अर्थमन्त्री खनाल भन्छन्- निजी क्षेत्रको अर्को संस्था उद्योग परिसंघले जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको बताएको छ । त्यो भनेको करिब ३ खर्बभन्दा बढी हो । निजी क्षेत्रको मात्र त्यति क्षति भएको जस्तो देखिँदैन ।
काठमाडौँ — दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट निजी क्षेत्रमा मात्रै ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ । निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित भएको प्रारम्भिक अध्ययन छ ।
निजी क्षेत्रले भनेअनुसारकै राहत प्याकेज ल्याएर राहत दिने सरकारको तयारी छ। यसका लागि सरकारले लिएको नीति र कामकारबाहीबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानी :
दुई साताअघिको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको हिसाब निकाल्नुभएको छ ?
क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको छ । पुनरुत्थानका लागि आवश्यक रकम पनि पहिचान गरिन्छ । विपत् प्राधिकरण, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र जेन–जीका प्रतिनिधि सहभागी रहेको टोलीले विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएन) सुरु गरेको छ । टोलीलाई प्रतिवेदन बुझाउन ४५ दिनको समय दिइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ, यसमा सरकारी क्षतिको विवरण समावेश छैन । निजी र सरकारी दुवै गरेर क्षति कति पुग्ने अनुमान छ ?
निजी क्षेत्रको अर्को संस्था उद्योग परिसंघले जीडीपीको ५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको बताएको छ । त्यो भनेको करिब ३ खर्बभन्दा बढी हो । निजी क्षेत्रको मात्र त्यति क्षति भएको जस्तो देखिँदैन । बरु सरकारी क्षति नै धेरै छ । १२ सय वटा त सरकारी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको छ । यसकारण पीडीएनको प्रतिवेदन आएपछि मात्र वास्तविक क्षति पत्ता लाग्छ ।
प्रदर्शनमा क्षति व्यहोरेका निजी क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज ल्याउने भनिएको थियो, त्यो कहिलेसम्म आउँछ ?
सहिद परिवार र घाइतेका लागि राहत दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ । निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिका लागि राहत दिन सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले ‘आर्थिक पुनरुत्थान बिजिनेस रिकभरी योजना’ स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयात गर्दा भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने, पुनर्निर्माण कोषमा दिएको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन पाइने, कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीका लागि म्याद थप, सवारी कर्जामा हालको सीमा बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउनेलगायत धेरै सुविधा दिइएको छ । निजी क्षेत्रको मागबमोजिम नै सुविधा दिने निर्णय गरेका हौं ।
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले पनि केही राहत सुविधा दिने भनिएको थियो । यसबारेमा समन्वय भएको छ ?
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमै यी सुविधा ल्याएका हौं, जसमा अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको हस्ताक्षर छ ।
क्षति पुगेको संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
क्षतिको विवरण आइनसकेकाले अहिल्यै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ । निजी क्षेत्रको क्षतिमा बिमा दाबी २५/२६ अर्बभन्दा धेरै नहुने देखियो । त्यो बिमाबाट सुरक्षण भइहाल्छ । सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माण र सवारीसाधन खरिदका लागि स्रोत चाहिन्छ । निर्वाचन र सुरक्षाका लागि पनि सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
रोजगारी कति प्रभावित भएको अनुमान छ ?
यति नै संख्यामा रोजगारी प्रभावित भएको छ भन्न सकिने अवस्था अहिले छैन । क्षतिको मूल्यांकन सकिएपछि थाहा होला ।
मानवीयसँगै ठूलो परिमाणमा सरकारी र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । कसले लिन्छ यसको जिम्मेवारी ?
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगलगायत घटनाको छानबिन गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गरिन्छ ।
