एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा सम्भव छ । विगतको अभ्यासले पनि यो सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको छ । मेरो विचारमा जति पनि पर्याप्त हुन्छ । -पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती
What you should know
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले संसदीय निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले १ मंसिर देखि १० मंसिरसम्म राजनीतिक दल दर्ताका लागि समय तोकेको छ ।
यसैबीच चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमध्ये कसले सर्वपक्षीय बैठक बोलाउने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको छ ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलले चुनावका लागि सर्वपक्षीय सहमति जुटाउन राष्ट्रपति पौडेलसँग अपेक्षा राखेका छन् । राष्ट्रपति पौडेल भने कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले यस्तो पहलकदमी लिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
यसै सन्दर्भमा सन् १९९० पछिका पाँचवटै निर्वाचनको योजना तुर्जमा, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
२३ र २४ भदौमा जेन-जी आन्दोलनपछि निर्वाचन प्रयोजनकै लागि अन्तरिम सरकार गठन भयो । निर्वाचन आयोगले सोमबारमात्र निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। तपाईंले २१ फागुनमा निर्वाचन हुन सक्ने वातावरण देख्नु भएको छ ?
हिजोसम्म निर्वाचन आयोग र सरकारबीचमा छलफल भइरहेको मात्र सुनिएको थियो । आज बल्ल निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। बल्ल निर्वाचन आयोग निर्वाचनकाबारेमा बोलेको छ। निर्वाचनका विषयमा सबैभन्दा पहिला बोल्नुपर्ने सरकार हो । तर सरकार बोलेको थिएन र छैन । तर सरकारले केही न केहीचाहिँ गरिरहेको देखिन्थ्यो ।
मतदाता नामावली संकलनका लागि कानुन बाधा भएपछि अध्यादेश ल्याइयो । निर्वाचन आयोगले उमेर पुगेकालाई मतदाता नामावली दर्ता गराउन समय थप गर्यो । भर्खर निर्वाचन आयोगले काम सुरु गरेको देखिएको छ त्यस कारण यो कसरी अघि बढ्छ हेर्नुपर्छ अनि मात्र भन्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन एकै दिनमा एकै चरण गर्ने छलफल गरिररहेको छ अनि विगतमा भन्दा यस पटक निर्वाचन प्रचारका लागि पनि कम समय छुट्टाएको देखिन्छ नि ? यो पर्याप्त हुन्छ त ?
एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने कुरा सम्भव छ । विगतको अभ्यासले पनि यो सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको छ । मेरो विचारमा जति पनि पर्याप्त हुन्छ । सरकारसहित सबै पक्ष कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसमा निर्भर हुन्छ । किनभने अब मतदाता नामावली अद्यावधिकसँगै निर्वाचनका लागि चाहिने उपकरणको अवस्था कस्तो छ ? कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ? जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको अवस्था के छ ? कतिवटा जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय छन् । कतिवटा नष्ट भए वा बन्द छन् त्यसको अवस्थाबारे जानकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि सबै ठीक अवस्थामा छन् भने यी कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने झन्झट परेन । नत्र यी कार्यालय स्थापनाका लागि समय लाग्दछ । त्यस्तै सेन्ट्रल डेटा सर्भर अनि प्रत्येक जिलाको डेटा सर्भर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको अवस्था के छ ? यी डेटा सर्भर सञ्चालनमा हुनुपर्छ । त्यो गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन । ल्यापटपहरूको के अवस्था छ । यी सबै सामग्रीहरूको आवश्यकता पर्दछ । जनशक्तिको कुरा गर्दा मान्छेको के अवस्था छ, जिल्लामा कर्मचारी छन् कि छैनन् ? यी सबैको मूल्यांकन गरेर मात्र निर्वाचनको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्न सकिन्छ ।
सरकारले हालसम्म गरेका गतिविधिहरु हेर्दा के देखिन्छ त ?
यो सरकार गठन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न राष्ट्रपतिको पहलमा भएको देखिन्छ । यो सरकारले पहिलो काम निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्ने थियो । यो भोलिपल्टै हुनुपर्ने काम थियो । अहिले आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त रिक्त छ । अपूर्ण आयोगले कसरी काम गर्न सक्ला ? कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्तले मात्र निर्वाचन गराउन सम्भव छ कि छैन त ?
निर्वाचन गराउन त सक्छन् तर कठिन भने हुने देखिन्छ । तर योबीचमा निर्णय प्रक्रियामा धेरै समय लागेको जस्तो देखिन्छ । हुन त सरकारले नै ढिलो गरेको होला निर्वाचन आयोगले मात्र गरेको होइन होला । निर्वाचन सरकार भएकाले अलि स्लो भएको महसुस भएको छ । तर सरकारको कर्तव्य त भन्दा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । त्यो जिम्मेवारी भनेको निर्वाचन गराउने नै हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगलाई के चाहिएको छ ? निर्वाचन आयोगमा के-के चिजको कमी छन् त्यसको प्राथमिकता छुट्याएर सरकारले काम गर्न थाल्नुपर्छ ।
निर्वाचनका लागि जनशक्ति र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगलाई कति समय लाग्छ र निर्वाचन आयोगले के-के कुरा उपलब्ध गराउनुपर्छ ?
मैले जानेबुझेअनुसार यी सबै कुरामा सरकार पहिला प्रस्ट हुनुपर्छ । अहिले जनतालाई, मतदातालाई र जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अथवा सरोकारवालाहरूसँगै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि पर्यवेक्षणका लागि वातावरण तयार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूसँगै निर्वाचनको निष्पक्षता हेर्न र जाँच गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँगै सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
तपाईंले राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्नुभयो । अहिलेको सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग कुनै संवाद गरेको देखिँदैन । सरकारले दलहरूसँग पनि संवाद गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न ?
मेरो विचारमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्वाचन आयोगले हो, सरकारले पर्दैन जस्तो लाग्छ । विगतभन्दा अहिलेको सरकार गठनको पृष्ठभूमिसमेत फरक भएकाले आयोगमार्फत नै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई चाहिएको सामग्री र स्रोत साधन तथा आवश्यक जनशक्ति समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
आयोगले जे जति इकुपमेन्ट माग गर्दछ त्यो उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । अनि अरु यसका स्टेकहोल्डरहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले बोलाएर छलफल गर्ने हो । तर संविधान संशोधन अहिले सम्भव छैन त्यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा हुनुपर्छ । अत्यावश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ।
