मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेन-जी घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

२३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी घटनालाई आयोगले दुई भागमा बाँडेर विश्लेषण गरेको छ । त्यहीअनुसार सरकारमा रहेका वा सरकार बाहिर आन्दोलनमा संलग्नहरूको जिम्मेवारीलाई हेरेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका प्रतिवेदनमा गहिरो अनुसन्धान छैन । विश्लेषण खण्ड व्यापक छ । तर, कारबाहीको सिफारिस खण्डमा आयोग चुकेको देखिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको महत्व कस्तो हुन्छ ?

कानुनी र संवैधानिक हिसाबले देशभित्र वा बाहिर शतप्रतिशत यसको 'भ्यालु' हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालयले पनि यसैलाई मान्यता दिन्छ ।

आयोगको प्रतिवेदनको अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

आयोगले आफ्नो रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने हो । प्रधानमन्त्रीले अध्ययनका लागि महान्यायधिवक्ता कार्यालयामा पठाउने हो । को-को माथि कारबाही गर्ने वा नगर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यसबारेको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई गर्छ । अर्कोतिर, आयोगको रिपोर्ट सरकारलाई चित्त बुझेन भने उसले आयोगसँग बसेर छलफल गर्न सक्छ । आयोगको समितिले अनुसन्धान गर्दा स्वतन्त्र रूपमा तथ्य प्रमाण संकलन गर्न पाएको छ कि छैन ? अनुसन्धान स्वतन्त्र रूपमा छ कि छैन ? रिपोर्टलाई प्रमाणित गर्ने तथ्य प्रमाण के छ ? त्यसले महत्व राख्छ ।