काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारणसभा तथा १३औं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निकोलस पाण्डे निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशनबाट ५१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । १२औं महाधिवेशनमा पनि उनी नेतृत्वका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

करिब ३२ हजार सदस्य रहेको संस्थामा युवाका रुपमा पाण्डे नेतृत्वमा पुगेका हुन् । केही समययता आम सर्वसाधारणमाझ निर्माण व्यवसायीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको अबस्थामा उनले कसरी साख जोगाउने काम गर्लान् ? कान्तिपुरका विमल खतिवडाले पाण्डेसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी : 

तपाईं अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो, अब संस्थालाई कसरी बढाउनुहुन्छ ? 

हामीलाई करारी भन्नुभएन । निर्माणको मात्र काम गर्ने भएर निर्माण व्यवसायी भन्नुपर्‍यो भन्ने मात्र हो ।संस्था जसरी चलिरहेको छ, अहिलेको अवस्थामा यसमा व्यापक पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ । महासंघ बढी मात्रामा प्राविधिक कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ । निर्माणमा बढी समय लाग्यो, काममा गुणस्तर कम भयो भन्ने गुनासा पनि धेरै आउँछन् । महासंघ कार्यालयमा अहिलेसम्म कर्मचारीका रुपमा एकजना पनि इन्जिनियर कार्यरत छैनन् । त्यसैले महासंघमा प्राविधिक शाखा खोल्ने योजना छ । जहाँ इन्जिनियर बस्नेछन् । महासंघअन्तर्गत साना निर्माण व्यवसायी पनि छन् । कन्ट्रयाक्टसम्बन्धी ज्ञान कम भएका र कन्ट्रयाक्टमा आफ्नो अधिकार केके हुन्, थाहा नहुन सक्छ । 

भोलिका दिनमा आफ्नो गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि कार्यालय, आयोजनाबाट केके क्षतिपूर्ति पाइन्छ, थाहा नहुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिक सहयोग दिन महासंघले एउटा इन्जिनियरिङ टिम बनाउँछ । यसमा प्रदेश, जिल्लामा प्रत्यक्ष रुपमा समन्वय हुनेछ । विस्तारै यो प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदेश र जिल्ला शाखाहरुबाट पनि सुरु गर्ने सोच छ । निर्माण क्षेत्रमा ५/६ लाख रुपैयाँको काम गर्ने व्यवसायीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुका लागि यो प्रभावकारी हुनेछ । 

निर्माण व्यवसायीप्रति आम सर्वसाधरणको बुझाइ अलि बढी नै नकारात्मक छ, यसमा कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? 

‘ठेकेदार’ भन्ने शब्द आफैंमा नराम्रो होइन । तर यसलाई गाली गर्ने शब्दमा परिणत गरिएको छ । ठेकदार भन्ने शब्द नराम्रो भएर नभई निर्माणमा संलग्नलाई पनि ठेकदार, दूध, विद्युत्‌का सामान सप्लाई गर्ने लगायतलाई पनि ठेकदार भनिराखिएको हुन्छ । ठेक्का भनेको करार हो । हामीलाई करारी भन्नुभएन भन्ने मात्र हो । शब्दमा आपत्ति भएको होइन । निर्माणको मात्र काम गर्ने भएर निर्माण व्यवसायी भन्नुपर्‍यो भन्ने मात्र हो ।

पछिल्लो समय ‘ठेकेदार’ भनेर गाली गर्ने शब्द बनाइएको छ । मुख्य कुरा हाम्रो व्यवसाय, पेसा कसरी सम्मानित बनाउने भनेर निर्माण क्षेत्रबारे समाचार लेख्दै आएका सञ्चारकर्मीलाई पनि प्राविधिक विज्ञहरुको उपस्थितिमा प्राविधिक शब्दहरुबारे जानकारी गराउने सोच छ । निर्माण व्यवसायीबाट काम लिएर समयमै नसक्ने, निर्माणमा बाधक बनिरहेका ऐन र नियमावलीलाई निर्माणमैत्री बनाउँदै लग्न पहल गर्छौं । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लग्छौं । त्यसपछि बिस्तारै आमसर्वसाधारणमाझ निर्माण व्यवसायीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुँदै जाने अपेक्षा छ । 

निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगरेर पनि ठेक्काहरु रुग्ण भएका छन्, यसमा के गर्न जरुरी छ ?

म्याद थप गर्दा पनि काम नहुने ठेक्का तोड्नैपर्छ । निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती भए ठेक्का सम्झौताअनुसार १० प्रतिशत हर्जना लगाऔं ।अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या रुग्ण ठेक्कामा छ । यस्ता ठेक्का पनि छन्, कानुनले बाधा गरेर बन्द गर्न पनि सकिँदैन, अर्को ठेक्का लगाउन पनि सकिँदैन । ९० प्रतिशत काम सकिसकेका ठेक्का पनि छन् । जसको म्याद सकिएको छ, म्याद थप भएको छैन । यसका लागि बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ, जुन बैंकले दिँदैन । १२–१४ वर्ष पुराना यस्ता ठेक्का हुन्छन्, जसलाई बैंकले पनि ग्यारेन्टी दिन मान्दैन । यति मात्र होइन, यसको त्यो अवधिको बिमा पनि गर्नुपर्छ । बिमा कम्पनीहरुले यस्तो बिमा गर्न मान्दैनन् । म्याद थप गर्दा काम सकिने ठेक्कामा काम अघि बढाऔं । 

फेरि ५०–६० प्रतिशत प्रगति भएर काम नभएका ठेक्काको हकमा म्याद थप गरेर काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा काम गराउँदा राम्रो हुन्छ । म्याद थप गर्दा पनि काम नहुने ठेक्का तोड्नैपर्छ । त्यसलाई पनि दुई तरिकाबाट तोड्न सकिन्छ । निर्माण व्यवसायीबाट गल्ती छैन, तर उसको गल्ती भए ठेक्का सम्झौताअनुसार १० प्रतिशत हर्जना लगाऔं । योभन्दा बढी हर्जना लगाउन मिल्दैन । एक/दुई वर्ष कति हुन्छ ? कालोसूचीमा राखेर सजाय दिऔं । तर साइटमा गएर काम गर्न पाएको छैन, समय त्यत्तिकै सकिएको भए ऊसँग माफ माग्दै, धन्यवाद दिँदै ठेक्का फरफारक गरी टुंग्याउनुपर्छ । लो–बिडले गर्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहरुबाट जथाभाबी निर्माणका लागि इजाजत दिँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न कडाइ जरुरी छ । यसो गर्न सकिए रुग्ण हुने ठेक्को संख्या पनि कम हुनेछ ।  

अहिले बनेको सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको अपेक्षा के छन् ?

सरकाले खरिद ऐन ३० दिन भित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।साना ठेक्काहरुमा मूल्य समायोजन अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्छ । ठूला ठेक्कामा यो लागू भए पनि  सानामा छैन । कुनै पनि निर्माणजन्य सामग्रीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भए त्यसको मूल्य समायोजन हुने भन्ने छ । अहिले अमेरिका-इजरायल र इरानबीच भएको द्वन्द्वका कारण निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, पेट्रोल/डिजलको मूल्य बढेको छ ।

ठेक्का लिनेबित्तिकै मूल्य बढेमा उसलाई काम गर्न गारो परेको हुन्छ । त्यसैले मूल्य समायोजन जति महिनामा ठेक्का भएको भए पनि दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै छ । साना निर्माण व्यवसायी यसले गर्दा मारमा परेका छन् । यसमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।