काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खस्कँदो क्रममा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने राज्य संरचनाहरू दलीयकरणले थलिएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा मुलुकको सुशासन सूचक नकारात्मक स्थितिमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा समेटिएको छ । आसन्न निर्वाचन केन्द्रित घोषणापत्रमा भने दलहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यद्यपि, सुशासनमा प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । यही सेरोफेरोमा रहेर दलहरूका चुनावी वाचा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मासँग कान्तिपुरका मातृका दाहाल र दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक भ्रष्टाचार र सुशासनसम्बन्धी सूचकांकमा नेपालको स्थिति नाजुक देखियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट देखाइएको मुलुकको यो तस्बिरलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकार स्थायी नहुने, राजनीतिज्ञहरूचाहिँ स्थायी हुने ? ३० वर्षदेखि उही राजनीतिज्ञ, उही नेतृत्व तर सरकारचाहिँ स्थायित्व नहुने । यसले गर्दा संसद्ले पनि काम गर्न सकेन ।ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको तथ्यांकमा १ सय ८२ मुलुकमा नेपालको स्थिति सुशासन कायम गर्ने मामिलामा ११० औं स्थान र प्राप्त अंक ३४ छ । गत वर्ष पनि नेपालले पाएको अंक यही नै हो, सयमा ३४ अंक भनेको असाध्यै न्यून हो । अर्थात् सयमा ५० भन्दा कम अंक आउनु भ्रष्टाचार व्याप्त हुने देशको सूचीमा समेटिनु हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको यो सर्वेक्षणले कुन कुन क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार र अनियमितता कस्तो छ ? व्यापार व्यवसायमा कस्तो छ ? सरकारी कामकारबाही कस्तो छ ? 

सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ? कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका संयन्त्रहरूका कामकारबाही कस्ता छन् ? भन्ने छ । यसलाई समेटेर विभिन्न ६ वटा संस्थाको अवधारणामा खासै सुधार नआएको अवस्था छ । यो हुनुको मूल कारण राजनीतिमा इमान्दारिता नहुनु, इमान्दारिता कायम गर्ने विषयमा राजनीतिक सुशासन र असल आचरण नहुनु, जवाफदेहिता नहुनु हो ।

नेतृत्वमा एक प्रकारको ‘डिक्लाइन’ हुनु भनेको खस्नु, ह्रास आउनु हो । नेतृत्व भनेको त सबैले मान्ने, आदर गर्ने, उहाँहरूले बोलेपछि त सत्य हुन्छ भन्ने हुनुपर्ने हो नि, तर त्यो अवस्था नै रहेन । नेताहरूले जे पनि बोल्दिन्छन्, नेताहरूले भनेको त पत्याउनै हुँदैन, आज एकथोक र भोलि अर्कोथोक भन्छन् भन्ने मान्यताले यो अवस्था आएको हो । यो विडम्बना र दुःखदायी विषय हो ।

ट्रान्सपरेन्सीका जति पनि सूचकहरू आए, आउँछन्, यी सर्वेक्षणहरूलाई नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् कि छैनन् ?

प्रश्न गर्न त पाइएला, पाइन्छ । तर ट्रान्सपरेन्सी र यसले सहकार्य गर्ने संस्थाहरू जस्तै विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, भेराइटी अफ डेमोक्रेसी, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनलगायत संसारभरबाट मान्यता प्राप्त विश्वसनीय मान्ने संस्थाहरूका अध्ययन/प्रतिवेदनलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने ? यो फेरि अवधारणा हो नि, अवधारणा वास्तविकतासँग नमिलेको भए ती संस्थाहरूको क्यालकुलेसन मिलेन भन्ने होला, तर यहाँ वास्तविकतासँग त मेल खाइरहेको छ नि । अझ हामीले पाएको ३४ अंक पनि नआउनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीं । यसलाई मान्दिनँ भन्नु, प्रश्न उठाउनु भनेको जवाफदेहिताकै कमी हो । मेरो कमजोरी कहाँ हो भनेर आफूले हेर्न र सच्याउन लाग्नुको साटो त्यसैलाई नै प्रतिरक्षा गर्नुको अर्थ छैन । राम्रो गरिरहेको भए यो हालत हुन्छ देशको ? 

साढे दुई दशकदेखि नै नेपालले औसत अंक पनि पाउन नसक्नुको अर्थ के हो ?

अचम्म त के छ भने सरकारको योजना, बजेटमा हेर्‍यो भने, उदाहरणका रूपमा भन्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क (एमटीएएफ) प्रत्येक तीन तीन वर्षमा, बजेट बनाउने बेलामा योजना आयोगले बनाउँछ, त्यसमा सुशासन बढाउने, भ्रष्टाचार कम गर्ने भनेर एउटा सूचकांक राखिएको हुन्छ । राखिएको सूचकांकको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हासिल गरेको देखिन्छ । भनेपछि आफूले जुन टार्गेट राखेको छ, त्यसमा वृद्धि गर्ने होइन कि, घटेको छ, । राखेको भन्दा राम्रो गर्नुपर्ने ठाउँमा घट्दै गएको छ । लक्ष्यभन्दा न्यून काम गरेको त प्रधानमन्त्री मातहतकै त्यही संस्थाको रिपोर्टले देखाएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्दा मूलतः मुलुक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित भयो । व्यवस्था परिवर्तन भन्ने विषय ठूलो भएको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषय गौणमा राखियो । जबकि व्यवस्थाभन्दा पनि सुशासन प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो । सुशासनले हो देश बन्ने । अघि बढ्ने, विकास हुने । सबै नेपालीले समान अवसर पाउने विषय त सुशासनले दिने हो नि । यो त व्यवस्थाले दिने होइन नि । सुशासन नै भएन भने केही हुँदैन ।

हामीले पनि देख्यौं नि, २०४७ को संविधान आउँदा पनि सर्वोत्कृष्ट भन्यौं । २०७२ मा आउँदा पनि उत्कृष्ट भनियो । तर, वास्तविकता त देखियो नि । सरकार स्थायी नहुने, राजनीतिज्ञहरूचाहिँ स्थायी हुने ? ३० वर्षदेखि उही राजनीतिज्ञ, उही नेतृत्व, सरकारको चाहिँ स्थायित्व नहुने । यसले गर्दा संसद्ले पनि काम गर्न सकेन । संसद्ले सरकारमा रहेकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने हो नि । शक्ति सन्तुलन भएन भने, कसैले गरेका कामहरूमा, विशेष गरेर राजनीतिका माध्यमबाट शक्ति आर्जन गरेर राष्ट्र हाँक्नेहरू, राष्ट्रका अंगहरूमा रहनेहरूको कामकारबाहीको कसै न कसैले निगरानी गर्ने अवस्था भएन भने यही हालत हुन्छ ।

अहिले हामीकहाँ सत्ता कब्जाको अवस्था छ । संसद्मा हेर्‍यो– सरकारकै पक्ष पोषण र संसदीय समितिमा हेर्‍यो– सरकारकै पक्षधरता छ । कुनचाहिँ प्रतिपक्षसँग को मिलेर सत्तापक्ष भइदिन्छ, थाहा हुँदैन । त्यसकारणले संसद् नै प्रतिपक्षविहीन जस्तो भयो । देश विकास र सुशासनको एजेन्डालाई साना पार्टीहरूले उठाएका होलान्, त्यसलाई कसले सुन्ने ? विधेयकहरू सबै बहुमतमा पास हुने हो ।

जसले आफ्नो स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्न सक्छ, आफूले भनेको मान्छ, आफूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ वा हानि गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्ति/भागबन्डामा परे ।ठूला मुद्दा आए भने सत्तापक्ष र विपक्ष सबै एक ठाउँमा उभिन्छन् । ऐन संशोधनकै कुरामा हेर्नुस्, आज विरोध गरेको छ, भोलि विरोध गर्नेहरू सत्तापक्षको सहयोगी बनिदिन्छन् । अनि भन्छन्– संविधान र लोकतन्त्रका लागि सपोर्ट गर्नुपर्ने दिन आयो । त्यसकारण संसद् शक्ति सन्तुलन नभएको, प्रतिपक्ष नै नरहेको अवस्थामा पुग्यो । प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रका नाउँमा निरंकुशतन्त्र लादियो । प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सुशासनका लागि यो दुर्भाग्य हो । 

त्यस्तै न्यायालय, भ्रष्टाचार र सुशासन हेर्ने संवैधानिक वा सरकारी संस्थाहरू, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, बिमा प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग जस्ता सरकारी नियामक निकायमा नियुक्तिमा बाँडफाँट र भागबन्डा गरेपछि के हुन्छ ? बाँडफाँट गरे पनि ठीकै छ, तर क्षमता र योग्यता खै ? जसले आफ्नो स्वार्थलाई पक्षपोषण गर्न सक्छ, जसले आफूले भनेको कुरा सिधै मान्छ, जसले आफूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ वा कुनै पनि दिनमा आफूलाई हानि गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू मात्रै नियुक्ति/भागबन्डामा परे । मूल ठाउँमा उनीहरू नै रहे ।

जस्तै– अख्तियार जस्तो संवेदनशील ठाउँ, जसले निष्पक्ष रूपमा तदारुकताका साथ समयसीमाभित्र सम्पूर्ण छिनोफानो गर्दै स्वच्छता प्रदर्शन गराउनुपर्ने हो नि, बदमासी गर्नेलाई ठाउँको ठाउँ अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने हो नि, तर त्यस्तो ठाउँको आयुक्तहरूको नियुक्तिको मुद्दा अदालतमा अड्किरहनुपर्ने थियो त ? अदालतले निर्णय नगरेर लम्ब्याइरह्यो । त्यस्तोमा नियुक्ति ठीक थियो भने त्यहीअनुसार फैसला, थिएन भने त्यहीअनुसार भन्दिनुपर्थ्यो नि । त्यस्तो भयो त ? त्यसैले कतै सुधार भएन ।

अदालत, संसद् र सरकार तीनवटै अंगका आ–आफ्ना जिम्मेवारी र भूमिका हुन्छन् । तर सुशासन कायम गर्ने विषयचाहिँ सरकारको मात्रै हो कि अरूको भागमा पनि पर्छ ?

भ्रष्टाचार कम गर्ने पहिलो जिम्मेवारी भनेको सरकारकै हो । सरकारमा बस्ने निर्णयकर्ता नै हो । चाहे पदाधिकारी वा कर्मचारी जोसुकै होस् । निर्णयकर्ताले सबैभन्दा पहिला मैले गरेको निर्णय राष्ट्र र जनताको हितमा वा निहित स्वार्थको हितमा छ भनेर छुट्याउनु त पर्‍यो नि । त्यसलाई हेरेर देश र जनताको हितमा हुने मात्रै निर्णय गरिदियो भने भ्रष्टाचार हुन्छ र ? त्यसकारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मा निर्णयकर्ताको हो । पहिलो जवाफदेही त्यही निर्णयकर्ता हुनुपर्छ । अब निर्णयकर्ताले गलत गर्‍यो भने मात्रै न्यायालय जाने हो । त्यसमा पनि राज्यको स्रोत, साधन, सम्पत्ति, खटनपटन सम्पूर्ण चिजको निर्णय/नियुक्ति गर्ने कसले ? सरकारले होइन र ?

न्यायालयमा नियुक्ति सरकारमा बस्नेको हालीमुहालीबाट भएको छ । त्यसैले पहिलो उत्तरदायित्व सरकारकै हो । सरकार भनेर यहाँ सुरुमै दोष लगाइन्छ, कर्मचारीलाई । हो, कर्मचारी पनि सुध्रिनुपर्छ । सच्चिनुपर्छ । तर ऊ पनि तहसनहस छ । यो कसले गर्‍यो त ? यही राजनीति गर्नेहरूले नै होइन ? तल्लो तहदेखि माथिसम्म सबै पार्टीगत भएको छ । पार्टीनजिक नभएका कोही पनि छैनन् । राजनीतिमा भोट दिनुपर्छ, त्यो विवेक प्रयोग हो । तर, कुन ठाउँमा बस्नेले राजनीतिक चरित्र देखाउने हो, कहाँ बस्दा स्वच्छ र पारदर्शी बन्ने हो ? त्यसैले समस्याको जड भनेको निर्णयकर्तामै छ ।

मुलुक यति जर्जर हुँदा पनि सरकार, संसद् र न्यायालयमा बस्नेहरू सुध्रिन नखोजेका कि ? समस्यालाई मनन गर्न नसकेका कि मुलुकलाई हेपेका हुन् ?

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जेसुकै भने पनि बोल्नचाहिँ केही हदसम्म पाउने भइयो । तर सुन्नुपर्नेले नसुन्न पनि पाउने भयो । हामीले ल्याउन खोजेको शासन व्यवस्था यस्तै हो त ? नसुन्ने हो भने बोलेको के काम ? मिडियाहरूले यतिका भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डहरू बाहिर ल्याए, नागरिक तहमा यति धेरै आवाज उठे । सुशासनको पैरवी गर्ने संस्थाहरू बोलेका बोल्यै छन्, तर सुन्नुपर्नेले सुन्दैन । सुशासनका लागि बोलेका र लेखेका विषयले त संसद्मा हंगामा हुनुपर्ने हो नि ।

यस्तो रिपोर्ट आएको छ, यो के हो भनेर सरकारसँग संसद्ले जवाफ खोज्नुपर्ने हो नि । जिम्मेवारी बोध गरेर हेर्ने, सुन्ने र करेक्सन गर्नुपर्ने हो नि । तर त्यो होइन भनेर उल्टै दोष लगाइदियो, झुन्डहरू तयार पारेर गालीगलौजमा उतारिदियो, एउटासँगको सत्ता गठबन्धनमा कुनै कुरामा चित्त बुझेन भने रातारातका खेलले अर्कोसँग गठबन्धन गरिहाल्यो । यही थितिमा आजसम्म देशलाई हिँडाइयो । यसरी मुलुक कति दिन, कति वर्ष, कति दशक चलाउने ?

अब सुधार्नेचाहिँ कसले ?

चुनावमै अहिले प्रचारप्रसारमा हिँडेकाहरूका गाडी हेर्नुस् त, अनुसन्धान गर्ने निकायले झ्यापझ्याप समाएर सोधे हुँदैन ? यो गाडी कसले दियो भनेर केरकार गरे हुँदैन ?अब सुधार्ने भनेको जनताले हो । खोज्दै जाँदा अब जनताको हातमा गयो, सुधार्ने जिम्मा । बेथितिको सुधार गर्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले नै हो, जनताले नै हो । यो भनेको निर्वाचनमा दागीलाई हराइदिनुपर्छ । सुशासन सूचक उच्च भएका देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू साइकल चढेर हिँडेको देख्छौं । प्रधानमन्त्रीको पद सकिएको दिन गुजाराका लागि छुट्टै पेसा अँगाल्छन् । 

प्रधानमन्त्री नै भएका बेला कसैले सोध्यो भने पनि पछि कृषिमा लाग्छु, आफ्नो विज्ञताअनुसार यो पेसा अँगाल्छु भन्छन् । हाम्रा नेताहरू त निर्लज्ज भएर ‘जिन्दगीभर नै राजनीतिमा लागें, यसैले नै मलाई पाल्छ, पाल्नुपर्छ’ भन्छन् । यस्तो परिपाटीलाई तोड्ने जनताले नै हो । मुख हेरेर होइन, काम हेरेर मतदान गर्नुपर्‍यो । असफल भएका, देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउनेहरूलाई बारम्बार भोट दिनु भएन । त्यसकारण सुधार गर्ने मतदानबाटै हो । त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिले यसको मनन गर्नुपर्छ । सबैमा त्यस्तो सोच नआउला तर अधिकतममा आउनुपर्‍यो । जनहित नै हेरेर काम गर्नुपर्‍यो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ । तपाई आफैं पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ । यो जोखिमलाई कसरी हेर्नुपर्छ ?

भ्रष्टाचारको पक्षपोषण र ढाकछोप गर्ने अनि त्यसबाट आर्जित धन शुद्धीकरण गरेका कारण नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हो । ट्रान्सपरेन्सीले औंल्याएका विषय सत्यमा आधारित छन् भन्ने त मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको विषयले पनि पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार गर्नु भनेको कानुनले दण्डनीय भनेको काम गर्नु हो । भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने भनेको कालोधनलाई सेतो बनाउने, प्रश्रय दिने हो । कि त २४ भदौमा नेताहरूका घरमा जले जसरी जलाउनुपर्‍यो, नत्र त कालैधनका रूपमा रहने हो नि ।

अहिले सानातिनालाई कस्छन्, बैंकमा ५ लाखभन्दा बढी नगद रकम लिएर गयो भने चेक नै खोज्छन् । १० लाखको चेक लिएर गयो भने कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोध्छन् । तर करोडौं, अर्बौं रुपैयाँ कालोधन कारोबार हुँदा खै खोजीनिती भएको ? आर्थिक हैसियत नभएका, आम्दानीको स्रोत नभएकाले करोडौंका गाडी चढेर हिँडिरहेका छन्, त्यो कहाँबाट आयो ? खै अनुसन्धान ? चुनावमै अहिले प्रचारप्रसारमा हिँडेकाहरूका गाडी हेर्नुस् त, अनुसन्धान गर्ने निकायले झ्यापझ्याप समाएर सोधे हुँदैन ? यो गाडी कसले दियो भनेर केरकार गरे हुँदैन ? निर्वाचन आयोगको हुति छ ? अर्काले चुनावलाई भनेर दियो रे ? यसरी दिन पाइन्छ ? अहिले दिएपछि भोलि त्यसको भरपाई लिनलाई होइन र ? त्यहाँ स्वार्थ बाझिएन ? स्वार्थ नहुने भए किन दिन्छ कसैले ? किन लगानी गर्छ ? त्यसको त ‘रिटर्न’ चाहिन्छ, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष । यसमा निर्वाचन आयोगले हेरेको खै ? आयोगले जारी गरेका आचारसंहिता नै हेरौं न, यति धेरै बुँदा छन् कि, त्यो बुँदा लागू गर्नलाई होइन, नगर्नलाई ल्याएको हो भन्ने अवस्था छ ।

हामी एकातिर व्याप्त भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा र अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा छौं । यसबाट हामीले पार नपाउने नै भयौं अब ?

सुशासनका लागि कानुनी र संवैधानिक संरचनाअन्तर्गतका निकायहरूलाई नै मजबुत गर्छौं भनेर दलहरूले भन्नुपर्छ ।अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिवेदनको कुरै छाडौं । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट मात्र हेर्दा पक्ष लियो भन्ने विषय आउला । राष्ट्रिय प्रतिवेदन पनि हेरौं न । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन मात्रै हेरे पुग्छ । भनिएको छ, योजना तर्जुमा हुँदा, योजना कार्यान्वयन हुँदा र योजना मूल्यांकन हुँदा सिधै भ्रष्टाचार देखिन्छ । महालेखा प्रतिवेदनले त्यही भन्छ । अख्तियारकै वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा हुन्छ । अख्तियार दिवसकै दिन प्रमुख आयुक्तले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रशासन, प्रहरी, जंगीका प्रमुख र पदाधिकारी एकै ठाउँमा भएका बेला सार्वजनिक रूपमै भनिदिनुभयो– मन्त्री नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, खरिद जताततै बिचौलिया शक्तिशाली बन्दै गए, हाबी भए । यो भनेको के हो भन्दा अख्तियारलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिँदै दिइएन । कम्तीमा त्यो फोरममा प्रमुख आयुक्तकै मुखबाट सबैले सुन्ने मौका पाए, देश कुन हालतमा छ भनेर । 

अख्तियारले त कसुर गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो नि त, ती बिचौलियाहरूलाई थुन्नुपर्ने थियो नि । तर सक्नु हुन्न । यद्यपि, भन्ने आँटचाहिँ गर्नुभयो । यसले स्पष्ट पार्दैन र ? हामीले किन ‘एफएटीएफ’ लाई हेर्नुपर्‍यो, किन ट्रान्सपरेन्सी हेर्न बर्लिन पुग्नुपर्‍यो ? यहीँ छ त सबै । त्यसैले बोल्न पाइने, सुन्नु नपर्ने, गर्नु नपर्ने डेमोक्रेसी ल्याएका छौं हामीले । यसलाई के अवस्था भन्ने ? विकराल । सिंहदरबार, संसद् भवन र अदालतमा आगो लाग्यो ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू निवासबाट हेलिकोप्टर चढेर भाग्नुपर्‍यो । तर, अहिले तिनै मान्छेहरू ठूलो स्वर गर्दै छन् । नेपाली जनतालाई सजिलो के छ भने आफ्ना बदमासी छोप्नुपर्‍यो भने सबैभन्दा ठूलो स्वरमा एउटा ग्याङ बनाएर कराइसकेपछि सबैले पत्याइदिने रहेछन् । स्थिति त्यही हो अहिलेको । तर, सबैभन्दा बढ्दा विदेशी चलखेलमा चल्ने नै उनीहरू हुन् । जसले विदेशी चलखेल भयो भन्छन् नि, उनीहरू नै सबैभन्दा बढी पालितपोषित नेताहरू हुन् ।

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारचाहिँ सुशासनको मामिलामा ठीक छ त ?

देखिएकै छ त । गैरकानुनी रूपमा विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिलाउने सरकारको निर्णयमा अस्ति भर्खर सर्वोच्चले ‘स्टे अर्डर’ गरेर रोक लगाइदिएको छ । आफैं जोडिएको स्वार्थ बाझिने मुद्दा नचल्ने भनेर अहिलेकै सरकारका महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय गराइयो । विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराइयो । भलै सार्वजनिक वृत्तबाट दबाब बढेपछि र केही अदालतबाटै रोकिएपछि फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा जान पाएन । तर, चरित्र त उदांगियो नि । अलिकति पनि नैतिकता भन्ने चिज भइदिएको भए तिनै व्यक्तिहरूले हामी त निर्वाचन गराउन आएका हौं भने तर फटाफट राजीनामा दिएर चुनावमा उम्मेदवार बने । चुनावी सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्ने ? फेरि पनि मौका पाए भने ती मानिसले भोलि के गर्लान् ?

अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार छ । तर उहाँहरूबाटै कानुनविपरीतका निर्णय हुन्छ भने दलहरूले मात्र गल्ती गर्ने होइन रहेछन् नि ?

नागरिक सरकारले ६ महिनामा धेरै काम गर्न सक्ने थियो । कमसेकम सुरुवात त गर्न सक्थ्यो । तर जनताले त्यस्तो अनुभव गर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन निर्वाचन मात्र भनिएको छ । निर्वाचन २०८४ बाट २०८२ फागुनमा सार्नका लागि देशमा यत्रो उपद्रो गर्न जरुरी थियो त ? निर्वाचन गर्नुपर्छ । तोकिएकै मितिमा गर्नुपर्छ । यो काम त निर्वाचन आयोगको हो नि । सरकारले त निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, गरेकै छ । नागरिक सरकार त जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेकाले त्यसको म्यान्डेटअनुसार काम गर्नुपर्ने थियो ।

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समयैमा आउनुपर्ने थियो । सुशासनको जग बसाउनुपर्ने थियो । विगतमा कति फाइलहरू तामेलीमा राखिएका थिए, ती निस्कनुपर्ने थियो नि । ती फाइल त निस्कन सकेन नि ? अख्तियार होस् वा सरकार तथा अन्य निकायमा रहेका फाइलहरू फटाफट निस्कनुपर्ने थियो । खै त ? खासै त्यस्तो केही आएन नि ? जनमानसले महसुस गर्ने केही न केही झिल्को देखिनुपर्ने थियो । यस्तो अवस्था किन आएन ? यो दुःखद अवस्था हो ।

निर्वाचन संघारमै आइसकेको छ, दलहरूले घाोषणापत्रमार्फत आफ्नो मार्गचित्र ल्याएका छन् । केही दलका घोषणापत्रमा २०४६ पछिका ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर स्वीकार गरेका छन् । आयोग बनाएर नै छानबिन हुनेमा विश्वास गर्नुहुन्छ ?

जनतालाई फलानो राजनीतिक दलको सदस्य हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था बनाइएको छ । जबकि सच्चा र इमान्दार छु भनेर गर्व गर्नुपर्ने थियो ।घोषणापत्रमा जे विषयमा जनतालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, त्यसैलाई राख्ने हो । त्यसबाट भोलि अप्ठ्यारो पर्न सक्नेबारे उनीहरूले सोचेका हुँदैनन् । दलहरूले यस्तो कुरा अघि सार्नु उनीहरूका लागि जायज होला । तर भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायहरूमा यस्ता विषय नपुगेकै वा उनीहरूले नगरेकै हुन् त ? अख्तियारले यी विषय नसुनेकै हो त ? यदि सुनेको हो भने सरकारवादी भएर यी विषयमा मुद्दा हाल्नुपर्‍यो । तर छानबिन गर्ने निकायहरूले यी विषय सुनेका छन् वा उनीहरूलाई अवरोध गरियो ? गरिरहेका छन् भने उनीहरू दबाब र प्रभावबिना सक्रिय बनाउने होला नि ? 

संरचनाअनुसार पो काम हुनुपर्छ नि । यो स्वतःस्फूर्त गर्नुपर्ने काम हो । नत्र त भोलि राजनीतिक प्रतिशोधमा आएर गरिएको निर्णय भनेर भन्न पनि सकिन्छ वा आरोप लगाउन सकिन्छ नि । लहडमा यो गरियो भने त्यसलाई राजनीतिक रंग पनि दिइन्छ । सरकारमा नहुने पुराना राजनीतिज्ञहरू यो कारबाहीको सूचीमा परे भने उनीहरूको पहिलो भनाइ नै के हुन्छ भने राजनीतिक प्रतिशोध भयो । यसले कालान्तरमा अर्को विद्रोह वा अशान्तिको बाटो पनि समाउन सक्छ ?

त्यसैले सबैभन्दा पहिलो विषय सुशासनका लागि कानुनी र संवैधानिक संरचनाअन्तर्गतका निकायहरूलाई नै हामी मजबुत गर्छौं भनेर दलहरूले भन्नुपर्छ । यो भनेको ऐन कानुन, प्रणाली र विधिहरूलाई हामी ठीक ठाउँमा ल्याउँछौं भन्नुपर्छ । छानबिन गर्ने त ऐन/कानुन र संविधानअनुसार हो । पहिला खुब चलेको थियो नि, ‘फाइल खोल्छौं’ भन्ने । यो पनि त्यस्तै हो । भ्रष्टाचारको फाइल सरकारले चाहेर खोल्ने हो र ? यसका लागि अख्तियार र प्रहरी जस्ता अनुसन्धान गर्ने निकाय होलान् ।

‘फाइल खोल्छु’ भन्नु एक प्रकारको धम्की नै हैन र ?

म त्यही भनिरहेको छु । यो राजनीतिक दृष्टिकोण हो । संविधान र कानुनविपरीत जहाँसुकै अनियमितता भएको छ भने त्यहाँ त स्वतः नै अख्तियार जस्ता निकायहरूले अनुसन्धान गर्ने हो । कारबाही गर्दै जाने हो । हामीले यही विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्दै जानुपर्छ । यतापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । तर जनताले सहजै रूपमा विश्वास गरुन् भनेर शब्दमा फरक परेको पनि हुन सक्छ । तर अहिले जे भनेर जनताको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ वा मत तान्न सकिन्छ, त्यही भनिएको पनि हुन सक्छ ।

तर पनि प्रणालीमै विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । तर कैयौं निर्वाचनमा आएका घोषणापत्रमा भएका यस्ता विषय राम्रो सुनिन्छ । तर त्यसअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको हेर्ने र कारबाही गर्ने कसले ? तिमीले निर्वाचनमा यस्तो घोषणापत्र ल्याएका थियौ । सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा बनायौ तर यो किन कार्यान्वयन गरेनौ भनेर जवाफ माग्नुपर्छ । निर्वाचन ऐन नियममा सुधार गरेर यसलाई स्थान दिनुपर्छ । निर्वाचनमा आफूले घोषणा गरेको प्रतिबद्धता अव्यावहारिक छ कि छैन वा कति सक्ने काम र कति नसक्ने काम घोषणा गरेका छन्, त्यसलाई हेर्ने निकाय बनाउन जरुरी छ । यदि निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार सत्तामा पुगेर त्यो काम गरिएन भने उहाँहरूको उम्मेदवारी खारेजीसम्म गर्ने हुनुपर्छ ।

यस्तो कारबाही गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो निर्वाचन आयोग वा विद्यमान निकायहरूले राख्छन् र ?

यो काम गर्छु भनेर भन्ने र कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूले गर्नुपर्छ । घोषणापत्रअनुसार सरकारमा गएर काम गर्न नसके उम्मेदवारी खारेज गर्न तयार भएका छौं भनेर घोषणापत्रमा लेख्न सक्नुपर्छ । खै त यो त लेख्न सक्नु भएन ।

घोषणापत्र भनेको दलको मार्गचित्र हो । यसलाई नै हेरेर दल र उम्मेदवारलाई जनताले मत दिनुपर्ने हो । यस्तो किन हुन सकिरहेको छैन त ?

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने हो । तर कुनै पनि प्रभावमा आएर जनताले निर्णय गर्ने परिपाटी रहेसम्म प्रजातन्त्रको वास्तविक फल पाइँदैन । किनभने प्रभावमा पर्नेबित्तिकै स्वतन्त्रता हुँदैन । जनताले स्वतन्त्रतापूर्वक छानेको मान्न सकिँदैन । अब त्यस किसिमको शिक्षा दिन जरुरी छ । हामीकहाँ राजनीतिक सिद्धान्तलाई ठूलो मानिएको छ । म फलानो राजनीतिक दलको सदस्य हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था बनाइएको छ । जबकि सच्चा र इमान्दार छु भनेर जनताले गर्व गर्नुपर्ने थियो ।

नेतृत्व परिवर्तनले मात्र सुशासन दिन्छ कि आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ ?

तीन तहको सरकारमा तीन खालकै बिचौलियाहरू देखिन थालेका छन् । परिवर्तनप्रति आमजनता र खासगरी युवाको चाहना देखिएको छ । जेन–जी आन्दोलन पनि यही हो । अब युवाहरू कसैको भुलभुलैयामा लाग्ने समय छैन । कसैले एकदुई वटा राम्रा कुरा गर्दैमा वा मीठा कुरा गर्दैमा पछि लाग्ने कि भविष्यको योजना हेरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्ने भन्ने निर्णय गर्ने बेला आएको छ । देशमा सुशासन ल्याउने हो भने देश हाँक्ने व्यक्तिले गुट र दल हेर्ने, सत्तामा रहन गुट र सम्पत्ति दुवै चाहिन्छ भनेर त्रासमा रहने हो भने कहिल्यै सुशासन आउँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि हुँदैन । 

राष्ट्रका लागि काम गर्छु भनेर सोच्न जरुरी छ । यस्तो अठोट लिएर काम गर्न जरुरी छ । तर अहिलेको अवस्था यस्तै छ त ? प्रश्न ठूलो छ । जुन प्रकारका नेतृत्वहरू अहिले अगाडि आउनुभएको छ, उहाँहरूको पूर्ण परीक्षण भएको त छैन, तर अलिअलि परीक्षण भएका आधारमा हेर्दा भरोसायोग्य र निखार देखिएको छैन । सुशासन हुनुपर्छ भनेर युवा विद्रोहमा पनि आउनुभयो, उहाँहरूको खबरदारी कायमै रहोस् । कतै हराउनु भएन । निर्वाचनले कस्तो परिणाम दिन्छ, बाकसको मतले थाहा होला । तर अहिलेको जस्तै गणितले चाहिँ देश चल्दैन ।

निर्वाचनवाट कस्तो नेतृत्व आयो भने सुशासनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ त ?

सबैभन्दा पहिला राष्ट्रको पहिचान गर्ने मानिस चाहिन्छ । नबिक्ने मानिस चाहिन्छ । कसैको इशारामा नचल्ने मानिस चाहिन्छ । भारत वा अमेरिका हेर्नुस्, देश पहिला भनेर अघि बढिरहेका छन् । हामीकहाँ पनि नेपाल फस्ट र नेपालको नीति फस्ट भनेको सुनिनुपर्छ । संस्कृति फस्ट भन्नुपर्छ । पुथ्वीनारायण शाहले ‘चार जात छत्तीस वर्ण’ को फूलबारी भनेका थिए । यो फूलबारीलाई बिगार्ने कोसिस भएको देखिन्छ । यदि यस्तो भयो भने गणित पनि त्यहीअनुसारको हुन्छ ।