पढे–लेखेका नेता भएनन् भनेर टीकाटिप्पणी भइराख्छन् । तर सबै नेता त्यस्ता छैनन्, जस्तो कि डा. सीके राउत । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक र जापानको केइओ विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका छन् । बेलायतको प्रतिष्ठित क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । अमेरिकाको ‘डिफेन्स स्ट्राटेजी’ मा सुरक्षा प्रणालीमा कम्प्युटर वैज्ञानिकका रूपमा पनि काम गरेका छन् ।

सप्तरीको पिछडिएको क्षेत्र महादेवा गाउँबाट काठमाडौं, जापान, बेलायत र अमेरिकाको फन्को लगाएर फेरि नेपाल आएका उनलाई आफ्नो गाउँ, जिल्ला र मधेशका जनताले ‘युवा विज्ञानी’ भनेर चिन्छन् । यी ‘युवा विज्ञानी’ ले भौतिकशास्त्र मात्रै होइन, राजनीतिकशास्त्रको अभ्यासमा आफूलाई उतारेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ । उनीसँग जेन–जी आन्दोलन, मधेशको राजनीति र देशको राजनीतिको विषयमा कान्तिपुरका उमेश चौहानले गरेको कुराकानी :

पहिला तपाईंको टाई एकदमै रातो हुन्थ्यो । अहिले छिरेबिरे नीलो हुँदै गएको छ । के यो राजनीतिक रूपान्तरण हो ? यसले के बताउँछ ?

हरेक कुरामा अर्थ नै दिनुपर्छ भन्ने त छैन । यसको अर्थ नै नभएको पनि होइन । पहिला पूर्ण रातो हुँदा क्रान्तिकारिताको प्रतीकका रूपमा लिन्थ्यौं । राजनीतिक सिद्धान्तमा हामीले सामुदायिक समाजवादलाई अघि बढाएका थियौं । अहिले आएर राजनीतिक पार्टी तथा त्यसको सिद्धान्तका रूपमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई अँगालेका छौं । यसको रङ खासगरी ‘पिंक’ तिर जान्छ । त्यो रातो र नीलोको मिश्रण हो । बीचको रङ हो । तर, अर्थै निकाल्नुपर्छ भन्ने होइन । तर राजनीतिमा आएपछि आदर्शवाद व्यावहारिकतामा परिवर्तन भएको सूचकचाहिँ हो ।

प्रयोगतावादमा जाँदाजाँदै ‘रेड’ प्रचण्डबाट अहिलेका प्रचण्ड, १४ वर्ष जेलमा बसेकाबाट अहिलेका ओली । विद्यार्थी नेताबाट अहिलेका शेरबहादुर देउवा हुने रहेछन् । सबैको प्रक्रिया यही हो ? तपाईंको भविष्य पनि यही हो भनेर अनुमान गर्नु कतिको ठीक हुन्छ ?

हामी धेरै भिन्न नजरबाट हेर्दैनौं । क्रान्तिकारीको पृष्ठभूमिको चरणमा रहँदासम्म धेरै आदर्शवादी कुराहरू हुन्छन् । स्वाभाविक हो । त्यो नेतृत्वमा पनि हुन्छ, जनतामा पनि । तर, व्यावहारिकतामा आएपछि, राज्य सञ्चालनमा आएपछि, संसद् वा सरकारमा आफैं संलग्न भएपछि सबै कुरा आदर्शवादी हुँदैनन् । व्यावहारिकतामा बिस्तारै ढाल्नैपर्ने नै हुन्छ । विश्व राजनीतिमा पनि त्यस्तो देख्नुहुन्छ । एकसेएक कम्युनिस्ट नेताहरू पछि रूपान्तरित भएर गए । कम्युनिस्ट सिद्धान्त नअँगालेका अरू पात्रमा पनि त्यस्तो देखियो । नेपालको सन्दर्भमा प्रचण्डमा देखिन्छ । हुँदाहुँदै अहिले विप्लवजीमा पनि देखिन्छ । आदर्शवादी पात्रकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो । तर, रूपान्तरण भएपछि स्वाभाविक रूपमा व्यावहारिकतामा ढल्नैपर्ने हुन्छ । हरेक कुराहरू एकाएक कसैले परिवर्तन गर्न सक्ने होइन । राज्य सञ्चालनमा आएर एकाएक पूरै कर्मचारी, प्रहरी र सेना, राज्य संरचनादेखि सबैको मानसिकता नै फेरिदिन्छु भन्दैमा कसैले चाहेर हुँदैन । त्यहाँ व्यावहारिकताका पक्ष आउँछ नै । त्यतिबेला ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नैपर्ने हुन्छ । 

तपाईं ‘फिजिक्स साइन्टिस्ट’ बाट ‘पोलिटिकल साइन्टिस्ट’ मा आउनुभयो । त्यसको प्रयोग र अभ्यास गर्ने चरणमा आइपुग्नुभयो । तर, बाहिरबाट हेर्दा आन्तरिक पहिचानकै लागि संघर्षमा हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । कहिले मधेशको जुलुस, कहिले पार्टीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण, कहिले ओशो तपोवनतिर केन्द्रित हुनुहुन्छ । प्रयोगतावादको राजनीति पनि गर्नुपर्ने, शक्तिको राजनीति पनि गर्नुपर्ने र अध्यात्ममा गएर रातो ‘गाउन’मा बस्नुपर्ने स्थितिले तपाईं पहिचानका लागि संघर्ष त गरिरहनुभएको छैन ?

अहिले म त्यो संघर्षको चरणमा छैन । पहिला पक्कै थिएँ । खासगरी कलेज जीवनमा हुँदा व्यापक मानसिक द्वन्द्वमा थिएँ । आध्यात्मिक बाटो समाउने कि, राजनीति गर्ने कि, कि आफ्नो काम गरेर मात्रै बस्ने कि, पढाइलेखाइ मात्रै गर्ने भन्ने द्वन्द्व थियो । खोजी गर्दैगर्दा आज त्यो चरणमा पुगेको छु कि अरू कुरालाई पात्रका रूपमा मात्रै हेर्छु । कम्प्युटरमा गेम खेल्दा विभिन्न स्वरूप हुन्छ नि, त्यहाँ प्रयोग हुने तरबार वा ‘क्वाइन’ को कुनै अर्थ छैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जम्मा गर्नेतिर लाग्छौं । अहिले पूरै संसारलाई नै ‘सिम्युलेसन’ हो कि भनेर हेर्ने चरणमा पुगेको छु । त्यही भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै छु । समग्रतामा ‘सिम्युलेसन’ हो है भनेर मात्रै हेर्छु ।

तपाईंको दलको तर्फबाट मधेशका मुख्यमन्त्री हुनुभएका सतीशकुमार सिंहको भूमिका, पहिचान र जिम्मेवारीको विषयमा मूल्यांकन के छ ?

उहाँ जनमत पार्टीका तर्फबाट मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । काम पनि राम्रै गर्नुभयो । नगरेको होइन ।

जसलाई केही महिनाअगाडि मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभयो । र, केही महिनापछि अचानक फेसबुकमा लेखेर वा फोन गरेर छोड्न भन्नुभयो । तपाईंबाट अपेक्षित राजनीति यही हो र ?

यसका लागि त हामीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र ? जनमत पार्टीलाई धन्यवाद र तारिफ गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । किनभने जनमत पार्टीले जेन–जी आन्दोलन हुँदाखेरी आफ्नो मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो, आन्दोलनको सम्मान गर्दै । कसैलाई आजीवन मुख्यमन्त्री त बनाइएको होइन । निश्चित अवधिका लागि थियो । राष्ट्रिय अध्यक्षका रूपमा ‘एग्रिमेन्ट’ गर्ने मानिस त म हुँ । खासगरी त्यो कुरा अरूलाई थाहा पनि हुँदैन । कति दिनलाई बनाइएको छ भनेर कि मलाई थाहा छ, कि कांग्रेस, एमालेका नेतृत्वलाई थाहा छ । त्यस आधारमा पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि उहाँ स्वाभाविक रूपमा फिर्ता आउनुपर्ने हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उहाँले राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो । त्यसको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । आन्दोलन शान्त हुनासाथ म राजीनामा दिन्नँ, पदमै बसिराख्छु भन्नुभएन ।

जेन–जी आन्दोलन भएको सय दिन नाघेको छ । यस अवधिमा मधेशमा चार जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, मधेशमा सेना परिचालन गर्नुपर्‍यो, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय वरिपरि । मुख्यमन्त्रीसँग कसैले नमागेको राजीनामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष आफैंले मागेर यस्तो भयो भन्ने छ नि ? आफैंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? 

राम्रो समीक्षा गरेको छु । किनभने यसले ‘फल्ट लाइन’ देखायो । प्रदेश कसको नियन्त्रणमा छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, कहाँबाट भइरहेको छ, हाम्रो संघीयता कति कमजोर छ भन्ने सबै ‘फल्ट लाइन’ को उजागर यही समयमै भयो । प्रदेश प्रमुखले गलत धारा, उपधाराको प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीलाई होटलमा लगेर शपथ खुवाउनुभयो । जनकपुरभित्रै किन गरिएन ? सुरक्षा दिने हैसियत थिएन ? थिएन भने यत्रो सेना/प्रहरी राखेको के काम भयो त ? सभामुख पार्टीको पक्षधरता लिएर उदाङ्गो हुनुभयो । उपसभामुखले प्रदेशसभा चलाउने अवस्था रहेन । सेनासमेत ओर्लिनुपर्‍यो । सांसदहरू कुटिँदा प्रहरी मौन बसे । अनि प्रहरी कहाँबाट परिचालित रहेछ ? उपसभामुखले खुला चौरमा दुईतिहाइभन्दा बढी सांसद राखेर प्रदेशसभा बसाउनुभयो । योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ ?

प्रहरीहरू अझै केन्द्रकै नियन्त्रणमा छन् । दुईतिहाइ सांसदलाई सुरक्षा नदिने रहेछन् । यसरी एकएक ‘फल्ट लाइन’ देखियो । त्यही भएर हामीलाई कुनै पश्चाताप छैन । खुसी छौं । जनताले पनि हेर्न पाए । किन हामीले स्वायत्तता माग गरिरहेका छौं ? त्यो संविधानबाहिरबाट मागिरहेका छैनौं । संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको कुरा हो । तर, अधिकार दिन मानेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख पनि संघीयताविरोधी गतिविधिमा लागे । त्यही भएर प्रदेशसभा आफैंले निर्वाचित गरेको प्रदेश प्रमुख बनाउने हो कि ? त्यो राम्रो विकल्प हो कि ? यसरी सबै कमजोरी बाहिर आयो । हामीले सारेको नौलो गणतन्त्रको नारामा शासकीय स्वरूपको परिवर्तन मात्रै होइन कि मुख्यमन्त्री पनि जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यो भएको भए सय दिनमा चारवटा मुख्यमन्त्री हुँदैनथे । अहिले त आठ सिट भएको पार्टी पनि मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेर ढिपी लिन्छन् । संघीयताका कमीकमजोरी जनताले बुझ्ने अवसर पाए । त्यसले पूरै मधेशभरि संघीयता बलियो हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्न थालेको छ ।

काठमाडौं जहिले पनि मधेशप्रति सशंकित हुन्छ, काठमाडौं अर्थात् यहाँको प्रणाली, मनस्थिति र शक्ति । त्यसमाथि पनि डा. सीके राउतप्रति अझ बढी प्रश्नचिह्न खडा भइरहन्छ । किनकि, यहाँले पहिले स्वतन्त्र मधेशको एजेन्डा लिएर राजनीति गर्नु भएको र जेल पनि जानुभएको हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो । पछिल्लो पटक तपाईंले स्वायत्त मधेश भनेर प्रदर्शन गर्नुभएको छ । जबकि, संघीयता स्थापना भएर विकासको क्रममा छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम वा बागमतीले नमागेको स्वायत्तता मधेशले माग्छ र त्यसको नेतृत्व सीके राउतले गर्नुहुन्छ भने त्यो शंका अझ फेरि बढ्छ । मधेश स्वायत्त किन हुनुपर्ने ?

जुन कारणले काठमाडौंले अधिकार दिन चाहेको छैन, ती कारण नै पर्याप्त छन्, स्वायत्तता माग्नका लागि । मधेशलाई शंका गरिनु पनि प्रमुख कारण हो, आफ्नो अधिकार माग्ने । शंकामा जहिले पनि बाँचिरहने कुरा हुँदैन । काठमाडौंको पाइतालामुनि हामीलाई बाँचिरहने इच्छा रहँदैन । आज न भोलि, त्यो विद्रोह हुन्छ । कारणहरू प्रस्ट देखिए । प्रदेश प्रमुख, प्रहरी, सेना सबै काठमाडौंबाट नियन्त्रित छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकार र पहिचानको रक्षाका लागि स्वायत्तता चाहिन्छ भन्ने कुरामा मधेशका जनता दिनानुदिन स्पष्ट भइरहेका छन् । बरु १० वर्ष अगाडि मैले आवाज उठाउँदा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूले नै विरोध गर्थे । मधेशी जनताले नै विरोध गर्थे । तर, अहिले उनीहरू आफैंले बुझ्दै छन् । त्यसैले हामी भन्छौं, मधेश स्वायत्ततातिर अगाडि बढ्छ । यो भन्दा धेरैलाई नौलो लाग्छ । तर, यो नौलो होइन । २०६४ सालमा भयानक मधेश आन्दोलन भएपछि त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ । स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालाई पूरा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुने भनेको छ । अहिलेको संविधानले पूर्ण स्वायत्तता दिएको छैन । अधिकार पनि खासै दिन मानेको छैन । जति अधिकार दिएको छ । त्यसलाई पनि ठूला दलले दिन मानेका छैनन् । कर्मचारी र प्रहरी नै दिएका छैनन् ।

प्रहरीको पुनःसंरचना गर्ने भनिए पनि सरकारले कानुन बनाएको छैन । त्यो मधेशका लागि मात्रै होइन, अरू प्रदेशका लागि पनि हो । संविधानतः गर्नैपर्ने काम सरकारले गरेको छैन । त्यसमाथि प्रश्न छ । कर्मचारीको समायोजनको विषय पनि ढिला गरिरहेको छ । त्यो विषयमा पनि नागरिक समाज र मिडियाले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यहाँले त्यसभन्दा अगाडि बढेर स्वायत्तता भन्नुभएको छ । प्रहरी हुनुपर्छ, कर्मचारी हुनुपर्छ र संविधानले ‘ग्यारेन्टी’ गरेको अधिकार प्रदेशले पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो कि यहाँहरूको माग वा त्योभन्दा बढी हो ? 

‘एक्स्ट्रीम’ मा स्वायत्तता भनियो भने छुट्टिन पाउने अधिकारसम्मको विषय पनि हुन्छ । हामीले त्यो डिग्रीको स्वायत्तता मागेका होइनौं ।स्वायत्तताको डिग्री हुन्छ । ‘एक्स्ट्रीम’ मा स्वायत्तता भन्नुभयो भने छुट्टिन पाउने अधिकारसम्मको विषय पनि हुन्छ । हामीले त्यो डिग्रीको स्वायत्तता मागेका होइनौं । पहिलो चरणमा, संविधानले दिएको अधिकार लागू गरौं । संविधान आएको १० वर्ष भयो तर त्यो मनसाय देखिएन । नियतमा खोट देखिएको छ । हाम्रो पहिलो माग नै संविधानभित्रकै अधिकार दिनुहोस् भन्ने हो । त्यसपछि हामी के चाहन्छौं भन्ने विषय आउँछ । अधिकारका विषयमा अस्पष्टता छ । संविधानको अनुसूचीमा एउटै अधिकार दुईतिर राखिएको छ । जसले गर्दा अविशिष्ट अधिकार संघकै मातहतमा रहन गएको छ । ऐनहरूमा संघीय ऐनबमोजिम लेखिदिन्छन्, त्यसमार्फत अल्झाउने काम गरिएको छ । त्यसले अधिकारहरू लागू गर्न कठिन छ । त्यसबारे स्पष्टता ल्याइनुपर्छ । दिनुपर्ने दिऔं, नदिने मन भएका विषयमा स्पष्ट पारौं भन्ने हो । संघीयतालाई प्रभावकारी तरिकाले लागू गर्ने हो भने जिल्ला–जिल्लाको बजेट सिंहदरबारबाट वितरण गर्ने होइन । स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारले राख्ने होइन । विश्वभरि प्रचलित विषय हेर्नुपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश मातहत ल्याइनुपर्छ । प्रहरी र कर्मचारी पनि प्रदेशकै होस् । सशस्त्र प्रहरी, सेना, परराष्ट्र नीति, मौद्रिक नीति मात्रै संघले राखोस् । तर, १० लाखको बजेट पनि सिंहदरबारले छुट्याउने र ससर्त अनुदान दिने त कुरा गर्नु भएन ।

तपाईंले भन्नुभएको स्वायत्तता हरेक प्रदेशलाई चाहिएको छ वा मधेशलाई मात्रै ?

कमबेसी सबै प्रदेशलाई चाहिएको हो । तर, सबै प्रदेशमा सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति एकैनासको छैन । त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । मधेश मात्रै किन शंकाको घेरामा छ ? तर, बागमती किन छैन ? बागमती प्रदेशको समस्या बिल्कुल अलग हुन सक्छ, मधेशको अलग । त्यसो भएको हुनाले मधेश प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी संघीयता चाहिएको हो । किनभने राज्यबाट सीमान्तकृत पारिएका ठूलो जनसंख्या त्यहाँ छ । जसलाई अनागरिक ठानियो । नागरिकता दिन पनि खोजिएन । रोजगारीबाट टाढा राखियो । हरेक संरचनामा विभेद गरियो । त्यस्तो समाज त त्यहाँ छ । बागमती, लुम्बिनी वा एक हदसम्म सुदूरपश्चिमलाई बढी संघीयता आवश्यक छ ।

अहिले तपाईंले भन्नुभएको चाहिँ संविधानअनुसारको अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्‍यो भन्ने हो ?

बिल्कुल । त्यसमा इमानदारिता देखाउनुपर्‍यो । त्यो सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । नभए यहाँ मानसिकता नै छ, कानुन नै अस्पष्ट रहोस् । त्यसबाट जहिले पनि खेल्न पाइयोस् । निर्णय गरे पनि लागू नै गर्न नसकियोस् ।

प्रदेशमा अस्थिरता तथा केन्द्रकै जस्तो भ्रष्टाचारको विस्तारले संघीयताको विरोध पनि भइरहेको छ । मधेशले नै संघीयताको आवाजलाई संस्थागत गरेको हो । तर त्यही प्रदेशको संरचनाप्रति मधेशको नेतृत्व इमानदार र बफादार देखिएको छ त ? 

सबभन्दा पहिले प्रदेशको जुन सीमांकन भयो र अधिकारको बाँडफाँट भयो, त्यसमा मधेशकेन्द्रित दलको ठूलो भूमिका रहेन । मधेशमा आन्दोलन भयो । तर, सुनुवाइ भएन । कमा र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन नगर्ने भनियो । जबर्जस्ती संविधान ल्याइयो । त्यसैले जुन प्रकारको संघीयता आएको छ, त्यो कुरूप खालको छ । लुम्बिनीकै संरचनाको कुनै आधार नै छैन । त्यसको दोष मधेशकेन्द्रित दललाई दिएर त भएन । ठूला दलले त्यसको जिम्मेवारी लिने हो । तर जनताले दोष हामीलाई दिइरहेका छन् । मेचीदेखि महाकालीसम्म एक रहेको मधेशलाई ५ टुक्रामा विभाजित गराइदिनुभयो भन्छन् । त्यो दोष मधेशकेन्द्रित दलले भोग्नुपरेको छ । जबकि भूमिका नै थिएन । मधेशकेन्द्रित दलहरू त आन्दोलनमै थिए ।

आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश बन्यो । यसमा हाम्रो ठूलो भूमिका छैन । यो दुर्भाग्य छ, मधेशमा पनि ठूलो दल पहिलो एमाले, दोस्रो कांग्रेस, त्यसपछि मात्रै जसपा र चौथोमा जनमत हो । त्यसका लागि पनि हामीलाई दोष दिन मिल्दैन । निर्णायक शक्ति पनि पाउन सकेका छैनौं । जोड दिँदा पनि हाम्रो बहुमत पुग्दैन । जति भइरहेका छन्, त्यसको धेरै जिम्मेवारीमा हामी छैनौं । तर, हाम्रो निर्णायक सिट नहुँदा पनि कांग्रेस–एमालेले हामीलाई सरकार बनाउन दिए, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौं । जनताको भावना बुझेरै दिनुभएको होला । हामीले जति जनमत पाएका छौं, त्यस हिसाबले जति गर्न सक्छौं, त्यति गरेका छौं । मुख्यमन्त्री हाम्रो थियो । कांग्रेसबाट बनेका अर्थमन्त्रीले ८/९ महिना बजेट नै चल्न दिएनन् । त्यो स्थितिमा हामीले के गर्ने ? त्यो कुरा जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

ठूला दल एमाले वा कांग्रेसले मधेश प्रदेशमा जसपा वा जनमतलाई सरकार बनाउने अवसर दिए । त्यसले यस्तो लाग्दैन, जुन एजेन्डाका लागि तपाईंहरू आउनुभएको थियो, त्यो एमाले वा कांग्रेसले राखिदिएको चिनीमा माहुरी लट्पटिए जस्तो लट्पटिएर यिनीहरू पनि खास फरक होइनन् भन्ने स्थापित गराउन सफल भए ?

त्यस्तो लाग्छ । खासगरी जनमतको हकमा केही हदसम्म साँचो हो । हाम्रो धेरै सिट थिएन । १३ सिट थियो । हामीलाई सरकारको नेतृत्व किन दिइयो ? १०७ सिटमा हाम्रो १३ मात्रै भएको पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व किन दिइयो भन्ने बुझ्न गाह्रो छ । तर, हामीले जोखिम लियौं । किनभने, मधेशको ‘डायनामिक्स’ फरक छ । त्यहाँ जहिले पनि राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा पनि सरकारी सेवा प्राप्तिमा कसले सहयोग गर्‍यो, प्रहरी कार्यालयमा कसले सहयोग गर्‍यो, सीडीओ कार्यालयमा कसले सहयोग गर्छ, नाला कसले बनाइदिन्छ र ट्युबवेल कसले दिन्छ ? भन्ने जनताको माग हुन्छ । त्यहाँको मानसिकता त्यस्तो छ । घर अगाडि बनिसकेको नालाको सफाइ पनि माननीयले गरिदिनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । त्यहाँको मापन नै नेताले के ल्यायो भन्ने हो । एजेन्डा, स्वायत्तता वा अधिकारका लागि लड्नेसँग मतलब छैन । मापन छैन । कम्बल वा ग्यास बाँडियो कि बाँडेन ? त्यसभन्दा फराकिलो सोच्नेले मात्रै हो, सडक र नालाको कुरा गर्ने । त्यस्तो मानसिकता छ । अब मधेश सरकारमा गइसकेपछि हामीले यतिसम्म भन्न पाएका छौं– केही योजना ल्याएका छौं । मेरो मात्रै निर्वाचन क्षेत्र, जहाँबाट जनमत पार्टीले जितेको छ, त्यहाँ झन्डै ६ सय योजना पुगेको छ । त्यसले हामीलाई भन्न सकिने वातावरण दिएको छ । चेतनाको स्तर तथा राज्यसँगको पहुँच त्यस्तै भएकाले पनि सरकारमा गएर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर गएका हौं ।

जेन–जी आन्दोलन किन भयो ? कांग्रेस, एमाले जस्ता शक्तिको व्यवहारको विरोधमा मात्रै थियो कि ? तपाईंहरूले जुन राजनीति सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यसका विरोधमा पनि थियो ?

जनमत पार्टीले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये १ सिटमा जितेको थियो । समानुपातिक पनि जोडिदिनुभयो भने २ सय ७५ मा ६ वटा सिट भएको हामीले कसरी र कुन रूपमा नीति परिवर्तन गर्न सक्छौं ? नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्छौं ? आमजनताले हामीलाई नै बुझाइदिनुपर्‍यो । हामीले प्रयास नगरेको पनि होइन । रंगभेदविरुद्ध संकल्प प्रस्ताव पेस गर्‍यौं संसद्मा । तर, त्यो टेबलसमेत भएन । किनभने हाम्रो सिट संख्या सानो थियो । ठूलो पार्टी भएको भए दबाब पनि पुग्थ्यो । हिमाल, पहाड, मधेश सबैका बासिन्दालाई लागू हुने कुरा थियो, रंगभेदविरुद्धको प्रस्ताव । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि कठिन भएको थियो । सचिवले मानेकै थिएनन् । पछि निजी विधेयक पनि पेस गर्‍यौं । त्यो छलफलमै ल्याइएन । लोकतन्त्र भनेको संख्याको खेल हो । दलीय लोकतन्त्र हो, हाम्रो । दलको ह्विप लाग्छ । दलले कुनै विधेयकप्रति कस्तो धारणा राख्छ, त्यसले काम गर्छ । व्यक्तिविशेषले राखेको अर्थ हुँदो रहेनछ ।

जेन–जी आन्दोलनको बृहत् विश्लेषण हुनुपर्छ । सबैले सबै कुरा बुझेको जस्तो पनि छैन । तर, सीमित कारण हेर्दा त्यसमध्ये प्रमुख सेवा प्रवाहमा भएको कमी पनि हो । अर्को, दुई ठूला दलहरू कांग्रेस र एमाले जस्ता विपरीत धारका राजनीतिक शक्ति मिले । उनीहरूले जसरी सरकार चलाइरहेका थिए, त्यहाँ जनताको आवाज सुनिएको थिएन । हामी गठबन्धनको घटक हुँदा पनि दुई–दुई महिनासम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पाइरहेका थिएनौं । आमजनताको हालत के होला ? कसैले सुझाव दिन चाहे पनि सुनुवाइ हुने ठाउँ थिएन । त्यो सरकारलाई हटाउने अर्को उपाय पनि भएन । अरू बेला सामान्य हलचलले पनि सरकार फेरिन्थ्यो । तर, दुईवटा ठूला दल मिलिदिएपछि हटाउने उपाय पनि थिएन । जसका कारण सडकमै यति ठूलो विस्फोट हुन पुग्यो कि देशले क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको आकलन यहाँलाई कस्तो थियो ? त्यो दिन सायद तपाईं नेपालमा हुनु हुन्थेन कि ? त्यसको सूचना तपाईंलाई कस्तो थियो ? अपडेटहरू कसरी पाउनुभयो ? मूल्यांकन कसरी गर्नुभयो ? अवधारणा कसरी बनाउनुभयो ? 

लगभग आमनागरिकलाई थाहा थियो, केही कुरा मिलिरहेको छैन । असन्तुष्टि सबैसँग थियो । उकुसमुकुस जताततै थियो । तर, के गर्ने ? निकास के हो ? थाहा थिएन । र, हामीले पनि जनताको उकुसमुकुस अध्ययन गरेका थियौं । त्यही भएर २०८१ जेठ १५ मा नै खुलामञ्चमा आमसभा राखेर नौलो गणतन्त्रको उद्घोष गरेका थियौं । देशमा समस्या व्याप्त छ । असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दै गइरहेको भनेका थियौं । हामीले ८/१० बुँदाको निकास नै दिएका थियौं । यस्तो घटना हुने झल्को केही घटनाले दिएको थियो । कोरिया जाने विषयमा भएको घटनामा गोली चल्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकोमा सुरक्षाकर्मीहरू सहितको बैठक बसेको थियो । त्यतिबेला पनि मैले भनेको थिएँ– कम्तीमा मन्त्रीलाई निकालेर गाडीमा आगो लगाइएछ । अर्को दिन यस्तो आउला, मन्त्रीलाई ननिकालेरै आगो लगाउन सक्छन् । मेरो त्यो भनाइलाई नकारात्मक रूपमा हेरियो । त्यस्तो आक्रोश त्यसबेलाको आन्दोलनमा देखियो ।

अर्को घटना गतवर्ष चैत १५ मा भयो, तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईंले गरेको आन्दोलनमा । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठक बोलाउनुभएको थियो, समीक्षाका रूपमा । मैले भनेको थिएँ– यो कुराको अनुमान राज्यले पहिले नै गर्नुपर्थ्यो । त्योभन्दा केही दिन अगाडि पूर्वराजा एयरपोर्टबाट आउँदा उपस्थित भएको मासलाई हेरेर अनुमान गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर सरकारमा अहंकार मात्रै देखियो । जे भए पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने खालको । त्यसैको शृंखलाका रूपमा जेन–जी आन्दोलन देखियो । विद्यार्थीहरू हुन्, आउलान्, जालान् भन्ने थियो । मेरो पनि आकलन त्यही थियो । मसँग कुनै इन्टेलिजेन्स त छैन । म बाहिर तीर्थ यात्रामा थिएँ । तर, इन्टेलिजेन्स रहेको राज्य यहाँ पनि चुक्यो । अहंकारको मानसिकतामा रहेका उनीहरूले बुझ्नसम्म पनि लागेनन् ।

जनआक्रोश त थियो । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, यसमा देश बाहिरका शक्ति पनि जोडिएको अनेक आकलन भइरहेको छ । केहीले भूमिका खेले, केहीले रणनीति बनाए र योजनाअनुसार कार्यान्वयन गरे भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । त्यो विशुद्ध जनआक्रोश मात्रै थियो, कि बाहिरी घुसपैठ पनि भयो ? तपाईंलाई के लाग्छ ? 

हेर्नुस, यो राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । हामीले त बाहिर जे हेर्छौं, त्यही भन्ने हो । जनआक्रोश थियो । नेता, संसद् सबैप्रति वितृष्णा बढेको थियो । त्यसमाथि एकाएक सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तो त तनाशाही मुलुकमा पनि हुँदैन । आफ्नै छोराछोरीलाई केही घण्टा इन्टरनेटभन्दा टाढा राख्नुस्, मोबाइल खोस्नुस्, कस्तो आक्रोश हुन्छ ।

त्यो आक्रोशबाहेक अरू पनि कारण थिए कि ? 

प्रमाणकै साथ भन्न सकिने ठाउँमा त छैन । तर जेन–जी आन्दोलनमा घुसपैठ पक्कै पनि भएको छ । विभिन्न शक्तिले यसलाई ‘म्यानुपुलेट’ गरेको जस्तो लाग्छ ।त्यो आक्रोश ‘ट्रिगर प्वाइन्ट’ भयो । त्यहाँबाट बढ्यो । पछि घुसपैठ पनि भएकै हो । प्रमाणकै साथ भन्न सकिने ठाउँमा त छैन । तर, घुसपैठ पक्कै पनि भएको छ । विभिन्न शक्तिले यसलाई ‘म्यानुपुलेट’ गरेको जस्तो लाग्छ । तर, प्रमाण मसँग छैन । त्यही भएर योभन्दा बढी म भन्न सक्दिनँ ।

राज्यले आकलन गर्न सकेन । अरू राजनीतिक दलहरूले मूल्यांकन गर्ने सकेनन् । यहाँहरू पनि अलमलमा देखिनुभयो । आन्दोलन र उत्पातको बीचमै प्रतिनिधिसभाबाट सामूहिक राजीनामा दिनुभयो । जब २७ गते संसद् विघटन गरियो, किन गरेको भन्नुभयो । खबरदारीको आह्वान गर्नुभयो । तपाईंको अपेक्षा के थियो, के मिलेन र विचार बगिरहे ?

संयोगले, जेन–जी आन्दोलन हुँदा म देश बाहिर थिएँ । म कैलाश मानसरोवर यात्रामा थिएँ । यहाँ के भइराख्या छ, त्यसबारे वस्तुगत मूल्यांकन थिएन । इन्टरनेटको उपलब्धता कम थियो । सहज थिएन । त्यसकारण धेरै अपडेट थिएन । सही समयमै सूचना पाइरहेको थिइनँ । यतैबाट सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो । देशैमा आगो लागिसक्यो भनियो । त्यही बेला राजीनामा दिएँ । मानसरोवरबाट होटलमा फर्किसकेपछि घटनाको ‘मनिटर’ गर्न थालें । कसैले संविधान खारेजीको कुरा गरेको देखियो । कसैले संघीयता खारेजीको कुरा गरेको सुनियो । संसद् रहनु हुँदैन भन्न थाले । त्यसपछि संसद् तत्कालै विघटन गर्नु हुँदैन भन्यौं । त्यसले रिक्तता निम्तिन्छ भन्यौं । भलै हामीले राजीनामा दिएका छौं । तैपनि हामी संसद् रहोस् भन्ने पक्षमा आयौं । आन्दोलनकै निकासकै लागि संसद् रहनुपर्छ । जेन–जीको माग सम्बोधनका लागि पनि संसद्बाट संविधान संशोधन गरिनुपर्छ भन्यौं । आन्दोलनमा जेन–जीको हत्या गरियो । हामीले नैतिकताका आधारमा संसद् छोड्यौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । जतिबेला कुनै पार्टीले बोलेका थिएनन् । त्यतिबेला बोल्ने पार्टी जनमत नै हो । संविधानमाथि धावा बोल्नु हुँदैन भनेका थियौं । संविधानले दिएको अधिकार पनि खोस्ने कुरा भयो भने त हामी आन्दोलनलाई समर्थन गर्न सक्दैनौं भन्यौं । त्यसपछि उल्टै थ्रेट आयो । कसैले नबोलिरहेका बेला संविधान नफालौं, संसद् बचाऔं भनेपछि थ्रेट आएको हो । मेरो काम हो, मार्गनिर्देशन गरिदिने । जे सही लाग्छ त्यही भनेको भने ।

२४ गतेको घटनापछि नेपालका राजनीतिक संस्थाहरू निष्क्रिय भए । त्यसपछि राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गरेर सेनाले वार्ताको अग्रसरता लियो । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, हर्क साम्पाङलगायत सेनाले स्टेक होल्डर मानेका व्यक्ति र नेताहरूसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संवाद गर्‍यो । दुर्गा प्रसाईंसँग पनि गर्‍यो । त्यसबीचमा तपाईंहरू, जो नयाँ राजनीतिक शक्ति हुनुहुन्छ । त्यसलाई कुनै संस्थाले इन्गेज गर्ने, धारणा लिने, सुझाव लिने कोसिस गर्‍यो कि गरेन ?

यहीँबाट देखिन्छ । त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नु कति खतरनाक थियो ? भलै अहिले केही स्थिर स्थिति देखिएको छ । तर, त्यतिबेला बाह्य हस्तक्षेप गर्न चाहेको भए वा सेनाले नै देश चलाउँछु भन्ने चाहेको भए सजिलो हुने स्थिति थियो । त्यसबेला मधेशी र अन्य सीमान्तकृतलाई स्टेक होल्डर ठानिएन । प्रमुख भूमिका सेनाले गरिरहेको थियो । सेनाले अहिलेसम्म पनि मधेशीलाई मूल राष्ट्रियता मान्दैन । त्यो स्पष्ट जाहेर हुन्छ । तराई मधेशका जनता ५४ प्रतिशत छन् । बोलाइनुपर्थ्यो । सोधिनुपर्थ्यो । तर, कसैलाई बोलाइएन । जेन–जीको नाममा जति देखिए उनीहरूले मधेशी शब्दलाई पहिचान गर्न पनि अस्वीकार गरे । कसैले ‘डिस्कर्ड’ मा मधेशीको प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा त्यहाँ मधेशी चिन्दैनौं, त्यो कुरा गर्दै नगर भनियो । जुन पहिचान संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ, नयाँ जेन–जीले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्न थाले, अधिकारको त कुरै नगरौं । राजतन्त्रमा जस्तो, एउटै भाषा एउटै भेष प्राणभन्दा प्यारो छ– देखिएपछि जेन–जीबाट हामी अलिकति सजग भयौं । हामी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्न नसकिने स्थितिमा पुग्यौं । जुन संविधानले मधेशी, महिला, सीमान्तकृतलाई अधिकार दिएको छ, त्यही संविधान फाल्न खोजियो । संघीयता फाल्ने कुरा गरेपछि हामीले कसरी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने । त्यतिबेला काठमाडौंको ‘इलिट’ वर्गका जेन–जी हाबी देखिए । काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि नेपाली जनता बस्छन् । सीमान्तकृत समुदाय छन् । त्यसको बोधै नभएका मानिसहरूको बिगबिगी देखियो । सेना र राष्ट्रपतिले सबै दललाई बोलाउनुपर्थ्यो । यो देश कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्रै त होइन । त्रुटि त त्यही भयो नि ।

२३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट तपाईं उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । धन्यवाद जेन–जी भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो । तर, आम जेन–जीको प्रतिनिधित्व गरेर जो सेनासँगको ‘नेगोसिएसन’ मा गए, उनीहरूले जे एजेन्डा त्यहाँ राखे, त्यसले अग्रगामी, मधेशी, सीमान्तकृत, महिला, मुस्लिम, दलित, जनजातिको मागतर्फ लक्षित गरेको थियो कि ? त्योभन्दा पछाडि जान खोजेको थियो ?

एकदमै पश्चगामी एजेन्डा देखियो । त्यही भएर हामी सजग भएका हौं । मैले ज्यानै जोखिममा पारेर मधेशीले पाएको अधिकार संविधान, संघीयता खारेजी गर्न पाइँदैन भनेर अडान लिएँ । अरू दलले बोलेका थिएनन् । म यात्राबाट फर्केर आएपछि डराएर बसिनँ । सिंहदरबार हेर्न गएँ । आफ्नो संसदीय दलको कार्यालय पुगें । घाइते जेन–जीलाई भेट्न गएँ । उनीहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिए । तर, एजेन्डाका विषयमा उनीहरू धेरै तयार थिएनन् । एजेन्डा पछि थोपरियो । मौकामा चौका हान्नेहरूले गरे । ‘म्यानुपुलेट’ गर्ने शक्तिले गरे । जेन–जी अगुवाका रूपमा जसलाई अघि सारियो, उसले पत्रकार सम्मेलनमा एउटा एजेन्डा भन्न सकेको थिएन । एकबुँदे एजेन्डा पनि अरूलाई सोधेर भन्नुपरेको देखियो । अहिले एक सय दिन भइसक्दा पनि केका लागि आन्दोलन गरिएको थियो, थाहा छैन भन्छन् । मारकाट, हानथाप गरिरहेका छन् ।

त्यसो भए तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ– २३ भदौको आन्दोलन फरक हो र २४ भदौको उत्पात फरक हो ? अझ २५ भदौको वार्तामा पुग्ने मानिस अझ फरक हुन् ?

२३ भदौको आन्दोलन एजेन्डाका लागि भएको होइन । आक्रोशमा भएको हो । सामाजिक सञ्जाल बन्द भएको थियो । साथै सेवा प्रवाहमा भएको कमजोरी र व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधमा थियो । एजेन्डा तय थिएन । त्यो तहको राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने परिपक्वता देखिएको थिएन । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका पनि बुझेको देखिएन । त्यही भएर संसद्मै गएर आगो लगाइदिए । सबैभन्दा भ्रष्ट संसद्लाई देखे, कर्मचारी वा प्रहरीलाई देखेनन् । बिचरा सांसद टेम्पु चढेर संसद् पुग्छन् । १० प्रतिशत सांसद मात्रै धनी वा भ्रष्टाचारी होलान् । संसद् त जनप्रतिनिधि बस्ने थलो पो हो त । सबैभन्दा सार्वभौम ठाउँ पो हो त । त्यसैमा गएर आगो लगाइदिए । दोस्रो दिन ‘म्यानुपुलेट’ भयो । वार्तासम्म अर्कैको हातमा गयो । 

अबको राजनीतिमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व गरेर आएका नेताहरू, नयाँ दलका नेताहरू अथवा पुरानै राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य, एकीकरण, गठबन्धन के कस्ता सम्भावनामा यहाँले काम गरिरहनुभएको छ ?

जेन–जी आन्दोलन जुन स्तरको क्षति भयो । त्यही खालको प्रतिफल दिन सकेको छैन । अहिले पनि समय छ । देशको यत्रो धनजनको क्षति भइसकेपछि केही राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गरौं । परिवर्तनलाई संस्थागत गरौंसहकार्य र गठबन्धन खासगरी निर्वाचन केन्द्रित हुने हो भने बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी धेरै ठूलो काम गरिरहेका छैनौं । भइराखेकै कुरा हो । यसले केही नौलो कुरा हासिल पनि हुँदैन । त्यही भएर निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन र एकतामा धेरै उत्साहित छैनौं । हामी चुपचाप नै बसेका छौं । जेन–जी आन्दोलन जुन स्तरको भयो । त्यो खालको प्रतिफल दिन सकेको छैन । अहिले पनि समय छ । देशको यत्रो धनजनको क्षति भइसकेपछि केही राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गरौं । परिवर्तनलाई संस्थागत गरौं ।

त्यो कुरा तपाईंले कसलाई भन्ने ? 

दुर्भाग्य भनौं, कसलाई भनौं ? सही कुरा गर्नुभयो । जेन–जी अभियन्तालाई भन्न जाऔं भने उनीहरूले हामीलाई मान्छे नै गन्दैनन् । उनीहरू अहंकारमा छन् । अहिलेको समयमा केही समाधान छ भने त्यो जनमत पार्टीसँग छ । नौलो गणतन्त्रको प्रस्ताव पढियोस् । अरूले ‘क्रेडिट’ लेओस् तर त्यो ‘सोलुसन’ मा जाओस् । २०८४ को चुनाव अहिले गर्नु मात्रै भनेको दोहोरो खर्च मात्रै हो । पछि प्रदेशको पनि गर्नुपर्छ । पार्टीका रूपमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो छ । 

अहिले आएका राजनीतिक दलहरूको व्यापक प्रचारप्रसार सुरु भइसकेको छ । यिनीहरूको सम्भावनालाई तपाईंले कसरी आकलन गर्नुभएको छ ?

जसरी माओवादी आन्दोलनले जन्मायो, एउटा संसदीय पार्टी । त्यतिबेलाको नेकपा माओवादी जसरी आयो, त्यसरी जेन–जी आन्दोलनले जन्माएको पार्टी कुन त ? छैन । जेन–जी आन्दोलन भयो, मौका छोपेर दर्जनौं मानिसले पार्टी खोले । तिनले आन्दोलनको एजेन्डा पनि बोक्दैनन् । आन्दोलनको प्रतिनिधिमूलक पार्टी पनि होइन । यिनीहरू जेन–जी आन्दोलनको प्रतिनिधि पार्टी होइनन् । सबै चिज व्यक्ति केन्द्रित भयो । एजेन्डा केन्द्रित छैन । मेरै पार्टीबाट ४/५ जना निस्केर गएर पार्टी खोले । तर, एजेन्डा छैन । एजेन्डा थोरबहुत बोकेको छ भने नौलो गणतन्त्रमार्फत जनमत पार्टीले नै बोकेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, सांसदहरू मन्त्री नबन्ने, अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू जनताद्वारा निर्वाचित हुने, आर्थिक नीतिका रूपमा सामाजिक लोकतन्त्र जस्तो एजेन्डा हामीले राखेका छौं । जेन–जी आन्दोलनसँग मिल्दोजुल्दो कुरा वा त्यसभन्दा बढी जनमत पार्टीले बोकेको छ । सुरुमा माओवादीले पनि बोकेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख तर, ३/४ जना शीर्ष नेता मिलेर प्रधानमन्त्री निर्धारण गर्ने स्तरमा माओवादी पुगेपछि त्यो एजेन्डालाई कहिल्यै पनि गम्भीरताका साथ उठाएको छैन । बोक्दा पनि बोक्दैन । जनमत पार्टी नै जेन–जीहरूको पार्टी हो । यो कुरालाई सबैले राष्ट्रव्यापी रूपमा उठाएर दुई तिहाईको बहुमत ल्याउने गरी गए भने मात्रै हुन्छ । हामीले सांकेतिक रूपमा उठाएर १० वटा सिट जितेर मात्रै परिवर्तन हुँदैन । संसदीय प्रणालीबाट जाने हो भने परिवर्तनका लागि दुई तिहाई ल्याउनुपर्‍यो वा दबाब बनाएरै गराउन सक्नुपर्‍यो ।

नयाँ राजनीतिक दलहरूको मधेशमा उपस्थिति र प्रभाव कस्तो छ ? 

मधेशमा कुनै प्रभाव छैन । मधेशमा ‘पेनिट्रेट’ गर्न गाह्रो छ । त्यहाँको समस्या बिल्कुल फरक छ । जतिबेला रास्वपा ‘पिक प्वाइन्ट’ मा थियो । त्यतिबेला बारामा चुनाव लड्दा जमानत जफत भएको थियो । जबकि उसका ‘पपुलर क्यान्डिडेट’ नै थिए ।

बालेन, रवि र कुलमानको एकताले दिएको राजनीतिक सन्देश र यसले आगामी चुनावी परिणामलाई के कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ?

बालेनजी, रविजी र कुलमानजी मिल्दा जनतामा निकै सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले बलियो विकल्प खडा गरी बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि बढाएकाले परिवर्तनको आशालाई बढाएको छ । यसले पक्कै पनि केही क्रमभंगता होला कि भन्ने आशा हामीलाई पनि छ ।

उहाँहरूसँग जनमत पार्टीको सहकार्य हुने सम्भावनाको कुरा नि ?

हुन सक्छ । हामी विचार गर्दै छौं । उहाँहरूको पकड मधेशमा छैन, उहाँहरूले जनमतलाई मधेशको सिट दिने हो भने तालमेल पनि हुन सक्छ ।

एकातिर ‘पपुलिस्ट एक्टिभिटी’ देखाउनुपर्ने र अर्कोतिर चुनावमा पैसा पनि खर्च गर्नुपर्ने । फेरि चुनावमा यसरी खर्च गर्नुपर्ने कि जितेर आइसकेपछि पहिलो दिनदेखि नै ऋण तिर्ने र अर्को चुनावको तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाट जनमत पार्टी पनि अलग हुने अवस्थामा छ त ?

जनमत पार्टी कसरी अलग हुन सक्छ, जब सिस्टम त्यही हो भने ? सकिँदैन । कसलाई मन हुँदैन आदर्शवादी राजनीति गर्ने ? अहिले नै निर्वाचन लड्न उम्मेदवारको सिफारिस माग्दै छौं । निर्वाचन आयोगले भले ३०/३५ लाख खर्च गर्न पाइने भन्ला तर त्यतिले पुग्दैन । पैसा दिनु पर्दैन तर प्रचारप्रसारमा सामानहरूको व्यवस्था त गर्नुपर्‍यो । सबै जोड्यो भने एउटा क्षेत्रको खर्च सवा करोड आउँछ । त्यसमा अझ कार्यकर्तालाई पेट्रोल, खाजा, खाना जोडिएको छैन । जनपरिचालनको खर्च नजोडेर प्रचारप्रसारको खर्च नै सवा करोड पुग्छ । कहाँबाट ल्याउने ? राज्यले त दिँदैन । खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार खोज्नुपर्छ । आदर्श त्यहीं हराएर जान्छ । जो कार्यकर्ता १० वर्षदेखि लागेको छ । केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ । ऊ त निर्वाचन लड्ने स्थिति नै छैन । त्यसो भए जो जित्छ, ऊ भ्रष्ट हुनै पर्‍यो ? खर्च त केही उठाउन खोज्ला । सवा करोड जसले खर्च गरेको छ, त्यत्तिकै त गर्दैन । उसैलाई केही फाइदा दिनुपर्‍यो ।