राजनीतिक निकासका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्ने हो : विष्णुप्रसाद चौधरी

'मैले कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छु । कानुन निर्माण नै मुख्य विषय हो भन्ने बुझाइरहेको छु । '

फाल्गुन ११, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Amendments to the constitution and laws will be made for a political solution: Bishnu Prasad Chaudhary

What you should know

बर्दिया — बर्दियाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट विष्णुप्रसाद चौधरी उम्मेदवार बनेका छन् । २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन जितेका उनी यसपटक प्रतिस्पर्धीहरू भिड्दा आफूज जित्ने दाउ हेरिरहेका छन् ।

यो निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाका चौधरीसँगै कांग्रेसबाट सञ्जय गौतम, एमालेका शालिकराम अधिकारी, रास्वपाका ठाकुरसिंह थारु, नागरिक उन्मुक्तिका अब्दुल खानसहित २१ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । १ लाख ६८ हजार ३४ मतदाताले फागुन २१ मा बर्दिया १ बाट २१ प्रतिस्पर्धीमध्ये १ जनालाई आफ्नो सांसद चुन्नेछ । त्यो एक जनामा पर्नकालागि उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन् । थारु आयोगका पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका चौधरीसँग कान्तिपुरका जयसिंह महरा र कमल पन्थीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो क्षेत्रमा के भनेर भोट मागिरहनुभएको छ  ? 

मुख्य कुरा त हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र नै हो । प्रतिबद्धतापत्रमा जे जस्ता कुरा छन्, त्यसमा धेरै छन् । त्यससँगै बर्दियाको हिसाबबाट हामीले यहाँको समस्याका बाँकी कुरा उठने गरेका छौं । ग्रामीण सडक अझै विस्तार हुन सकिराखेको छैन । मुक्तकमैया पुनःस्थापनाको विषय सम्पन्न भए पनि २०७८ मा म थारु आयोगको अध्यक्ष हुँदा सरकारले फेरि अध्ययन गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन थाती छ । त्यो प्रतिवेदनमा मुक्त कमैया र कम्लरीको विषयमा धेरै नयाँ कुरा आएका छन् । पुनःस्थापना, रोजगारी, स्वास्थ्यको बारेमा धेरै सिफारिस भएका छन् तर कार्यान्यवन हुन सकिराखेको छैन । 

यो क्षेत्रमा सुकुम्बासीको विषय अलपत्र छ । २०२४ देखि बसोबास गरिरहेकाले अझै पनि जग्गाको लालपुर्जा नपाएको अवस्था छ । यी विविध विषयहरू उठिरहेका छन् ।

चुनावी प्रचारमा त कानुन निर्माणभन्दा पनि विकास निर्माणका विषय प्राथमिकतामा परेका रहेछन् नि ?

जनताले कानुन निर्माणको विषय उठाएको देखिँदैन । मैले कानुन निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छु । मैले कानुन निर्माण नै मुख्य विषय हो भन्ने बुझाइरहेको छु । सांसदहरूले कानुन बनाउने र विकासका लागि सहजीकरण गर्ने हो । कानुनले नै सबै कुरालाई गाइड गर्ने कुरा राखिरहेको हुन्छ । हामीले भोगिराखेका चुनौती कानुनमा सुधार नगरी समाधान सम्भव छैन । जस्तो मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व, सडक निर्माण हुँदा रुख कटानको अप्ठ्यारो आइरहेको हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यहाँ पनि बजेट परिराखेको हुन्छ तर विकास निर्माणको काम अलपत्र छोडिराखेको हुन्छ । तर सबै गाली नेताहरूले गाली खानुपर्ने हुन्छ । कानुनमा सुधार नगरेर पनि गाली खाने स्थिति बनेको छ । ठेक्कपट्टा लगायतका कानुनमा सुधार नगर्ने हो भने विकासका कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन ।  

यो क्षेत्रमा २०७१ साल साउनमा ठूलो बाढी आएर ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो । दशक नाघिसक्दा नदी कटानको विषयमा तपाईंको धारणा आएको छैन नि ?

यो विषय पनि हामीले उठाइराखेका छौं । त्यो बाढीले जमिन र गाउँ नै बबई नदीमा गएको छ । नदी कटानले गर्दाखेरि धेरै जमिन नदीमा परेको छ भने जनताले मालपोत तिरिराखेको अवस्था छ । मालपोत तिर्ने तर उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने छ । क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । 

यो क्षेत्रमा चितुवा र बाघको आक्रमणबाट स्थानीयको मृत्यु भइरहेको छ । साँझ ७ बज्दानबज्दै मान्छे घरभित्र बसेका हुन्छन् । स्कुल जान बालबालिका डराएका हुन्छन् । यस विषयमा कसरी सोच्नुभएको छ ?

हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा परेका छौं । पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ, जसमा औद्योगिक राष्ट्रहरूको देन छ । त्यसबाट प्रभावित भने हामी भइरहेका छौं । अर्कोतिर संरक्षणको नामबाट हामी प्रभावित हुनुपर्ने स्थिति छ । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको दोहोरो मारमा हामी परिरहेका छौं । यहाँ मुख्यतः बाघको कुरा छ । उसका लागि निश्चित क्षेत्र चाहिन्छ । बाघ हाम्रो क्षमताभन्दा बढी भए । 

बाघ निकुञ्जमा गए, चितुवा विस्थापित भएर समुदायमा आउन थाले । त्यसले पनि चुनौती थपेको छ । जंगलमा आहारा नपाउँदा समुदायमा पसेका हुन् र चुनौती थपिएको हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । 

बर्दिया जिल्ला अस्पताल छ तर विज्ञ चिकित्सक छैनन्, यहाँको स्वास्थ्य सेवाका सम्बन्धमा के भनाइ छ ?

यो जिल्ला तहबाट उठाएका त छैनौं तर संघको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा यो समेटिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका कुरा पनि अगाडि बढाइएको छ । बिमाको रकम तिर्न नसकेर समस्या आएको छ । यसले स्वास्थ्य उपचारमा चुनौती आएको देखिरहेका छौं । जिल्लामा मेडिकल कलेजको कुरा पनि उठिरहेको छ तर निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको स्थिति छ । 

यो निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिस्पर्धीमा लगातार दुईपटक जितेका र नयाँ भन्ने उम्मेदवार पनि छन्, यो प्रतिस्पर्धालाई कसरी लिनुभएको छ ?

मतदातामाझ मैले आफ्ना कुरा राख्ने हो । पार्टीका विचार र योजनाका कुरा राख्ने हो । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूका बारेमा यस्तो र उस्तो भन्न चाहन्नँ ।

मतदाताले त तपाईंलाई पुरानो र अर्कोलाई नयाँ भनिरहेको होला नि, त्यस्तो अवस्थामा के प्रतिक्रिया रहन्छ ? 

नयाँ कसलाई भन्ने ? नयाँका विचार र सिद्धान्त के हुन् ? यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने होला । उहाँहरूका गतिविधि के हुन् त्यसमा सोच्नुपर्ने होला । 

तपाईंको पार्टीले थारुवान बनाउँछौं भनेर हिँडेको हो । सबै बदल्छौं भन्नुभयो तर आफै बदलिनुभयो । यो प्रश्न तपाईंमाथि उठ्दैन ?

हामी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर हिँडेको हो । राजनीतिक र प्रशासनिक सबै संरचना बदल्ने भनेका हौं । तर सबै कुरा सम्भव भएन । हामीले शासकीय संरचनामा गल्ती गर्दा दुःख पाइरहेका छौं । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा गरिराखेका थियौ त्यो विषयको बाधक कांग्रेस भयो । एमाले त्यसका पछाडि लत्रियो । माओवादीको केही उपाय लागेन र अहिलेको अवस्थामा छौं । 

सुशासनको विषय पनि यहीँनेर लुकेको छ । भ्रष्टाचार र कमिसनका कुरा पनि शासकीय स्वरुपमा जोडिएको छ । जुन निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छौं त्यसले पनि समस्या परेको छ । मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बहुमतबाट सरकार बनाउने, सांसद मन्त्री बन्ने र चुनावमा भारीभरकम खर्च हुने अवस्था छ । यसले गर्दा सबै बदनाम हुने अवस्था छ । 

जनताले त नयाँ ढंगले सोचिरहेका होलान् नि ?

अब पनि नयाँ सरकार त आउला तर अस्थिरता आउने सम्भावना छ । राजनीतिक निकास दिनका लागि संविधान र कानुनमा संशोधन गर्ने हो । यसबारे नसोच्ने हो भने फेरि देश अगाडि बढ्न सक्दैन, देशले दु:ख पाइराख्छ  । 

कान्तिपुर

Link copied successfully