करिब दुई दशक संसद्‍मा बिताएका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी नेपालका एक जना प्रखर सार्वजनिक बौद्धिक हुन् । विधिको शासनको पक्षमा दृढ भएर उनले अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका विषयवस्तुहरू राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता, संविधान संशोधनको प्रक्रिया र विषय तथा शक्तिशाली सरकारलाई सन्तुलन गर्ने अदालतको भूमिकामाथि कान्तिपुरका लागि तुफान न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अदालतको वारेन्ट नलिई गिरफ्तार गरियो । एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा त्यो खबर सुन्दा तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया के थियो ?
उहाँहरूलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको हो, त्यसले किटान गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भनियो । सँगसँगै त्यसैसँग सम्बन्धित सुरक्षा बलतर्फका मानिसहरूका हकमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने, तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनियो । राजनीतिज्ञहरूलाई रातिदेखि नै घर घेराउ गरेर बिहान पक्राउ गर्दा अदालतबाट अनुमतिसमेत लिइएको रहेनछ । 

मेरो दृष्टिकोणमा, यदि ती मान्छे भाग्ने अवस्थामा छन् वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा छन् र तत्कालै पक्राउ नगरी नहुने भयो भने मात्र यसरी पक्राउ गर्नुपर्छ । विशेष, अपवादजन्य अवस्थाका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । सामान्य अवस्थामा पहिले अदालतबाट अनुमति लिइन्छ । उहाँहरू (ओली र लेखक) का हकमा त्यसो गरिएन । अपवादजन्य अवस्थामा प्रयोग हुने कानुनलाई त्यहाँ प्रयोग गरिएको प्रस्ट छ । 

त्यसो गर्नुपर्ने कारण के थियो ? भाग्न सक्छन् भन्नका लागि– पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई उनीहरूकै सुरक्षाका लागि भनेर सुरक्षा घेरामा राखिएको हुन्छ । उनीहरू जहाँ जाँदा पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रकै अधीनमा रहनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री आधा रातमा भाग्ने अवस्था छ भनेर सरकारले अदालतमा सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था थिएन । दोस्रो, प्रमाण नष्ट गर्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा पनि, उहाँहरू शक्तिबाट हटिसक्नुभएको थियो र शक्तिमा नयाँ मानिसहरू आइसक्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यस्तो किसिमको कुनै लक्षण पनि देखिएको थिएन । त्यसैले लाग्दै नलाग्ने पुर्जी प्रयोग गरेर जसरी उहाँहरूलाई पक्राउ गरियो, त्यसमा सरकारको हतारो देखियो ।सरकारले किन त्यसरी 'हतारो’ देखायो होला ? 
सरकारमा भएका मानिसलाई आफूहरू जेन–जी आन्दोलनबाट आएको र नेताहरूलाई नपक्रीकन हामीहरूले सुख पाउने छैनौं भन्ने लागेको हुन सक्छ । उहाँहरूमा त्यो दृष्टिकोणले गर्दा पक्रिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ । तर, त्यो विधिसम्मत थिएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । 

यदि त्यो तपाईंले भन्नु भएजस्तै विधिसम्मत थिएन भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रथम दायित्व कसको हुन्छ ? सरकारको, अदालतको, संसद्को वा अरू कसैको ? 
कानुनको शासन कसबाट स्थापित गराउने हो भन्ने मौलिक प्रश्न छ । मलाई के लाग्छ भने जननिर्वाचित सरकारले नै विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । विधिको शासन कसैले तोडेछ भने पछि मात्रै अदालतले हेर्ने विषयवस्तु बन्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो दायित्व सरकारको हो । 

सरकारले ‘तिमी विधिको शासनअन्तर्गत शासन गर’ भनेर जनताले पठाएको हो भन्ने विषय स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले जननिर्वाचित सरकारले कानुनको सामान्य सिद्धान्तलाई नअपनाउने र अपवादको अवस्थालाई नियम बनाउने काम गर्छ भने त्यसलाई जवाफदेही सरकार मान्न सकिँदैन । जवाफदेही सरकार त्यतिबेला हुन्छ, जब उसले सामान्य कानुन मान्छ र अपवादजन्य स्थिति प्रस्टसँग देखाउँछ । होइन भने, हामीहरू विधिको शासनअन्तर्गत चलिराखेको देश होइन भन्ने देखिन्छ । जवाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्थाअन्तर्गत हामी छैनौं भन्ने देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने विषयमा नेपालमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यो राम्रो पक्ष होइन । 

हामीकहाँ पछिल्लो ३५ वर्षमा बारम्बार यस्ता आन्दोलन भए, जनधनको क्षतिमा जिम्मेवारलाई कहिल्यै जवाफदेही बनाइएन । मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुवै गरिएन । जसका कारण राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न तीन दशकदेखि नै अधुरै रहेको छ । अहिले सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन खोजको हो भनेको छ । तर, सधैं कसैलाई पनि जवाफदेही नबनाउने हो भने त दण्डहीनता मौलाउँदैन र ?
जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको एउटा सीमा हुन्छ । आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भए पनि आन्दोलनमा आदेशको पालना गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँगै मिलेर नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कि लडाइँ नै जितेर आउनुपर्‍यो, सबै संयन्त्र नयाँ ल्याएर । होइन भने, जहिले पनि सम्झौतामा गएर टुंगिँदा आदेशबमोजिम ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गर्ने सबै जनशक्ति पुरानै हुन्छन् । सेना त्यही छ । प्रहरी त्यही छ । निजामती त्यही छ । गुप्तचर तिनै छन् । ‘पपुलर मुभमेन्ट’सँग आएको राजनीतिक नेतृत्वसँग त यी कोही पनि छैनन् । ती निकायको साथ नयाँ सरकारलाई सुरुदेखि नै चाहिन्छ । त्यसै कारण हिजोका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसो भन्दैमा आज पनि हुनुहुँदैन भन्ने होइन, हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयन गर्दा विधि मिच्न हुँदैन । 

कार्की आयोगकै प्रतिवेदनलाई हेर्दा त्यसमा प्रशस्त समस्या देखिन्छन् । आयोगलाई भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई हेर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । आयोगले २३ गतेको घटनालाई हेर्‍यो । तर, २४ गतेका घटनालाई हेर्न नसकेको उहाँहरूले नै स्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन अधुरो छ, अपूरो छ । यो मानेमा त्यो प्रतिवेदन अस्वीकार्य छ । 

दोस्रो, प्रतिवेदन अर्को अर्थमा पनि त्रुटिपूर्ण छ । उहाँहरूले यो–यो विषय देखियो भनेर सुझाव दिने हो । अभियोजन गर्ने पक्षले जस्तो यो दफा प्रयोग गर्नू भन्ने होइन । फलानो दफाबमोजिम नै कारबाही चलाऊ भन्ने होइन । 

यसपालि अर्को गल्ती कहाँ भयो भने मल्लिक आयोगलगायतका प्रतिवेदन नेपाल सरकारको मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने निकायको प्रमुख (महान्यायाधिवक्ता) लाई दिइएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । यस पटक त महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नै भएका छैनन् । जसको रेखदेखमा अभियोजन हुनुपर्थ्यो, त्यो पदाधिकारी नै छैनन् । 

त्यसकारण राज्य चलाउँदा समग्रतामा हेरिनुपर्छ । यसले दूरगामी असर के गर्छ भनेर हेरिनुपर्छ । हिजो ठीक भयो कि भएन भन्नेमा म जान्नँ, त्यो मैले भविष्यका लागि छोडदिन्छु । तर, त्यो बेलाको सरकारले मुद्दा चलाउन आवश्यक छैन भनेर छाडिदिएको हो । त्यसकारणले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । 

अस्तिकै घटनामा पनि ओली र लेखकलाई आफू सत्तामा बसेका बेलामा गोली लागेर बालबालिका मरुन् भन्ने त पक्कै लागेको थिएन होला । तर, ‘अप्रेसन’ मा जे घटना घट्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारमा बस्नेले लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं कुनै सरकारहरूले ‘माइन्युट’ नै गरेर, निर्णय नै गरेर ‘कसैलाई छाड्न हुँदैन’ भनेका हुन सक्छन् । त्यस्तो रेकर्डहरू छ भने अर्कै कुरा भयो । छैन भने फौजदारी जवाफदेहिता बोकाउने विषय अदालतमा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ ? त्यो एउटा दुस्साहसपूर्ण काम हुन्छ ।

विधिको शासन हो भने यस्ता विषयमा हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ । कसैले आदेश दिएको छ र सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने त्यस्तोमा कारबाही हुने भयो । तर कानुनबमोजिमको काम गर्दा राज्यले अर्कै किसिमको दृष्टिकोण बनाउन सक्दैन । 

अर्को विषय, कार्की आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक पनि भएको छैन । सरकारले अध्ययन नै गरेको छैन । जब सरकारले एकाएक कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्‍यो, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउने हो भने प्रतिवेदन हेर्न त पाउनुपर्‍यो भनेपछि मात्र प्रतिवेदन मगाइएको हो– आधा रातमा । भनेपछि सरकारले पनि प्रतिवेदन साँगोपाँगो पढेकै छैन । एउटा निष्कर्ष निस्केको पनि छैन । एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण बनाइएको पनि छैन । त्यसैले तत्कालै मुद्दा चलाउन निम्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समात्न जसरी जरुरी पत्र दिइएको छ, त्यो त हुकुमी शासन जस्तो भयो । यो त विधिको शासनको अनुकूल कुरा भएन । 

यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि, किन तत्कालीन गृहसचिव र सीडीओ छाडियो ? सुरक्षाकर्मीको हकमा त उनीहरूलाई पहिले नै समिति बनाएर मात्र हेर्छौं भनेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीसँग असम्बद्ध निजामती कर्मचारीको हकमा पनि किन त्यस्तै काम गर्‍यो ? किन केवल राजनीतिक रूपमा लक्षित गरियो ?

तपाईंलाई के लाग्छ ? किन त्यसो गरियो ? 
मैले बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पनि भनेको थिएँ– 

जेन–जी आन्दोलनबाट बल प्राप्त गरेर यो सरकार खडा भएको हो । त्यसैले उसलाई लागेको छ– हामीले जनादेशको सम्मान देखाउन सकेनौं भने हामी पनि बहिष्कृत हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले पक्राउ गरिहालौं भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण बन्यो । उहाँहरू हामीले पक्राउ गरेर काम सुरु गरेका थियौं, अदालतले रोक्यो भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ । र, त्यसमा सरकारलाई अदालतले सहयोग गर्नुपर्छ । मैले अदालतमा यस्तो भनेको थिएँ । उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि यी विषयमा अदालतमा उभिन गाह्रो छ भन्ने । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पक्राउ गरेनौं भने फेरि सडक तात्छ भन्ने लागेको छ । सडक चिसो बनाउनका निम्ति अदालतको सहारा चाहिराख्या छ । यो अदालतले सरकारलाई त्यो सहारा दिनुपर्छ भनेर मैले बहस गरेको थिएँ । त्यही भएको हो । 

विगतको राजनीतिक जवाफदेहिताको कुरा गर्दा हामीहरूले आन्दोलनको सन्दर्भमा बन्ने आयोगहरूको चर्चा गर्‍यौं । तर, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानवाधिकार उल्लंघनमा कोही पनि जवाफदेही बनेका छैनन् । पीडितले न्याय पाएका छैनन् । भ्रष्टाचारका विषयमा पनि प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिता स्थापित हुन सकेको छैन । विधिको शासनको कुरा गर्दा दण्डहीनताको अन्त्य पनि त्यससँगै जोडिएर आउँछ । त्यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
संक्रमणकालीन न्याय नटुंगिनुमा परिस्थितिजन्य कारण छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पहिलो पार्टी बनेर सरकार बनायो । त्यसलाई राजनीतिक रूपमा उनीहरूलाई जनताले अनुमोदन गरेको अर्थमा बुझियो । देशको प्रधानमन्त्री नै माओवादीको भइहाले । त्यसपछि संक्रमणकालीन न्यायका कुरा टर्दै गए । त्यसपछि पनि कुनै एक पार्टीको मात्र बहुमत आएन । मिलेर सरकार बनाउँदा हुने राजनीतिक खेलमा यी विषयले प्राथमिकता पाएनन् । 

अर्को, भ्रष्टाचारको विषयमा मेरो दृष्टिकोण अलिकति फरक छ । यहाँ हामी सबैको मान्यता के हुन थाल्यो भने भ्रष्टाचार घटाउने जिम्मा अख्तियारको हो । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु कि अख्तियारले मात्र हेर्ने हो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो । हामी नागरिकले समात्ने भनेको सरकारलाई हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न चाह्यो भने सरकारले सक्छ । सरकारमा बसेपछि नेतृत्वले सक्छ । मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्रीले यसमा काम गर्ने हो । त्यसपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हो । सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आँखा चिम्लिने र एउटा छुट्टै टापु बनाएर अख्तियारलाई जिम्मा दिएर यसको निराकरण हुन्न । 

त्यसकारण सरकारले भ्रष्टाचार घटाउन पहिले नीति परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, कानुन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि कार्यान्वयनमा रहेका त्रुटि हटाउनुपर्‍यो । भ्रष्टाचार भनेको अख्तियारले हेरेर हेरिने कुरै होइन । अख्तियारले त खालि सरकारले सारा प्रयास गरेपछि जति बाँकी रहन्छ, त्यति मात्र काम गर्ने हो । तर, हामीकहाँ सबैको दिमागमै के बस्यो भने भ्रष्टाचार निवारणमा सरकारको जिम्मेवारी केही पनि छैन, त्यो अख्तियारको जिम्मा हो । सरकारले पनि यही कुरा ठानिराख्या छ कि हाम्रो जिम्मेवारी नभएर अख्तियारको काम हो ।

अब संविधान संशोधनबारे कुरा गरौं । सरकारले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको छ, यो प्रक्रियालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? 
त्यो समिति बनाएर एउटा बहस चलाउन खोज्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले । व्यक्तिबारे मलाई केही भन्नु छैन । प्रधानमन्त्रीले पत्याएको मान्छे भनेर हामी लिन्छौं । तर, प्रश्न के छ भने, सरकारले संविधान संशोधनबारे कि रास्वपाको दृष्टिकोणलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहेका छौं भन्नुपर्‍यो, कि सरकारले हामी यो–यो विषयमा संशोधन चाहन्छौं भनेर आफ्नो ‘पोजिसन’ लिएर आउनुपर्‍यो । त्यस्तो उद्देश्य होइन भने, संविधान संशोधन चाहिएको छ भनेर सबै पार्टीहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्रमा भनिसकेका छन् । त्यसैले एउटा प्राज्ञिक समूह बनाएर तिमीहरू अध्ययन गर, हामी खुला छौं भन्नुपर्‍यो । त्यसो गर्दा सरकारलाई सजिलो हुन्थ्यो । सरकार बाँधिँदैनथ्यो । त्यो समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्थ्यो । तर, आज के भइराखेको छ भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकारलाई तोकेको छु, अरू पार्टीहरू त्यो बहसमा सामेल हुनुहोस् भन्नुभयो । यो उपयुक्त प्रक्रिया भएन । 

हिजो कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेलगत्तै पनि मैले भनेको थिएँ– यो कस्तो कुरा भो ? संविधान त एमाले र कांग्रेसको मात्रै होइन । संविधानसभाले बनाएको संविधान हो । र त्यो संविधानसभामा एक मात्रै सिट हुनेले पनि आफ्नो एजेन्डा भोलि गएर पूरा गर्छु भनेर भन्न पाउँछ । संविधानलाई चलाउने काममा तपाईंहरूले कसैलाई पनि निषेध नगर्नुहोस् । तपाईं दुइटा पार्टी मिल्दैमा संविधानको संशोधन अरूलाई मान्ने हुन्छ ? हुँदैन । त्यसकारण त्यो काम गराइको तरिका नै भएन । 

अहिले पनि एउटा विज्ञको कार्यदल, समिति वा आयोग बनाउने र प्रतिवेदन माग्ने प्रक्रिया उचित हुन्थ्यो । त्यसपछि उसले दिएका ‘रिपोर्ट’ स्वीकार गर्ने वा नगर्ने सरकारको हातमा हुन्थ्यो । त्यसो गरेको भए हात खुला हुन्थ्यो । तर अहिले त्यो स्थिति छैन ।

संविधान संशोधनका छलफलमा देखिएकामध्ये एउटा मुख्य विषय निर्वाचन प्रणाली हो । अहिले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्ने र संसद्लाई पूर्ण समानुपातिकमा लैजाने भन्ने जुन बहस भइरहेको छ, त्यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा गयौं भने हामी यो मुलुकमा एउटा ‘अथोरिटेरियन रुल’ पट्टि उन्मुख हुन्छौं कि भन्ने मलाई ठूलो डर छ । म त्यो पक्षमा छैन । म संसदीय प्रणालीको पक्षमा किन छु भने, यसमा धेरै कमी कमजोरी भए पनि यो ‘प्रो पिपुल्स’ छ ।

तपाईंको डरको आधार के हो ? 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको अमेरिकामा हो । अमेरिकालाई पछ्याउँदा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा के हालत भयो भनेर हामीले देखेकै छौं । एसियामा फिलिपिन्समा र दक्षिण एसियामा श्रीलंकामा प्रयास भएको हो । कहीं पनि राम्रो दृष्टान्त बनेन । अहिले त अमेरिकामा पनि समस्या देखिन थालेको छ । तर, त्यहाँ संस्थाहरू बलियो भएकाले अमेरिकाले अझै पनि थेग्ला जस्तो लाग्छ । 

अर्को विषय, हामी समग्र दक्षिण एसियाको अंग भएर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसका लागि हामी दक्षिण एसियाली देशको शासन प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ । त्यसभन्दा पृथक् भएर बस्नु उचित हुन्न । 

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे नि ? 
म स्पष्टसँग नै यो कुरा भन्न चाहन्छु– पूर्ण समानुपातिक भनेको पार्टीका ‘बोस’ हरूको ‘अथोरिटेरियनिज्म’ लाई बल दिने प्रणाली हो । किनभने एक पटक पार्टीमा नियन्त्रण गरिसकेपछि उनीहरूले कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने हामीले देखिसक्यौं । नेतृत्वको परिवर्तन नै भइराखेको छैन । अब सधैंभर उही व्यक्ति नेतृत्वमा बस्ने, उसैले समानुपातिकका लागि बन्दसूचीको नाम छान्ने, कसलाई कुन क्रममा राख्ने भनेर पनि उसैले निर्णय गर्ने । अनि उम्मेदवारले जनताको बीचमा भोट माग्नै नपर्ने, पार्टी प्रमुखलाई खुसी पार्नुपर्ने । पार्टीका प्रमुखले छाने भने जतिसुकै अलोकप्रिय मान्छे भए पनि छानिएर आउने भए । त्यसलाई मानियो भने जनताबाट टाढिएको संसद् हुन्छ ।

संसद् समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा कोही मतदातालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्‍यो भने पनि वा प्रहरीले अनावश्यक थुनामा राख्यो भने पनि, त्यो चुनाव जितेर आउने मानिस आफ्ना मातदाताको दैनिकीसँग कुनै न कुनै रूपमा संलग्न भइदिनुपर्छ । त्यसो गर्दा कैयौं ‘जेन्युइन ग्रिभान्सेस’ बाट उनीहरूले मुक्ति पाउँछन् । 

त्यसकारण यो अप्रत्यक्ष चुनावको पद्धति बनाउनु हुँदैन । त्यसो गर्दा हामीले चुनावबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र (जवाफदेही शासन व्यवस्था), समानुपातिक समावेशिता र संघीयता यो संविधानको आधारस्तम्भ हुन् । यीमध्ये एउटा झिकिदिँदा संविधान ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । अहिलेको समानुपातिक प्रणालीबाट जुन राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त भएको छ र जुन ‘कलरफुल’ संसद् बनेको छ, त्यसलाई अन्यथा गर्न हुँदैन । तर, त्यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

संविधान संशोधनको चर्चा गर्दा, अहिले धेरैले संघीयताबारे पनि प्रश्नहरू उठाएका छन्, त्यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? 
हामीकहाँ संघीयताको माग २००७ साल लगत्तैदेखि भएको हो । वेदानन्द झा नेतृत्वको नेपाल तराई कांग्रेसले संघीयता माग गरेको थियो । उनी आफैं पञ्चायत प्रवेश गरेकाले त्यो एजेन्डा सेलायो । राजा महेन्द्रकै पालामा ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल बनाइयो । सेवा प्रवाहमा शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने क्रममा पछि राजा वीरेन्द्रको पालामा ५ विकास क्षेत्रमा गयौं । आर्थिक–सामाजिक असन्तुलन भयो भने मुलुकका लागि राम्रो हुँदैन भनेर त्यसो गरिएको थियो, प्रादेशिक सन्तुलन मिलाउने उद्देश्य थियो । 

त्यसपछि जनमत संग्रहलगत्तै गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् खोलेर संघीयता माग गर्नुभयो । माओवादीले जातीय राज्य बनाएको भए पनि राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ भनेर नै १० वर्षको लडाइँ लडे । त्यसपछि मधेश आन्दोलन भयो । त्यो त सबैलाई थाहै छ । तर, हामीले सात सालदेखिको पृष्ठभूमि बिर्सन्छौं र संघीयतालाई केबल मधेशको माग भनेर बुझ्छौं । त्यो मधेशलाई मात्र चाहिएको होइन । आज सुदूरपश्चिमलाई पनि चाहिएको छ, कोशी प्रदेशलाई पनि चाहिएको छ । 

संघीयता भनेको हामी आफ्नो निर्णय आफैं गर्छौं भनेको हो । हाम्रो विकास हामी आफैं गर्छौं, त्यो गर्न देऊ भनेको हो । अहिले धेरैले संघीयताले भ्रष्टाचार भयो, खर्चिलो भयो, बोझिलो भयो भन्छन् । उनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, देशमा विविध जाति, विविध धर्म, विविध भाषा छ भन्ने त मान्नुपर्‍यो । त्यसैले यो विषयलाई पृष्ठभूमिमा राख्दा संघीयताको खारेजी गर्नु देशका लागि राम्रो हुँदैन । झन् दिइसकेको अधिकार खोस्ने भन्ने त सबाल नै हुँदैन । वास्तवमा संघीयतामा बेइमानी संघबाटै भइरहेको छ । संघको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको गठजोडबाट संघीयतालाई असफल बनाउने कोसिस भइरहेको छ । त्यस्तो हुन दिनु हुन्न । 

संविधान संशोधनका अरू विषय के छन् ? 
अरू धेरै विषय छन् । जस्तो, के संवैधानिक परिषद् आवश्यक छ ? त्यसले गर्ने नियुक्तिको काम मुख्यतः कार्यकारीले गर्ने काम हो । हामीले परिषद्लाई दियौं, तर, के त्यो सफल भयो ? हामीले न्याय परिषद् बनायौं । त्यसले कसरी काम गरेको छ ? के त्यो सफल भएको छ ? हाम्रो अनुभवले के भन्छ ? संसद्कै उदाहरण हेरौं, प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयक ६० दिनमा फिर्ता पठाएन भने प्रतिनिधिसभाले तुरुन्तै पास गराउन सक्छ । तर, राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाले ५ वर्षसम्म त्यसै थन्काइदिन सक्छ । कैयौं त्यस्ता विधेयकहरू त्यसै बसिराखेका छन् । यस किसिमका कमी कमजोरीहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामा छन् । 

कार्यपालिकाको सन्दर्भमा हेर्दा, बहुमत नआएका बखत सरकार बनाउने अवसर पहिले ठूलो पार्टीलाई दिनु पर्दैन ? त्यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म नराख्ने भनियो, ठीकै छ । तर, दुई वर्षसम्म बजेटै पास हुँदैन । नीति र कार्यक्रम नै पास भएन भने के हुन्छ ? सरकार दुई वर्षसम्म बसिरहन्छ ?

अर्को विषय, जनमत संग्रहमा पनि हामी धेरै ‘रिजिड’ भयौं कि ? सबै विषयमा जनमत संग्रहमा जानलाई दुवै सदनको दुईतिहाइ चाहिने व्यवस्था किन हो ? केही निश्चित राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा दुईतिहाइ चाहिने व्यवस्था यथावत् राखेर अरू थुप्रै सामान्य विषयमा संसद्को बहुमतको निर्णयले जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ । हामीले धेरै कन्जुस्याइँ गर्‍यौं । कुन कुन विषयलाई साधारण बहुमत चाहिने र कुन कुन विषयलाई दुईतिहाइ अनिवार्य चाहिने भनेर छुट्याउन सकिन्छ । संविधान संशोधनमा पनि यही गर्न सकिन्छ । 

प्रसंग बदलौं, सरकार शक्तिशाली बनेको छ । सदनमा प्रतिपक्ष कमजोर छ । नागरिक समाज र मिडियाको पनि भूमिका खुम्चिँदो छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ? 
संसद् भनेको आवधिक निर्वाचनको परिणामबाट आउने संस्था हो । त्यसैले त्यहाँको संख्या ठूलो विषय होइन । अहिलेको डर ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बारे हो । विचार व्यक्त गरेकै आधारमा भइरहेको ‘ट्रोलिङ’ ले गर्दा नागरिकले ‘झन्झटमा किन पर्नु’ भनेर बोल्न छाडे भने लोकतन्त्र खतरामा पर्छ । 

संसद्को संख्याबारे मैले धेरै चिन्ता लिएको छैन । किनभने, यसअघि कांग्रेस र एमालेको सरकार पनि त झन्डै दुईतिहाइको थियो त, रास्वपाले कसरी स्विप गर्‍यो ? त्यसैले संसद् भनेको एउटा समयावधिका लागि मात्रै बनेको संस्था हो । जनताको भावनाभन्दा बाहिर गएर काम गरे भने त्यो उल्टिन्छ भन्ने यथार्थको हेक्का राखिएन भने त्यो उनीहरूलाई नै खतरा हुन्छ । त्यसकारण यो बोल्ने हकलाई भने रोक्नु हुँदैन । त्यसैले म सदनको संख्यामा जान्नँ । २७५ जना कुनै ठूलो संख्या होइन, ती त ऐन, कानुन बनाउन बसेका ‘ट्रस्टी’हरू हुन् । मुख्य संख्या त त्यसभन्दा बाहिर करोडौं छ । विपक्षीले तिनको आवाजलाई सुन्छ र प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो । त्यो सुन्नुपर्छ र प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । त्यहाँनेर विपक्षीलाई ‘स्पेस’ छ ।