Preparations are underway for a leadership contest between Chairman KP Sharma Oli and Senior Vice Chairman Ishwor Pokharel for the 11th UML general convention. Oli is preparing to become the chairman for the third time. He wants to continue the legacy of his powerful chairmanship by ousting Pokharel.

Pokharel, who has been close to Oli since the ninth general convention and has supported Oli in his political crisis, is sure to make the general convention interesting with his announcement that he will compete with Oli himself. Pokharel is also supported by former President Bidya Devi Bhandari, who was once a close leader to Oli but is trying to defeat him after Oli suspended her membership from UML.

Presented here is an edited excerpt of an interview with UML President Oli on the UML general convention and other current issues by Kantipur's Umesh Chauhan, Krishna Acharya and Ganga BC . 000

'Oli Kuti' is currently viral on social media. There are comments being made about why a palace or palace was needed when even a cottage is so luxurious. How do you take it?

It is said that the desire of the opponents would have died, they would have suffered. I became the leader of the most popular major party in the country. The house I lived in was burned down. However, it was not my house. We were not allowed to sell or mortgage. We had created a trust and passed it in its name. It was public property. There were valuable and rare items. There were expensive gifts given to me. There were watches. After that house in Balkot burned down, nothing happened to me and my wife. Someone drew a picture of a small, rotating hut like the one where a monk or a yogi lived and posted it on Facebook as a status saying, "Oli Kuti," saying, "Now Oli has reached there from Balkot." That is how the name "Oli Kuti" was established. Earlier, it was said, "Let's take him to the hut," just like it was said, "Let's take him to the hut."

In this background, my friends felt that now a 'hut' must be built. The place where I live now is narrow. It is not enough. So, the foundation stone of a 'hut' has been laid to make it a little more adequate. I was busy that day, and I heard it only in the evening. While we were talking, my wife entered the room. And then the discussion of laying the foundation stone of Oli Kuti began. I was surprised. My wife was called and the foundation stone was laid. I didn't even see the land. I didn't even see the place. Anyway, the foundation stone of the 'Oli Kuti' has been laid. That palace definitely doesn't exist. But if you think that they took him to a straw hut, it's not possible. Because there are friends who say 'we are'. They will take him to a hut, but they say that they will keep him in a hut that is suitable for living.

Now, you can hear it in the 'voice record' of the opponents. You can also see it in the video. When the army saved him, you can hear them saying, 'Why save him?' You can hear them saying, 'We should kill him.' Those who have a judicial spirit, the idols of justice (Prime Minister Sushila Karki) have that kind of (mentality). There must be many like them. Sometimes they are happy that they have taken him to a 'bardali', sometimes that they have taken him to a 'kuti'. This (the house you are currently living in) is also a rented ‘cottage’. Do you also want to help with that?

It is more of an interest than a desire. Questions have been raised about the transparency of the lifestyle and resources of leaders. You have already given your house in Balakot to the trust. We are also interested in who gave the land to build a house for a leader who also gave his house to the trust, who pays for the construction costs, right?

You should investigate the issue of who pays for the costs. That will be transparent. You should investigate. You should ask for the bill. Ask for the accounts. Ask those who are responsible, those who build it. It is not my job to build the ‘cottage’, it is my job to do politics. After it was built, the accounts were checked. According to what I heard, the land has not even been passed. But there is a plan to build there. Now, I don’t know whether someone will donate, whether money will be collected and bought with that money, or whether someone will install it. This is not a matter of interest to me. Even when I came to this house, I didn't look at the house to see if it was okay to stay or not. I was inside (under the protection of the army). When I came out, I had first said, 'Make a place to live, I will come out.' I was looking for a place near Bhainsepati or Bouddha. But Gundu is quiet and secluded. It has a healthy environment. It is a little higher with forests on the other side. There is also a quiet place. There is clean air. And I said, 'That's fine.' I have to live in solitude also in terms of age. Now, even if I was old enough to take 'retirement', I could have done it, but the situation did not allow it. Even if the opponents say that it is over, they have to say that it is not over.

The question is why and for whom is the UML general convention to be held this week. Because, this general convention seems to be happening 'for KP Oli, of KP Oli, by KP Oli'. There is a general understanding that this general convention will renew KP Oli as the powerful chairman of UML and bring a group loyal to him into the office bearers or central committee. You have said that you will have your say but will not be allowed to comment on it. How democratic is the general convention of a vibrant party going on?

We recently held meetings on 20, 21 and 22 Bhadra. What are the policies of the CPN-UML? What is the current situation from the historical background? Where do we want to reach? How do we want to move forward? I submitted a thick political report covering all these issues. We have passed it after keeping such analytical documents, having extensive discussions, and taking suggestions. What is our structure in the organizational document? What is it like? What are the experiences? We have passed the organizational proposal with topics such as etc. What experiences have been had in the party's statute? How and with what structure should we move forward from the implementation of the statute? We have discussed and passed it.

The general convention has 22-23 hundred representatives. This is not a general convention for all of them to discuss. We have been holding two types of general conventions. One to discuss policies and procedures, and the other to build leadership. When policies and procedures are also included in the general convention for leadership development, it was seen that the focus was only on leadership but not on policies and procedures. It was seen that we should be engaged in our election campaign, where should we discuss policies and procedures? That is why we held the statutory general convention to organize a separate discussion on policies and procedures.

Now there will be a general convention for leadership development. After the events of the 23rd and 24th, we discussed the changed situation for three days in the Central Committee meeting. 328 people expressed their opinions. We discussed and passed the document I presented. No one had any disagreement with that document. Three friends said that we should go for elections rather than restoring the House of Representatives. They found it a bit difficult to call it regression.

They found it a bit difficult to call the constitution violated. He was a little afraid to say that the parliament had to be restored after it was dissolved unconstitutionally by recommending it in an unauthorized manner and wrote a 'note of dissent'. Others supported it. The 'note of dissent' of three people prevented the document from being unanimously approved. The three people had different opinions. Now what do you call it democratic or undemocratic? There are only three people, so they were allowed to have different opinions. They were allowed to have different opinions. But what the three people said was not something that the entire party would accept. All these things have been settled. Now the leadership will be elected.

It is not a matter of not allowing people to speak at the general convention. There is no question of speaking, it is a matter of voting. What to say? What to do after speaking? We spoke as much as we could in the statutory general convention. We spoke in the central committee. Everything has been passed. Therefore, now it is not a matter of speaking, giving speeches, discussing, thinking and contemplating, but of choosing the leadership. The leadership is not chosen by speaking, it is chosen by voting. My point is, I say that the 11th General Convention will begin now, now we will go into the election process. After that, we will enter the election directly after completing some formalities. This time, there will be no need to present documents, no need to discuss. Why do we have to bend the rope like a rope to make a mess of things?

Senior Vice President Ishwor Pokharel has claimed for the leadership of the party. There will also be a discussion on what his own strategy will be to lead the party, right?

They have already come. They voted there. If the leader who raised the 'panel' wants to talk about why I raised the 'panel', there may be an opportunity. If you are trying to 'convince' the delegates, there is no need for discussion, the speaker will 'convince' them, and that's it. That's it, there is not much discussion. You had said another wonderful thing earlier. It is also a matter of provoking people, it is also a matter of mocking the UML. Like Abraham Lincoln, Para said – this convention is ‘of the Oli, by the Oli, for the Oli’.

Trump became the president again in the US election. Was that election ‘for the Trump’? He came, it must be something different. Modiji came for the third time in India. ‘Was the Indian election for Modiji?’ It was an election organized and organized by Modi. The result was in his favor. Was it for Modi, by Modi, who formed the government in India and held elections three times? This time, was it for Nitish and Modi in Bihar? What if he came for the fourth time? Or should we say it was a one-time turn. If it is possible to give everyone a turn, then we should talk about turns, otherwise why should we give someone a ‘turn’ and not give someone a ‘turn’? Of course, we should leave it to whoever can do it based on their qualifications and capabilities. The same captain can be in one game, the same captain in another game, and the same captain in ten games. Can the organization of the game be said for that captain? If it is not time to 'change' the captain in the game, then it is the same, captain. He plays the game.

The situation in the country is like this now. It is a matter that no one will say or do. Leave aside what others say. You are the ones who are holding the most weapons of resistance in your hands. There is FM, television and print media. There is also digital media. From now on, right now to tomorrow, you write from long articles to 'short comments'. You yourself are so strong and scared. They also threaten you - wasn't it enough to burn? Now, not only the office was burned? And the property of your proprietors has also been burned, saying 'Nepo Bevi'. Terror has been created. What kind of terror must the common people be in? They are not in a position to speak. They should not speak.

You must have heard - young people with four thousand motorbikes were ready, to go and fix the goons. Would the goons come and greet them and return? For that, four thousand motorbikes have been prepared? Four thousand motorbikes cannot be assembled by themselves. So who is the organizer? Is there a government and in this country? Have you been able to say that? Have you been able to do that? ‘They said four thousand motorbikes. They were ready, I stopped, I saved his life, I am that great man, a pacifist, who saved Oli’s life’. That is the condition of the country. Therefore, this situation must be changed. Industry is burning. Capital is fleeing. Why would anyone invest? Why invest to burn? Even the few jobs that were there have gone towards unemployment. In such a situation, it is necessary to move forward with confidence to instill hope and confidence in the country and to move the country forward politically.

Right now, there is undue fear in everyone’s minds, and the UML general convention is being held to end that situation and create a fearless environment. Therefore, those who say that the main political party has been defamed should show as much mass as we showed on the 27th. The 'mass' that is coming to the inaugural session of UML, let others show that mass. The 'mass' that is coming to us is not a mass that goes to loot Bhatbhateni. This is a mass that comes with the determination to take the country forward on the path of peace and order, restoration of democracy, good governance and prosperity.

This is not against anyone, but rather against authoritarianism and anarchy, against violence. Not against the people. Not even in favor of any individual. He may not have said his own words here, he may have told the market rumor that this is a general convention for Oli, by Oli, from Oli, to bring food to Oli. Now the question is, who will build Oli Kuti? Come and see on the 27th. The people who build Oli Kuti are the same. Even if so many people pick up little by little and put them together like a gourd, a nest will be formed. Therefore, UML is not alone. I am not alone. I have friends.

लोकप्रियताको कसीमा पुराना दलहरू कहाँ छन् भनेर परख गर्दा एमालेकै ११औं महाधिवेशनका लागि भएको प्रतिनिधि छनोटमा गरिएको मतदानलाई पनि एउटा आधारका रूपमा लिन सकिन्छ । २० वटा जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटका लागि एमालेका नेता–कार्यकर्ताबीचमा प्रतिस्पर्धा भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै सहभागी भएका छन् । उदाहरणका लागि धनुषा–२ मा १३ हजार १ सय ७८ संगठित सदस्य भएकामा जम्मा १ सय ६० मात्र मत खस्यो । काठमाडौं, ललितपुरमा पनि स्थिति प्रतिकूल छ । यसरी कार्यकर्ताहरूमा राजनीतिप्रति, आफ्नै दलप्रति पनि जागरण, अपनत्व र सक्रियता छैन । यसले जनमानसमा पुराना पार्टीहरूको आकर्षण छ भन्ने कुरालाई खण्डित गर्दैन र ?

पहिलो, यो पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । कुनै प्रतिस्पर्धै होइन । एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो । अर्को, केही कुरा मान्छेले तय गर्दो रहेछ । तपाईंले एउटा सन्दर्भमा धारणा दिनुभयो, यस महाधिवेशनबाट त ओलीले जित्ने हो । तपाईंले के भन्नुभयो भने यो ओलीका लागि, ओलीको नवीकरणका लागि पुर्‍याउने रीत न हो । त्यही अर्थ तपाईंले भन्नुभएको हो । अथवा, यो तपाईंको विचार होइन होला । तपाईं बिल्कुल ‘न्युट्रल’ हुनुहोला । जुन विचार आए पनि तपाईंलाई फरक नपर्ला तर निष्कर्षचाहिँ तपाईंले निकालिसक्नुभयो, आखिर हुने त त्यही हो । निर्वाचन पनि त्यस्तै हो । मान्छेले निष्कर्ष निकालिसकेको हुन्छ । त्यहाँका मुख्य नेताहरू आउने हो, अरू धेरै आउने होइन, जतिले भोट गरे पनि भयो । त्यो ठिकै छ । यस हिसाबले पनि कतिपय मान्छेलाई प्रतिनिधि छान्न यत्रो बाटो किन जानु, बेकार खर्च किन गर्नु भन्ने लागेको होला ।

आम चुनावमा पनि कार्यकर्ताले यसैगरी यी पुराना दल जितिहाल्छन् भनेर मतदान गर्न आएनन् भने नि ?

विरोधीहरू खुसी हुनेछन् । देशलाई नोक्सान पर्ने छ । तर म तपाईंसँग अहिले बहस गर्दिनँ । नेपालीमा भनाइ छ, बोकाले दाइँ हुने भए, गोरु किन चाहिन्थे ? सिंगारपटार गरेका मान्छेहरू त हामीले देख्यौं नि । पुराना पार्टी अलोकप्रिय भन्नुहुन्छ । लोकप्रिय कोचाहिँ भए त ? तपाईंहरू निष्कर्ष दिन हतार गर्नुहुन्छ । आफ्नै मनको हिसाबले निष्कर्ष दिन हतार गर्नुहुन्छ ।

अब हतार किन गर्ने त ? हामी भनिराख्या छौं त, प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुनुपर्छ । तर पुनःस्थापनाभन्दा छिटो, २१ फागुनमै अहिलेको सरकारले शान्तिपूर्ण वातावरणमा धाँधलीरहित, बुथ कब्जा र हिंसा आतंक नभएको चुनाव गराऊ न त । त्यो चुनावको परिणामले देखाए भो नि त । नयाँ पार्टी, अब बन्ने पार्टी, को लोकप्रिय रहेछ ? लोकप्रियहरू त अगाडि आउलान् नि त जनमतबाट । अहिले किन निष्कर्ष निकाल्न हतार गरिहाल्ने ? आग्रहका साथ किन निष्कर्ष निकाल्नु ? परिणामबाट हेरौं न ।

महाधिवेशनका सन्दर्भमा स्वयं एमालेका पदाधिकारी, यहाँकै नेतृत्वमा रहनुभएका पदाधिकारीहरूले तपाईंलाई भेटेरै पनि प्रतिनिधि छनोटको जुन अभ्यास भएको छ, त्यो लोकतान्त्रिक भएन भनेर आपत्ति जनाउनुभएको छ नि ?

बुथ कब्जा गर्न पाइँदैन । नेकपा एमालेमा को जित्छ, को हार्छ भन्ने कुरा होइन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएन भन्नु गलत कुरा हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अब पहाडको एउटा दुर्गम जिल्लामा, पालिका–पालिकामा कमसेकम कतिपय ठाउँमा वडा–वडामा भोट खसाउन दिएको छ । कमसेकम पालिका–पालिकामा त लानुपर्थ्यो । मतदान गर्न सदरमुकाम बोलाएको छ । दुई दिन, तीन दिन हिँडेर आउन गाह्र्रो छ । को आउँछ ? आएका छैनन् मान्छे । सात हजारभन्दा बढी मतदाता भएका ठाउँमा चार सय मान्छे पनि आएको छैन । किन आएको छैन भन्दा आउन सक्दैनौं भनेर पहिले नै हरेक पालिकाका कमिटीहरूले नै लेखेर दिएको छ । आउन सक्दैनौं, यही पालिकामा चुनाव गराइयोस् भनेर । अनि मतदातालाई पायक पर्ने ठाउँमा मतदान गराउने गरी संयोजन गर्नु भनेर पठाइएको छ । संयोजन जिल्लैमा गराउँछौं भनियो । जिल्लामा अलिकति २०–३० जना मसलदार मान्छे राख्यो । अरूलाई ढिम्किन पनि नदिने । त्यस्तो ढंगले होइन । हाम्रो ‘स्पिरिट’ त्यो होइन, हामी देशमा लोकतन्त्र रक्षा गर्न, लोकतन्त्र ल्याउन र लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास फस्टाओस् भन्ने चाहन्छौं भने आफ्नै पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र फस्टाउने वातावरण हुनुपर्छ । त्यहाँ बलजफ्ती, यताउता, अस्वस्थता हुँदैन ।

त्यो भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिव योगेश भट्टराईहरू त तपाईंकामा 'डेलिगेसन’ आउनुभयो नि ?

मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ । त्यो बुथ कब्जा गर्न पाइँदैन भनेर ।

आजको दिनमा एमालेभित्र जसले फरक मत राख्नुहुन्छ, फरक धारणा राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको यत्रो हैसियत छ, बुथ कब्जा गर्न सक्ने ओलीको विकल्पमा ?

किन नहुने ठाउँ–ठाउँमा ? पालिकामा वा कुनै जिल्लामा ? जिल्लैमा पनि गर्न नसक्ने त होइन नि । पूरै पो नसक्ला त । कुनै ठाउँमा पनि नसक्ने त हुँदैन नि त । कुनै ठाउँमा सक्ने हुन्छ । अर्को उहाँहरूले भनेका ठाउँमा होइन । अरू ठाउँमा पनि प्रतिनिधि छनोट गरिएको छ नि । सबै ओलीका मान्छे छानिए भनेका ठाउँमा पनि बदर गरिएको छ त । ओलीका मान्छे पनि सबै छानिएका होलान् नि त । सिंगै ‘डेलिगेसन’ ओलीकै आको होला । ‘फेयरली’ आएको छ कि छैन, हामीले त्यो हेर्ने हो । छैन/हैन भनेपछि संगठन विभागले हेरेको छ । त्यो मेरो काम हैन । संगठन विभागले हेर्छ, बुझ्छ । सबै प्रतिनिधि ओलीकै आएका, जिल्लाभरका प्रतिनिधि ओली पक्षका आएका भनिएका ठाउँमा पनि बदर गरिएको छ । संगठन विभागले फेरि चुनाव गराउ भनेको छ । कि सबै पक्ष मिलाएर सहमति गरौं । त्यो पनि ठीक छ । सहमति गर्न नदिएको छैन । सहमति हुँदैन भने चुनाव गर्नु तर स्वस्थ हुनुपर्छ । बलजफ्ती गर्न पाइँदैन ।

एमालेभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कति कमजोर छ भन्ने विषयमा एमालेकै पूर्वनेता र देशको राष्ट्रपति भइसक्नुभएकी विद्या भण्डारीले कान्तिपुर टेलिभिजनमा गत सोमबार प्रसारण भएको कार्यक्रम 'फायरसाइड’ मा स्पष्ट टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले एमालेभित्र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन, हुन्थ्यो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मलाई सदस्यताबाट विमुख गर्नुहुने थिएन, उहाँ मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि भयभीत भएर रोक्नुभएको हो भनेर भन्नुभएको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

(हाँस्दै) उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो । राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा पुग्नुभयो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । मैले ‘ग्रुम’ गरेको कार्यकर्ता हो उहाँ । यथार्थ सबैलाई थाहा छ । राष्ट्रपति आफ्नो ठाउँमा छ । राष्ट्रपतिलाई हामीले राष्ट्रपतिको ठाउँमा सम्मान गरेका हौं । गर्छौं । पूर्वराष्ट्रपतिको हिसाबले पनि हामीले सम्मान गरेकै हौं । निर्विवाद हुनुपर्ने व्यक्तित्व रस्साकसीमा आउनु हुँदैन भनेर मैले उहाँको व्यक्तित्व जोगाइदिएको हो । उहाँले पार्टीमा कति, २५–३० प्रतिशत भोट ल्याउनुहुन्छ ? 

विद्या भण्डारीले त अध्यक्षमा जित्न सकिन्छ भन्ने दाबी गर्नुभएको थियो ?

गलत विश्लेषण हो । जसले त्यस्तो विश्लेषण गर्‍यो, गलत हो । म त्यसमा जान चाहन्नँ । हाम्रो मान्यता हो, राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति फेरि आएर निर्वाचनका गफमा पर्नुहुन्न । उहाँ जित्नुभए त ठिकै थियो । अन्त कतिपय ठाउँमा जित्नुहोला । मसँगको प्रतिस्पर्धामा उहाँ जित्न सम्भव छैन । थिएन । उहाँले आफ्नो उम्मेदवार अगाडि सार्नु भएको छ नि त अहिले । हेरौंला नि त के हुन्छ ? आइहाल्छ नि परिणाम । ढिलोमा ११ दिनभित्र । तर म के भन्छु भने म उठिनँ भने, मैले जसलाई समर्थन गर्छु, त्यसले एमालेमा ७०–७५ प्रतिशत भोट ल्याएर जित्छ । दाबासाथ भन्छु । उहाँको ‘क्यान्डिडेट’ले कति ल्याउँछन् त ? उहाँले प्रस्तुत गरेको मान्छेले ? म त्यसमा पनि धेरै जान चाहन्नँ ।

उहाँलाई हामीले निषेध गरेको होइन । फेरि पनि उहाँ राजनीतिमा आउन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ । तर उहाँको सदस्यता थिएन । भएको सदस्यता मात्रै नवीकरण हुन्छ । उहाँले दर्ता चलानी फाँटमा गएर फी तिरेर नवीकरण गरेको भन्नुभयो । उहाँ जस्तो व्यक्तित्व गएर नवीकरण गर्देऊ भनेर शुल्क तिरेर उहाँले नवीकरण गर्नुभयो । एउटा उहाँको सदस्यता निरन्तर गर्न मिल्दैन । त्यही हैसियतमा राख्ने हो भने पनि । अरूलाई जस्तो मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपति बीचमा पनि के एमालेको सदस्य निरन्तर हुनुहुन्थ्यो ? भन्न मिल्छ यो ? हुन मिल्छ यो ?

राष्ट्रपति हुँदा एमालेको सदस्य निरन्तर भइरहन मिल्छ ? नैतिक रूपमा मिल्छ ? कानुनी रूपमा मिल्छ ? सदस्य हुनै हुँदैन नि । राष्ट्रपति हुँदा संविधानतः र व्यावहारिक रूपमा कुनै दलको सदस्य हुनु हुँदैन । किनकि, ऊ साझा व्यक्तित्व हुनुपर्‍यो । के उहाँले ढाँट्नुभएको थियो त ? यहाँ हामीले ढाँटेका थियौं ? उहाँ एमालेको सदस्य हुनुहुन्न, साझा राष्ट्रपति बनाएका छौं भनेर हामीले भन्यौं । उहाँले पनि आफू एमाले सदस्य नभएको भन्नुभयो । साझा व्यक्तित्व हुँ भन्नुभयो । लोकलाई ढाँट्नुभएको थियो उहाँले ? त्यो त होइन होला । उहाँले सदस्यता छोड्नुभएको हो । छोडेरै जानुपर्छ । उहाँले घृणा गरेर एमालेले छोडेको होइन । एमालेप्रति सम्मानका साथ पनि कानुनी र नैतिक रूपमै छोड्नुपर्थ्यो । छोड्नु नै भएको हो ।

त्यो त ‘हाइली मोरल स्ट्यान्डर्ड’ भएको ठाउँ हो । उहाँले सदस्यता थियो भन्न मिल्दैन । हामीले थियो भन्न मिल्दैन र थिएन । साँचो कुरा त्यो हो । उहाँको सदस्यता थिएन र नवीकरण हुँदैन । यदि उहाँले नयाँ सदस्य लिने हो भने तलबाट नयाँ सदस्य लिने प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ । किनभने नभएको सदस्यता नवीकरण हुन्छ र ? सदस्य पो हुन्छ होला त लिनुपरेमा । उहाँको हकमा नवीकरण भन्ने नै मिल्दैन । अब यो विषय नेपालको बौद्धिक जगत्लाई कसरी बुझाउने होला ? नभएको सदस्यता नवीकरण हुँदैन । सदस्य भएको मात्रै नवीकरण हुन्छ ।

यति त हामीले त यसै बुझ्नुपर्ने कुरा होइन र ? अब उहाँ पार्टीमा काम गर्न आउन चाहनुहुन्छ भने पार्टीलाई उहाँले लेखेर दिनुपर्छ । म आउन चाहन्छु भनेर । अनि पार्टीको बैठक बस्छ । राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे हुने कि नहुने, आउने कि नआउने के हो भनेर पार्टीले निर्णय गर्छ । पार्टीले पठाएको हो नि त उहाँलाई । के भनेर पठाएको हो, त्यसअनुसार गर्छ नि । अर्को कसैको हिजो योगदान थियो भनेर नि त्यसले सधैं सदस्य रहँदैन त । राष्ट्रपति हुँदा रहेन नि त । अब सदस्य लिनुपर्छ । मैले भनेको के हो भने, तपाईंले लेखेर दिनुस्, लेखेर दिएपछि पार्टीले विचार गर्छ, छलफल गर्छ । यसको अर्थ दिन्छ नै भन्ने छैन । छलफल गर्छ नि त राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले लिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर । राष्ट्रपति पार्टीमा आउनुहुन्छ कि हुँदैन ? फेरि राष्ट्रपति भएर पनि पार्टीमै फर्केर जाने हो, पार्टीकै कार्यकर्ता हुने हो भन्ने एउटा ‘इम्प्रेसन’ त हुन्छ । त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन दोस्रो कुरा हो ।

उहाँले सदस्यताका लागि आवेदन दिनुभएको छैन । त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने होइन । उहाँले आवेदन गर्नुभएमा पार्टीले विचार गर्छ, फेरि पार्टीमा फर्केर सक्रिय राजनीतिमा काम गर्न दिने कि नदिने भनेर ? एउटा भ्रम के पाल्नुहुन्न भने राष्ट्रपति भइसकेपछि फुत्रुक्क आएर अध्यक्ष भइन्छ भन्ने ठान्नुहुन्न । अर्को यसबीचमा उहाँ १० वर्ष पार्टी काममा त हुनुहुन्न । अनि उहाँले सबभन्दा ‘एक्सपिरियन्स’ छु भन्न मिल्छ ? उहाँलाई त एउटा सम्मान र सुविधाकै ठाउँमा पठाएको हो नि त, नेपालीको हिसाबले भन्दा त । अनि त्यो ठाउँमा बसेर आएर ‘मै जान्ने छु, अरूले जानेन, अर्काले गरेन, अर्काले भनेन’ भन्ने त्यस्तो ठाउँमा हुँदैन । अर्को, उहाँ मदन भण्डारीकी श्रीमती हुनुहुन्छ । वैचारिक उत्तराधिकारी होइन । वैचारिक उत्तराधिकारी बाबु, दाजुभाइ, श्रीमती, छोराछोरी कोही पनि हुँदैन । विभिन्न देशका विभिन्न नेताहरूले जब आफ्नै परिवारकै सदस्यलाई उत्तराधिकारी बनाउँदै जान खोज्छन् नि, त्यो आन्दोलन, संस्था, पार्टीको कमजोरी नै त्यही भएको देखिन्छ । आफन्तवाद नातावादबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

अर्को, विद्या भण्डारी पार्टीमा छँदा नै उपाध्यक्ष हो । पार्टीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पठायो । उहाँ फर्केर पार्टीमै आउनुहुन्छ भने पनि सल्लाह नगरिकन परैदेखि धामीले जस्तो घुमरौं लाएर झर्ल्याङ्–झर्ल्याङ् गरेर मुजुरका प्वाँख–स्वाँख लाएर ढ्याङढ्याङ पार्दै ‘म राष्ट्रपतिबाट आएँ, ठाउ छोड्, ठाउँ छोड्, म अध्यक्ष हुन्छु, ठाउँ छोड्’ भन्दै आउने ? एउटा तरिका हुन्छ नि त आउने । कसरी आउनुभयो ? तपाईंहरू अलिअलि एमाले मन नपराउने पनि हुन सक्नुहुन्छ नि त । त्यस्तो रहेछ भने तपाईंहरूलाई मजा लाग्ला ।

त्यस्तो मान्छेहरू कोही छ भनेदेखि त्यसलाई मजा लाग्ला । यथार्थमा यो मजा मान्ने कुरा हो र ? यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा होइन ? उहाँ एमालेको राष्ट्रपति हो र ? उहाँ देशको राष्ट्रपति होइन ? एमाले मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? अरू कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो र ? यो त नेपाल बनाउने एउटा औजार हो । त्यसलाई त्यसै ढंगले गरिमाको ठाउँमा राख्नुपर्छ । उहाँ आउँदा यहाँ एउटा समस्याको भुमरी लिएर आउने त होइन होला । उहाँ आउँदा एउटा अभिभावकीय हिसाबमा, समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान दिने हिसाबमा आउने होला नि त । अनि उहाँ आउँदा विभाजनकारी ढंगले, हराइदिन्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आउने होइन होला नि त । मलाई दिँदैनौ भने म एउटाचाहिँ उम्मेदवार खडा गर्दिन्छु, शिवजीले जटाबाट खडा गरे जस्तो नन्दीभृङ्गी निकाले जस्तो । मलाई नदिने भए निकाल्दिन्छु भनेर आउने होइन होला नि । राजनीतिमा आउँदा पनि त उहाँको व्यक्तित्वअनुसार आउँदा राम्रो होला नि ।

तर विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेपछि पनि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको रूपमा हाम्रा दृष्टिकोण सम्पादकीयमा आएका छन् । तर, स्वयं एमालेको अध्यक्षका रूपमा केपी ओलीले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन मिल्छ भन्नुभएका भिडियोहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छन् नि ?

हो, यदि उहाँ आउनुहुन्छ, आउन चाहनुहुन्छ भने, अब म राजनीति गर्छु, म आएरै छाड्छु भने एउटा नागरिकको हिसाबले कसरी रोक्न मिल्छ ? राजनीति गर्नबाटै रोक्न सकिन्छ त ? भन्नुस् त ।

तर अहिले रोकियो त ?

कहाँ रोकियो ? यही त भ्रम छ नि भनेर म भनिराख्या छु । उहाँले आउँछु भनेपछि पार्टीले विचार गर्छ । हामी अरूको जस्तो उहाँको सदस्यतालाई निरन्तरता दिन सक्दैनौं । अरूको जस्तो निरन्तरता पनि गर्न सक्दैनौं । जस्तै अहिले हाम्रै पार्टीबाट जानुभएकाहरू समाजवादीबाट फेरि फर्किनुभएको छ, उहाँहरूको यसबीचको सदस्यताको निरन्तरता हामी गर्छौं । तर, पूर्वराष्ट्रपतिजीको निरन्तरता गर्दैनौं । निरन्तरता गर्नै मिल्दैन । किन मिल्दैन भने उहाँ त राष्ट्रपति भएर निष्पक्ष भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने मान्यताको हिसाबले पनि निरन्तरता छ भन्न कसरी मिल्छ ? अलिक अगाडिका अन्तर्वार्ताहरूमा उहाँले म सक्रिय राजनीतिमा जाँदा जुन पनि पार्टीमा जान सक्छु किनभने म कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित छैन भन्नुभएको छ । यदि मैले छान्नुपर्‍यो भने सम्भवतः एमाले पार्टी छान्छु भन्नुभएको छ । एमाले छानें भने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुन्छु भन्नुभयो । महत्त्वपूर्ण ठाउँ भन्नाले म एमालेमा अध्यक्ष नै हुन आएको हो भन्नुभयो । यति पनि बुझ्नुभएन तपाईंहरूले, उहाँले अध्यक्ष हुन आएको हो, माने भने माने, मानेनन् भनेदेखि लडेर भए पनि हुन्छु भन्नुभएको छ । तर पहिले त सदस्य हुनुपर्‍यो नि पार्टीको । सदस्य हुनलाई उहाँले पार्टीमा आएर सदस्य हुन्छु भन्ने इच्छा जाहेर गरेको हुनुपर्‍यो नि त ।

उहाँको अभिव्यक्तिबाट के लाग्छ भने २०५० सालमा दासढुंगा दुर्घटनापछि माधव नेपाल एमालेको महासचिव हुनुभयो । ०५६ देखि २०७१ सालसम्म १५ वर्षसम्म निरन्तर हामी एमालेभित्र केपी ओलीलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न लागिपर्‍यौं । एमालेमा केपी ओलीलाई पार्टीको प्रमुख बनाउनका लागि संघर्ष गरेको नेतालाई अहिले आएर अपमान गरियो भन्ने देखिन्छ । यो राजनीतिक र मानवीय दुवै दृष्टिकोणले कस्तो लाग्छ ?

म यहाँहरूलाई सोध्छु । के गर्नुपर्थ्यो उहाँ आउनेबित्तिकै ? अध्यक्ष छोडदिएर ‘ल तपाईं आउनुभयो’ भन्नुपर्थ्यो ? उहाँ पहिले पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र ? मेरै उपाध्यक्ष होइन र उहाँ ? उहाँले उपाध्यक्षसम्मको कुर्सी त हेर्दै हेर्नुभएन । उहाँले त अध्यक्षको मात्र कुर्सी देख्नुभयो । मेरो नजरमा त कार्यकर्तै हो नि उहाँ । म नेता हुँदाखेरि उहाँ कार्यकर्तै हुनुहुन्थ्यो । कार्यकर्तैबाट उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाएको हो । त्यसपछि राष्ट्रपति बनाएको हो । उहाँ एक्लैले अध्यक्ष बनाउनुभएको होइन नि । धेरै साथीहरूले सहयोग गरेर अध्यक्ष भएँ । सबैको योगदान छ । म सबैलाई सम्मान गर्छु । कसैलाई पनि अपमान गर्ने, हप्काउने, होच्याउने आदत छैन । उहाँले मलाई मद्दत गर्नुभयो होला । अनि मद्दत गर्नेहरू जतिलाई अध्यक्ष बनाउन सक्छु ? मपछि अध्यक्ष हुन सक्नुहोला । तर, अहिले उहाँ नेकपा एमालेको एकताविरुद्ध लाग्नुभएको छ । वाण त अर्जुन ठानेर उहाँले चलाइराख्नुभएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइडबाट पनि वाण चलाउनुभएको छ । तिखा तिखा वाण चलाउनुभएको छ । हामीले यसो नगर्नुस् न भनेर आग्रह गर्‍यौं भने तीचाहिँ झूटा हुने ? हामीले कुनै वाण पनि चलाएको छैन, चलाउन जरुरी पनि छैन । कुनै झटारा पनि हान्या छैन । केही पनि गर्‍या छैन ।

तपाईंले चाहिँ जो–जो साथीहरूले पार्टी अध्यक्ष बनाउन सहयोग गरे, उहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । तर राजनीतिमा कृतज्ञताभन्दा बढी दायित्व आउँछ । दायित्वको प्रसंग आउँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीकै शब्द सापटी लिएर भन्दा २०७१ सालमा भएको नवौं महाधिवेशनमा 'केपी शर्मा ओली अध्यक्ष उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँ अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । त्यसकारणले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा मेरो थियो । अर्को महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो । हामीले बचन दिएका थियौं’ भनेर भन्नुभएको छ । त्यो बचन तिर्ने बेला भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । किन भन्दा नवौं महाधिवेशनमै केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन ईश्वर पोखरेलले त्याग गर्नुभएको थियो । अब यो दायित्व पूरा गर्ने बेला आयो भन्नुभएको छ नि ?

म उहाँले झूटो बोल्नुभयो भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ । यस्ता वाचा, कबुलहरू अर्को महाधिवेशनलाई मात्रै हेरेर बोल्छु भन्ने हुँदैन । १२ औं महाधिवेशन के हुन्छ ? कसलाई बनाउने भन्ने कुरा कसले कस्तो काम गर्छ, त्यसैमा भर पर्छ । त्यसमा पनि झलनाथ खनाल, माधव नेपालहरूबाट ईश्वर पोखरेलजी कसरी मेरो निकट आउनुभयो ? अराजनीतिक हिसाबले कसैले लौ न यता आउ भनेर या कुनै मित्रता प्रयोग गरेर विद्याजीले नितान्त मित्रता प्रयोग गरेर मात्रै त होइन होला नि । त्यहाँ राजनीति थियो होला नि त । राजनीतिक विश्लेषण थियो होला नि त । तसर्थ ईश्वर पोखरेललाई दसौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका रूपमा न कसैले सोच्या थियो, न अहिले कसैले सोच्या छ । अध्यक्ष बनाएर उहाँले चलाउनुहुन्छ भन्ने कसैले पनि सोचेको छैन । खुद अगाडि सार्नेले पनि सोचेको छैन । आफैं ईश्वरजीले पनि अध्यक्ष हुन्छु, पार्टी चलाउनुपर्छ, साँच्चै अध्यक्ष भएर चलाउनुपर्छ भन्ने लागेको भए उहाँ उठ्नु हुन्न थियो । त्यो उहाँलाई थाहा छ । अध्यक्ष पनि होइँदैन, चलाउन पनि पर्दैन, त्यसकारण उम्मेदवार भइदिनलाई भनेर ढुक्कै हुनुहुन्छ ।

ईश्वर पोखरेलले आफ्नो समूह बनाइराख्नुभएको छ । तर केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र तथा सहयोगीहरूले समेत एमालेभित्र ईश्वर पोखरेलको हालत पनि भीम रावलको जस्तो हुन सक्छ भनेर भनिरहेका छन् । ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैको हालत भीम रावलको जस्तै हुनुपर्ने हो ?

होइन, भीम रावलले जस्तो उहाँले गर्नु हुन्न । रावल जस्तो हुँदा पनि हुँदैन । उहाँले लगातार पार्टीको विरोध गर्ने, पार्टीका विरुद्ध गोलाबारी गर्ने, विरोधीहरूको उक्साहटमा लागेर काम गर्नु हुन्न । जसको बारेमा तपाईंले कुरा गर्नुभयो, ती मान्छे कहाँ छन् ?

एमालेले उहाँलाई निष्कासन गर्‍यो नि ?

हैन उहाँ एमालेको रहँदै रहनु भएन । उहाँले सबै ठाउँमा चुनाव हार्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा पनि चुनाव हार्नुभयो । केन्द्रीय कमिटीमा पनि चुनाव हारेपछि म के गर्नु ? मैले उहाँलाई दुई–तीन दिन लगाएर सम्झाउने कोसिस गरें । महाधिवेशनको हलमा अनुनय विनय गरें । आग्रह गरें । सबै प्रतिनिधिले देखेका छन् त । उपाध्यक्ष भएर बस्नुस् भनेर धेरै आग्रह गरेको थिएँ । उहाँले मान्नु भएन । प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारको प्रयोग गलत ठाउँमा गलत ढंगले किन गर्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हो । वञ्चित गर्न खोज्या होइन । उहाँ उठ्नुभयो, सबै ठाउँमा हार्नुभयो ।

सबै ठाउँमा हारेपछि सल्लाहकारमा राखियो, सल्लाहकार भएर बस्दिन भन्नुभयो । सल्लाहकारको मिटिङमा कहिले पनि जानु भएन । कुनै बैठकमा जानु भएन । कुनै सम्पर्क, सम्बन्धमै बस्नु भएन । म त्यसको सदस्य छैन भनेर ‘डिक्लेयर’ गर्नुभयो । र पार्टीको लगातार विरोध गर्नुभयो । नेतृत्वको लगातार विरोध गर्नुभयो । नीतिको कहिले पनि समर्थन गर्नु भएन । स्पष्टीकरण सोध्दा स्पष्टीकरण बुझ्नु हुन्न । बुझ्दिन भन्नुहुन्छ । घरमा टाँस्न दिनु हुन्न । परिवारलाई नबुझ भन्ने । परिवारले हामी बुझ्दैनौं थाहा छैन भन्नुहुन्छ । अनेक पटक, वर्षौं यस्तै चल्यो । तपाईं केही बुझ्नु पनि हुन्न, स्पष्टीकरण पनि दिनु हुन्न, केही गर्नु हुन्न भने तपाईं पार्टीप्रति आस्थावान् हुनु हुन्न, नियम कानुन मान्नु हुन्न भने छोड्नुस् । छोडें पनि नभन्ने, कार्यकर्तालाई अलमलमा पारिरहने ? पार्टी राम्रो बनाउनुपर्छ भनिरहने र अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप गरिरहने भएपछि बाध्य भएर स्पष्टीकरण सोधियो । उहाँलाई हटाइयो ।

 तपाईं अध्यक्ष हुने नै हुनुभयो । १५ जना पदाधिकारीका लागि ५० जनाभन्दा बढीको चाहिँ दाबेदारी छ भनिन्छ नि ? मिलाउनु हुन्छ कसरी ? 

अहिले मैले तय गरिसक्या छैन । सबैको कामको मूल्यांकन तल भोटरहरूले गर्न पाएको हुँदैन । गर्न सक्या हुँदैन । त्यसकारण म अध्यक्ष उठेपछि मेरो टिममा यो–यो मान्छे भयो भने मैले राम्ररी पार्टी चलाउन सक्छु भनेर कार्यकर्ताहरूलाई बताउँछु । यो कुनै अनौठो कुरा होइन । योग्य–अयोग्य जस्तो भए पनि मताधिकारको प्रयोग छरपस्ट गर्नु सुव्यवस्थित ‘डेमोक्रेसी’ होइन । पार्टी चलाउने कुरा हो नि । अहिले मैले सोचिसक्या छैन ।

अहिले त के भने म पनि अध्यक्ष हुन्छु कि हुन्न भन्ने कुराको त फाइनल टुंगो त भएको छैन नि । उम्मेदवारी दिने बेलामा मैले अरू कसैलाई अगाडि सार्छु कि अथवा साथीहरूले तपार्इं नै हुनुपर्छ भनेर मलाई भन्ने हुन् कि ? फेरि एकपल्ट साथीहरूलाई सोध्नुपर्छ । आग्रह पूर्वाग्रह र रिसले अघिल्ला दिन एउटा कुरा गर्ने, भोलिपल्ट ‘छोडका छोड’ भन्ने, मौका मिल्यो दुलाबाट निस्केर फ्वाँ गर्नेहरूको त बेग्लै कुरा हो नि । त्यसबाहेक पनि त साथीभाइसँग त सोध्नुपर्‍यो नि मैले ।

अब फागुन २१ को निर्वाचनको कुरा गरौं, यहाँले पहिलो नम्बरमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ भने पनि सरकार चुनावतर्फ लागेको छ । सरकारले चुनावी वातावरण बनायो भने निर्वाचनमा हामी सहभागी हुन्छौं भनेर भन्नुभएको छ । एमालेले चुनावको तयारीचाहिँ कसरी गरिरहेको छ ? 

हुँदै नहुने निर्वाचनको तयारी किन गर्ने ? 

तर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं भनेर यहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसक्नुभएको छ नि !

हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुन हैन, कानुनी प्रक्रियाका लागि हो दल दर्ता गरेको । हामी बहिष्कारवादी होइन । हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा टाढा जाने, बहिष्कार गर्ने र असहयोग गर्ने नीति होइन । हामीले संवैधानिक ट्र्याकमा मुलुक चल्नुपर्छ भनेको हो । निर्वाचन हुने स्थिति छैन । एउटा तथ्य सुशीला सरकार संवैधानिक सरकार होइन । जनताले छानेको प्रतिनिधि होइन । प्रतिनिधिसभाको सदस्य होइन । संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, त्यसअन्तर्गत बनेको सरकार होइन ।

संविधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिँदैन, मन्त्री बन्न दिँदैन । त्यसकारण उहाँ संविधानले निषेध गरेको व्यक्ति हो । बलजफ्ती लादिएको परिस्थितिमा कसले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्‍यो थाहा छैन । जेन–जीले त हाम्रो सरकार होइन भनेकै छन् । जेन–जीको सरकार होइन, जेन–जीले बनाएको पनि होइन । कुनै निर्वाचनबाट आएको पनि होइन । लोकतन्त्रमा विधानको धारा यो वा त्यो होला । प्रक्रिया अलिकति तलमाथि पर्ला, फरक पर्ला । अनिर्वाचित मान्छे प्रतिनिधि हुँदैन, प्रधानमन्त्री हुँदैन । लोकतन्त्र मासेरै उहाँ आउनुभएको हो । त्यस्तो अनधिकृत व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधिसभासँग बहिर्भाव भएर, प्रतिनिधिसभा सुन्न नचाहने, प्रतिनिधिसभा जलाउनेहरूको प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा भवन जलाउनेहरूको प्रतिनिधि र सर्वोच्च अदालत जलाउनेहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैन ? त्यही समूहको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हैन ?

अर्कातिर केही दिन एउटा सहिदका परिवारहरूको भनेर एउटा कार्यालय खोलिएको छ । सहिदका परिवारहरू त सन्तापमा हुन्छन्, पीडामा हुन्छन् । तर यहाँ सहिदका परिवारका नाउँमा कार्यालय खोलियो । बाहिरबाट पैसा आएको छ । सरकारले दिएको भन्दा बाहिर गएर पनि पैसा बाँडिएको छ । बाँकी पैसा उहाँहरूले कार्यालय खोलेर, कार्यालय सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ । त्यसलाई संगठित गर्ने कोही छ नि । त्यस ठाउँमा अहिले बनाइएको एउटा बोगस आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी त्यो कार्यालयमा जानुभो । दुई दिनअगाडि जानुभो ।

२७ वटा प्रश्न लिएर त्यहाँ सहिदका परिवार जम्मा गरेर उहाँहरूले तालिम दिनुभयो । कुन प्रश्नको जवाफ कसरी दिने ? प्रहरीले नै गोली हानेको हामीले देख्या हो भन्ने बनाउने काम भएको छ । सहिदका परिवार मैदानमा थिएनन्, उनीहरू त घरघरमा थिए । अभिभावकहरू घरघरमा थिए । उनीहरूलाई यस्तो यस्तो बयान देऊ, फलाना–फलानाको आदेशमा यो भएको हो, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिपाऊँ, मुद्दा चलाइपाऊँ, थुनिपाऊँ भनेर भन्न तालिम दिइएको छ । आयोगले तालिम दिन्छ ? बयान गर्नलाई तालिम दियो । यो नाटक त दुःखद् कुरा हो देशका लागि । यो कुनै व्यक्तिगत कुरा होइन । देशका लागि दुःखद् कुरा हो । अनि तपाईं निर्वाचनमा भाग लिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।

अर्को कुरा सुशीला कार्कीजीले प्रमाण जुटाउन आदेशहरू दिनुभएको छ । सुशीला कार्कीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखलाई बोलाएर तुरुन्त मुद्दा तयार गर भनेर तीनपल्ट दबाब दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएर एउटा कर्मचारीलाई फलानाका विरुद्ध यसोयसो गरेर प्रमाण बनाऊ, गिरफ्तार गर्ने ठाउँ बनाऊ भनेर निर्देशन गर्न मिल्छ ? यो कति नैतिक कुरा हो ? कति उचित कुरा हो ? यो मार्गबाट चुनाव हुन्छ ? यो चुनावको तयारी हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको डीजीले म यसो गर्न सक्दिनँ, कानुनले मिल्दैन, कानुन मिच्न मिल्दैन, कोही त्यस्तो सक्ने छ भने खोजेर ल्याउनुस्, मलाई जता पठाए पनि जान्छु भनेपछि उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो । उहाँलाई सारियो । सरकारले त तुजुक देखाइराखेको छ । राजदूतहरू किन फिर्ता ल्याइयो ? राजदूत फिर्ता चुनाव गराउने कर्तव्यभित्र पर्छ ? उहाँहरू अध्यादेश किन पठाइरहनुभएको छ ? चुनाव गराउनलाई हो कि तनाव बढाउन ? यो लोकका आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विषय न्यायिक परीक्षणमा छ । जे फैसला आए पनि सरकार र तपाईंले त्यसलाई मान्नुहुन्छ । तर निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । चुनावमा सहभागी हुन्छौं भनेर ११९ वटा दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराइसकेका छन् । सरकारले निर्वाचन गरायो भनेचाहिँ एमालेले के गर्छ ?

बहुमत ल्याउँछ । निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, बहुमत ल्याउँछ । बहुमत ल्याउँछ तर निष्पक्ष भयो भने न बहुमत आउने हो । उहाँहरू त यति आग्रही हुनुहुन्छ कि जाँचबुझ आयोगमा गएर सहिदका परिवार, घाइतेका परिवारलाई तालिम दिनुहुन्छ । उनीहरूको नाममा कार्यालय खोलेर कसले सञ्चालन गरिराखेको छ ? यो त रहस्यपूर्ण ढंगले राजनीति भइरहेको छ ।

पुराना दलहरूले आफ्नो स्वभाव, शैली र संस्कारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आम जनमानसको धारणा छ । त्यो डिमान्ड पनि छ । तर पुराना राजनीतिक दलहरू कति पनि सच्चिएका छैनन्, सुिध्रएका छैनन् भन्ने कुराचाहिँ मधेशमा देखियो । मधेशमा तपाईंको दलको नेतालाई रिसोर्टमा ल्याएर प्रदेश प्रमुखबाट शपथ ग्रहण गराइयो । यद्यपि त्यो सरकार ढल्यो । यो किसिमले जनतामा त निराशा बढाउँछ नि ?

त्यसमा धेरै बहस गर्नै परेन । हामीले संसद् पनि चौरमा चलायौं । राष्ट्रिय सभागृहमा संसद् बैठक बस्यो ।

त्यो त आन्दोलनका लागि थियो नि ?

आन्दोलनका लागि गरेका थियौं । आन्दोलनका लागि परिस्थिति त्यस्तो बन्यो, त्यहाँबाट गर्नुपर्‍यो, ठीक हो । मधेशमा सुरुवातमा होटलमा शपथ ग्रहण गरेर बिग्रेको होइन । सुरुवात त गमला तोडफोडबाट बिग्रियो, टेबल तोडफोडबाट बिग्रियो, झन्डा फ्याँक्ने कुराबाट बिग्रियो । शपथ ग्रहण हुने परिस्थिति त्यहाँ नभएपछि बाहिर सुरक्षित ठाउँमा गर्नुपरेन ?

तोडफोड हुनु गलत हो तर होटलमा शपथ गरेको प्रतिक्रियामा तोडफोड भएको हो नि ?

बाहिरबाहिर गर्नु पर्दैन थियो, पर्ने आवश्यकतै हुँदैनथ्यो । तर एउटा वैधानिक ढंगले जानुपर्छ नि त, तोडफोडको ढंगले जाने, राष्ट्रिय झन्डा मिल्काइदिने, फ्याँकिदिने ? यो त एकदमै अलोकतान्त्रिक भयो । त्यो परिस्थितिमा प्रदेश प्रमुखले त्यही प्रदेशभित्र, वर्तिरपर्तिर जहाँ पनि शपथ गराउन सक्छ । त्यसै ठाउँमा शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था वा संवैधानिक व्यवस्था या प्रचलन छैन । त्यो विभिन्न ठाउँमा हुने गर्छ । त्यसमाथि त्यतिबेलाको परिस्थिति हुलहुल्जतको थियो । तोडफोडको परिस्थिति थियो । त्यो स्वस्फूर्त अराजकता थिएन, प्रायोजित र प्रेरित अराजकता थियो । त्यहाँको राजनीति प्रायोजित र प्रेरित ढंगले चलिरहेको छ । यसो भन्दै गर्दा मलाई नै एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो । तपाईंले प्रश्नमा भनेजस्तो राजनीतिक दलहरूले के–के गर्नुपर्‍यो ? सुझाव दिनुस् न त ।

एउटै उमेर समूहका नेताहरू राजनीतिक दलका नेतृत्वमा दोहोरिराख्नुभएको छ । उहाँहरू प्रतिभावान् हुनुहुन्थ्यो होला । २०४८ सालमा, २०५१ सालमा, २०५६ सालमा, २०६४ सालमा, २०७० सालमा, २०७४ सालमा र २०७९ मा पटक–पटक परीक्षण भइसक्नुभयो । सात वटा निर्वाचन यहाँहरूले लडिसक्नुभयो । कुनै जित्नुभयो होला, कुनै हार्नुभयो होला । अब यहाँहरूको प्रतिभा र योगदान देशले उपयोग गरिसक्यो । अबचाहिँ पार्टीभित्र र पार्टीबाहिरबाट नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नयाँ 'भिजन’ भएको मान्छे आउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।

तपाईंको छोराले कारोबार सम्हालिसक्यो ? तपाईंकी छोरीले सम्हालिसकिन् ? कि, तपाईं आफैंले सम्हालिराख्नुभएको छ अहिलेसम्म ? अनि तपाईं नै सम्पादक किन भइराख्नुपर्छ ? अर्कालाई किन नदिएको यत्रो समयदेखि ? नेतृत्व हस्तान्तरणको उपयुक्त समय हुन्छ । पञ्चायतकाल, निरंकुश राजतन्त्रबाट हामीले राजनीति सुरु गरेका थियौं । भूमिगत बसेर, निर्वासनमा बसेर, जेलनेल खाएर, पिटाइ खाएर, यातना सहेर, अनेक प्रकारका हण्डर, ठक्करसँग जुधेर, शिर नझुकाएर, घुँडा नटेकेर, संघर्ष गरेर जित्यौं ।

धेरैले विरोध गरे गएका निर्वाचनहरूमा, तैपनि केपी ओलीले देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत ल्यायो । ओलीले बढी ल्याएर जितेको हो । त्यसकारण हस्तान्तरण प्राकृतिक नियम हो । पुस्तान्तरण हुन्छ, म यो घर छोड्दै छोड्दिनँ भने पनि एक दिन छोडिन्छ । एक दिन छाड्नुपर्छ । अर्कालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । परिपक्वता चाहिने चिज हो । त्यसमा स्थापित हुन पनि विश्वास र जनविश्वास चाहिने चिज हो । त्यसका लागि एउटा इतिहास हुन्छ । झिल्के कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, तर यस्ता कुराले राजनीतिक नेतृत्व विकास हुँदैन । स्थापित पनि हुँदैन । तपाई प्रोफेसर हुनुहुन्छ भने प्रोफेसर हुनुभन्दा अगाडि परीक्षा दिएको हुनुपर्छ । त्यसकारण यसलाई एउटा मजाकको विषय बनाउनु हुँदैन ।

शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचण्ड मात्रै समकालीन हो र ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी हुनुहुन्छ मभन्दा डेढ वर्ष जेठो । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पजी हुनुहुन्छ, मभन्दा केही वर्ष जेठो । रुसका राष्ट्रपति पुटिनजी डेढ वर्ष जति कान्छो हुनुहोला । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिनसहित विश्वमै अनुभवीहरूको टिम छ । उनीहरूलाई विस्थापित गरे भै गयो नि । चुनावमा उठ्न पाइँदैन, विस्थापित गर्न पाइँदैन भनेको छ ? छैन त । प्रतिस्पर्धा गर्न खुला छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्‍यो नि । जाँचमा मलाई फर्स्ट दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? राम्रो लेख्नुस् न । दौडमा मलाई गोल्ड मेडल चाहियो भनेर हुँदैन । गोल्डेन बुट मलाई चाहिन्छ भनेर हुन्छ ? धेरै गोल गर्नुस् न त । पाइन्छ ।