काठमाडौँ — २७ भदौमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको मुख्य दायित्व हो, निर्वाचन । त्यसै दिन तोकिएको मितिअनुसार २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुादै छ । कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा सुरुवातमै भिरयाएकी एक मन्त्री हुन्, ओमप्रकाश अर्याल । नागरिक सरकारका कतिपय मन्त्री सरकार छाडेर चुनावमा होमिए पनि अर्याल भने आफ्नो मूल दायित्वबाट पन्छिएनन् । चुनावको व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण ठानिने गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका अर्यालसँग कान्तिपुरका लागि उमेश चौहान, कृष्ण आचार्य र दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः

निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर दोधारका बीच हामी निर्वाचनकै पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौं । मतदान गर्ने दिन आउन एक हप्ताभन्दा पनि कम दिन बाँकी रहँदासमेत कुनै न कुनै कारणले निर्वाचन रोकिन सक्छ कि, कुनै न कुनै राजनीतिक दलले अवरोध गर्न सक्छ कि, झडप हुन सक्छ कि भन्ने मानसिकता अझै छ । यस्तो कहाँबाट र कसरी सिर्जना भइरहेको छ ? सरकारले कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?

यस्तो हुन सक्ने कुनै ठोस कारण र आधार छैन । प्रकट भएका वा हुन लागेका कुनै आधार र कारण छैन । जसको कुनै आधार र कारण छैन, त्यसमा सरकार कसरी विश्वास गरेर लाग्न सक्छ ? कसैले कुनै अनुमान दिनुभयो र आशंका गर्नुभयो भने हामी छलफल गरेर रणनीति त बनाउँछौं ।  तर, त्यसको आधार र कारण चाहिन्छ । अन्तिम समयमा कुनै पनि काम रोकिन्छ र ? रोकिँदैन नि । अब निर्वाचन पनि त्यस्तै हो । यसरी रोकिन्छ भन्ने हो भने मुलुक र संविधानको भविष्य नै दाउमा राख्ने काम होला र ? यसको पनि ठोस आधार चाहिन्छ । सबै दलहरू निर्वाचनमै होमिएका छन् । निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरू सानातिना पार्टी मात्र यसको विरोधमा देखिन्छन् । यस्ता खालको समूहलाई पनि सरकारले ठीक ठाउँमा राखेकै छ । 

जेन–जी आन्दोलनताका सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल एमालेले निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन भन्ने शंका लामो समयसम्म रह्यो । एक दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका बीचमा लामो छलफलपछि अब निर्वाचन हुन्छ भन्दै ओली नै हिँड्नुभयो । सरकारले यो भेटमा के त्यस्तो मन्त्रणा गर्‍यो, जसले एकाएक निर्वाचनको पक्षमा ओली पनि खुल्नुभयो ?

एमाले चुनावको विरोधमा सुरुदेखि नै थिएन । उसले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सकेमा र निष्पक्ष भएमा निर्वाचनमा भाग लिन तयार रहेको भन्दै आएको थियो । हामी चुनाव विरोधी होइनौं भन्दै सरकारको वैधानिकतामा मात्र प्रश्न उठाउने काम गरेको थियो । निर्वाचन निष्पक्ष र राम्रोसँग सुरक्षा दिएर गर्नुहुन्छ भने चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर सुरुकै भेटघाटदेखि भन्नुभएको हो नि । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले हामीसँगको औपचारिक र अनौपचारिक भेटमा यही भन्नुभएको थियो । एमालेका प्रतिनिधिहरू सरकारले छलफलमा बोलाएको समयमा आउनुभएको हो नि । यसकारण अहिले एमालेका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको भेटघाटपछि मात्र यस्तो वातावरण बनेको भन्न मिल्दैन । अगाडिदेखि उहाँहरूको सवाल त्यही थियो । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर उहाँहरूले सुनिश्चितता खोज्नुभएको थियो । त्यो प्रत्याभूति हामीले दियौं ।

मानिसमा अर्को पनि आशंका छ । २३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्रै आउनुपर्नेमा सुरुमा एक महिना, फेरि २० दिन र त्यसपछि निर्वाचनपछि सार्वजनिक गर्ने गरी आयोगको चाहना नहुँदा नहुँदै पनि म्याद किन थपियो । यही कारण एमाले पनि सहज रूपमा निर्वाचनमा आयो भनिन्छ नि ?

एमाले चुनावको विरोधमा सुरुदेखि नै थिएन । उसले निर्वाचनमा सुरक्षा दिन सकेमा र निष्पक्ष भएमा निर्वाचनमा 
भाग लिन तयार रहेको भन्दै आएको थियो ।मैले माथि पनि एमालेका बारेमा भनें । फेरि पनि मेरो भनाइ त्यही हो । एमाले सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा हो । यो–यो भयो भने हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौं मात्र भनेको हो । आयोगको कुरा गर्नुभयो । आयोगले प्रतिवेदन ल्याउन ढिलाइ गरेको विषयमा काम गर्दै जाँदा उसलाई पनि समय चाहिएकाले थपिएको हो । २३ र २४ भदौको घटना धेरै ठूलो हो । 

यसको तथ्य संकलनदेखि विश्लेषणसम्म गर्नुपर्नेछ । तत्कालीन अवस्था र परिस्थिति पनि हेर्नुपर्नेछ । नियम कानुनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनहरूको पनि विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रियबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ‘स्टेकहोल्डर’ ले समेत स्वीकार गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सोही स्तरको बनाउनुपर्ने चुनौती छ । मानवअधिकार उल्लंघनको विषय राष्ट्रिय मात्र हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पनि परिपालना र पूरा हुने गरी काम गर्दा समय लागेको हो । जाँचबुझ गर्ने क्रममा आयोगले हजारौं भिडियोहरूको विश्लेषण गरेको छ । बयान लिएको छ । २४ गते कसरी यत्रो क्षति भयो, क्षति गराउन कस्ता–कस्ता हतियारहरू प्रयोग भए, कस्ता–कस्ता केमिकल प्रयोग भए, यसको परीक्षण पनि गर्नुपर्नेछ ।

यी लगायत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र धेरै काम र जिम्मेवारी थिए । यी सबै जिम्मेवारीहरू सन्तोषजनक रूपमा पूरा गर्दै प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय र विश्वासयोग्य बनाउन आयोगले समय लिएको हो । आयोगका तर्फबाट यी सबै कारणले गर्दा समय माग गरिएको हो । आयोगले माग गरेकै कारण सरकारले समय थप गरेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूले नै आयोगको आवश्यकताले होइन, सरकारको आग्रहले आयोगको म्याद थपियो भन्छन् नि ? तपाईंहरूले निर्वाचनपछि ल्याउनुस् भनेर निर्वाचन गराउने मूल्यमा सारेको भन्ने आरोप छ नि ?

आयोगले गरेको सिफारिस र अनुरोधपछि म्याद थप भएको हो । यसमा अरू सोच्नुपर्ने केही पनि छैन । ऐनले नै आयोगको सिफारिसमा थप्ने भन्छ । सरकारले उनीहरूको समय नपुगेको अनुरोधपछि थप गरेको हो ।

आयोगको क्षेत्राधिकारमा २३ गतेको दमनदेखि २४ गतेका आपराधिक घटनाको छानबिनसम्म छ । यसरी आपराधिक कार्यमा संलग्नहरूलाई सरकार र गृहमन्त्रीले ढाकछोप गर्न खोज्नुभयो भन्ने आरोप सुरुदेखि नै लागेको छ । यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ ?

यो सत्य होइन । केही सम्पादक र पत्रिकाहरू ‘बायस्ड’ भएर गरिएको टिप्पणी हो । तत्कालीन समयमा हामीसँग सफाइ दिने मौका र संयन्त्र थिएन । तत्कालीन अवस्थालाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने नै ठूलो महत्त्व र चिन्ताको विषय थियो । तत्कालीन समयमा भ्रम चिर्न खोजेको भए चिरिन्थ्यो होला । तर, गृह मन्त्रालयको तत्कालीन प्राथमिकता त्यो थिएन । जबकि, कसैलाई त्यस्तो भाष्य बनाउनुपर्छ भन्ने लागेर चलाइएको हल्ला हो । तथ्यमा त्यस्तो भएको छैन । मुद्दा परेका सबैमाथि अनुसन्धान भइरहेकै छ । बरु गृहमन्त्रीले मुद्दा चलायो रे भन्ने दबाब आएका होलान् । मुद्दा चलाउने अधिकार पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको हो । अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकार प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलले गर्छन् । त्यसमा गृह मन्त्रालयले, म आएपछि, कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न कुनै अवरोध भएको छैन ।

सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा पहिलाको भन्दा फरक ॅएप्रोच’ लिएर नेपाली सेनालाई अलि अगाडि सारेको देखिन्छ । सेनालाई अगाडि सारेको विषयका केही प्रश्न उठेका छन् । सरकार स्वयंले यसलाई कसरी लिएको छ ?

प्रतिवेदनलाई विश्वसनीय र विश्वासयोग्य बनाउन आयोगले समय लिएको हो । आयोगका तर्फबाट समय माग गरिएपछि सरकारले थप गरेको हो ।यो विषयको चर्चा कान्तिपुरमा समाचार आएपछि नै सुरु भएको हो । नेपाली सेनालाई अगाडि सारेर निर्वाचन गराउन लागिएको होइन । सुरक्षा योजना बनाएर सोहीअनुसार परिचालन गर्ने विगतदेखिकै अभ्यास हो । 

अहिले पनि त्यही एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर त्यसैअनुसार गरिएको हो । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना’ नामकरण गरिएको छ । यो केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको हो । त्यसले नै विभिन्न संयन्त्र परिकल्पना गरेको छ । त्यसैमार्फत निर्वाचनको परिचालन हुन्छ ।

यही एकीकृत योजनामै निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र खटनबारे लेखिएको छ । हामीले यसैलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसमा स्पष्ट छ ।

विगतदेखिको अभ्यास जे हो, यस पटक पनि त्यही गरिएको हो । सेना अगाडि सर्‍यो भन्ने होइन । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रोमा मात्र नेपाली सेना हुने हो । त्यसबाहेक अरू आवश्यकताअनुसार हुने हो । त्यस्तै तीन वटै सुरक्षा निकायको जगेडा फोर्स पनि हुन्छ । उनीहरू पनि आवश्यकताअनुसार खटिन्छन् । सबै विषय एकीकृत सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नै हुने हो । 

अघिल्लो पटकभन्दा यस पटक फरक हुने गरी मतपत्र ढुवानीको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो भन्ने सूचना छ । मतदानस्थलदेखि मतगणनास्थलसम्म नेपाली सेनालाई ढुवानी गर्ने जिम्मेवारीको ‘कमान्ड’ दिइएको हो ?

यो नागरिक सरकारमा कि त आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो । आएपछि आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्रतापूर्वक 
सम्पन्न गरेर जानुपर्छ ।यो होइन । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हुन्छ । जुन जिल्लामा एकभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यहाँ अर्को पनि निर्वाचन अधिकृत हुन्छ । उहाँहरूसँग समन्वय गरेर छपाइ गरेको ठाउँदेखि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म नेपाली सेनाले लैजाने भनिएको हो । 

एकीकृत सुरक्षा योजनाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रदेखि जिल्लाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म मात्र सेनाले मतपत्र पुर्‍याउने जिम्मेवारी दिएको हो । यो अभ्यास विगतमा पनि हुने गरेको थियो । यस पटक निरन्तरता दिइएको हो ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान अधिकृत र त्यहाँ खटाइएका कर्मचारीहरूले लैजानुहुन्छ । सुरक्षाकर्मीहरूसँगको समन्वयमा यसलाई लगिन्छ । सबैतिर सेनाले लैजाने भनेर समग्रमा बुझ्न मिल्दैन । यो विषयलाई अर्को ढंगले व्याख्या गरिदिनु हुँदैन । विगत र अहिलेको परिस्थितिमा केही पनि फरक छैन ।

पत्रिकाले लेखेपछि एउटा भाष्य निर्माण हुने गर्छ । तर अहिले त्यस्तो अवस्था होइन । हामीले यही विषयमा गृह मन्त्रालयमा धेरै छलफल गरेका छौं । सरकारले कुनै पक्षधरता लिँदैन, निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ । 

तपाईंले दलीय पक्षधरता देखाउनु हुँदैन त भन्नुभयो । तर सरकारका कतिपय कामले कुनै एक दल वा त्यो दलको नेतालाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरेको त देखिन्छ नि । यसअघि चलेका मुद्दाहरूको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने र भविष्यमा सांसद बनाउने उद्देश्य लिएर काम गर्न मिल्छ ? महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा फिर्ता लिने अनि सर्वोच्चमा विवाद पुगेपछि जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्नुलाई कसरी बुझ्ने त ?

यो जेन–जी विद्रोहको परिस्थितिबाट आएको सरकार हो । फेरि पनि यो सरकारले आफ्नो धर्म पूरा गर्नुपर्छ । अहिले सार्वजनिक भएका टीकाटिप्पणी सबै सरकारले मनन गर्नुपर्छ । सरकारले यस्तो विषयमा गलत अर्थ जाने र सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आउने गरी काम गर्नु हुँदैन । सरकारले यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्छ । सरकारको निष्पक्षतालाई अझै मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ । सरकारको मान्यता पनि यही हो । कतै पनि वा कुनै दल तथा नेता विशेषलाई लाभ वा हानि हुने गरी आग्रह हामीले राख्न मिल्दैन भन्ने मेरो धारणा छ ।

अझै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने सरकारी वकिलको कामबाट त स्पष्ट कुनै दलको पक्षधरता त देखिन्छ नि होइन र ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आफैंमा संवैधानिक निकायजस्तै हो । त्यसले मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे सरकारलाई सोधेरभन्दा पनि आफैं निर्णय लिन्छ । उसले गरेको कामको सम्बन्धमा अदालतमा नै जाने हो । सर्वोच्चमा गएको पनि छ । जिल्ला अदालतमा पनि जाँदा अदालतले स्वतन्त्र रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यो अब न्यायको रोहमा पुगेको छ । यो अब त्यहीँबाट निरूपण हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गर्छ । न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले न्याय सम्पादन गरेर हुनुपर्ने वा नपर्ने अथवा जे हुनुपर्ने हो, त्यही निर्णय गर्नुपर्छ ।

२१ फागुनमा हुने मतदानका लागि सरकारले केही निर्वाचन क्षेत्रलाई संवेदनशील भनेर विभाजन गरेको छ । सरकारले ती क्षेत्रको सुरक्षा कसरी गर्छ ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आफैंमा संवैधानिक निकायजस्तै हो । त्यसले मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे सरकारलाई सोधेरभन्दा पनि आफैं निर्णय लिन्छ ।हाम्रो एकीकृत सुरक्षा योजनामा यो विषय पनि समावेश छ । मतदान केन्द्र र स्थलहरूलाई हामीले विभिन्न ‘क्याटागोरी’ मा विभाजन गरेका छौं । अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर यसको विभाजन गरिएको छ । 

तीन वर्गमा बाँडिएअनुसार सुरक्षा रणनीति र योजना बनेको छ । कतिपय स्थानमा उम्मेदवार हेरेर पनि सुरक्षा र रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि अलग्गै रणनीति बनाउँछौं । यो सुरक्षा योजना उम्मेदवार तय हुनुभन्दा अघिको हो ।

त्यसकारण यसमा दुई वटा रणनीति सरकारले लिनेछ । सरकारले केही पूर्वानुमान त गरेको थियो, तर त्यसले पनि नपुग्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेपछि रणनीति परिवर्तन पनि गरिएको छ । मौसमसम्बन्धी विषयमा पनि हामीले तयारी गरेका छौं । मौसम के होला पहिल्यै भन्न सकिने विषय होइन । हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ ।

यदि हिमपात भएमा के गर्ने भन्नेमा हाम्रो रणनीति अझै परिवर्तन हुन्छ । त्यसपछि चाडपर्वको विषय छ । होलीको विषय छ । मिथिला परिक्रमामा होलीले निर्वाचनको समयलाई असर नपुगोस् भनेर सरकारले विशेष ध्यान दिएर काम गर्छ ।

सतर्कता अपनाउनेदेखि सुरक्षाका विषयमा योजना तथा रणनीति सुदृढ गरेर अघि बढ्छौं । मूलतः सरकारले लिएको रणनीति नै कार्यान्वयन हुन्छ र परिस्थितिअनुसार थप सुधार गरेर पनि अघि बढ्छौं ।

केही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने सरकारले कति दिनभित्र गर्ने तयारी गरेको छ ?

सरकार र निर्वाचन आयोगको सहजता हेरेर गरिन्छ । धेरै समय लगाउने काम हुँदैन । सुरक्षाको परिस्थिति काबुभित्र छ भनेपछि तत्कालै उपनिर्वाचन भइहाल्छ । चाँडोभन्दा चाँडो नै गर्ने नीति तत्कालीन समयमा अख्तियार हुन्छ होला ।

खासगरी दुर्गा प्रसाईंको विषयलाई लिएर सरकार र व्यक्तिबीच मुसा–बिरालोझैं भइरहेको देखिन्छ । सरकार पक्राउ गर्ने अनि अदालतले बिनाआधार पक्राउ नगर भनेर रिहा गर्ने भइरहेको छ । हरेक हप्ता पक्राउ गर्न किन राज्य लागेको छ ? यदि पक्राउ गर्ने आधार छ भने किन रिहा हुन्छन्, र रिहा हुन्छन् भने किन पक्राउ गरिन्छ ?

केही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने सरकार र निर्वाचन आयोगको सहजता हेरेर गरिन्छ । धेरै समय लगाउने काम हुादैन । सुरक्षाको परिस्थिति काबुभित्र छ भनेपछि तत्कालै उपनिर्वाचन भइहाल्छ ।निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि निर्वाचनलाई असर पुग्ने क्रियाकलाप गरेको भनी पत्र पठाएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको आचारसंहिता जारी गरेपछि कसैले निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गर्छ भने त्यसलाई आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्वाचनलाई बिथोल्ने कार्य भनेको निर्वाचनलाई असहयोग गर्ने काम हो । 

निर्वाचन भाँड्न खोजेको आरोप पनि लाग्छ । सरकार सन्तुलनमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यसबीचमा जे निर्देशन गरेको छ, सरकारले त्यही मात्र गरेको हो । निर्वाचन भाँड्ने वा बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएको र हिंसा भएको छ भनेपछि आयोगले भनेबमोजिम कारबाही गरेको हो । सर्वोच्चले गैरकानुनी नै भनेको छैन । धरौटी र हाजिरी जमानीमा छोड्ने भनेको हो र अनुसन्धान चलिरहेको छ ।

एउटै घटनामा पटक–पटक पक्राउ गरेको होइन । अलग–अलग वारदातमा पक्राउ गरिएको हो । कानुनी कारबाही हुँदा अनुसन्धान नै गर्नु हुँदैन भन्ने होइन होला । न्यायालयले गरेका कतिपय कामको पनि समीक्षा समाजमा हुने गरेका छन् । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पनि सम्मान हुन्छ ।

जसरी समाजमा व्यक्तिको अधिकार छ, त्यसैगरी अरू समुदाय र आम जनताको पनि अधिकार छ । राष्ट्र र संविधानको पनि आफ्नो अधिकार छ । उसको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ । यसलाई एउटा आँखाबाट मात्र हेरिएको छ । तर सबै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।

मुलुक पनि जोगाउने अनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि जोगाउने तथा संविधान पनि जोगाउने दायित्व अहिले सरकारको छ । कसैको स्वतन्त्रता यति धेरै हुने कि, जसले मुलुकको जीवन र संविधानमाथि धावा बोल्दासम्म स्वतन्त्रता असीमित हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

२१ गतेको मतदानपछि मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनाले लिन्छ कि कसले लिन्छ ? यसको मतगणनास्थलसम्मको ढुवानी कसरी हुन्छ ? मतपेटिका साटियो भन्नेदेखि सरकारकै संलग्नतामा धाँधली भयो भन्नेसम्मका आरोप नआओस् भन्नका लागि सरकारको तयारी के छ ?

अहिलेको मूल रणनीति भनेकै दण्डहीनता रहन नदिने हो । जहाँ आचारसंहिता उल्लंघन हुन्छ, त्यहाँ निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्छ । जहाँ प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुन्छ, त्यहाँ सरकारका संयन्त्रहरूले कारबाही गर्छन् । कसैले पनि उन्मुक्ति नपाओस् र दण्डहीनता नहोस् भन्ने नीति लिएका छौं । हामीले कसैलाई जोगाउनु पनि छैन, कसैलाई विशेष रूपमा विभेद गर्नु पनि छैन । जहाँ कानुनको उल्लंघन हुन्छ वा कसुर कसैले गरेको छ भने दण्डको भागीदार बनाउँछौं । सरकारले अभियोजन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ भन्ने सन्देश दिएका छौं । पहिला–पहिला पक्षधरता हुन्थ्यो । प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग हुन्थ्यो ।

त्यसैले गर्दा गृह मन्त्रालय रोजेर आउने प्रचलन थियो । अहिले त्यस्तो केही पनि छैन । हामी निष्पक्ष रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्छौं । जस्तो विगतमा स्याङ्जाको चापाकोट भन्ने निर्वाचन क्षेत्रमा ९८ प्रतिशत मत खस्यो भनियो । विदेश गएका, मृत्यु भएका र मतदान गर्न नगएकाहरूको भोट हालियो भनियो, अनि जिताइयो । त्यो निर्वाचन बदर हुनुपर्ने थियो । अहिलेको सरकारले त्यस्तो क्रियाकलापलाई दण्डित गर्छ र त्यस्तो निर्वाचनलाई मान्यता दिँदैन । यस पटक यस्तो हुँदैन । यदि कहीँ कतै गडबडी हुन्छ भने त्यो निर्वाचन बदर हुन्छ । कसैले ‘बुथ क्याप्चर’ गर्छु भनेर सोच्नुभएको छ भने त्यसको अर्थ हुँदैन । हामी त्यस्ता क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गर्छौं । यस्तो गर्ने उम्मेदवार, राजनीतिक दल, कर्मचारी जोसुकै हुन्, उनीहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ ।

१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एउटामा ओमप्रकाश अर्यालको नाम छुटेको जस्तो लाग्दैन ?

त्यस्तो बिलकुल होइन । म सरकारमा आएपछि निर्वाचनमा भाग लिदिनँ भनेर यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनेको थिएँ । र, अहिले पनि त्यसैमा अडिग छु ।

तपाईंका सहयात्री, जो मन्त्रिमण्डलमा थिए, उहाँहरू त राजीनामा दिएर पनि निर्वाचनमा जानुभयो नि ?

यसमा म सधैं स्पष्ट छु । मैले कहिल्यै पनि दुईतिर टेकेको छैन । मेरो दोहोरो मापदण्ड हुँदैन । यो सरकारमा कि त आउँदै नआएको भए हुन्थ्यो । आएपछि यो दलीय नभई नागरिक सरकार भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न गरेर जानुपर्छ । सरकारको स्वीकार्यता नहोला भनेर नै नागरिक सरकार बनेको हो नि । सरकारको मन्त्री भएपछि निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यसैले सरकारको मन्त्री बन्न स्वीकार गरेको क्षणदेखि नै मेरो भावना कतै पनि राजनीतिमा लाग्ने रहेन । मैले सुरुमै म यो निर्वाचनमा भाग लिन्नँ भनेको थिएँ ।

विभिन्न उम्मेदवारले जित्ने सुनिश्चित भएको जस्तो अवस्था र लहर देखिएको छ । निर्वाचनलाई तपाईंले ‘मिस’ गर्नुभएको छैन ?

मैले केही पनि ‘मिस’ गरेको छैन । देश यत्रो संकटमा परेको समयमा मन्त्री भएर सेवा गर्न पाउनु सानो विषय होइन । यसमा शुद्ध चित्त र शुद्ध भावनाले काम गर्नुपर्छ । यो ठूलो जिम्मेवारी थियो । यसलाई बीचमै छोडेर जान सक्ने अवस्था थिएन । यो सरकारलाई बीचमै छोडेर जाँदा सरकार मात्र असफल हुँदैनथ्यो, देश पनि असफल हुन सक्थ्यो नि । त्यसकारणले सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैन । चुनाव गराउने सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि चुनाव सम्पन्न गरेर मात्र बाहिरिनुपर्छ । त्यस्तै अर्को कुरा, निर्वाचन गराउने सरकारको जिम्मेवारी लिएपछि हरहमेसा शुद्ध र निष्पक्ष हुनुपर्छ । पक्षधरता लिनु हुँदैन । कि त आउनै भएन, आएपछि त निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । म त्यही मान्यतामा अडिग भएर बसेको छु । सरकारमा रहँदाको बखत पक्षधरता लिनु हुँदैन ।