काठमाडौँ — निजामती सेवा विधेयकका विशेषता के छन् ? 

यो विधेयक यस अगाडि प्रस्ताव गरिएकाभन्दा सारभूत रूपमा धेरै उन्नत र परिस्कृत छ । यसले निजामती सेवालाई क्षमतामा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्न विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा प्रशासनिक नेतृत्वको नियुक्तिलाई योग्यता मापदण्ड मूल्यांकनका सूचकहरूसमेतका आधारमा गर्ने विषयलाई महत्त्व दिई अनिवार्य गरेको छ ।

नियुक्त भइसकेपछि पनि उपयुक्तता परीक्षण गरिने र नतिजाका आधारमा मात्र निरन्तरता दिने व्यवस्थाले अब उप्रान्त ‘नन पर्फरमर्स’ नेतृत्वमा रहने छैनन् । प्रशासनलाई व्यावसायिक तटस्थ बनाउन राजनीति वा ट्रेड युनियनबाट मुक्त गरिनेछ । प्रशासनको दलीयकरण अन्त्य गर्न कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ प्रस्तावित विधेयक । सेवामा ढिलाइ वा काम पन्छाएमा कालोसूचीमा राखिने र बर्खास्त गर्न सकिनेछ ।

कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन प्रणाली पुरानोभन्दा पूरै भिन्न सूचना प्रविधिमा आधारित ‘डिजिटलाइजेसन’मा रूपान्तरित गरिनेछ । उच्च पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था, निर्णय प्रक्रियामा समयसीमा उत्तरदायित्वको स्पष्टता खोजिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा नागरिकको प्रत्यक्ष मूल्यांकन (फिडब्याक) प्रणाली, स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने, ‘कुलिङ पिरियड’, मिश्रित कार्यालय प्रणाली, कर्मचारीको तहगत व्यवस्था, ह्युमन रिसोर्स अडिट, निजामती सेवा बोर्ड, सदाचार तथा सुशासन इकाइ, न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकेर सरुवामा स्थिरतामा कायम तथा दुर्गम र स्थानीय तहमा नगई बढुवाका लागि योग्य नहुने जस्ता अनेकौं प्रावधानहरू ल्याइएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनका विषयलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ ? 

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच स्पष्ट अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वय आवश्यक हुन्छ । प्रस्तावित विषयहरू ऐनमा रूपान्तरित भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजनपछि देखिएका समस्या समाधान, अन्तरतह समन्वय र सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक प्रशासनको मार्गदर्शन कानुन हो । यसले संघीय निजामती सेवा मात्र नभएर प्रदेश तथा स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनहरू निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छ । प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा दक्ष र उपयुक्त जनशक्तिको अभावमा तहगत सरकारहरू विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन लगायतका कार्य अलपत्र जस्तै छन् ।

त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको आधारभूत कानुनी उपकरणका रूपमा यो कानुन अत्यन्त आवश्यक छ । यसले तहगत जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सुनिश्चित गर्दै प्रशासनिक साझेदारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ । 

मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा सबै सरोकारवालाले चित्त बुझाउलान् ? 

यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो । सरोकारवालाहरूको सुझाव तथा सल्लाहका लागि प्रकाशन गरिएको छ । प्रशासनलाई चुस्त, उत्पादक र प्रभावकारी बनाउने तथा मानव संसासन व्यवस्थापनका नवीन अभ्यासलाई निजामती कर्मचारी प्रशासनमा लागू गर्ने उद्देश्यले विभिन्न नयाँ व्यवस्था यसमा गरिएको छ ।