कांग्रेस विभाजन भएपछि सबैको ध्यान निर्वाचन आयोगतर्फ सोझिएको छ । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने दिन आउन एक साताभन्दा कम समय छ । आयोगबाट अब कुन पक्षले आधिकारिकताको मान्यता पाउला भन्ने आम चासो छ ।

कांग्रेसको विवादले आसन्न निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कतिपयमा छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त संवाद–

चुनावको मुखैमा कांग्रेस पार्टीभित्र आधिकारिताको विवाद देखिएको छ । यो विवादको जरो के लाई देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेसमा अहिलेको देखिएको विवाद विगतमा राजनीतिक दलहरूमा देखिएको भन्दा जटिल छ । अहिलेको देखिएको सन्दर्भ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको दलको आधिकारिता वा विभाजनका प्रावधानहरूभन्दा माथि छ । ऐनले केन्द्रीय समितिको कुरा गर्छ । तर, कांग्रेसको विवाद केन्द्रीय समितिमा टुंगिँदैन । यो महाधिवेशनसँग जोडिएको छ । निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनको विषयमा निर्णय दिनुपर्छ । विवादले थप व्याख्या र निकास खोजेको छ ।

कांग्रेसको विधानमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाइनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर जसले बोलाउनुपर्थ्यो, उसले बोलाइदिएन । ‘इन्डोर्स’ गरेन । सम्भवतः जसले बोलाउनुपर्ने हो, उसले विशेष महाधिवेशन आफू अनुकूल देखेन होला । बोलाउन चाहेन । तर, महाधिवेशन माग गर्नेहरूले त्यसलाई चुनौती दिए । महाधिवेशन आह्वान गरिदिए । बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले अगाडि बढाए, त्यसले नयाँ परिणति ल्यायो । त्यसैले यो विवादको निरूपण गर्ने क्रममा पहिलो कुरा त आयोगले महाधिवेशनको वैधताको विषयमा बोल्नुपर्ने भयो ।

ऐनमा रहेको प्रावधानभन्दा माथिको विवाद भन्नुभयो । त्यो कसरी ?

आधिकारिता वा विभाजनसम्बन्धी विषय आधार–प्रमाणबाट नटुंगिएको अवस्थामा अन्त्यमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिको बहुमत हेरेर निर्णय गर्ने कुरा अहिलेको कानुनले बोल्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समितिका बारेमा बोले पनि त्यो भन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशनका बारेमा बोलिदिएन । त्यसबारे मौन छ । ऐन निर्माताले यस्तो परिस्थिति आउन सक्ला भनेर अनुमान नै गरेनन् । सम्भवतः विधानबाहिर कोही जान्नन् भन्ने असल मनसाय रहेको पनि हुन सक्तछ । तर, यसमा म नपसौं ।

अहिले कांग्रेसमा देखिएको परिस्थिति दल विभाजनको कुरा होइन । यो सिंगो दलमाथि दाबीको कुरा हो । पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार विशेष महाधिवेशन माग्न पाउने अधिकार प्रतिनिधिलाई छ । त्यसअनुसार माग गरे । र, ३ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ । तर, केन्द्रीय समितिले बोलाइदिएन । अहिले निर्क्योल गर्नुपर्ने भनेको महाधिवेशनको हैसियत नै हो ।

यसको वैधताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । महाधिवेशन वैध देखियो भने महाधिवेशनका निर्णयहरू पनि वैध हुने भए । तर, महाधिवेशन नै वैधानिक देखिएन भने फरक पर्ने भयो । त्यही भएर यहाँ केन्द्रीय समितिलाई मात्रै हेरेर जान सकिने स्थिति छैन । महाधिवेशनको वैधता परीक्षण नै मुख्य विषय हो । महाधिवेशनले पुरानो केन्द्रीय समिति भंग गरेर नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको अवस्था छ । त्यसैले निरूपण गर्नुपर्ने विषय केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई टेक्ने कि दलको विधानअनुसार महाधिवेशन बैठकलाई मान्ने भन्ने हो । 

४ दिनपछि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन निर्धारित छ । आयोगले विगतमा निर्णयहरू गर्नमा प्रशस्तै समय लिएको देखिन्छ । अहिले आयोगलाई त्यस्तो सुविधा छ ?

छैन । आयोगले आधार, प्रमाण, पार्टीको विधान, ऐन र नियमलाई हेरेर प्रथमदृष्टिमै आफूलाई सही लागेको विषयमा निर्णय दिएर जान सक्छ । आयोगलाई चित्त बुझेको विषयमा निर्णय दिएर गयो भने एउटा बाटो खुल्छ । आयोगको निर्णय जसलाई चित्त बुझ्दैन ऊ अदालत जाला । वा, आयोगको निर्णयकै आधारमा अन्तिम समयमा दुवै पक्ष मिल्न पनि सक्लान् ।

सामान्य अवस्थामा दलको विवाद सल्टाउन महिनौं लाग्न सक्छ । ऐनले तोकेका प्रक्रिया पूरा गर्न पनि समय लाग्छ । यतिबेला आयोगले ‘रिस्क’ लिएर जान सक्नुपर्छ । चुनावको परिस्थिति र राष्ट्रको अवस्था हेरेर आयोगले छिटो निर्णय दिनुपर्छ । निर्णय नदिएर जाँदा के माहोल होला ? त्यो विचार गर्नुपर्छ । ठूलो तथा पुरानो लोकतान्त्रिक दलको विवादलाई थाँती राखेर उसलाई चुनावबाट वञ्चित गरेर जानु हुन्न । आयोगले ढोका खोलिदिनुपर्छ ।

तपाईंले भन्नुभएको जस्तो निर्वाचन आयोगले प्रथमदृष्टिमै निर्णय दिन सक्छ ?

आयोगले साहस गर्नुपर्छ । संवैधानिक निकाय भएपछि राष्ट्रलाई परेको समस्या समाधानका लागि तयार हुनुपर्छ । ६ गते उम्मेदवारी मनोनयन छ । लम्ब्याएर जाँदा निर्वाचनमा सहभागिताका प्रश्नहरू छन् । २०६४ सालमा जेठभित्र सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुने कुरा संविधानमा थियो । तर, चैतको अन्त्यसम्म न त कानुन बन्यो वा सरकारले निर्वाचनको दिन नै तोक्यो ।

जेठभित्र निर्वाचन असम्भव देखेपछि आयोगले चैत मसान्तमा अब जेठको चुनाव सम्भव छैन र कानुन आएको १२० दिनपछि मात्र निर्वाचन गर्न सक्छ भनेर घोषणा गर्‍यो । संविधानले आयोगलाई यो अधिकार दिएको थिएन । तर राज्यलाई संकट परेका बखत राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर निर्णय दिनु संवैधानिक निकायहरूको दायित्व पनि हो ।