काठमाडौँ — गत भदौमा मिति तोकिँदा, तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न होला वा नहोला भन्ने अन्योल थियो । अनेक आशंका व्यक्त भएका थिए । तर विस्तारै निर्वाचनको माहोल बन्दै गयो, निर्वाचनप्रति आशंका राखेका दलहरू पनि निर्वाचनमा होमिए । बिहीबार हुने मतदानअघि सोमबार रातिबाट मौन अवधि सुरु भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि मतदान अधिकृतलगायत सुरक्षाकर्मीहरू देशभरका निर्वाचन केन्द्रमा पुगिसकेका छन् । निर्वाचनको अन्योलदेखि उत्साहसम्मको यस यात्रामा कार्यवाहक प्रमुखका रूपमा निर्वाचन आयोगको नेतृत्व गरेका रामप्रसाद भण्डारीसँग कान्तिपुरका दुर्गा दुलाल र जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

कुनै समय निर्वाचन हुनेमा निकै आशंका थियो । त्यसलाई चिरेर हामी मतदानअघिको मौन अवधिसम्म आइसकेका छौं । आयोगका तर्फबाट निर्वाचनको तयारीका काम केही बाँकी छन् कि सकिइसके ?

निर्वाचनको कुनै पनि तयारी बाँकी छैन, सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भइसकेको छ । मतपेटिका र मतपत्र लिएर हाम्रा मतदान अधिकृत सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा पुगिसक्नुभएको छ । मतदानस्थलमा र मतदान केन्द्रमा गर्नुपर्ने काम प्रारम्भ गरिसक्नुभएको छ । अब बुधबार बेलुकासम्म सबै मतपेटिका कसरी राख्नेलगायतका काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ । २१ गते बिहान ७ बजे सुरु भएर बेलुका ५ बजे मतदान सम्पन्न हुन्छ । सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको हुनाले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनलाई मैले सबैलाई आग्रह गर्छु ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गरेन भन्ने गुनासो छ नि ?

होइन नि । उम्मेदवारीसम्म पनि खारेज गरिरहेको छ, आयोगले ।

त्यो त उम्मेदवार नै अयोग्य भएर गर्नुभएको हो नि ?

अयोग्य भएर पनि हो । यद्यपि, आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दा यो पनि सँगसँगै आउने विषय हो । यसमा आयोगले मौनता साँध्न पनि सक्थ्यो नि त । तर कुनै पनि विषय आयोगमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्णय गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नुहुँदैन । जे हो, त्यो निर्णय गरेर निकास दिने आयोगको काम हो र हामी निकास दिइरहेका छौं ।

सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाइएको छ ? सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई कसरी परिचालन गरिएको छ ?

सुरुमा सुरक्षासँग सम्बन्धित केही चुनौती हुन्छ कि भनेर हामीले निकै पहिचान गरेको हो । यस विषयलाई आयोगले असाध्यै संवेदनशील भएर हेरेको पनि हो । सरकारसँग हामीले असाध्यै राम्रो समन्वय पनि गर्‍यौं । म आफू पनि थुप्रै जिल्लामा गएँ । तर सुरक्षाका लागि कहीं पनि किञ्चित कसैले पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सरकारले सुरक्षाको तयारी गरेको छ ।

चारवटै सुरक्षा निकायलाई आवश्यकताअनुसार कसलाई परिचालन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने गरी परिचालन गरिएको छ । भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी बस्छ । त्यसभन्दा बाहिरको घेरामा सशस्त्र प्रहरी बल बस्छ । त्यसभन्दा पनि बाहिर, ३०० मिटरबाहिर नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारी हुन्छन् नै ।

सुरक्षाको सन्दर्भलाई लिएर अहिले कसैले शंका नगरे हुन्छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ । सबै सुरक्षाकर्मी मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा खटिइसक्नुभएको छ । जति ठाउँमा सुरक्षाकर्मी कम छन्, निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेर पनि परिचालन गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नै केही निर्वाचन केन्द्रलाई संवेदनशील भनेर छुट्याएको छ । त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ ?

सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको हुनाले ढुक्कसँग निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन म सबैलाई आग्रह गर्छु ।निर्वाचनको सम्बन्धमा उच्च जोखिम र संवेदनशील भनिएको केन्द्रमा पनि सामान्य र शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन्छ । कतिपय सुरक्षा अवस्था सामान्य भनेर हामीले आँखा चिम्लेर बसेको केन्द्र उच्च जोखिममा पनि हुन्छ । विगतका निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्दा केही जोखिम र उच्च जोखिम तथा सामान्यको विषयमा हामीले पहिचान गरेका छौं । उच्च जोखिमलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । 

निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भमा, म २०७९ सालको निर्वाचनको उदाहरण दिएर भन्छु । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अति उच्च जोखिम भनिएको ठाउँमा एकदम सामान्यसँग निर्वाचन सम्पन्न भयो । सामान्य भनिएको ठाउँ भने अति उच्च जोखिममा रह्यो । त्यहाँ तादात्म्यता मिलेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ठाउँलाई उच्च जोखिम भनेर पहिचान गरिएको थियो, सोही वर्ष ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका बेलामा त्यही ठाउँमा भौतिक उपस्थिति जनाएर ‘तपाईंहरू जस्तो बुद्धिमान मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा निर्वाचनलाई भाँड्ने कुकर्म गर्नुहुन्छ ?’ भनेर निकै सम्झाइबुझाइ गर्‍यौं । त्यसैले ४ मंसिरको निर्वाचनमा कहीं पनि अप्ठ्यारो स्थिति नै आएन, एक/दुई ठाउँबाहेक ।

त्यति बेलाको निर्वाचनको अनुभव पनि हामीसँग छ, मसँग छ । अनि त्यसअनुसारको विश्लेषण गरेर, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि त्यसैअनुसार सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गर्नुभएको छ । त्यसकारण असुरक्षा हुन्छ कि, मतदाताहरू मतदानस्थलमा गएर भोट हाल्न पाउन्नन् कि भन्नेतर्फ सोच्दै नसोचे हुन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिएको छ । मतदाताले आरामसँग बिहान ७ बजेदेखि लाइन लागेर मत दिन पाउनुहुन्छ । एकदम सहज ढंगले मतदान दिन पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं । धेरै लामो र घण्टौं लाइनमा बस्नु पनि पर्दैन । एक मतदान केन्द्रमा एक हजारभन्दा कमै मतदाताहरू हुनुहुन्छ । बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको समय छ । पाँच बजेभित्र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्नुभएर भोट हाल्न सकिएन भने पनि ७ बजेसम्म मतदाताले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ ।

कतिपयले निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । कतिपयले अवरोधको धम्की पनि दिएका छन् । शंकास्पद वस्तुहरू फेला परेका र सुरक्षा निकायले ‘डिस्पोज’ गरेका समाचार पनि आइरहेका छन् । यस विषयमा आयोगको धारणा के छ ?

यस्ता पक्षलाई त सुरक्षाकर्मीहरूले हेरिरहनुभएको छ । मुलुकभरि सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनुहुन्छ । कुन ठाउँमा सुरक्षालाई बिथोल्ने तत्त्वहरू सक्रिय छन् भन्ने विषय सुरक्षाकर्मीले पहिचान गरेका छन् । त्यसैले यो पनि अब छलफलको विषय नै रहेन । मलाई लाग्छ, सुरक्षाकर्मी यति चुस्तदुरुस्त ढंगले परिचालन हुनुभएको छ, बरु हामी कमजोर हुन सकौंला तर सुरक्षाकर्मीहरू सक्रिय भएर लाग्नुभएको छ ।

हिमाली जिल्लाको मौसमलाई पनि चुनौतीका रूपमा हेरिएको थियो । कस्तो प्रक्षेपण पाउनुभएको छ ?

मुलुकको भूबनोटलाई हेर्दा २१ फागुन भनेको हिमाली भेगमा चिसो हुने, हिउँ पर्ने, कठिनाइ हुनेलगायतका कारणले मतदान हुँदैन कि भन्ने स्थिति थियो । त्यसैले हामीले दुई महिनाअगाडि नै जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई २१ फागुनको मौसम विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन दिनुस् भनेका थियौं । उहाँहरूले त्यस दिन कुनै पनि ठाउँमा फाट्टफुट्ट वर्षा पनि नहुने र एकदम सफा मौसम रहने भन्ने प्रतिवेदन दिनुभएको छ ।

अब कतिपय हिमाली मतदानस्थल, मतदान केन्द्रमा बाटोचाहिँ बन्द थियो । अहिले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू बाटो खोलेर पुगिसक्नुभयो, सम्बन्धित स्थलमा । आज एकछिन अगाडि (मंगलबार दिउँसो) हामीलाई रिपोर्ट आएको थियो, सबै मतदान अधिकृतहरू सुरक्षितसाथ आ–आफ्नो ठाउँमा पुगेर प्रक्रियामा भाग लिइसक्नुभएको छ । त्यसैले मौसमका कारणले खासै असर पर्ने छैन ।

कठिन स्थितिबाट निर्वाचनसम्म आइपुग्दा दल र सरकारको साथ तपाईंहरूलाई कस्तो रह्यो ?

निर्वाचन राजनीतिक दलहरूलाई चाहिने हो । अहिलेको सरकार जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको हो । सरकारलाई दुईवटा ‘म्यान्डेट’ थिए । एउटा, जसरी पनि तोकिएको मिति अर्थात् २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने । दोस्रो, सुशासन प्रवाह गर्ने । सरकारको अर्जुन दृष्टि चाहिँ निर्वाचन नै गर्ने भएको हुनाले निर्वाचनबाहेक केही पनि देखेन, निर्वाचन आयोगले देख्ने कुरै भएन । सरकार र निर्वाचन आयोगको असाध्यै राम्रो समन्वयबाट हामी अगाडि बढ्यौं । निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा लगभग अन्तिम चरणमा छौं ।

निर्वाचनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ?

कुनै पनि विषय आयोगमा प्रवेश गरिसकेपछि निर्णय गर्न एक मिनेट पनि ढिला गर्नुहुँदैन । जे हो, त्यो निर्णय गरेर निकास दिने आयोगको काम हो र हामी निकास दिइरहेका छौं ।निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू नै हो प्रतिस्पर्धामा जाने । उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ । निर्वाचनबाट बाहिरिने अथवा प्रक्रियाबाट अलग रहने भन्ने सोच राजनीतिक दलको कहिल्यै हुन सक्दैन । 

स्वाभाविक रूपमा आफू जित्ने प्रयोजनका सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक एजेन्डा बन्ला, तर निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँहरू सजिलै भाग लिनुहुन्छ । झन् अहिले पाँच वर्षको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू त्यसअघि नै पद खारेज भएर पुनः निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो । त्यसैले सुरुमा केही कठिन महसुस त भयो होला । तर निर्वाचनको विकल्प केही नभएकाले यसलाई स्वीकार गर्दै अहिले सबै दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ ।

अहिले मौन समयको अवस्था छ । यो समयलाई म शून्य समय अथवा स्थिर समय भन्छु । यो बेला त दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसार पनि रोकिएको छ । अब आफूले गरेको प्रचारप्रसारबाट कति मतदाताले आफूलाई विश्वास गरे, त्यसअनुसार आफूले कति मत प्राप्त गर्छु, निर्वाचित हुन्छु कि पराजित हुन्छु भनेर विश्लेषण गर्ने हो । यो समय मस्तिष्क मन्थन गर्ने र त्यसभन्दा पछाडिका योजना बनाउने हो ।

आफूले जनतासामु गरेको वाचा र त्यसलाई पूरा गर्ने उपायबारे कार्ययोजना बनाउने हो । निर्वाचनको प्रक्रियाको सन्दर्भ कुनै छलफल र संवाद नगर्ने, आफूले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सामग्री सम्प्रेषण गरेको छ भने हटाएर स्वच्छ, स्वतन्त्र र आनन्दसँग निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने बेला हो ।

तपाईंले मौन अवधिलाई ‘शून्य समय’ भन्नुभयो । यो समय ‘आर्थिक समय’ भयो, तर निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्न सकेन भन्ने आरोप पनि लाग्छ नि ?

आर्थिक चलखेलप्रति निर्वाचन आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । तपाईंहरूले सुने जस्तै छिटफुट घटनाहरूका बारेमा हामीले पनि सुनिरहेका छौं । हामीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई यस्ता विषयमा कडा रूपमा कारबाही गर्न निर्देशन पनि दिएका छौं । आर्थिक चलखेल र निर्वाचनलाई बिथोल्ने कामलाई आयोगले स्वीकार गर्दैन । यी विषयमा आयोग असाध्यै सचेत छ । राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सचेत छन् । त्यसकारण सायद निर्वाचनविरुद्धका गतिविधि हुँदैनन् ।

सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्रीलाई पनि मौन अवधिमा हटाउनुपर्ने हो । तर सोमबार १२ बजेअघि होडबाजीका साथ पोस्ट गरिएका सामग्री अझै छ्यापछ्याप्ती छन् नि ?

सोमबार राति १२ बजेसम्म प्रचारप्रसार गर्न पाउने उम्मेदवारहरूको अधिकार नै थियो । त्यसपछि भने मौन अवधि सुरु भएको छ, आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । हिजोका दिनमा ती सामग्री हटाउनुपर्छ भन्ने थिएन । एक पटक सेयर गरेपछि अब हटाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति थिएन होला । तर हामीले हिजो नै भनिसकेका छौं । उम्मेदवार र दलहरूले यसअघि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका सबै सामग्रीहरू हटाउनुपर्छ, नत्र त्यो पनि आचारसंहिता उल्लंघन ठहर हुन्छ । हामी उम्मेदवारहरूले त्यस्ता सामग्रीहरू हटाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । यदि उहाँहरूले भोलि (बुधबार) सम्म हटाउनुभएन भने कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।

कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ ? निर्वाचन अवधिमा संकलन गरेका र मौन अवधिअघि सार्वजनिक गरेका सबै सामग्री अहिले पनि देखिन्छ नि ?

मैले माथि नै भने । हामीले हिजै निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक रूपमै आचारसंहिताविपरीत हुने सबै सामग्रीहरू हटाउन भनेका छौं । मौन अवधि सुरु हुनुअघि नै प्रकाशन र प्रसारण गर्नु भएका सामग्रीहरू छन् भने अब राख्नुहुँदैन, हटाइदिनुस् भनेर आग्रह गरेका छौं । त्यसलाई यथावत् छोड्नुभयो भने मौन अवधिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । जसकारण कारबाहीको दायरामा परिन्छ । यदि कारबाहीको विषय बन्यो भने उम्मेदवारलाई पक्कै पनि राम्रो हुँदैन । उम्मेदवार भएर आफ्नो क्षेत्र र मतदान केन्द्रहरूमा जाने कि निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण दिन आउने भन्ने अवस्था आउँछ । यसकारण सबै उम्मेदवारहरूले आफूले सम्प्रेषण गरेका सबै सामग्रीहरू आयोगको पहुँच वा जानकारीमा पुग्नुअघि नै निष्क्रिय गराउनुहुनेछ ।

आयोगले कसैले दिएको उजुरीका आधारमा कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ? कि, तपाईंहरूको आफ्नै संयन्त्र सक्रिय छन् ?

यसमा आयोगको अनुगमन गर्ने साइबर टोली छ । अनि ‘ज्वाइन्ट अप्रेसन टोली’ छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेका छौं । हामीले तत्कालै यस्ता सामग्रीहरू अनुगमन गर्ने अनि हटाउनेसम्मको काम भइरहेको छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नका लागि स्वदेशी र विदेशी कति पर्यवेक्षकहरू आउँदै छन् ?

सुरक्षाको सन्दर्भलाई लिएर अहिले कसैले शंका नगरे हुन्छ । सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।पर्यवेक्षक दुई थरी हुन्छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू आवेदन दिएर आउनुहुन्छ । कतिपयलाई भने आयोगले नै अनुरोध गरेर बोलाउने गर्छ । उहाँहरू आएर पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ । अर्को भने विभिन्न देशका निर्वाचन आयोग, कूटनीतिक नियोगका साथै जुनजुन देशसँग निर्वाचन आयोगको मैत्री सम्बन्ध छ, उनीहरूलाई पनि बोलाउँछौं । त्यस्तै निर्वाचनको प्रक्रिया सम्बन्धमा काम गरेका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उच्च छवि भएकाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेर बोलाएका छौं । यसरी चार दर्जन पुग्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै, विभिन्न देशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू पनि आउनुहुन्छ । उहाँहरूले पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ । ‘कस्तो लाग्यो ?’ भनेर हामी उहाँहरूलाई सोध्छौं । हामीले मंगलबार बेलुका कटनीतिक नियोग र यसरी पर्यवेक्षणमा आउनुभएकाहरूसँग परिसंवाद आयोजना गरेका छौं । त्यसक्रममा आयोगको तयारी र सीमाका बारेमा जानकारी गराउँछौं । त्यस्तै उहाँहरूले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा के–के विषय पालना गर्नुपर्छ भनेर पनि ब्रिफिङ गर्छौं । उहाँहरूको अनुभव पनि हामीलाई बाँड्नुहुन्छ । त्यस्तै उहाँहरूले अनुमति पाएको ठाउँमा गएर अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ । त्यहाँबाट आएपछि उहाँहरूले आफ्नो प्रतिवेदन दिनुहुन्छ । अनि, हामी बिदा गर्छौं ।

निर्वाचन आयुक्तको टोलीसहित कति पर्यवेक्षक आउनुभएको छ ?

कूटनीति नियोग र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू कति संख्यामा हुनुहुन्छ, अहिले यकिन भन्न सक्दिनँ । तर एक दर्जनभन्दा धेरै हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूले काठमाडौंमा मात्र पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ कि अन्य जिल्लाको पनि अनुमति लिनुभएको छ ?

अधिकांश विदेशी पर्यवेक्षकहरूले काठमाडौंको मात्र अनुमति लिनुभएको छ । केहीले थोरै बाहिरको पनि लिनुभएको छ । अनुमति लिएकाहरू उपत्यकाबाहिर पनि जानुहुन्छ, नलिएकाले काठमाडौं उपत्यका र नजिकका जिल्लाहरूमा जान पाउनुहुन्छ । कसैले दाङ, सुर्खेत र कसैले झापा र धनकुटासम्म जान्छु भन्नुभएको छ । उहाँहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर हामीले अनुमति दिएका छौं । तर विदेशी पर्यवेक्षकहरू, जो कूटनीतिक निकायहरूबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूले राम्रोसँग नियम पालना गर्नुहुन्छ । अरू केहीले भने कानुनी रेखाभन्दा बाहिर जान खोज्ने गरेको विगत छन् । त्यस्तालाई हामीले नियन्त्रण पनि गर्नुपर्ने भएकाले सबै पक्ष सोचेर आयोगले अनुगमनको पनि अनुगमन गर्छ ।

कुनै कारणले कुनै क्षेत्रमा पुनःनिर्वाचन गर्नुपर्ने स्थितिका बारेमा आयोगले सोचेको छ कि छैन ?

निर्वाचन आयोगले पुनःनिर्वाचनका बारेमा अहिलेसम्म परिकल्पना गरेको छैन । निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न हुन्छ र कुनै पनि क्षेत्रमा दोहोर्‍याएर निर्वाचन गर्नुपर्ने वातावरण बन्दैन । एकैचोटि र एकै दिन निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

मतगणनाको तयारी कस्तो छ ?

आर्थिक चलखेलप्रति निर्वाचन आयोगले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ, उम्मेदवार र दलहरूले यसअघि सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका सबै सामग्री हटाउनुपर्छ, नत्र त्यो पनि आचारसंहिता उल्लंघन ठहर हुन्छ ।२१ गते मतदान सम्पन्न भएपछि सुरुमा त मतपेटिका संकलन हुन्छ । मतपेटिका संकलन सकिएपछि बल्ल मतगणनाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँगको संयुक्त बैठकपछि हामी मतगणना थाल्छौं । निर्वाचन आयोगले मतगणना सुरु गरेको २४ घण्टाभित्र सबै क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेका छौं । 

२४ घण्टामा मतपरिणाम आउन सम्भव छ र ?

मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना सुरु हुन्छ । यसरी हुने मतगणनामा प्रत्यक्षतर्फको मात्र मतपरिणाम २४ घण्टामा सार्वजनिक गर्न सम्भव छ । हामीले यसको पूर्ण तयारी गरेका छौं । हामी पहिला ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ अर्थात् प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्छौं । अनि सँगै समानुपातिकतर्फको मतगणना थाल्छौं । सम्भव भएसम्म प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकतर्फको मतगणना हुन्छ, सम्भव नभए छुट्टाछुट्टै हुन्छ ।

मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षामा सधैं प्रश्न उठ्ने गर्छ । यसका लागि आयोगले के व्यवस्था गरेको छ ?

सुरक्षा व्यवस्थाप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । 

ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन म आग्रह गर्दछु । मतदाता र दलहरू पनि अहिले सचेत भएको पाएका छौं । अहिले सबै ठाउँमा सुरक्षाकर्मीहरू पनि सचेत भएर सुरक्षा गर्नेमा आयोग विश्वस्त छ । हामीलाई निर्वाचन सुरक्षामा कुनै शंका नै छैन ।

यो कसैले नसोचेको अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचन हो । यसले देशको भविष्यलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?

बिथोलिएको, अनुशासनबाट भड्किएको र लयभन्दा बाहिर गएको मुलुकलाई लयमा ल्याउने अन्तिम बाटो भनेकै निर्वाचन हो । २३ र २४ भदौको विद्रोहपछि देशमा निर्वाचन घोषणा नभएको भए के हुन्थ्यो ? परिकल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था पनि हुन सक्थ्यो । अब नयाँ पुस्ता पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । पुरानो पुस्ता पनि सँगै छन् । दलहरूले पनि उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिएका छन् । अहिले मौन अवधि छ ।

प्रचारप्रसारको समय सकिएको छ । अब शान्त भएर यो निर्वाचनलाई सफलतामा पुर्‍याउनुपर्छ । अब मतदाताले दिने मतलाई विश्वास र स्वीकार गर्नुपर्छ । जनतालाई यस अवधिमा जति विश्वास र भरोसा दिलाउन दल र उम्मेदवारले सक्नुभयो, त्यही बराबर मत र सिट पाउने हो । निर्वाचनका लागि दल र सरकार सबैले सुरुदेखि जति सहयोग गर्नुभयो, जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यो मूल्यांकनभन्दा बाहिर छ । राष्ट्रपतिले जसरी २१ फागुनका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो, त्यो अवधिदेखि नै निर्वाचन आयोगले भरपूर सहयोग पाएको हो । यसमा राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमको पनि ठूलो सहयोग रह्यो ।

कार्यवाहककै रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी पाउनुभयो । निर्वाचन सम्पन्न पनि हुँदै छ । आफ्नै काम र भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ ?