एमालेको ११औं महाधिवेशन मंसिर २७–२९ सम्म काठमाडौंमा हुँदै छ । भदौ २०–२२ मा विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित गरिसकेकाले नेतृत्व चयनमा यो महाधिवेशन बढी केन्द्रित हुनेछ । एमालेको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः अध्यक्ष हुने तयारीमा छन् ।

उनीविरुद्ध वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर पोखरेलसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको कुराकानी ।

एमालेले एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्नुको अर्थ के हो ?

एक वर्षअघि नै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नुका पछाडि केही तर्कहरू छन् । पहिले २०८४ मा चुनाव हुने भन्ने थियो । चुनावअघि नै पार्टीलाई विचार र संगठनमा व्यवस्थित गरेर नेतृत्व–पंक्ति निर्माण गरेपछि निर्वाचनमा त्यसले सकारात्मक योगदान गर्छ भन्ने ठानेरै एक वर्षअघि नै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

२१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाधिवेशनले पार्टी र त्यसको नेतृत्व पुनर्गठन गर्छ कि सामान्य हेरफेर मात्र ? 

मूल कुरा पार्टी गतिशील बन्नुपर्छ । त्यो भनेको आवश्यकताअनुसार पुनर्गठित भइरहनुपर्छ । पुनर्गठित भन्नाले नेतृत्व र विचारमा पुनर्गठन, कार्यसम्पादन गर्ने शैलीमा पुनर्गठन हो । त्यो भनेको विध्वंस गर्नु होइन । नयाँ जीवन दिनु हो । विचारको विषयमा नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । ती उठेका नयाँ प्रश्नहरूको उत्तर दिने हिसाबले पार्टी नेतृत्व र विचार पुनर्गठन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि संगठनलाई पुनर्व्यवस्थित र नेतृत्वलाई पुनर्गठित गर्न आवश्यक । तब मात्र पार्टी गतिवान बन्छ । त्यस्तो पार्टीले मात्रै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ ।

नेतृत्वको पुनर्गठन भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व परिवर्तन हो ?

त्यो त एउटा विषय मात्र हो । मैले त पार्टीको समग्र पुनर्गठन हुनुपर्छ भनेको हुँ । हिजो एउटा खास परिस्थितिमा पार्टी कमिटी बनेको हो । अहिले त्यो व्यावहारिक ढंगले चल्या छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसलाई समयअनुसार पुनर्व्यवस्थित त गर्नुपर्‍यो । त्यो भनेको पुनर्गठित गर्ने हो । स्वाभाविक छ, पुनर्गठन गर्दा पार्टी नेतृत्वमा रहेका नेताका बारेमा पनि प्रश्न त उठ्ने भयो । प्रश्न कुनै नकारात्मक कोणबाट होइन । नयाँ–नयाँ चुनौतीहरू आइरहेका बेला नेतृत्व पुनर्गठनको मुद्दालाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।

ओली पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको ११ वर्ष भयो । उहाँ ‘फर्स्ट म्यान’ भएर ‘लिड’ गरेपछि महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन् । पार्टीको प्रतिष्ठालाई माथि उठाउने काम पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन । तर समस्याहरू पनि देखिएका छन् । त्यो उहाँको मात्रै भाग लाग्छ भन्ने होइन । ती समस्याहरूमा नेतृत्वमा बसेका अरू व्यक्तिहरूको पनि हिस्सेदारी हुन्छ । प्रश्न उठेको छ भने उत्तर त चाहियो । उत्तर खोजिनुपर्छ । त्यस्तै विचारमा पनि हिजोको ‘कोर्स’ मा परिवर्तन भइसकेपछि अब नयाँ ढंगले कसरी जाने भन्ने प्रश्न पनि छ । ०८२ भदौ २२ गतेसम्म एउटा अवस्था थियो । भदौ २३–२४ को आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्‍यो । अन्तरिम सरकार बन्यो । संविधान नै घाइते भयो । यस्ता अनेक प्रश्नहरू उठेका छन् ।

चुनाव पनि ०८४ मा हुनुपर्ने थियो । तर, फागुन २१ मै तोकिएको छ । राज्यका संयन्त्रहरू विभिन्न हिसाबले प्रभावित भएका छन् । यो बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति हो । त्यसैले भदौ २२ सम्मको विश्लेषण र दृष्टिकोण अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त हुँदैन । नयाँ ढंगले कसरी जाने भनेर अब यसका उपायहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि छलफलको आवश्यकता पर्छ । सँगै कार्यसम्पादन गर्ने शैलीमा पनि पुनर्व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि हाम्रा विचारहरूलाई व्यवहारमा मिलाउनुपर्छ । आन्दोलनमा लाग्दा र संगठन निर्माण गर्दा गल्ती/कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई ‘रियलाइज’ गर्ने र आधारभूत तहमा जनता तथा कार्यकर्ताको बीचमा जाने र तलका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने अहम् सवाल हुन् । हामीले जे अभ्यास गर्दै आयौं, त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले पार्टी पुनर्व्यवस्थित गर्ने भनेको पार्टीको अग्रगति र प्रगतिका लागि नै हो ।

तपाईंले अवकाश लिने बेलामा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । एमालेको नेतृत्वमै किन दाबी ? 

मैले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदा सबभन्दा पहिले पार्टीले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई ‘भिजुलाइजेसन’ गर्‍या छु । विचारमा के कस्ता समस्याहरू रहे ? कहाँ मिलाउनुपर्छ ? संगठन कहाँ मिलाउनुपर्छ ? कार्यसम्पादन गर्ने शैलीमा कहाँ–कहाँ समस्या देखिए ? यी विषयलाई मैले अनुभूत गरेको छु । समस्यालाई ठीक ढंगले चिन्नु भनेको आधा समाधान हो । त्यसकारण पनि मैले समस्यालाई राम्ररी ‘भिजुलाइज’ गर्न सकेको हुँ । अर्को भनेको मैले समाधान पनि प्रस्ताव गरेको छु । जस्तो विचारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ ? संगठनलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा के गर्नुपर्छ र कार्य सम्पादनको शैलीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरा प्रस्तावहरू छन् । 

म यो पार्टीसित पहिलो दिनदेखि अहिलेसम्म पनि निरन्तर अविचलित, अखण्डित ढंगले लागिरहेको छु । अनेकौं उथलपुथलको बीचमा पनि पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील छु । त्यसकारण अध्यक्षका लागि ‘डिजर्भ’ गर्छु भन्ने लागेको हो । मेरो इतिहासले, निष्ठाले, निरन्तरताले, लगनशीलताले अविचलित ढंगले लाग्ने कुराले र पार्टीको समस्यालाई चिन्ने र समाधान गर्ने सन्दर्भमा मसँग केही ठोस प्रस्तावहरू पनि छन् । अध्यक्षको राजनीतिक योगदान आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो योगदानलाई बेवास्ता र अवमूल्यन गर्न हुँदैन । तर, उहाँ ११ वर्ष लगातार पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो ।

०७२ सालदेखि ०८२ सालसम्म संविधान जारी भएपछि १० वर्षको अवधिमा लगभग छ वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो । एउटै व्यक्ति (ओली) का लागि यो कार्यकाल भनेको महत्त्वपूर्ण अवधि हो । यो अवधिमा उहाँले देखाउनुपर्ने र खेल्नुपर्ने भूमिका सबै पूरा गरिसक्नुभयो । उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण अवसर पनि प्राप्त गर्नुभयो र योगदान पनि गर्नुभयो । सँगसँगै कमजोरीहरू पनि भए । मलाई लाग्छ, अब कमजोरीहरूलाई निरन्तरता दिन हुँदैन । त्यसैले पनि उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्न । अब त उहाँ (ओली) अभिभावकको हिसाबले, संरक्षकको हिसाबले बस्नु राम्रो हुन्छ । त्यो उहाँका लागि मात्र होइन पार्टी, आन्दोलन र मुलुकका लागि पनि आवश्यक छ ।

कतिपयले केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको ठूलो चुनौती भोग्नु हो र उनीविरुद्ध उभिए भीम रावल, माधव नेपालको जस्तो हविगत पनि हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?

यसमा हाम्रै पार्टीभित्रका अनुभवहरू पनि छन् । एमाले नै त्यो पार्टी हो, जसले आफ्नो ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ मा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वीकार गरेको छ । प्रतिस्पर्धाको राजनीति, सक्रियता, पहलकदमी, जनसेवा, प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठता हामीले स्वीकार गरेका छौं । तपार्इंले भन्न खोज्नुभएको कुरा बुझेको छु । तर प्रतिस्पर्धालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिन्छौं । एउटा समस्याचाहिँ छ । त्यो भनेको प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने तर प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने हो । हाम्रा विशिष्ट अनुभवहरू छन् । प्रतिस्पर्धा गरेर प्राप्त भएको परिणामपछि पनि पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका दृष्टान्त छन् । अर्कोतर्फ प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसकेर नकारात्मक दिशातर्फ गएको अनुभव पनि छ । नकारात्मक दिशातर्फ जानु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

केहीले एमाले भनेको केपी ओली हो, केपी ओली भनेको एमाले हो भनिरहेका छन् । अध्यक्ष ओली नै पार्टीको नेतृत्व अब पनि आफैंले लिने भनिरहनुभएको छ त ?

कुन सन्दर्भमा कुन नेताले कुन प्रसंगमा भन्नुहुन्छ । त्यसलाई सामान्यकृत गरेर बुझ्नु वा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । जोसुकै नेता भए पनि फलानो भने पार्टी हो, पार्टी भनेकै फलानो हो भनेर व्याख्या गरियो भने त्यो अस्वाभाविक हो । यो भद्दा खालको प्रस्तुति हो । अध्यक्ष ओलीले के भन्नुभएको हो ? कुन प्रसंगमा भन्नुभयो ? त्यो बुझ्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, एमालेको जीवनमा प्रतिस्पर्धाको कुरा स्वाभाविक हो । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । मापदण्ड पुगेको व्यक्तिले जोकोहीसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक ढंगले लिन नसक्नेहरू जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधर हुन सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराको ‘एडभोकेसी’ गर्ने तर त्यसको परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, जो कमजोरी प्रकट हुने गर्छ त्यो कमजोरी देखाउनु हुँदैन । म त प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त भएको जुनसुकै परिणाम स्वीकार्न तयार छु । 

ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी आउनुभएको थियो तर उहाँहरूको सदस्यता नै ॅपेन्डिङ’ राखियो । उहाँलाई प्रतिस्पर्धामा आउने बाटो नै छेकियो हैन ?

पूर्वराष्ट्रपतिजीको सदस्यताका बारेमा मेरो सुरुदेखि नै एउटा मान्यता थियो । त्यो पदमा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा नआउन पनि सक्नुहुन्छ । आउन पनि सक्नुहुन्छ । मेरो अध्यक्षले नै कुनै बेला एउटा अन्तर्वार्तामा विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन चाहनुभयो भने ‘मस्ट वेलकम’ भनेकै हो । त्यति मात्र होइन, पार्टी कार्यालयमा गएर, पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख पार्टी स्थायी कमिटीको सदस्यसित सल्लाह गरेर सदस्यता नवीकरण गरेको हो । विद्या भण्डारीले सदस्यता शुल्क बुझाउनुभएको पनि हो । तर, पछि विभिन्न कारण देखाएर उहाँलाई सदस्यता नै दिइएन । पछि विधि पुगेन, प्रक्रिया पुगेन भनेर जुन अत्तो थापियो । त्यसरीे सदस्यता रोक्नु वास्तवमा अनुचित मात्र होइन, गलत थियो । र, अन्यायपूर्ण पनि । अहिलेका लागि उहाँको सदस्यता ‘ड्रप’ भएको भए पनि यो विषय बेलाबेलामा उठिरहनेछ । पार्टी नेतृत्वलाई यो मुद्दाले पछ्याइरहने छ । 

विगततिर फर्किंदा आठौं महाधिवेशनमा तपाईंले झलनाथ खनाललाई समर्थन गर्नुभयो । महासचिव हुनुभयो । नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुभयो । जिताउनुभयो । १०औं महाधिवेशनमा ओलीपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुभयो । तर, अहिले ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । कति सहज लागिरहेको छ ?

एकचोटि जे गर्‍यो, सधैंभरि त्यही हुन्छ भन्ने कुरा भएन । आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा झलनाथजीलाई समर्थन गर्दा मेरो तर्क थियो । जुन सार्वजनिक पनि गरेको थिएँ । झलनाथजी वैचारिक हिसाबले, बौद्धिक हिसाबले काम गर्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउनुभयो भने पार्टी गतिशील बन्ला भन्ने लागेको थियो । त्यसबेला झलनाथजीलाई त्यही हिसाबले बुझ्या हो । केपी ओलीसित सबै कुरा प्रस्टसँग भन्या थिएँ । मित्रवत् ढंगले तपाईंलाई यस पटक समर्थन गर्दिनँ । पछि झलनाथको डेलिभरीमा केही समस्या देखियो । नवौं महाधिवेशनमा अब केपी ओलीलाई अवसर दिनुपर्छ र सबैले सघाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष भयो ।

उहाँका विचार र अडानहरूका कारणले प्रभावित भए र घोषित रूपमै नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर लागेको पनि हो । तथ्यबाट प्रमाणित भएका कुराका आधारमा केपी पक्षमा लागेको थिएँ । अहिले भने पार्टीभित्रको मात्र नभएर पार्टी बाहिरको परिस्थिति पनि जटिल भयो । यस्तो अवस्थामा बुद्धिमानी र सम्मानका साथ नेतृत्वलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ ढंगले जानुपर्छ । कोही–कोही साथीहरूले भनिरहनुभएको छ । संकट परेका बेला नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ । नेतृत्वको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने त ? नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्ने पृथक्–पृथक् विधि हुन सक्छ नि । जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिरक्षा गर्ने कि अलिकति ठाउँ ‘सिफ्ट’ गरेर ? मचाहिँ ठाउँ ‘सिफ्ट’ गरेर नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु । 

तपाईंले प्रतिस्पर्धा गर्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा एमालेको नेतृत्व ओलीको चाहनाअनुसार नै चयन हुने होला नि ?

त्यही त यो नहुनुपर्ने, नगरिनुपर्ने अभ्यास हो । मान्छेले त स्वेच्छाले आफ्नो चाहना व्यक्त गर्न सक्छ । जिम्मेवारी लिन सक्छ । जिम्मेवारी पूरा गरेको सन्दर्भमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्छ । प्रतिस्पर्धा पचाउन नसक्ने र अस्वाभाविक ढंगले लिने कुरा गलत हो । प्रतिस्पर्धालाई स्वाभाविक ढंगले लिनुपर्छ । स्विकार्नुपर्छ तर मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपर्छ ।

फलानाको विरुद्धमा, फलानो नेताको विरुद्धमा उठ्ने तेरो आँट ? तेरो दुस्साहस ? यो त वास्तवमा सोच्न पनि नसकिने कुरा हो । यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कल्चर हो कि होइन ? त्यसैले परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कृति, संस्कारको आवश्यकता छ ।

एमालेको आठौं र नवौं महाधिवेशनसम्म आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको विषय सहज मानिन्थ्यो । दसौं महाधिवेशनयता जटिल बन्दै गएको हो ?

एउटा परिस्थितिले हाम्रा कमजोरीहरू ओझेलमा परे । हामी चौतर्फी घेराबन्दीमा थियौं । पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो आवश्यकतामा ध्यान दिँदा हामीले अरू कुरा अहिले गौण हुन् भन्यौ । त्यसैले पनि दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धाका कुरा त्यति अगाडि आएन । वातावरण नै त्यस्तै थियो । सम्पूर्ण रूपमा त्यस्तो खालको वातावरणमा हामीले त्यही किसिमले लग्यौं । तर अहिले भने स्थिति त्यो होइन । अर्को ढंगको ‘क्राइसिस’ आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन ।

जेन–जी आन्दोलनपछि युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको माग भइरहेको छ । तर, ७० नाघेका नेताबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ । समयको माग यही हो र ?

तपाईंले ठीकै भन्नुभयो । पार्टीको विधानअनुसार ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल कार्यकारी पदमा लगातार रहेपछि पदमा नरहने भन्ने थियो । तर, पछि विभिन्न निहुँमा ७० वर्षे हटाइयो । दुई कार्यकालको कुरा पनि थियो तर त्यो दुई कार्यकालको प्रावधान पछि के भएछ भने (टेक्निकल मिस्टेक भन्छु मैले) । दुई पटक कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दिएपछि तेस्रो पटक दिन नपाउने भन्ने विधान ‘राइट अप’ भएछ । दुई पटक कार्यकारी पदमा रहेपछि तेस्रो पटक हुन नपाउने भन्नुपर्नेमा ‘राइट अप’ गरी दुई पटक कार्यकारी पदमा उम्मेदवारी दियो भने तेस्रो पटक उम्मेदवारी दिन नपाउने बनाइएछ ।

यो दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सम्मुखमा आउँदा विधानमा देखिएको देखेपछि हामी बडो अचम्ममा पर्‍यौं । फेरि पछि त विधानमा ब्लन्डर भएछ । त्यो उपधारा नै विधानबाट हटेछ । सच्चिनुपर्नेमा उपधारा नै हट्यो । उपधारा नै हटिसकेपछि ७० वर्षे उमेरहद, दुई कार्यकालको प्रावधान खुला भयो । पार्टीको ‘डेमोक्रेटाइजेसन’ गर्ने सन्दर्भमा, लोकतन्त्रको कुरा गरिरहँदा दुई कार्यकालको कुरा हुनुपर्थ्यो । यो पोलिटिक्सको कुरा होइन, योचाहिँ सांगठनिक रूपमा पार्टी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा गर्नुपर्ने काम हो । दुई कार्यकाल र उमेरहद हटिसकेपछि त सबैका लागि 

हट्यो नि । तर वास्तवमा मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने त्यसबेला त्यो त भयो निर्णय बहुमतले गर्‍यो । तर त्यो दुई कार्यकालचाहिँ आवश्यक छ भन्ने अहिले पनि मलाई लाग्छ ।

पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धा कमजोर बनेसँगै बहुदलीय जनवादको अभ्यास पनि हुन छाडेको हो ?

यो विषयमा आवश्यकताअनुसार बहस, छलफल हुन सकेको छैन । परिवर्तित अवस्थामा बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बहस गर्न जरुरी छ । त्यो पक्ष अलिकति कमजोर कमजोर हुन थालेको हो कि भनेर स्कुल विभाग नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले त्यसलाई देशभर बहस, छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्दा विकसित भएको विचार हो । हाम्रा कार्यक्रम पनि यही विचारबाट निर्देशित छन् । समग्रतामा यो विचारबाट यी जम्मै कुराहरू मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय कुराहरू अलिकति फिक्का–फिक्का हुन थालेका हुन् कि भन्ने मान्छेलाई पर्‍या छ । त्यसैले विचार अलि खोक्रो भएको हो कि ?

ओलीले त मदन भण्डारी फाउन्डेसनको पार्टीसँग कुनै साइनो छैन भन्दिइसक्नुभयो त ?

मदन भण्डारी फाउन्डेसनको स्थापना गर्ने एउटा प्रमुख नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष ओली नै हो । पार्टीको जनसंगठनका रूपमा पार्टीसित आबद्धता नभए पनि जनताको बहुदलीय जनवादको विचारलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने, विस्तार गर्ने काममा यो संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर स्थापना गरिएको हो ।

महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहस नगरी नेतृत्व चयनमा प्रवेश गर्ने तयारी अध्यक्ष केपी ओलीको छ । राजनीतिक बहस पनि बन्देज गरिएको हो ?

राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशन भनेर दुइटा महाधिवेशन गर्ने हामीले चलन चलायौं । विधि, नीति र नेतृत्वको काम एउटै एउटै बेलामा गर्दा स्वस्थ ढंगले छलफल नहुन सक्ने खतरा हुँदो रहेछ । त्यही भएर नीति र विधिका बारेमा छलफल छुट्टै गरौं भनेर विधान महाधिवेशन गर्न थालिएको हो । त्यसपछि त्यो नीति र विधिबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने तर्कका साथ राष्ट्रिय महाधिवेशन छुट्टै गर्ने निर्णय भएको हो । तर के देखियो भने यसबीचमा गरिएको अभ्यासले नीति र विधि पास गरिरहँदा नेतृत्वको कुरा पनि तानिँदो छ ।

दुइटा महाधिवेशन गर्न पनि सान्दर्भिक नहुने रहेछ भन्ने लाग्दै छ । त्यसैले परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिका बारेमा पनि छलफल हुनुपर्छ । हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मान्छेहरूले बुझेको महाधिवेशनले गर्ने काम त यिनै हुन् । पछिल्लो परिस्थितिमा नीति र विधिलाई त अझै अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । त्यस कारणले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधि र नीतिको बहस हुन्छ । नेतृत्व चयनको कुरा पनि हुने नै भयो ।

महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले एउटा प्रतिवेदन ल्याउने तयारी छ । तपाईंले त्यसको ॅकाउन्टर’ मा प्रतिवेदन ल्याउनुहुन्छ ?

‘काउन्टर’ प्रतिवेदन होइन । मैले जुन विचार प्रस्तुत गरेको छु । महाधिवेशनमा वितरण हुन्छ । साथीहरूले पढ्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ । त्यो परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा के–के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ ।

एमाले जोगाउन भन्दै आगामी चुनावमा अघि बढ्न केपी नै चाहिन्छ भन्ने अभियान चलाइएको छ नि ?

नेतृत्वमाथि प्रश्न गरेर र प्रतिस्पर्धा गरेर यहाँ कुनै उथलपुथलको कुरै होइन । एमालेको सांगठनिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउन खोजेकै होइन । यो त विधिमा, प्रणालीमा थप व्यवस्थित बनोस् भन्नका लागि हो । पार्टीलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि उहाँको एउटा भूमिका संरक्षक र अभिभावकका रूपमा रहनुहोस् र अरू साथीहरूले नेतृत्व लिनुहोस् । सरसल्लाहले नै नेतृत्व के गर्ने भन्ने कुरा गरेको हो । मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व आएको हो । यस हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा यो चुनौती आइरहेका बेलामा यो कुरा (ओली नै चाहिन्छ भन्ने) उठाउनु अप्रासंगिक हो भन्ने कुरै मिलेन ।

अध्यक्ष ओलीले बेला–बेलामा एमालेलाई चौतर्फी घेरबन्दी भएको बताउनुभएको छ । कसले गरेको छ घेराबन्दी ?

एउटा कुरा त घेराबन्दी भएको कुरा जो भइरहेको छ, भएको कुरालाई भन्नु पनि पर्छ तर पटक–पटक भनिरहनु आवश्यक छैन । त्यो विषयको गम्भीरतालाई बुझेर कामहरू गर्नुचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

तपाईं र ओलीबीच विगतदेखि सहकार्य र संघर्ष कतो छ ?

केपी ओली कमरेडलाई कसरी लिन्छु भने एउटा दरो इच्छाशक्ति भएको, मनोबल दरो भएको र आफना भनाइहरूलाई तर्कपूर्ण ढंगले, एकदम जबरजस्त रूपमा राख्ने सामर्थ्य भएको नेता हो । राष्ट्रियताको मामलामा एउटा स्पष्ट ढंगले अडान लिने नेताका रूपमा मैले बुझ्छु उहाँलाई । उहाँ नख्खु जेल, सेन्ट्रल जेल (२०४५) मा हुँदा केही सामग्रीसँगै खानेकुरा लगेर गएको थिएँ । त्यसबेला म पनि भूमिगत थिएँ । पछि जेलबाट रिहा भइसकेपछि उहाँसित राम्रै सम्बन्ध भयो । संयोग कस्तो भने म लुम्बिनीको इन्चार्ज थिएँ । उहाँ रिहा भएपछि लुम्बिनीमा पार्टी इन्चार्ज हुन जानुभयो ।

म काठमाडौं उपत्यकामा आएँ । बहुदल आइसकेपछि निर्वाचनमा जानुभयो, लाग्नुभयो । उहाँ एउटा तीक्षणता भएको र आफ्ना भनाइहरूलाई स्थापित गर्नका लागि तर्कपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुने एउटा क्षमतावान् नेता हो । म जहिले पनि संस्थापनको पक्षमा उभिने मान्छे हो । संस्थागत ढंगले चल्नुपर्छ भन्ने मान्छे । एउटा कालखण्ड यस्तो थियो, त्यसबेला उहाँले आफूलाई अलि बाहिर पारिएको, अवमूल्यन गरिएको भन्ने ठान्नुहुन्थ्यो ।

त्यसले अलिकति सम्बन्धहरूमा त्यति सुमधुर स्थिति थिएन प्रमुख नेताहरूसँग । तर त्यति हुँदा पनि म र उहाँ पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरणसम्बन्धी कार्यदलमा थियौं । २०५९ सालमा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि गठन भएको कार्यदलको उहाँ संयोजक र मलगायत अरू साथीहरू सदस्य थियौं । कार्यदलमा सर्वसम्मतिले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिक सम्बन्धी टुंगोमा पुगेका थियौं । त्यही प्रस्ताव पार्टी केन्द्रमा गयो । केन्द्रले सर्वसम्मतिले स्वीकार गर्‍यो । पार्टीको लोकतन्त्रीकरणको एउटा चरण त्यहीबेला सुरु भएको हो । जसको अगुवाइ उहाँ (ओली) ले नै गरेको हो । त्यतिबेला उहाँसित शतप्रतिशत कुरा मिलेको थियो ।

नवौं, दसौं महाधिवेशनमा तपाईं र ओली मिलेर जानुभयो, ११ औंमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ ?

दसौं महाधिवेशनमा एउटा पृथक् अवस्था थियो । किनभने त्यसबेला हामी सबै मिलेर जानुपर्ने । हाम्रो चौतर्फी पार्टीभित्र, देशभित्रकै विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा थिए । एमाले विभाजन भएको यस्तो अवस्था थियो । त्यस्तो बेलामा हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने सिलसिलामा मिलेर गयौं । अहिले पनि एउटा मित्रवत् सम्बन्ध छ । म आदर गर्छु । उमेरले दाजु पर्नुहुन्छ । उहाँले यातनामय जेल जीवन बिताउनुभएको हो । म पनि पार्टी निर्माणमा लगातार १५ वर्ष भूमिगत भएर काम गरेको मान्छे । हाम्रा आफ्ना आफ्ना पृष्ठभूमि छन् । मेरो भूमिका र पृष्ठभूमिबारे उहाँले बेलाबेला भन्नु पनि हुन्छ ।

अध्यक्ष ओलीले तपाईंलाई अध्यक्षमा स्वीकार गर्ने सम्भावना छ त ?

मैले उहाँलाई स्विकार्न के अप्ठ्यारो ? उहाँले मलाई स्विकार्न के अप्ठ्यारो ? उहाँले बुझ्नुभा छ । तर स्विकार्न भनेको तपाईंले अध्यक्षमा भन्न खोज्या होला । त्यो त हामी छलफल गर्छौं , प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने प्रतिस्पर्धालाई स्विकार्नु पनि एकअर्कालाई स्विकार्नु नै हो नि ।

जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र पार्टीको नेतृत्वले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसबेला जे जस्ता कुराहरू भित्र पाक्दै थिए । त्यसको अलिअलि अन्दाज भए पनि त्यो गम्भीरताका साथमा अन्दाज भएन कि भन्ने लाग्छ । तर जुन ढंगले बाहिरका शक्ति, भित्रका शक्ति मिलेर असन्तुष्टिको जगमा ती कुराहरू पाक्दै थिए । भदौ २२ सम्म हामी एक ढंगको ढुक्कको अवस्थामा थियौं । २३ र २४ भदौमा त्यस्तो हुन्छ भनेर सम्भावित तयारी भएन । अब आममान्छेको प्रश्न छ कि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत छ ।

नेपाल प्रहरी छ । ससस्त्र प्रहरी छ । नेपाली सेना छ । राज्यको प्रशासनयन्त्र छ । त्यत्रा अंगहरू बेखबर किन ? तिनीहरूले जानकारी गराएनन् वा तिनीहरू नै बेखबर थिए ? गम्भीर प्रश्न त छ नि ? आज यो प्रश्नमा प्रवेश नगरौंला । यो प्रश्न सुन्न नचाहौंला । यो प्रश्नको उत्तर नखोजौंला तर इतिहासमा त यो प्रश्न भइरहन्छ । जसरी राम्रो कामको जस जो प्रमुख हुन्छ, उसकै भागमा जान्छ । अपजशको भाग पनि स्वाभाविक रूपमा प्रमुखतिरै जान्छ ।

त्यसबेला एमालेको नेतृत्व भएको हुनाले सिंगो एमालेले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने सिलसिलामा पनि कुरा उठ्न सक्छ । हामी जुन तहको नेतृत्वमा थियौं, त्यो तहको नेतृत्वबाट जुन ढंगको सजगता र सतर्कता हुनुपर्थ्यो सायद त्यो पनि भएन कि ? मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीतिर प्रश्न त सोझिन्छ नि । यसको अर्थ उहाँलाई यही मौका हो भनेर भन्नुपर्छ भनेर भनेको हैन । तर स्वाभाविक रूपमा ‘ले म्यान’ ले पनि भन्ने कुरा के हो भने यस्तो घटनामा प्रमुख व्यक्ति जवाफदेही हुन्छ कि हुँदैन ? जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लिनुपर्छ । मान्छेले सुन्ने गरी, बुझ्ने गरी, मान्ने गरी पत्याउने गरी भन्नुपर्‍यो नि ।