काठमाडौँ — मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत मागिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले एक किसिमको सांकेतिक विद्रोहस्वरूप आफैंलाई मोसो दलेर संसद्‍मा प्रस्तुत भए । उनकै विद्रोहका कारण सोनल नेतृत्वको सरकार विश्वासकाे मत लिनबाट पछाडि हट्यो र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नै दिए ।

प्रदेश सरकारको पछिल्लो अवस्था लगायत सन्दर्भमा केन्द्रित भएर मातृका दाहालले उनै सांसद रहबर अन्सारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाटै हामी सबै नालायक हौं भनेर बोल्नुभएको थियो, आफैंले मुखमा मोसो पनि दल्नुभयो, प्रदेश प्रमुखले सोमबार बिहानै एउटा होटलमा नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई शपथ गराउनुभयो । आखिर मधेशमा के भइरहेको हो ? 

मधेशको बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासनको परिणाम नै यी सबै कुरा भएका हुन् । ६४ लाख मधेशी जनताले हामीबाट पटक–पटक आशा गरेका छन् तर मैले निर्वाचित भएपछि लगभग ४ चोटि विश्वासको मत दिइसकें । यो सदनभित्र हामी १ सय ७ जना छौं, हामीभन्दा अगाडिका १ सय ७ जना । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षमा कसैले पनि मधेशलाई निकास दिन सकेन । कि त हामी नालायक हौं, हामी अपराधी हौं भन्ने कुरा स्विकार्नुपर्‍यो । त्यसैले त्यो एक किसिमको सांकेतिक विद्रोह थियो । मैले संसद्को रोस्ट्रमबाटै भनेको थिएँ, ‘आज म सामूहिक अपराध स्विकार्न आएको छु, सामूहिक भनेको हामी सबैको अपराध ।’ आफैंलाई मोसो दलें, त्यसपछि भने, ‘घरमा गएर ऐना हेर्नूस् ।’ 

तपाईंले आफैंलाई मोसो दल्ने परिस्थितिको पृष्ठभूमि के हो ?

मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । उहाँलाई ५४ मत आवश्यक थियो । उहाँले मसहित ५४ जनालाई पक्षमा ठान्नुभएको थियो । विद्रोह गर्छु, विरोध गर्छु भनेर मैले कसैलाई पनि भनेको थिइनँ । मैले समय मागेर बोलें । आफूले समर्थन नगर्ने कुरा राखें । त्यसपछि एक भोट घट्यो । माओवादीकै एक महिला सांसदले पनि मैले भनेको कुरामा समर्थन गर्नुभयो । त्यसपछि दुई जनाले मत नदिने भएपछि त सरकार अल्पमतमा परिहाल्यो । त्यसपछि उहाँहरूले लामो छलफल गर्नुभयो । जे भयो भयो, अब तपाईं विश्वासको मत दिनुस् । एक किसिमले भन्दा मलाई दबाब नै दिनुभयो । त्यसपछि मेरो पक्षमा खुल्नुभएकी ती महिला सांसदले मान्नुभयो । तर, मैले मानिनँ । मैले जुन कुराका लागि अडान लिएको थिएँ र जुन कुरा बोलेको थिएँ, त्यो मनबाट बोलेको थिएँ । त्यही भएर आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता हुन्न भनें । अहिलेसम्म सबैजसो दल सरकारमा आइसकेका छन् । मेरै दल पनि आइसकेको छ । फेरि यिनै दल मिलेर निकास दिन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन । त्यसैले मैले मत दिन्न भनें । पार्टीले कारबाही गर्छ भने गरोस्, स्विकार्न तयार छु । अन्तिममा उहाँ (मुख्यमन्त्री सोनल) ले बुझ्नुभयो कि, म आफ्नो अडानबाट पछि हट्दिनँ । त्यतिबेला विश्वासको मत लिन मतदान गर्ने समय पनि ठ्याक्कै सकिएको थियो । उहाँले राजीनामा बुझाउँछु भन्नुभयो । त्यसपछि सदन स्थगित भयो ।

त्यसको दुई दिनपछि सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुखले होटलमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनुभयो, त्यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो अवस्थाको मूल जिम्मेवार को हो ?

प्रदेश प्रमुखले गम्भीर भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु भएन भन्नेमा म प्रस्ट छु । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि विश्वासको मत त लिइएन । मत हाल्ने–नहाल्ने भन्ने विषय हुँदै भएन त्यहाँ । त्यही धाराअन्तर्गत नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले सरकारको दाबी गर्न सक्थे । तर प्रदेश प्रमुखले हतार गरेर भनौं कि छल गरेर भनौं, सोमबार बिहान धारा १६८ को ३ अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको कुरा आयो । मेरो बुझाइमा यो बिलकुलै गलत कदम हो । किनभने जबसम्म १६८ (२) अन्तर्गत विश्वासको मत असफल हुँदैन, तबसम्म ३ मा जान सकिँदैन थियो । 

प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । तर, मधेसमा देखापरेको असहज र विषम परिस्थितिमा तपाईंकै दल माओवादीको भूमिका पनि जिम्मेवार छ भनिन्छ नि ?

यसलाई म स्पष्ट पार्छु । शनिबार साँझ मलाई मेरै पार्टीबाट पनि दबाब आयो । दलका साथीहरूले पनि विश्वासको मत दिन आग्रह गरे । पार्टी अध्यक्षले ४/५ पटक मसँग कुरा गर्न खोज्नुभयो । तर, मैले कुरा गर्दिनँ भनें । पार्टीका मधेश इन्चार्ज मातृका यादवलाई पनि त्यही भनें । त्यो हिसाबले हेर्दा माओवादीको चाहिँ सोनल नेतृत्वको सरकार बचाउनुपर्छ भन्ने नै धारणा हो । मैले पो ‘फ्लोर क्रस’ गर्न खोजेको हुँ । र, त्यो कुरा मैले राखें पनि । मतदान भएको भए भोट दिन्न थिएँ । तर मतदान नै भएन । यसमा मेरो धारणा हो, पार्टीको धारणा भन्दिनँ । पार्टीको भूमिका ‘क्लियर’ थियो । सोनलजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने नै थियो । 

पछिल्लो घटनाक्रमले संघीयता नै बदनाम र कमजोर बनाउने देखिन्छ । यसले के फाइदा भयो त तपाईंहरूलाई ?

संघीयता र अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले हामीलाई ‘स्पेस’ दिएको छ । तर, आजसम्म सातै वटा प्रदेशमा तीन दलको नांगो हस्तक्षेप छ । संविधानले अधिकार दिएको होइन कि शीर्ष नेताहरूको घरको लकरबाट अधिकार निकालेर दिएको जस्तो बनाइयो । त्यसप्रति पनि मेरो विद्रोह थियो । केन्द्रबाट फोन गरेर मत दिनुपर्छ भनेर निर्देशन दिनु संघीयताप्रतिको भद्दा मजाक हो । हामी आफैंलाई पनि लाग्नुपर्छ कि विश्वासको मत दिऊँ कि नदिऊँ ? निर्णय गर्ने कुरा हाम्रो हो । यो प्रवृत्ति अन्य प्रदेशमा पनि छ । सबैतिर भद्दा मजाक चलिरहेको छ । अर्को, यति ठूलो विद्रोह भइसक्दा पनि हाम्रा नेताहरू सुध्रिएका छैनन् भन्ने सन्देश पनि हो । 

जेन–जी विद्रोहपछि केन्द्रमा अन्तरिम सरकार बनेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएर २१ फागुनमा चुनाव घोषणा भइसकेको छ । कतै मधेश प्रदेश पनि त्यही बाटोमा जाने संकेत हो ?

अहिले हामी धारा १६८ (२) मा छौं । प्रदेश प्रमुखले उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्नुभएको छ । मानौं, सरकार गठन गर्ने सम्पूर्ण धारा, उपधारा प्रयोग भइसकेपछि सरकार गठन हुन सकेन भने संविधानले के भन्छ ? सभा विघटन भन्छ । सभा विघटन भनेको फेरि ताजा जनादेशमा जाने हो । त्यो हुन सकेन भने त संविधानले नै त्यो प्रक्रिया भनिरहेको छ । तर, त्यहाँसम्म पुग्न सरकार निर्माणका अन्य चरण पूरा गर्नुपर्छ । हरेक कुरालाई संघीयताविरोधी भन्न मिल्दैन । यो संविधानले दिएको कुरा हो । प्रदेशसभा विघटन भनेको प्रदेशसभा खारेज होइन, ताजा जनादेश हो । अरू प्रदेशमा पनि आउन सक्छ । मधेश सरकारको निर्माणको कुरा गर्दा उपधारा ३ सम्म पुगेको देखिन्छ । अब कानुनी लडाइँ सुरु हुन्छ । रिट पनि दर्ता भएको छ, हेरौं के हुन्छ ! तर, केही लागेन भने त ताजा जनादेश संविधानले नै व्यवस्था गरेको कुरा हो ।