पूर्व गृहसचिव मैनाली भन्छन्- जीउ, धनको सुरक्षा भएन भने राज्यको औचित्य नै सिद्धिन्छ । त्यसैले प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्छ र प्रहरी जताततै ‘भिजिबल’ हुनुपर्छ । त्यो भएन भने राज्यप्रति एकदमै नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
What you should know
२३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि समाजमा आशासँगै त्रास पनि बढेको छ । २३ भदौमा राजनीतिक र रणनीतिक कमजोरी तथा २४ भदौको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि प्रहरीको मनोबल न्यूनतम स्तरमा खस्केको छ ।
अहंकार र भ्रष्टाचारले ग्रस्त पुरातन नेतृत्वलाई जेन–जी आन्दोलनले ढलाइदिएकाले देशको शासनशैलीमा रूपान्तरण हुने आशा पलाएको छ, तर यो असाधारण समयलाई ‘मौका’ का रूपमा उपयोग गर्ने समूहको स्वार्थले समाजमा अराजकता फैलाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यस्तो बेला समाजको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीको गिरेको मनोबल कसरी बढाउन सकिएला ? पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
प्रहरीको खस्किएको मनोबल कसरी उकास्ने होला ?
पहिलो, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने हो । ध्वस्त भएका संरचना निर्माण गरिदिने । बर्दी र हतियार लुटिएका छन् । उनीहरूको अत्यावश्यक सबै चिजको व्यवस्था गर्ने र चौकी निर्माण गर्ने पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । दोस्रो, गिरेको मनोबल उठाउनुपर्छ । त्यो मनोबल कसरी उठाउने भन्दा उनीहरूलाई जुन अपराध अनुसन्धान गर्ने भूमिका हो, त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानका कामदेखि सरुवा–बढुवा तथा वृत्ति विकासमा कुनैपनि खालको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो भएपछि केही मनोबल उठ्छ । किन कि, प्रहरीको मनोबल यति तल्लोस्तरमा यसअघि कहिल्यै गिरेको थिएन ।
प्रहरी भएन भने कस्तो अराजकता हुँदो रहेछ भन्ने २४ भदौको बेलुकी पनि देखियो नि होइन ?
त्यो कुरा सबैलाई थाहा भयो । प्रहरी नै भएन भने राज्यको औचित्य नै सिद्धिन्छ । राज्यको पहिलो जिम्मेवारी भन्ने नै नागरिकको शान्ति सुरक्षा हो । नागरिकको जीउ र धनको सुरक्षा हो । त्यो भएपछि न अरू चिज पछि आउने हुन् । जीउ, धनको सुरक्षा भएन भने राज्यको औचित्य नै सिद्धिन्छ । त्यसैले प्रहरीको मनोबल उठाउनुपर्छ र प्रहरी जताततै ‘भिजिबल’ हुनुपर्छ । त्यो भएन भने राज्यप्रति एकदमै नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
कतिपय प्रहरीले सधैं ठूला आन्दोलनपछि हामीलाई पुरानो सत्ताको एजेन्सीका रूपमा हेरियो, आखिरमा हामी जुन सरकार आए पनि उनीहरूको आदेश पालक मात्र हौं भन्छन् नि ?
उहाँहरूको भनाइ ठिकै हो । किनभने, हरेक आन्दोलनपछि विभिन्न छानबिन हुन्छ । त्यसमा कसले गोली चलायो भन्ने हुन्छ । त्यो बेला खासमा उनीहरूले राज्यको आदेश कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । तर प्रहरीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो, यस्ता ठूल्ठूला आन्दोलनमा प्रतिवेदन जे आए पनि प्रहरीलाई कारबाही पनि त भएको छैन नि । त्यसकारण छानबिन पनि हुन्छ होला, तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने भविष्यले बताउला ।
२०४७ मा मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनपछि कुनै ठूलो कारबाही भएको होइन । २०६२/६३ आन्दोलनपछि पनि म नै गृहसचिव थिएँ । त्यहाँ त्यस्तो कारबाही भएको होइन । त्यसैले उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राज्यको आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो । र, त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । त्यसकारण अहिले खस्किएको मनोबल उठाउनुपर्छ । राज्यका निकाय त्यसमा काम गरिरहेका होलान् भन्ने लाग्छ । त्यसकारण हरेक परिवर्तनपछि प्रहरीलाई पहिलेको सरकारको संस्था हो भन्ने सोचाइ राख्नु हुँदैन ।
लामो आन्तरिक द्वन्द्व तथा अहिलेको प्रहरीको मानसिकता र मनोबलको कुरामा के फरक पाउनु हुन्छ ?
२०६२/६३ पछिको अवस्था पनि एकदमै नाजुक थियो । नेपाल प्रहरीका १८ सय बेस क्षति भएर जम्मा ५ सयमा झरेका थिए । फेरि बेसहरू बनाउनुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति थियो । आन्दोलन सफल भएपछि रायमाझी आयोग बन्यो, प्रतिवेदन बनेपछि छानबिन गर्ने समितिमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई क्याबिनेटले तोकेको थियो, त्यसले छानबिन गर्दा उनीहरूले आदेश कार्यान्वयन गरेका हुन्, ठूलो कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने भयो । एक/दुई जनालाई राजीनामा दिन लगाइयो, अरूलाई ठूलो कारबाही केही पनि भएन । सामान्य स्पष्टीकरण लिएर नसियत दिएर छाडिएको हो । प्रहरीको मनोबल बढाएपछि शान्तिपूर्ण रूपमा २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो ।
