गत भदौ १९ गते राति परेको भीषण वर्षा र त्यसपछिको बाढीपहिरोले इलामका धेरै स्थानमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो । ३९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार ध्वस्त भए । सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् ।  

सरकारले हालै इलामलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र समेत घोषणा गर्‍यो। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङ शनिबार इलाम पुगेर क्षतिको अवलोकन गरे। स्थानीयको अवस्था बुझे। राहत हस्तान्तरण गरे। र, पुनर्निर्माणको दिशा तय गरी फर्किए । अवलोकन भ्रमणपछि इलाममा देखिएका समस्या, पुनर्निर्माणका प्राथमिकता, वैकल्पिक पूर्वाधारका योजना लगायत विषयमा मन्त्री घिसिङसँग पर्वत पोर्तेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

बाढीपहिरोपछि इलामको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

इलामको जीओलोजी निकै कमजोर छ । यहाँको भू–संरचना जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखियो । पानी परेपछि पहिरो जाने सम्भावना अत्यधिक छ । सडक, खानेपानी, विद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा समस्या देखिएको छ । ठूलो पानीले कमजोर माटो बग्ने र पहिरो आउने घटना बारम्बार भइरहेको पाइयो । यसले पूर्वाधार मात्र होइन, बस्ती क्षेत्र पनि प्रभावित पार्‍यो।  

अन्य जिल्लाको तुलनामा इलाममा क्षति धेरै हुनुको कारण के हो ? 

वर्षा हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान त थियो । तर, वर्षा १२ घण्टा अगाडि नै पूर्वमा आइपुग्यो। पानी पर्ने अनुमान त गरिएको थियो, तर यति ठूलो पानी पर्ला र नसोचेको क्षति होला भन्ने चाहिँ थिएन । सूचना सम्प्रेषण त व्यापक रूपमा गरिएको थियो, जसले कतिपय क्षेत्रमा क्षति घटायो पनि । तर इलाममा भने क्षति बढी भयो ।

मानवीय क्षति रोक्न धेरै प्रयास गर्यौं, तर पूर्णरूपमा रोक्न सकिएन । पूर्वाधार, मानवीय र भौतिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा इलाममा बढी क्षति हुनुको कारण यहाँको भुगोल नै हो । यहाँको भुगोल अन्तको भन्दा फरक छ । सानो पानीमा पनि पहिरो खसिहाल्ने, बाढी ओर्लिहाल्ने खालको । त्यो दिन त करिव १२ घन्टा लगातार वर्षा भएको थियो जसले यति ठूलो विपत्ति निम्त्यायो ।  

सरकारले इलामलाई ‘संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ, यसको अर्थ के हो ?

संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुको अर्थ हो- विपद्मा क्षति भएका हरेक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउने । पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विशेषगरी मेची राजमार्गको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । गाउँगाउँका सडकहरू पनि ध्वस्त छन्, ती सबैको मर्मत र पुनर्निर्माण हुनेछ ।

तीन महिनाभित्र तीनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) मिलेर एकीकृत रूपमा काम गर्नेछौं । स्थानीय तहको मागअनुसार राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढाइनेछ । कतिपय पालिका प्रमुखहरुले इलाममा काम गर्ने गरी केन्द्र सरकारवाटै स्पेसल टास्कफोर्सको माग पनि गर्नुभएको छ, त्यसबारे पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ।  

सडक भासिएपछि लामो समयदेखि यात्रुहरुले दुःख पाइरहेका छन्, वैकल्पिक यातायात र पूर्वाधारका उपायहरू के सोचिनुभएको छ ?

वैकल्पिक राजमार्गको आवश्यकता अहिले झन् स्पष्ट भएको छ । यस्तो बेलामा ती राजमार्ग प्रयोग गर्न सकियोस् भनेर केचना–कञ्चनजंघा मार्ग तत्काल स्तरोन्नति गर्ने सम्भावना छ । बेलिब्रीज (झोलुंगे पुल) बिग्रिएको छ, तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको छु । काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही अघि बढाउने छौ । नयाँ बेलिब्रीजहरू अर्डर गरिएको छ, तिहारपछि आउनेछ ।

त्यस्तै, राजदुवाली सडकखण्डको माइ खोलाको पुल र सडकको विकल्पका रूपमा अन्य सम्भावनाहरू पनि अध्ययन भइरहेको छ । राजदुवालीको विकल्प अव नखोजी हुन्न जस्तो लागेको छ ।  

पुनर्स्थापनाका कामहरू कति छिटो अघि बढ्छन् ?

मैले फिल्डमा आएपछि धेरै कुरा बुझ्न सकेँ । यहाँको विस्तृत विवरण सरकारलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिइनेछ । तत्काल पुनर्स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ । तीन महिनाभित्र अस्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गर्नेछौं र त्यसपछि स्थायी समाधानतर्फ जानेछौं । पुल, बाटो लगायतका पूर्वाधारहरू तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएका छौं । दीर्घकालीन योजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । 

इलामको प्रारम्भिक क्षतिको विवरण के छ ?

पूर्ण विवरण अझै आएको छैन । तर, प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् लगायतका क्षेत्रहरूमा करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान मात्रै हो, अझै घटबढ हुन पनि सक्छ ।  

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारको मुख्य प्राथमिकता के हो ?

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता चुनाव हो । तर, केवल चुनाव मात्र होइन, जनआन्दोलनले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जनताले आवाज उठाएका छन् । त्यसको छानबिन र नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकतामा छ । सुशासन कायम गर्ने र जनतामा प्रत्यक्ष सेवा–डेलिभरी कसरी सुधार्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ । अब संविधान र निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । तत्काल परिवर्तन सम्भव नहोला, तर आगामी दिनमा सुधारको बाटो खोल्न जरुरी छ । 

आगामी नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिका बारेमा के सोच्नुभएको छ ?

हामीले नयाँ किसिमको नेतृत्वको वातावरण बनाउनुपर्छ । यो आन्दोलनको उद्देश्य फेरि पुरानै दलहरूलाई सत्तामा ल्याउने होइन, नयाँ र युवा नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउने हो । विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि त्यहीँबाट मन परेका पार्टी वा नेतालाई मत दिन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि कानुनी र प्राविधिक तयारी गर्नुपर्नेछ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि नयाँ सोच र कार्यशैली भएका दल र नेताहरूलाई स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सम्बन्धित समाचार :

इलाम पुगेर मन्त्री घिसिङले भने - 'ठेकेदारले आयोजना बन्धक बनाउन पाउँदैन'

इलामका बाढीपीडितका लागि तत्काल अस्थायी आवास र स्थायी पुनर्निर्माणमा तीनै सरकार जुट्ने