काठमाडौँ — कांग्रेसले आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै देशभर क्रियाशील सदस्यता अद्यावधि अभियान सुरु गरेको छ । १ वैशाखदेखि सुरु भएको अभियान २१ जेठसम्म सञ्चालन हुनेछ । यही विषयलाई लिएर पार्टीभित्र संस्थापन र इतरपक्षबीच विवाद चुलिएको छ ।

संस्थापन पक्षले गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री भएको कार्यकालमा नवीकरण गरिएका सदस्यतालाई यथावत् राख्नुपर्ने भन्दै पुनः अद्यावधिको विरोध गर्दै आएको छ । त्यतिबेला करिब साढे ५ लाख सदस्यता नवीकरण गरिएको थियो ।

इतरपक्ष, विशेषगरी शेरबहादुर देउवा समूहले अद्यावधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ । यसले १५ औं महाधिवेशनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको तर्क छ । 

अर्का नेता शेखर कोइरालाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अद्यावधिलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने बताएका छन् ।

यही विवादबीच सदस्यता अद्यावधि अभियानका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलसँग अद्यावधिको आवश्यकता, उद्देश्य र प्रक्रियाबारे गरिएको कुराकानी :

नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई पुनः अद्यावधि किन आवश्यक पर्‍यो ?

वैशाख १ देखि मसान्तसम्म अद्यावधि गर्न भनिएको थियो । नसकिएपछि जेठको तेस्रो सातासम्म समय थपियो ।

निर्वाचनमा उम्मेदवारले असहयोग भएको भन्दै कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर, धेरै ठाउँमा अन्तर्घात भएको आरोप लागे पनि प्रमाणित गर्न कठिन भयो । कतिपय ठाउँमा क्रियाशील सदस्य संख्याअनुसार मत नै आएन ।

उदाहरणका लागि झापा–५ मा ७९ सय क्रियाशील सदस्य थिए, तर भोट १८ सय मात्रै आयो । सप्तरी–२ मा ७१ सय सदस्य हुँदा ४२ सय मत आयो । धेरै वडामा पनि यही अवस्था देखियो ।

कसले भोट हालेन वा असहयोग गर्‍यो भन्ने प्रमाणित गर्न नसकिएकाले सदस्यसँग पुनः प्रतिबद्धता लिने निर्णय गरिएको हो । यदि सबै क्रियाशील सदस्यले मतदान गरेका भए मत यति कम आउने अवस्था हुने थिएन ।

अद्यावधि कसको हुने हो ?

पहिल्यै सदस्य भइसकेकाहरूको मात्रै अद्यावधि हुने हो । १५औं महाधिवेशनको तयारीका क्रममा करिब ५ लाख सदस्यता नवीकरण भएको थियो । त्यसबाहेक नयाँ भनेर प्रणालीमा प्रविष्ट गराइएका करिब डेढ लाख सदस्य छन् । अहिले करिब साढे ६ लाख सदस्यको अद्यावधि गर्न लागिएको हो ।

नयाँ सदस्यता दिने होइन ?

होइन । नयाँ सदस्यता दिने प्रक्रिया अलग छ । अहिले पुराना सदस्यको मात्रै पुनः प्रमाणीकरण र प्रतिबद्धता लिने काम भइरहेको हो ।

पुनः प्रतिबद्धता भनेको के हो ?

अद्यावधिका क्रममा सदस्यले एउटा फाराम भर्नुपर्छ । त्यसमा ‘म नेपाली कांग्रेसको अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउनेछु, निर्वाचनमा मतदान गर्नेछु र पार्टीलाई कमजोर बनाउने गतिविधि गर्ने छैन’ भन्ने प्रतिबद्धता उल्लेख हुन्छ ।

त्यससँगै नाम, ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, सामाजिक सञ्जाल आइडी, परिवारको मतदाता संख्या, नागरिकता नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, मतदाता नम्बर, योग्यता, राजनीतिक आन्दोलनमा योगदानलगायत विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा कुनै तहका सभापतिको हस्ताक्षर आवश्यक छैन । सदस्य आफैंले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विरोध हुँदाहुँदै अद्यावधि किन गर्नुपर्‍यो ?

पार्टीसँग अहिले व्यवस्थित डिजिटल विवरण नै छैन । १० लाख सदस्यतामध्ये करिब साढे १ लाखको मात्रै टेलिफोन नम्बर छ । त्यसमध्ये पनि धेरै नम्बर दोहोरिएका छन् वा अपूरा छन् । सामाजिक सञ्जालको विवरण त झन् छैन ।

सदस्यलाई डिजिटल रूपमा जोड्न सकियो भने पार्टीका सूचना आदान–प्रदान गर्न सहज हुन्छ । राजनीतिमा डिजिटल माध्यमको प्रभाव बढिरहेका बेला कांग्रेस पनि डिजिटलाइज हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष इतिहास संरक्षण हो । पार्टीभित्र विमान अपहरणदेखि लामो जेल जीवन बिताएका नेताहरू छन् । उनीहरूको योगदान अभिलेखीकरण गरेर सुरक्षित राख्न खोजिएको हो । इतिहास मेटाउने होइन, सुरक्षित गर्ने प्रयास हो ।

कतिपयले क्रियाशील सदस्यता हटाएर कांग्रेस आइडी दिन खोजिएको भन्छन् नि ?

क्रियाशील सदस्यकै नाममा आइडी आउने हो । नयाँ सदस्यता बनाइएको होइन ।

पुरानो सदस्यताको मात्रै ओटीपीमार्फत प्रमाणीकरण हुन्छ । नयाँ व्यक्तिको प्रमाणीकरण प्रणालीले स्वीकार गर्दैन । सदस्यले दिएको विवरण वडा सभापतिले प्रविष्ट गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित सदस्यको मोबाइलमा ओटीपी जाने व्यवस्था छ ।

तपाईंहरूले एकपक्षीय रूपमा सदस्यता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लागेको छ नि ?

वडा सभापति १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन्, जुन महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति बनेका थिए । अहिलेको नेतृत्वले नयाँ संरचना बनाएको होइन ।

यदि वडा सभापतिमाथि विश्वास छैन भन्ने हो भने त्यसलाई खुला रूपमा भन्नु पर्‍यो । अहिले इतिहासमै पहिलोपटक वडा सभापतिलाई यति ठूलो जिम्मेवारी दिइएको छ, किनकि उसले सदस्यलाई चिन्छ । को इमानदार छ, को अर्को पार्टीमा लागेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।

वडामै किन जानुपर्‍यो ?

पार्टीको काम नै अभियानमार्फत चल्ने हो ।

बीपी कोइरालाले सशस्त्र क्रान्तिको आह्वान गर्दा कार्यकर्ताले हतियार बोके । २०४२ सालको सत्याग्रहमा जेल गए । अहिले पार्टीले थप विवरणसहित सदस्यता अद्यावधि गर्न भनेको हो । यो न जेल जानुजस्तो कठिन कुरा हो, न जोखिमपूर्ण ।

जो सदस्य हुन्छ, ऊ बढी जिम्मेवार पनि हुन्छ । पार्टीका गतिविधिमा उसको पहुँच र सहभागिता बढ्छ ।

सदस्यता अद्यावधिसँगै सामाजिक गतिविधिमा पनि संलग्न गराएर कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने प्रयास गरिएको हो । चुनाव हारिसकेपछि कार्यकर्तालाई फेरि सक्रिय बनाउने उद्देश्य पनि यसमा जोडिएको छ ।

अर्को पक्षलाई शंका भएपछि यही काम महाधिवेशनपछि गरे हुन्न ?

महाधिवेशनअघि गर्दा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ । अद्यावधि नगरी महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भएपछि सदस्य सक्रिय हुन्छन् । पछि गर्दा ‘गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता आउँछ ।

अर्को कुरा, अब स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचन आउँदैछन् । त्यतिन्जेल सबै सदस्यलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकियो भने प्रचारप्रसार, संगठन परिचालन र सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाउन सहज हुन्छ ।