काठमाडौँ — दक्षिण एसियामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजीबीटीक्यूआई प्लस) को अधिकारलाई सुरक्षित गर्न नेपालले गरेका कार्यहरूको मानव अधिकारवादी संस्था तथा सञ्चारमाध्यमले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । तर, प्रशासनिक अवरोधका कारण संवैधानिक रूपमा प्राप्त अधिकारको व्यावहारिक उपभोग गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । न्यायपालिकाले बारम्बार क्वेर समुदायको अधिकारका पक्षमा फैसला गरे पनि गृह मन्त्रालयजस्ता सरकारी निकायले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिको लैंगिक पहिचानलाई स्विकार्न गाह्रो मानिरहेका छन् । 

यिनै सन्दर्भमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र देशभित्र रहेका कानुनी कमजोरीबीचको अन्तरबारे एलजीबीटीक्यूआई प्लस अधिकारकर्मी रुक्साना कपालीसँग द काठमाडौं पोस्टका बिकेन के दवाडीले गरेको कुराकानी :

क्वेर अधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा अहिलेको अवस्था के छ ?

दक्षिण एसियामा क्वेर अधिकारको पक्षमा नेपाललाई लामो समयदेखि एउटा आशाको केन्द्रका रुपमा हेरिन्छ । ह्युमन राइट्स वाचको रिपोर्ट र स्थानीय रिपोर्टिङहरुले हामीलाई तुलनात्मक रुपमा अन्य राष्ट्र (बंगलादेश, भारत वा पाकिस्तानको) दाँजोमा केही अगाडि राखेका छन् ।

तर गृह मन्त्रालयले शल्यक्रिया कागजात नभएका ट्रान्सजेन्डरहरूको लैंगिक पहिचानको मान्यतालाई अझै पनि रोकेर राखेको छ । नेपालको प्रगतिशील अन्तर्राष्ट्रिय छवि र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीबीचको द्विविधालाई कसरी मिलाउने, त्यो ठूलो प्रश्न हो ।

मैले लामो समयदेखि यही मुद्दामा काम गरिरहेकी छु । यी १५ वर्षमा धेरै कुरा अघि बढेका छन्, तर धेरै कुरा जस्ताको त्यस्तै छन् । मानिसहरू नेपाललाई (एलजीबीटीक्यूआई प्लस) अधिकार धेरै पाइने देशका रुपमा लिन्छन् । नेपालको आफ्नै अवस्था हेर्दा यसलाई केवल 'प्रगतिशील' भन्न गाह्रो छ ।

राज्यको कानुनी दायित्वका सन्दर्भमा यसले के अर्थ राख्छ ?

म सधैं कानुनी बहसहरूमा राज्य ‘स्थायी रुपमा निष्क्रिय' रहेको तर्क गर्छु । यो मुद्दा ‘ब्लु डायमण्ड सोसाइटी’ को स्थापनाकालदेखि नै उठाइएको हो र कानुनी रूपमा सन् २००७ मा सोसाइटीले दायर गरेको मुद्दामा यसलाई सम्बोधन गर्न आदेश दिइएको थियो ।

त्यस समयदेखि अहिलेसम्म भूमिका श्रेष्ठ सांसद् निर्वाचित भएको घटनाबाहेक राज्यले थोरै मात्र काम गरेको छ । लामो समयसम्म, संसद्ले बनाउनुपर्ने कानुन र सरकारले बनाउनुपर्ने योजना बनाएको देखिन्‍न ।

नागरिकताको सन्दर्भमा, नेपालमा क्वेर अधिकारका सम्बन्धमा सातवटा नजिर स्थापित भइसकेका छन् । हाम्रो संविधानको धारा १२ र संशोधित नागरिकता ऐनले आफ्नो इच्छा र लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर कर्मचारीतन्त्रले नाम र लिंग परिवर्तनका लागि कुनै प्रक्रिया वा नियमावली नभएको दाबी गर्छ । जब कानुन अभाव हुन्छ, तब अदालतले त्यसबारे आदेश दिनुपर्छ । 

यसको अर्थ, प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा अदालत जानुपर्ने अवस्था छ । तर, सिधै अदालत जान पाइँदैन । हामीलाई थाहा छ कि सम्बन्धित निकायले निवेदन अस्वीकार गर्नेछन्, तैपनि सुरुमा त्यहीँ निवेदन दिनुपर्छ । कागजी प्रक्रियाका लागि हामीले जानैपर्छ, अन्यथा अदालतले हामीले विकल्प खोजेका छैनौं भनी दाबी गर्नेछ । वडा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड धाउनुपर्छ ।

प्रायः तिनीहरू निवेदन दर्ता गर्नसमेत इन्कार गर्छन् । यदि निवेदन दर्ता भएन भने, हामीले हुलाक कार्यालय प्रयोग गर्नुपर्छ, जसमा काठमाडौंमै पनि धेरै दिन लाग्न सक्छ, वा सूचनाको हक प्रयोग गर्नुपर्छ, जसलाई सूचना अधिकारीहरूले प्राय: मौनतापूर्वक बेवास्ता गर्छन् ।

भर्खरै मात्र मन्त्रालयहरूको हेरफेर तथा नयाँ नामकरण गर्ने क्रममा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक मन्त्रालय बन्यो । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

मन्त्रालयको नाम परिवर्तन हुनु एक ऐतिहासिक र सांकेतिक उपलब्धि हो, तर यो मात्र सुरुवात हो । पहिले कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले हाम्रो मुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पन्छाउने गर्थ्यो । हामीलाई सीडीओ, गृह मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद्को चक्कर लगाउन बाध्य पारिन्थ्यो ।

अहिले पनि मुद्दाहरू धेरै क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तर, यस मन्त्रालयले नै कानुन र कार्यक्रम तर्जुमाको नेतृत्व गर्नेछ । हामी मन्त्रालयभित्रै एउटा छुट्टै महाशाखा वा शाखा बनाउने छलफलमा छौं, जसले हरेक स्थानीय तहमा सामाजिक विकास शाखाहरूसँग समन्वय गरेर सक्रिय रूपमा काम गर्न सकोस् ।

क्वेर व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण नीतिगत प्रभावमा कसरी बदल्न सकिन्छ ?

राजनीतिक नेतृत्वमा यस्ता मुद्दामा बहस गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव छ। धेरैले त यो समुदायको अस्तित्व नै स्वीकार गर्दैनन् । मेरो उम्मेदवारीका बेला मैले पार्टीको विधान मस्यौदा र घोषणापत्र समितिमा रहेर सामाजिक न्याय र एलजीबीटीआई विभाग गठनको मुद्दा सुनिश्चित गराएँ ।

संसद्‍मा भूमिका श्रेष्ठको उपस्थिति गर्वको विषय भए पनि कहिलेकाहीँ  यो सांकेतिक प्रतिनिधित्वजस्तो मात्रै देखिन्छ । भविष्यमा एलजीबीटीक्यूआई प्लस समुदायका व्यक्तिहरू कानुन बनाउने ठाउँमा प्रभावकारी देखिउन् भन्‍नका लागि हामीले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन गरी कम्तीमा १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं ।

हरेक प्रदेशसभा र पालिकामा हाम्रो प्रतिनिधित्व भयो भने एउटा बलियो सञ्जाल बन्नेछ । साथै, निजामती सेवामा १ प्रतिशत आरक्षण भयो भने हामीले बाहिरबाट कराउनुको साटो कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट आफ्ना कुरा राख्न सक्नेछौं ।

मेरो बुझाइमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूप्रति नै पूर्वाग्रही छन् । उनीहरूले लैंगिक पहिचानको मान्यताले ‘नकारात्मक सामाजिक परिणाम’ र ‘विकृति’ निम्त्याउनेजस्ता प्रतिगामी तर्क प्रयोग गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र नेपालको धरातलीय यथार्थबीचको संघर्षलाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?

नेपालमा चिनिनका लागि पहिले विदेशमा मान्यता पाउनुपर्दो रहेछ । यो एउटा तितो सत्य हो । बीबीसीको १०० वुमन, फोर्ब्स ३० अन्डर ३० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाएपछि मात्रै मलाई धेरैले चिनेका हुन् । यद्यपि, यो सम्मानले मलाई नेपालमा काम गर्न सजिलो बनाएको छ ।

उदाहरणका लागि, बागलुङ र दिपायलका अदालतका कर्मचारीले ती सूचीमा मलाई देखेका हुनाले मलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरे । धेरै नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएसम्म हाम्रा कामलाई नचिन्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । तर, यस्ता सम्मान प्रगतिका लागि एउटा बलियो औजार बनेका छन् ।