८ को एसियाली वित्तीय संकटपछि एएमसी स्थापना गरेर सफलतापूर्वक खराब कर्जा व्यवस्थापन गरेका थिए । भारतमा पनि ‘नेसनल एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना भइसकेको छ ।

नेपालमा बैंकर्स संघले एएमसी स्थापनाको माग दोहोर्‍याउँदै आएको छ । सरकार, राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको साझेदारीमा स्थापना गरिनुपर्ने संघको सुझाव छ । सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व र बाँकी बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमा एउटा विशेष उद्देश्यीय संस्था (एसपीभी) बनाउन सकिन्छ । यसका लागि ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन र छुट्टै ‘एएमसी ऐन’ पनि आवश्यक पर्छ । राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले यस पटकको बजेटमा पुस २०८३ भित्रमा एएमसी स्थापना गर्ने बताएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा यसको ठोस रोडम्याप आउने आशा हामीले राखेका छौं ।

एकातिर बैंकमा पर्याप्त अधिक तरलता छ, अर्कोतिर आधा दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंक पुँजीकोषमा दबाबका कारण थप कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, यस्तो अवस्था किन आयो ?

यो विरोधाभासी देखिने अवस्था वास्तवमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को समस्याले उत्पन्न गराएको हो । ‘बेसल थ्री’को मापदण्डअनुसार नेपालमा न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात (टियर वान) ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर केही बैंकको यो अनुपात यही सीमा तल झरेको छ ।

यसका कारणमा पहिलो, खराब कर्जा बढेसँगै थप ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपर्‍यो, जसले मुनाफा घटायो । दोस्रो, मुनाफा घटेपछि आन्तरिक पुँजी निर्माण (सम्पत्तिको प्रतिफल) कमजोर भयो । तेस्रो, कर्जा विस्तार भएपछि जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्छ, जसले पुँजीकोष अनुपातमा थप दबाब दिन्छ । यसकारण पुँजीकोषमा दबाब परेका कारणले केही बैंक थप लगानी विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

यद्यपि यो समस्या समाधानका लागि बैंकहरूले हकप्रद सेयर वा अग्राधिकार सेयरमार्फत पुँजी विस्तार गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार र संस्थागत लगानीकर्ताले पुँजी थप गर्नुपर्छ । खराब कर्जाको व्यवस्थापन गरेर प्रोभिजन कम गर्नुपर्छ, यो एक–दुई वर्षभित्र समाधान हुन सक्छ तर त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना र इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

ब्याजदर निर्धारणमा मात्र होइन, साना कुरा (शुल्क) हरूमा राष्ट्र बैंकबाट सूक्ष्म नियमन भइरहेको भन्ने छ, अहिले बैंकको ठूलो चुनौती खराब कर्जा, कमजोर कर्जा माग कि नियामकीय दबाब ?

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा तीन वटै चुनौती एकसाथ छन् । खराब कर्जा पहिलो, कमजोर कर्जा माग दोस्रो र नियामकीय दबाब तेस्रो हो । हामी राष्ट्र बैंकको भूमिका र उद्देश्यको सम्मान गर्छौं । तर केही क्षेत्रमा अत्यधिक सूक्ष्म नियमनले बैंकहरूको व्यावसायिक लचकता कम गरेको छ । सेवा शुल्क, ब्याजदर निर्धारण, कर्जा वर्गीकरणमा बारम्बार नीति परिवर्तन हुँदा बैंकहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिनाइ भएको छ । हामी नियामकबाट सिद्धान्तका आधारमा नियमन होस् भन्ने चाहन्छौं । सिद्धान्त तोक्ने, ढाँचा बनाउने काम नियामकको हो, तर सूक्ष्म व्यावसायिक निर्णय बैंकलाई नै छाड्नुपर्छ, यसले नवप्रवर्तन र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।

बैंकहरू आवश्यकताभन्दा बढी सतर्क हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह घटेको आरोप निजी क्षेत्रको छ, आगामी मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझावमा संघले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा माग गर्नुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ, यो अवस्था किन आयो ?

निजी क्षेत्रको यो आरोपमा आंशिक सत्यता छ । बैंकहरू अहिले अत्यधिक सतर्क भएका छन् । तर यो सतर्कता अकारण होइन । खराब कर्जाको अनुभवले बैंकहरूलाई जोखिम मूल्यांकनमा थप सजग बनाएको छ । विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा घटाउने माग गर्नुको कारण पनि यही हो । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा दिनुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्दागर्दै कहिलेकाहीं व्यावसायिक दृष्टिभन्दा नियमन पालना नै प्रमुख लक्ष्य बन्न पुग्छ । किनकि ५ प्रतिशतको सीमा निकै पुरानो हो । त्यति बेला कर्जाको आकार सानो थियो । अहिले त्यो धेरै बढिसकेको छ । यसकारण कर्जाको आकार ठूलो भएको अवस्थामा सीमा केही घटाए पनि विगतभन्दा बढी रकम नै विपन्न वर्गमा जान्छ । बैंक उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने पक्षमा छन् । तर यसका लागि सरकारले पनि जमिन प्राप्ति, अनुमति प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । एक हातले ताली बज्दैन । वातावरण बनाउन बैंक र सरकार दुवैको जिम्मेवारी छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी अन्योल देखिएको छ, यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

अहिलेको समस्या मूलतः ‘माग पक्षको संकट’ हो, बैंकमा पैसा छ, तर लगानी गर्ने वातावरण नभएसम्म त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा सञ्चालित हुँदैनसर्वोच्चको आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) का केही प्रावधान र राष्ट्र बैंकको परिपत्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले सञ्चालकको योग्यता, सीईओको नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यकाल सम्बन्धमा अन्योल सिर्जना गरेको छ । यो अन्योलले बैंकिङ क्षेत्रमा अल्पकालीन अनिश्चितता ल्याएको छ ।

नेतृत्व अस्थिरताले संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, कर्मचारी मनोबल र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । दीर्घकालमा, न्यायपालिका, नियामक र संसद् मिलेर स्पष्ट कानुनी ढाँचा बनाउनुपर्छ । बैंकर्स संघले यस विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकारसँग संवाद जारी राखेको छ । हाम्रो आग्रह छ, जतिसक्दो चाँडो यो अन्योल हटाउने कानुनी र प्रशासनिक उपाय अपनाइयोस्, ताकि बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन र स्थिरता कायम रहोस् ।

डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकको विस्तारसँगै परम्परागत बैंकहरूको व्यावसायिक मोडेल कसरी परिवर्तन हुँदै गएको छ ? विदेशी लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन बैंकिङ क्षेत्रले सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?

डिजिटल रूपान्तरण बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवसर र चुनौती एकसाथ हो । नेपालमा अहिले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता संख्या करिब ३ करोड नाघिसकेको छ । कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, इसेवा, खल्तीलगायत भुक्तानी माध्यमले दैनिक कारोबारलाई आमूल परिवर्तन गरेका छन् । परम्परागत बैंकहरूको व्यावसायिक मोडेल परिवर्तन भइरहेको छ । शाखामा आधारित सेवाबाट डिजिटल, एपमा आधारित सेवातर्फ जाँदा परिचालन खर्च घट्छ, ग्राहक पहुँच बढ्छ । मछापुच्छ्रे बैंकले पनि डिजिटल पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी गरेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र बिग डेटाको प्रयोगले कर्जा जोखिम मूल्यांकन सुधार हुँदै छ ।

करिब डेढ वर्षअघिदेखि नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा छ, यो सूचीमा परेसँगै सबैभन्दा पहिलो असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने भन्नेछ, बैंकिङ कारोबारमा ‘ग्रे–लिस्ट’को प्रभाव देखिएको छ कि छैन ?

एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव हुन थालेको छ । यद्यपि त्यो प्रभाव अहिलेसम्म विनाशकारी स्तरमा पुगेको छैन । तर संकेत चिन्ताजनक छन् । किनकि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समानान्तर बैंकहरूसँगको कारोबारमा देखिन थालेको छ । केही विदेशी बैंकहरूले नेपाली बैंकहरूसँगको पत्राचार सम्बन्धमा थप सैद्धान्तिक सहमति (ड्यु डेलिजेन्स) माग गर्न थालेका छन् । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ऋणपत्र (प्रतीतपत्र– एलसी) खोल्दा ढिलाइ र थप कागजात माग बढेको छ । तेस्रो, रेमिट्यान्स लागत बढ्ने र समय लाग्ने अवस्था देखिन सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रमध्ये कसले सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र किन ?

यस प्रश्नको जवाफ एक शब्दमा दिन कठिन छ । यी तीन वटै निकाय एकअर्काका पूरक हुन् । तथापि अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । किनभने अहिलेको समस्या मूलतः ‘माग पक्षको संकट’ हो । बैंकमा पैसा छ, तर लगानी गर्ने वातावरण नभएसम्म त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा सञ्चालित हुँदैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा थप पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्छ, नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता, ब्याजदर र वित्तीय स्थिरता कायम राख्नुपर्छ । यो भूमिका उसले राम्रोसँग निभाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले जोखिम लिएर उत्पादनशील लगानी गर्नुपर्छ । तर लगानीका लागि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । सरकार अगुवा बन्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले सघाउनुपर्छ र निजी क्षेत्रले लागू गर्नुपर्छ । त्रिकोणात्मक समन्वय नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुञ्जी हो ।

समग्रमा नेपालको बैंकिङ अहिले कुन अवस्थामा छ ?

नेपाली बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । तर संकटग्रस्त छैन । हामीसँग पर्याप्त तरलता छ, नियामक ढाँचा र सक्षम जनशक्ति छ । यो क्षेत्रलाई अहिले चाहिएको राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरता हो ।

बैंकिङमा कसरी आउनुभयो ? बैंकर नभएको भए तपाईं यतिबेला कुन क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो ?

मेरो यात्रा सोझो बाटोमा भएको होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेपछि वित्त क्षेत्रको जटिलता र समाजमा यसको प्रभावले मलाई आकर्षित गर्‍यो । सुरुमा बैंक अफ काठमान्डुबाट सन् २००० मा सहायकका रूपमा आफ्नो करिएर सुरुवात गरेको थिएँ । त्यहाँबाट ग्राहकको व्यवसाय बुझ्दै, जोखिम व्यवस्थापन सिक्दै, नेतृत्व क्षमता विकास गर्दै आज यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । यसबीचमा मैले नेदरल्यान्डको इरासमस युनिभर्सिटीबाट लिडरसिपमा डिप्लोमा प्रोग्राम पनि गरेको छु ।