२३ भदौको र राज्यको जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरेका छौं । २४ भदौको विध्वंसात्मक घटना थियो भने कसरी भयो, योजनाबद्ध थियो कि थिएन लगायत विषयमा अध्ययन गर्यौं ।
काठमाडौँ — २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले करिब १६५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा के छ ?
हामीले हजार पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । धेरै घटनालाई अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौं । २३ भदौको आन्दोलनमा अलि–अलि भूराजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल पनि देखिन्छ भन्ने आरोपबारे अनुसन्धान गरेका छौं । यो छानबिन भोलि हुने अनुसन्धानलाई एउटा आधार बनोस् भनेर हामी सुरुदेखि नै तथ्य पत्ता लगाउनतिर गयौं ।
आयोगले २३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गर्यो कि समग्र रूपमा ?
२३ र २४ भदौका घटनालाई अलग–अलग रूपमा अध्ययन गरेर अलग–अलग रूपमै सिफारिस गरेका छौं । २३ भदौको र राज्यको जिम्मेवारीबारे अध्ययन गरेका छौं । २४ भदौको विध्वंसात्मक घटना थियो भने कसरी भयो, योजनाबद्ध थियो कि थिएन लगायत विषयमा अध्ययन गर्यौं ।
२३ भदौमा युवाले माइतीघरदेखि र्याली निकाले । त्यो बानेश्वर पुग्यो । सुरुमा ढुंगामुढा भयो, पानीको फोहोरा हानियो अनि गोली चल्यो । घाइते र मृत्यु भयो । त्यसपछि भोलिपल्ट पनि घटना भयो । सार त यही हो तर आयोगले यी सबै विषयभित्र छिरेर मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको छ ।
२३ भदौको घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा फौजदारी अभियोग नै चलाउनुपर्ने भनेर क–कसलाई सिफारिस गर्नुभएको छ ?
२३ भदौका घटनामा जसले जे कसुर गरेको छ, त्यहीअनुसार सिफारिस भएको छ । त्यही कानुन आकर्षित हुने भनेर हामीले प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । कसलाई के भयो भन्ने विस्तृत जानकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आइहाल्छ ।
कसुरअनुसारको मागदाबी हामीले गरेका छौं ।
२४ भदौको घटनामा संलग्न कतिपय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भए होलान्, जिते पनि होलान् वा कति बाहिरै होलान्, कति दलगत होलान्, कति स्वतन्त्र नागरिक होलान्, कोही पार्टीका कार्यकर्ता होलान् । यसमा आयोगले कसरी अनुसन्धान गरेको छ र सिफारिस के छ ?
आयोगले सुरुमा २३ भदौमा केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्यो । २४ भदौमा झन् बृहत् हामीले पायौं । त्यो दिन देशभरि नै घटना भयो ।
२३ भदौमा पनि ठूलो दमन र अपराध भएकै हो ?
हो । २३ भदौमा ठूलो दमन भएको देखिन्छ । राज्यले जसरी तयारी र संयम अपनाउनुपर्ने थियो, त्यो नगरेकै देखिन्छ । त्यसमा संलग्न कुनै व्यक्तिमात्र होइन, अधिकांश अपराधी नै हुन् । त्यसमा कुरै छैन ।
अनुसन्धानको चरणमा उपत्यकाबाहिर पनि गयौं, घाइतेका परिवार र ज्यान गुमाएका परिवार तथा घाइतेसँग कुरा गर्यौं । २३ भदौमा सुरक्षाका लागि खटिएका जवानदेखि सीडीओसँग पनि कुराकानी गर्यौं । सरकार तथा सुरक्षाकर्मीका जिम्मेवारीमा रहेका सबैसँग कुरा भयो ।
हामीले केही प्राविधिक तथ्य पनि संकलन गरेर अनुसन्धान र विश्लेषण गर्यौं । समय अभावका कारण ती सबैलाई हामीले केलाउन सक्ने अवस्था भएन । अहिलेका लागि भनेर हामीले एउटा बेस बनाएर अध्ययन गर्यौं ।
बाँकीलाई भविष्यमा थप अनुसन्धान गर्न सकिने भनेर खुल्ला छाडेका छौं । त्यससम्बन्धमा राज्यले अनुसन्धान गरेर संलग्नलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नुपर्छ भनेका छौं ।
घटनाको अध्ययन गरिरहँदा राज्य यो हदसम्मको स्थितिमा पुग्न सक्दो रहेछ भनेर तपाईंहरूलाई लाग्यो कि लागेन ?
हो । अध्ययन गर्दा नजिकबाट देखियो, बुझियो । राज्यका संयन्त्रको औकात देखियो, हैसियत पनि देखियो । यहाँ ‘कोर’ काम, ‘सर्भिस डेलिभरी’ (सेवा प्रवाह) तिरभन्दा पनि कहाँ आफूलाई फाइदा छ, त्यतातिर लाग्ने गरेको देखियो ।
त्यो मनस्थितिका कर्मचारी, प्रहरी भइसकेपछि व्यावसायिकता बिस्तारै हराउँदै गएको अवस्था महसुस भयो । यसलाई समयमा सच्याउनुपर्छ । त्यसकारण हामीले प्रहरी मात्र होइन, न्यायालयका कुरा पनि गरेका छौं, निर्वाचनका कुरा गरेका छौं । सामाजिक सञ्जालका कुरा गरेका छौं ।
सुरक्षा निकायहरूलाई बलियो किन बनाउने भन्ने पनि सिफारिसमा लेखेका छौं । गुप्तचर संस्थालाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ पनि भनेका छौं ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुरक्षा निकाय र अनुसन्धान निकायबाट सूचना नै आएन भन्नुभएको थियो । अध्ययनका क्रममा यस्तै पाइयो कि के देखियो ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यति निष्क्रिय रहेछ कि त्यसको कुनै अनुमान हुँदैन । अनुसन्धान गर्ने निकायको सूचनाका आधारमा सुरक्षा नीति बनाइन्छ, यो नै कमजोर रहेछ ।
सामान्य ‘ओपन इन्फर्मेसन’ स्रोतका कुरा पनि गुप्तचर निकायलाई धेरै कम जानकारी हुने गरेको रहेछ । केही व्यक्तिविशेषले पहल लिएर खोज्ने अर्कै कुरा भयो, संस्थागत हिसाबले खोजेको भेटिएन ।
जवाफमा स्रोत छैन भन्दिएपछि सकिने अवस्था रहेछ । तर पहल लिएर ‘प्रोएक्टिभ’ हिसाबले काम गरेको पटक्कै देखिएन ।
सुरक्षा निकायबाट सहयोग नपाएको पनि प्रतिवेदनमा छ ?
छानबिनका क्रममा प्रहरीले सहयोग नगरेको त तथ्य नै छ । नेपाली सेनाले त पछिसम्म पनि सहयोग गरेन । पछि मात्रै हामीलाई सहयोग गरेर केही प्रमाण जुटाउन सक्यौं । प्रहरीले जलेर नष्ट भयो, रेकर्ड छैन भन्यो ।
प्रहरीले धेरै जानकारी पठाउन नसक्दा गोली कसको हतियारबाट चल्यो भन्ने पत्ता लाग्न सकेन । यही कारण नयाँ संरचना बनाएर अध्ययन गर्न सिफारिस गरेका छौं । सशस्त्र प्रहरीले जानकारी दिन्छौं भन्यो, दिएन ।
आफैंविरुद्ध प्रमाण लाग्छ भनेर पनि होला । जस्तो २३ भदौका घटनापछि हतियार सिल गर्नुपर्थ्यो, खोका खोज्नुपर्थ्यो भनेर प्रतिवेदनमा लेखेका छौं । सुरक्षा निकायबाट पूरा असहयोग भएको भने होइन, सहयोग गरेरै हामीले यो अवस्थामा प्रतिवेदन तयार पार्यौं ।
प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीबारे के लेखिएको छ ?
हामीले अध्ययनपछि सबै तहका मानिसको संलग्नताबारे लेखेका छौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबारे पनि कसुरअनुसारको दण्ड हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं । यो कसुर लाग्छ, यो दफा आकर्षित हुन्छ भनेर प्रतिवेदनमा भनेका छौं ।
