काठमाडौँ — कांग्रेस संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनका लागि यसअघि निर्धारित २७–२९ पुसको कार्यतालिका संशोधन गरी २८–३१ वैशाख २०८३ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पारित गराइसकेको छ ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने २७–२८ पुसमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । उनीहरू जेन–जी आन्दोलनको मर्मलाई समेत ख्याल गर्दै पार्टी नेतृत्व र नीति बदलेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । संस्थापन र कोइराला पक्ष भने सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छन् । यी दुई ध्रुवबीचको शक्ति संघर्षले पार्टीलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने विषय कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताका लागि विशेष चासोमा छ । यिनै सन्दर्भमा महामन्त्री गगन थापासँग कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी : 

ओली–देउवा गठबन्धनमा बस्दा तपाईंले के जित्नुभयो, के गुमाउनुभयो ?

देउवा र ओली मिलेर गठबन्धन गरेको पहिलो साता नै सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र आलोचना रहन्छ भनेको थिएँ । मेरो सहयोगले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक बदलाव ल्याउनुपर्छ भनेर म सरकारलाई सहयोग गर्न लागें । विशेष गरेर दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा लेखिएको संविधान संशोधनलगायत विषयमा प्रतिफल दिलाउनेमा मेरो ध्यान ज्यादा केन्द्रित थियो । व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सुधार गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी सुधारका लागि पहलकदमी लिएँ, त्यसमा जस पनि पाएँ । गठबन्धन सरकारका गलत काम रोक्न मैले एउटा बिन्दुसम्म बन्द कोठाभित्रका छलफलमा भरमग्दुर प्रयास गरें, केही सकें, धेरै सकिनँ । त्यो बिन्दुपछि सरकारको गलत कदम रोक्नलाई दबाब बढाउन संसद् र सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्न थालें ।

अहिले फर्केर हेर्दा के लाग्छ भने सत्ता, सडक, प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि राम्रोलाई राम्रो र खराबलाई खराब भन्ने मेरो राजनीतिक प्रतिबद्धता र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिइराखे पनि आम मानिसले मलाई सरकारी मान्छे जस्तो गरेर हेरेको महसुस भयो । त्यसरी हेर्दा त केही गुम्यो नै ।

तपाईं अहिले चुनावलाई लिएर सभापति देउवासँगै हुनुहुन्छ तर महाधिवेशनमा फरक धारमा, यो विरोधाभास होइन ?

२३ र २४ भदौको उथलपुथलपछि आमजनताले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र केपी ओली राजकाजबाट अलग रहनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् भन्ने महसुस गरें । त्यो ‘पोजिसन’ मैले पनि लिएँ । मुख्य विषय यो हो । यसमा मेरो व्यक्तिगत कुरा केही छैन । पार्टी सभापतिज्यू राजकाजसम्बन्धी जिम्मेवारीबाट अलग बस्ने कि नबस्ने भन्ने सवाल त्यो जेन–जी विस्फोटको भावनालाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने भन्नेसँग जोडिएको छ । त्यत्रो जनआकांक्षालाई हेपेर, अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने कांग्रेस पार्टीको चरित्र त्यो होइन । कांग्रेसले जहिले पनि नागरिकको चाहनालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्दै आएको छ । यो मैले मात्र भनेको हो र ? कांग्रेसका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले आमनिर्वाचनमा जानुअगावै पार्टी बदलिएको सन्देश दिनुपर्छ, त्यसका लागि विधिसम्मत तरिकाबाट पार्टी नेतृत्व बदल्नुपर्छ भनेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर पार्टी कार्यालयमा बुझाएका हुन् ।

पार्टी कार्यवाहक सभापतिज्यूले केन्द्रीय कार्यालयमा ती हस्ताक्षर बुझेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई त्यसबारे जानकारी गराएपछि त्यो पार्टी केन्द्रको सम्पत्ति हो । पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार तीन महिनाभित्र विशेष अधिवेशन डाक्नु पार्टी केन्द्रको दायित्व र कर्तव्य हो । हामीले त्यो मितिभित्रै नियमित महाधिवेशन गरेर पार्टी केन्द्रको नेतृत्व चयन गरेको भए विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव निस्तेज हुन्थ्यो तर हामीले त्यसो गर्न सकेनौं । हामीलाई निर्वाचित गरेका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षर गगन थापाका हकमा ज्यादा लागू हुने र पार्टी सभापतिका हकमा कम लागू नहुने भन्ने हुँदैन । पार्टी सभापतिज्यू पार्टीको विधान पालना गराउने सर्वोच्च व्यक्ति भएकाले पनि उहाँ ज्यादा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

विधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । पार्टी भनेको हामी जिम्मेवारीमा बसेका केही थान मान्छे मात्र होइन, आम सदस्य जो समर्थक हो, उसको भावना हो । पार्टीको नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्ने जनभावनाको मैले प्रतिनिधित्व गरेको हो । म आम पार्टी सदस्यका पक्षमा छु, सभापति हुनुहुन्न । कुरा यही हो, बाँकी सबै तपसिल हुन् ।

महाधिवेशन विवाद अहिले जसरी पेचिलो बनेको छ, यही गतिमा कहाँसम्म पुग्छ ? एउटा बिन्दुमा पुगेपछि 'ब्रेक’ लगाउने सोच छ ? किनकि 'ड्राइभिङ सिट’ मा तपाईं हुनुहुन्छ ।

५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले गरेको हस्ताक्षरको निहितार्थ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका मात्र होइन । आमनिर्वाचन अगाडि पार्टीले नेतृत्व बदलोस् र हामीले जनतामाझ गएर पार्टीको बहीखातामा धेरै भोट पार्न सक्छौं भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर हामीलाई बुझाउनुभएको हो । विशेष महाधिवेशन नगर्ने भए पनि त्यही अवधिभित्र नयाँ नेतृत्व चयन होस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो । तर त्यो हामीले पूरा गर्न सकेनौं । त्यही भएर विधानले बाध्यकारी बनाएको विषयलाई पार्टी केन्द्रले उल्लंघन गर्न मिलेन नि ।

हामी ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा’ पुग्न खोजेको होइन, विधानको कार्यान्वयन र पालना गर्न मात्र खोजेको हो । यसमा ज्यादा आशंका गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन ।