प्रकाशमानसिंह राउत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हुन् । कानुन व्यवसायीका रूपमा खरो अनि निर्भीक छवि बनाएका राउत सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

३३ वर्ष वकालत अनि ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा बिताएका उनले २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सर्वोच्चको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै उनले न्यायालयको जिम्मा आफूले लिने भनी भ्रष्टाचार र सुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने दाबी गर्दै आएका छन् । उनै राउतसँग २३ र २४ को जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा न्यायपालिका पनि निसानामा परेपछि सर्वोच्च परिसरमै कान्तिपुरले गरेको कुराकानीको अंश : 

इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालत २४ भदौको आगजनीबाट खण्डहर भएको छ । हामीलाई त्यो दिनको घटना अलिकति संक्षेपमा बताउन सक्नुहुन्छ ? 

हाम्रो दैनिकी सुरु नै गोला तान्ने प्रक्रियाबाट हुन्छ । २४ भदौमा पनि हामी सबै न्यायाधीशहरू जम्मा भयौं । गोला तान्ने काम सकियो अनि इजलास गठन भयो । देशको परिस्थिति पक्कै पनि राम्रो थिएन । यो कुरा हामीलाई पनि पक्कै जानकारी नहुने कुरा थिएन । पछि न्यायाधीशहरूले इजलास बस्ने खालको स्थिति नरहेको कुरा राख्नुभयो । हामीले सामान्य छलफल गर्‍यौं । न्याय रोक्न मिल्दैन भनेर हामी फेरि इजलास सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । अनि सबैको इजलास सुरु भयो । 

चिया समयसम्म इजलासहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन भयो । कानुन व्यवसायीहरू आएर बहस गर्नुभयो । न्यायाधीशहरूले आदेश पनि गर्नुभयो । चिया समयदेखि तोडफोड र विध्वंसको कार्य बढेको जानकारी आयो । सबै श्रीमान्हरू जम्मा भएर सुनुवाइ निरन्तरता नगर्ने कि भन्नुभयो ।

त्यतिखेरसम्म म निश्चित थिएँ, अदालतमा आगजनी हुन सक्छ ? तोडफोड हुन सक्छ ? त्यहाँ अरू किसिमको विपद् मच्चाइन्छ भन्ने कल्पना नै गरिएको थिएन । त्यो बिलकुल कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । साढे ३ बजेतिर मलाई अदालतका सुरक्षार्मीहरूले श्रीमान् अब अलिकति सुरक्षित हुन पर्छ कि भनेर सुनाउनुभयो ।

यो भीडलाई प्रहरीहरूले रोक्न सक्नेजस्तो देखिँदैन, सेना आइपुगेको छैन भनी जानकारी गराउनुभयो । हामी इजलासभित्र थियौं । बाहिरको वातावरणसँग त्यति अवगत थिएनौं । सुरक्षाकर्मीबाट आएको यो खबर अनि अरू न्यायाधीशहरूले पनि अवस्था जटिल हुँदै गयो भनेपछि हामी छलफल गर्न थाल्यौं । 

२४ भदौ दिनको सम्भवतः १ बजेतिर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको थियो । अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थिएन । देश सरकारविहीन अवस्था थियो । मैले इजलास जानुअघि सुरक्षाका लागि सबैतिर सम्पर्कको प्रयास गरेको थिएँ । स्थिति गम्भीर थियो । तर मैले जे कुरा जिम्मेवारी लिएको हो, शपथ लिएको हो, त्यसलाई सक्दो निभाउने कोसिस गरेको थिएँ । 

करिब ३ बजेतिर सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीहरू ब्याक भएको खबर आयो । अब उनीहरूले युनिफर्म छोडे भने हल्ला पनि आउन थाल्यो । युनिफर्मसहित कतिपय स्थानका हतियार पनि आन्दोलनकारीहरूले लगेको जानकारी पनि आउन थालेको थियो । 

यस्ता कुरा आएपछि हामी झन् सचेत हुनुपर्ने भयो किनभने अदालतको कुरा हो । अदालत भनेको जनताको सम्पत्ति रहने ठाउँ हो । अदालत भनेको नागरिकको जीउधनका लागि बनेको यो संस्था हो । त्यतिखेरसम्म पनि मलाई अदालतको भवन अनि मिसिलका फाइल नै जलाउँछन् भन्ने लागेकै थिएन । भीड संसद् भवन तोडफोड गरेर सिंहदबार हुँदै माइतीघर आइपुगेको र सर्वोच्च अदालततिर अघि बढेको जानकारी पाइरहेका थियौं । 

अदालत तारोमा छ भन्ने यसअघि हुने अस्वाभाविक टिप्पणीले शंका भने थियो । तर देश तत्कालीन समयमा कर्तव्यविमुढ अवस्थामा थियो । मैले मेरो कर्तव्य त पूरा गरिरहेको थिएँ । नेपाल प्रहरीले सुरक्षा छोडेको कुरा आइरहेका थिए । मैले त्यसपछि पनि हार मानिनँ ।

तत्कालीन अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मैले आफूले गर्ने जति गरेजस्तो लाग्छ । सुरक्षाको प्रबन्धका लागि मैले हरसम्भव विभिन्न ठाउँहरूमा सम्पर्क गरेर अनुरोध पनि गरें । पटक–पटक गरें । तर नेपाल प्रहरी पनि ब्याक भइसकेको जानकारी पाएपछि भने मलाई अझ बढी संवेदनशील र गम्भीर बनायो । अनि मेरा सुरक्षाकर्मीहरू पनि श्रीमान् अब यहाँ बस्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हुँदैन, हिँड्नुपर्छ भनेर अनुरोध गरे । मन गह्रुँगो बनाएर म सुरक्षाकर्मीसँग हिँड्न तयार भएँ । मेरो सदाशयता र पवित्रताको निर्णय संस्थागत र अदालत जोगाउन कोसिस गरेकै हुँ । 

साढे ५ बजेतिर मलाई थाहा के भयो भने जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् भवन आगजनी भयो । इतिहासको धरोहर बोकेको सिंहदबार पनि आक्रमणको निसानामा परेको जानकारी पाएँ । योसँगै सर्वोच्चमा के भयो भन्ने चिन्ता भयो । मेरो चिन्ताकै बीचमा सर्वोच्च अदालत पनि जलेको सुनें । 

यो सुनेर मलाई निकै पीडा भयो । म जहाँ थिएँ, त्यहीँबाट सम्पूर्ण सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सम्पर्क गरें । अदालतको अवस्था के छ भनेर जानकारी लिएँ । 

भ्रष्टाचार र कुशासनविरूद्ध जेन–जी सडकमा आएका थिए । उनीहरूको माग सरकारले बेवास्ता गर्‍यो र दमन गर्‍यो । त्यसैले यी घटना भए । यसमा राज्यले संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्न नसकेको जस्तो लाग्दैन ? 

मैले यसको जवाफ दिन धेरै शोभनीय हुँदैन किनभने यस्ता कुरा राजनीतिले तय गर्छ । राजनीतिक कुरामा मैले प्रवेश नगर्दा राम्रो हुन्छ । भोलि यस विषयमा अनुसन्धान होला । छानबिन होला । त्यतिखेर सबै कुरा विचार होला । यसमा सिर्फ मैले बुझेको कुरा के भने यो देशमा एउटा स्वतन्त्र अदालत छ । हामीले स्वतन्त्र न्यायालय स्वीकार गरेका छौं ।

हामीले आत्मसात् गरेको संविधान पनि छ । तसर्थ न्यायिक अक्षुण्णता, न्यायिक पवित्रता र न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि एउटा नेतृत्व जतिखेर तल्लीन हुनुपर्ने हो, मैले त्यो भूमिकामा खरो उत्रिएझैं लाग्छ । न्यायालयका विषय आउँदा मैले बोल्नुपर्छ तर राजनीति मिसिएर कुनै सन्दर्भहरू आयो भने म तपाईंलाई चित्त बुझाउन सक्दिनँ । यो मेरो बाध्यता पनि हो । 

त्यस दिन न्यायालय खासगरी सर्वोच्च अदालतमाथि मात्र होइन, जिल्लादेखि सबै तहका अदालतमाथि आक्रमण भयो । मिसिलहरू जलाउने काम भयो । त्यो एउटै समूहले गरेको थियो वा फरक–फरक समूहले गरेका थिए ? 

आज अनुसन्धान र छानबिन भइनसकेको स्थिति छ । यसमा हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन । तर न्यायालयमा ताकीताकी आक्रमण हुनुमा कुनै राजनीतिक प्रेरणा वा कुनै न्यायिक, जुन काम न्यायालयमा हुन्छ, त्यसका हिसाबले पनि कुनै उत्प्रेरणा भएको तपाईं महसुस गर्न भने सक्नुहुन्छ । यी सबै कुरा हामीले गर्ने फैसलासँग जोडिन्छ । हामीले गएको वर्ष जति फैसला गर्‍यौं, त्यो नेपालको इतिहासमा कहिले फैसला भएको थिएन ।

यत्रो संख्यामा हामीले फैसला गर्दा सबै हार्ने पक्षलाई चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने छैन र कारागारमा पुगेका जति पनि कैदीहरू छन्, ती सबै हाम्रा फैसला र ठहरबाट पुगेका हुन् । कतिका मुद्दाहरू विचाराधीन छन् । कतिलाई जिल्लाको फैसलाले कारागार पुर्‍याएको छ भने कतिलाई उच्च फैसलाले पुर्‍याएको छ । अदालतको फैसलाबाट कैदमा जीवन बिताउनुपर्ने मान्छे खुसी पक्कै नहुन सक्छ ।

तर अदालत टार्गेट हुनेमा त्यो पनि पर्याय छ । त्यसबाहेक अदालतमा काम गर्ने हामी पनि मानिस नै हौं । हाम्रोतर्फबाट पनि कतै गल्ती भयो कि तलमाथि भयो कि ? यति घटना भइसकेपछि ती घटनासँग जोडिएर म एउटा धारणा त बनाउँदिन तर यसमा केही भूमिका थियो कि भनेर समीक्षा भने जरुरी भएको छ । जस्तो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मुद्दा आउँदाखेरि अदालतबाट सुरुमा दरपीठ भयो । तर त्यही अदालतले दरपीठ बदर गरेर दर्ता गर्न पनि आदेश दियो नि ।

यस्ता काम सबै न्यायाधीशले होइन, प्रशासनले पनि गर्छ । यो सबै मलाई वा कुनै पनि न्यायाधीशलाई थाहा हुँदैन । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको काम कतिखेर सुरु हुन्छ, जब गोलाबाट उनीहरूको इजलासमा मुद्दा आइपुग्छ । बेन्चमा ११ बजेबाट सुनुवाइ गर्न थाल्छन् अनि मात्र न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो यो मुद्दा पर्‍यो भन्ने थाहा पाउँछन् । जब त्यो सामाजिक सञ्जालको मुद्दा दरपीठ भएको विषय र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाको पनि प्रस्ट र सबै कुरा सम्प्रेषण भएनझैं लाग्छ ।

सिधा कुराको मुद्दामा हामीले सामाजिक सञ्जालबारे विस्तृत व्याख्या गरेका थियौं । त्यो मुद्दामा बाहिर अर्कै किसिमको कुरा गयो वा त्यो पनि ढंगले सम्प्रेषण भएनजस्तो लाग्छ । उक्त मुद्दामा हामीले भनेको कति मात्र हो भने कानुन बनाएर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुस् भनेका थियौं । अदालतले सामाजिक सञ्जाल रोक्नु भनेका थिएनौं । कहीँ पनि त्यो भनिएको थिएन र छैन । तर बाहिर के ‘इम्प्रेसन’ गयो भने सामाजिक सञ्जाललाई रोक्न अदालतले आदेश दियो । यो बिलकुल थिएन । 

सर्वोच्च अदालतले गरेको सामाजिक सञ्जालको फैसला सरकारले सही तरिकाले व्याख्या गरेको भए र जनतामा लगिदिएको भए २३ भदौदेखि जसरी आन्दोलनको अवस्था बन्यो, त्यो नहुन सक्थ्यो अनि न्यायालयमाथि यस्तो किसिमको प्रहार नहुन पनि सक्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सिधा कुराको मुद्दामा हामीले भनेको नियमन गर, नियमनका लागि कानुन बनाउन भनेको हो । तर त्यो सामाजिक सञ्जालको कुरा त कैद र कारागारमा बसेकाहरूको हकमा त लाग्दैन थियो नि । २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जीका पुस्ताहरूको आन्दोलन एकातर्फ छ तर सँगै अरू थुप्रै कुराले विशेष गरी राज्यका धेरै सम्पत्तिमाथि आगजनी, लुटपाट र नोक्सानी गर्ने काम गर्‍यो ।

जेन–जीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासन माग गर्दै पवित्र उद्देश्यले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर आन्दोलनको आवरणमा जुन आगजनी भयो, त्यसबाट सर्वोच्च अदालतसहित देशका अदालतहरूमाथि ठूलो नोक्सानी भयो । यसरी भएको तोडफोडको कामले अदालतका लाखौं मिसिलहरू क्षक्तिग्रस्त भए । 

अर्कोतर्फ राज्यका अरू सम्पत्तिहरू सिंहदरबारमाथि आक्रमण भयो । प्रधानमन्त्री निवासदेखि राष्ट्रपति निवाससम्म आक्रमण भयो । व्यक्तिका सम्पत्तिहरूमाथि पनि आक्रमण भयो । यही क्रममा अदालतमाथि पनि आक्रमण भयो । अदालतमाथि भएको आक्रमणको विषय एकदम फरक छ ।

किनभने नागरिकको न्यायको प्रतीक, न्यायको भरोसा तथा आशामाथि पनि आक्रमण भयो । हामीले सामाजिक सञ्जालका विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सार्वभौम मौलिक हकअन्तर्गत ‘इन्जोए’ गर्न नदिनु भनेका थिएनौं । हामीले त सदाशयता र सकारात्मक सोच राखेर नै कानुन बनाउनु अनि कानुनअनुसार नियमन गर्नु भनेको हो । यो संसारभरिको अभ्यास हो ।

सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतमा जे–जति क्षति भएका छन्, हालसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार कति मुद्दाका मिसिल र कस्ता मुद्दा जलेका छन् ? 

सर्वोच्च अदालतमा मात्र २४ हजार मुद्दा छन् । कति आगजनीमा परे । कति नष्ट भए । कति च्यातिएका छन् । कति हामीले जम्मा गरेर एउटा कोठामा थुपारेका छौं । म आफैंसहित अदालतमा सम्पूर्ण कर्मचारी २५ भदौदेखि यसमै लागेका छौं । बिदा अनि संविधान दिवसको दिन पनि हामी यहाँ आएर काम गरेका छौं । म आफैं उपस्थित भएर कर्मचारीको मनोबल उठाएको छु ।

१३ दिनदेखि हामी यही काम गरिरहेका छौं । अहिले सद्दे भएका र काम लाग्ने कति छन्, कति काम लाग्दैनन् भनेर अलग गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । सबै कर्मचारीलाई दसैं लागिसक्यो । दसैं लागे पनि उहाँहरू काम गरिरहनुभएको छ । दसैंभरि पनि यो काम हुन्छ । 

अदालत प्रशासनले त्यो प्रवृत्तिलाई अध्ययन गरेको छ कि छैन ? कस्तो फाँटहरूमा धेरै आक्रमण भए । कस्ता फाइलहरू जलाइए ? केही विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ? 

कुन मिसिल छ, कुन छैन भन्ने कुरा नै यकिन हुन सकेको छैन । पहिला मिसिलहरूको यो अवस्था पत्ता लगाएपछि प्यार्टनको कुरा गर्न सकिन्छ होला । पहिला त के थाहा पाउनुपर्‍यो, कुन प्रकृतिका मिसिलहरू हामीसँग रहेका छन् ? कुन प्रकृतिका मिसिलहरू ध्वस्त पारिएका छन् ? यो सबै हेरेर भन्न सकिन्छ । अहिले त न्यायालयमाथि आक्रमण भयो भन्ने मात्र भन्न सक्छु ।

समग्रमा अदालतको क्षतिको अवस्था के छ ?

काठमाडौं जिल्लामा राणाकालदेखिका मिसिलहरू थिए । त्यो सबै खरानी भएको छ । त्यहाँ पाँच लाख मिसिल छन् भन्ने थियो । २०३० भन्दाअघिका सबै मिसिलहरू समाप्त भएका छन् । ९० साल ताकाका सबै अभिलेखहरू खरानी भएको छ । २६ हजार मुद्दा भएको अदालत हो । यी सबै मुद्दा केलाउने काम भइरहेको छ । देशभरमा हेर्दा १५ जिल्ला अदालत र ८ उच्च अदालतमा क्षति पुगेको छ ।

कम्प्युटरको हार्ड डिस्कसमेत चोरेर लैजानुपर्ने कारण के हुन् जस्तो लाग्छ ?

यसमा धेरै कुरा हुन सक्छन् । पछि अनुसन्धानबाट देखिएला । त्यसमा ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ हुन सक्छ । कुनै अहित हुने कुरा हुन सक्छ, त्यहाँको डेटाहरूलाई डिलिट गर्ने दुराशय हुन सक्दछ । ‘अल्टिमेट’ तथ्यांकलाई नष्ट गर्ने हो । अनुसन्धान भएपछि मात्रै मैले बोल्नु एकदमै वाञ्छनीय हुन्छ । फेरि पनि सत्यको जित हुन्छ । न्यायको हुन्छ ।

न्यायालय मात्र होइन, व्यवस्थापिका अनि कार्यपालिकामाथि पनि हमला भयो । यी तीनै निकायमा व्यवस्थित हिसाबले प्रहार गर्ने काम भयो । यसबाट हाम्रो प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने उद्देश्य थियो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?

सुशासन र राजकाजको पाटोमा मैले धेरै छिरेर बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ, फरक कुरा हो । कार्यपालिकाको कुरा मैले बोल्न मिल्दैन । व्यवस्थापिकाको कुरा पनि मैले भन्न मिल्दैन । जुन संस्थाको मैले शपथ लिएको छु ।

संविधानले जे भनेको छ, त्यही आधारमा मात्र मैले न्यायपालिकाबारे मात्र बोल्न मिल्छ । तर कालान्तरमा हामी के विश्वास गरौं भने एक दिन छानबिन होला । निष्कर्ष आउला । अनि त्यो निष्कर्षका आधारमा हामीले चीज त यस्तो रहेछ भन्न सक्छौं होला । आज मैले एउटा कुरा भनौंला, भोलिबाट अरू नै देखिने हुन सक्छ । देशको जिम्मेवार मान्छेले बोल्ने कुरा ठीक ठाउँमा हुनुपर्छ । त्यसको असर झन् धेरै हुन्छ । प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्छ । अदालत त आफैंमा न्याय दिने संस्था हो । यो घटनाको पीडित पक्ष पनि अदालत हो ।

यति बेला सर्वोच्च के गरिरहेको छ ?

अदालतभित्रका मिसिलहरू संकलन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने र अरू काम हामीले गरिरहेका छौं । आइतबार मात्र पनि मैले फुलकोर्ट बैठक राखेर यसबारे केही निर्णय पनि गरेको छु । नभएका मिसिलहरू खडा गर्ने विषयमा हामीले निकास निकालेका छौं । हामीले मिसिल कसरी सिर्जना गर्ने भनेर आज विस्तृत छलफल गरेका छौं । निर्देशिका बनाउने काममा हामी लागेका छौं । 

अब हामीले मिसिल खडा गर्नुपर्नेसम्म हाम्रो प्राथमिकता छ । सबै कर्मचारी र न्यायाधीशको सुरक्षाको कुरा प्राथमिकतामा छ । न्यायाधीश र कर्मचारी बस्ने स्थान छैन । इजलास चलाउने ठाउँ छैन । टेबल, कुर्सी अनि हजारौं हजार हामीलाई कम्प्युटर र प्रिन्टर चाहिने अवस्था छ । यसको बन्दोबस्ती गर्नुपर्नेछ । यी सबै सामग्री नभईकन अदालत चल्न सक्दैन ।

अदालत चलाउन न्यूनतम कुराहरू त हुनुपर्ला । पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यसको जोहो गर्नु हो । अदालतका सबै कुरा नष्ट भएका छन् । अनुसन्धानबाट बोल्नुपर्ने कुरा अहिले भन्न मिल्दैन । अहिले त हामी कसरी न्याय सुरु गर्ने भन्नेमै केन्द्रित भएका छौं । हामी बार, सरकारी वकिलसहित सबैसँग मिसिल निर्माणका लागि अहिले छलफल र सहयोग मागिरहेका छौं । मेरो काम एकदमै जनतालाई छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ । 

२४ भदौमा जे–जस्ता घटनाक्रम भए, त्यसको पृष्ठभूमि धेरै लामो थियो । पञ्चायत, लोकतन्त्र अनि २०६२/०६३ को गणतन्त्रमा पनि एउटै अनुहारका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि देखिएको असन्तोष वा वितृष्णा होला । न्यायालय पनि कतै चुकेको थियो कि भनेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था हो कि हैन ?

यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा समीक्षा नगर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । मैले जुन दिनबाट घटना भयो त्यसको भोलिपल्टदेखि नै फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) राखेर सबभन्दा पहिलो नागरिक हकअधिकार प्रचलनका लागि पहल लिनुपर्छ भनेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा नरोक्ने निर्णय गरेको हुँ । तपाईंले समीक्षाको कुरा गर्नुभयो । म भन्छु, हामीले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । तर हाम्रो सीमा के थियो, हामीले गर्न सक्ने के थियो, यी कुरामा कहाँ चुक भयो या चुक नभएको भने चुक भएको आवरणमा हामीमाथि कति प्रहार भयो, त्यो पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । यो समीक्षा हुन्छ । हामी त्यसमा लागेका छौं । 

यो समीक्षाको कोण के–के हुन्छ त ?

अहिले पहिलो कुरा अदालत सञ्चालन हुनुपर्छ । हामी त्यसमा लागेका छौं । त्यसपछि हामीबाट कहाँ गल्ती भयो भनेर समीक्षा गर्दै जाने हो । हामी न्यायिक पुनःसंरचनाको एजेन्डा बोक्ने मान्छेले यसबाट पछि हट्न मिल्दैन । म दुइटा कुरा अहिले कम्प्रमाइज नगर्ने पोइन्टमा छु । एउटा, न्यायिक पुनःसंरचना । यो आउँदा कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दिनँ । न्यायिक पुनःसंरचना हुनैपर्छ । म तीन–चार वर्षदेखि यसैमा लागेको हो । तीन–चार वर्ष लागे पनि गर्नुपर्छ । मैले जति सक्ने प्रयास गर्ने हो ।

दोस्रो, यो गोला प्रथाहरू देखिरहनुभएको छ नि, यो त्यसै आएको हैन । विगतमा बेन्च सेटिङ, मुद्दा सेटिङ, पेसी सेटिङ हुँदै यो गोलाप्रथामा आइपुगेको हो नि । यो न्यायिक पुनःसंरचनाकै कारण भएको हो नि । हामी सबैको चाहना र पहलले यो ‘रिफर्म’ भएको हो । म चाहन्छु, न्यायालय पारदर्शी होस् । मेरो संस्थाका सबै गतिविधि खुल्ला होऊन् भन्ने चाहन्छु । न्यायाधीशहरू पारदर्शी हुन् अनि मुद्दाहरूको स्वच्छ सुनुवाइ होस् र न्याय प्राप्त होस् । पारदर्शी र जवाफदेखि सबै हुनैपर्छ । यसमा हामी सक्षम र डेलिभरी दिन सक्ने हुनैपर्छ ।

नागरिकहरूले पटक–पटक न्यायालयले नै राजनीतिक व्यक्ति र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई जोगायो वा संरक्षण गर्‍यो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन् नि ? अब पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने हक नागरिकलाई छ कि छैन ?

तपाईंलाई त्यो ठाउँमा बसेर त्यसो भन्ने हक छ । मेरो ठाउँमा बसेर मैले भन्ने र गर्ने के हो भने यसरी आरोप लाग्छ भने समीक्षा गर्नुपर्छ । गल्ती कहींकतै भए होलान्, भएन भन्दिनँ । तर न्यायपालिकाको लाज बचाउने कुरा र न्यायालयको अस्मिता बचाउने कुरामा नेतृत्वमा भएकाले मेरो बटमलाइन भनेको पारदर्शी र स्वच्छ न्यायालय बनाउने नै हो । न्यायालयको लाज बचाउन मैले जे गर्दा हुन्छ, गर्न तयार छु । तर प्रधानन्यायाधीशले चाहेर मात्र पनि हुँदैन । तपाईंलाई लाग्न सक्छ, प्रधानन्यायाधीशले जे

चाह्यो, त्यही मात्र हुन्छ । त्यसबाट तपाईंहरू मुक्त हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले तपाईंहरू यो गर्नुस् भनेर न्यायाधीशलाई भन्नै सक्दैन । त्यसरी भन्न थालेको दिन स्वतन्त्र न्यायालय रहँदैन । तीन, पाँच वा सात जना न्यायाधीश भए पनि इजलासका सबैले आफ्ना राय दिन स्वतन्त्र हुन्छन् ।

जेन–जीको आन्दोलन सम्पन्न भयो । तर अब 'सेटलमेन्ट’ गर्नका लागि हाम्रो प्रणालीमा के सुधारहरूको आवश्यकता छ ? राजनीति र न्यायालयको तन्तु कसरी जोडिँदै आएको छ भन्ने उदाहरण त संवैधानिक परिषद् अनि न्याय परिषद् आफै छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता अर्थात् राजनीतिक व्यक्तिहरू बसेर प्रधानन्यायाधीश छान्छन् । न्यायाधीश छान्ने न्यायपरिषद्को अवस्था पनि त्यस्तै छ । अनि, कसरी न्यायालय राजनीतिबाट अछुतो रहन सक्छ ?

संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ । हामी संविधानको व्याख्यासम्म गर्न सक्छौं । संविधान त संशोधन गर्न सक्दैनौं । संविधान खारेज गर्न पनि सक्दैनौं । संविधानको अपव्याख्या पनि गर्न सक्दैनौं । संयमित भएर एउटा व्याख्यासम्म गर्ने अधिकार छ । संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना राजनीतिक मान्छे राख्ने विषय हाम्रोभन्दा संसद् र सांसदको हो ।

कस्तो संविधान बनाउनुभयो भन्ने प्रश्न मतिर आउँदैन । संविधानको प्रावधानभन्दा त मर्म र भावना जे हो, त्यसमा निस्तेज नहुने गरी व्याख्यासम्म गर्ने हो । कहिलेकाहीं कुनै कुनै मुद्दाका सिलसिलमा हामीले त्यहाँभित्र राज्यका विभिन्न निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने गरेका हुन्छौं । कहिलेकाहीं निर्देशनात्मक आदेश, कहिले उत्प्रेषण र कहिले परमादेश जारी गरेर भन्छौं । जस्तो, सिधा कुरा डटकमको मुद्दामा हामी नौ जना न्यायाधीशको इजलास बसेर तपाईंहरू कानुन बनाउनुस् अनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुस् भनेको हो नि । कानुन नै हामी आफैंले त बनाउने होइन । संविधान त हामीले बनाउने होइन नि । संविधानमा खोट थियो भने हामीले प्रवेश गर्न मिल्दैन ।

संविधानको गलत प्रयोग हुँदा वा राज्यले विवेक नपुर्‍याउँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नागरिकको अपेक्षा पनि जायज नै होला नि त ?

यो तपाईंहरूको आग्रह हो । यसमा मैले प्रवेश गर्‍यो भने अरूतिर पुगिन्छ । सडकमा उभिएको मान्छेले सोध्यो भने त्यस्तो बेलामा न्यायमूर्तिले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जिज्ञासा तपाईंहरूले उठाउनुभयो । त्यसमा म के जवाफ दिन्छु भने अदालतमा सरोकारवाला भएर आएपछि मात्र निर्णय दिन मिल्छ ।

न्यायपालिकाभित्रको मुद्दामामिला किन ढिलो भयो, किन फैसला हुन सकेन भनेर आयो भने मैले जवाफ दिन सक्छु तर मानिसले आक्रोश बोक्दै व्यवस्थापिकाले समयमै बनाउनुपर्ने कानुन किन बनाएर भनेर न्यायालयसित आक्रोश पोख्न मिल्दैन । गुड गभर्नेन्स र नो करप्सन भन्ने युवाहरूको भावना छ, त्यसमा त कार्यपालिकाले काम गर्नुपर्ने होला नि । यो पनि हामीलाई ल्याएर थोपर्न मिल्दैन होला नि ।

जेन–जीहरूको धेरै माग छैन जस्तो लाग्छ । देशमा सुशासन हुनुपर्छ अनि भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन भन्ने नै होला । यो त कुनै पनि हिसाबले डिफिट हुन भएन नि । यी कुरा अब न्यायपालिका पनि सन्देशको रूपमा हामीले लिनुपर्छ । विगतमा हामीले ठिकै गरेका थियौं भन्ने थियो भने अब त्यो विचारलाई पनि निर्मम हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नहुने गरी लाग्नुपर्छ । न्यायिक सुशासनको कुरा मसँग पनि जोडिन्छ ।

सुशासनको कुरामा पनि म कार्यकारी अधिकारभित्र र शासनको बागडोरभित्रमा जान चाहन्नँ । तर न्यायिक सुशासनको कुरा हामी सच्चिनुपर्ने छ भने सच्चिनुपर्छ । समयमा फैसला हुनुपर्ने, समयमा फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मान्छेहरूका मौलिक हक र अधिकार कुराहरू लामो समय ढिलासुस्ती गर्न नहुने कुरामा हामी पनि सचेत हुनुपर्छ । अस्तिको आन्दोलनले दुइटा कुरा मेरो दिमागमा दिएको छ । हामीले जति काम गरेका थियौं । हाम्रा न्यायाधीशले जति गरेका थिए, सायद त्यो कम भयो कि अथवा अझै पुगेन कि भन्ने लागेको छ । अझै धेरै राम्रोसँग गर्नुपर्नेमा गर्न सकिएन कि भन्ने बोध भएको छ । मलाई त अझै बढी जिम्मेवार बनाएको छ ।

यहाँले संविधानको विषयमा सही कुरा गर्नुभयो– अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । अहिले जे छ, त्यसको व्याख्या गर्दा आजको दिनमा देशमा संविधान छ कि छैन ? किनकि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति धारा ७६ अन्तर्गत मात्र हुने भनेको छ । अहिलेको सरकार गठनमा त्यो धारा प्रयोग भएको छैन । तर, संविधान छैन भन्ने हो भने राष्ट्रपतिलगायत सारा संरचना यही संविधानअन्तर्गत छन् । 

यसमा मैले जवाफ दिन मिल्दैन । यो विवाद अदालतमा आउन सक्छ । अदालत आएपछि हामीले इजलासबाट बोल्नुपर्छ । देशको समसामयिक विषयमा जहाँ जे छ, संवैधानिक प्रश्नहरू पक्कै आउँछन् । विचाराधीन विषयमा आज मैले बोल्नु वाञ्छनीय हुँदैन । अर्को कुरा म तपाईंलाई के भन्छु भने संविधान छ । छैन भन्ने कुरा भएको भए यो अदालत विघटन हुने थियो हो कि । भएको त छैन नि । आज पनि अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

संविधान नरहेको भए, अपूरो भएको भए, त्यसमा न्यायालय पनि हुँदैन थियो होला । हाम्रो पेसी पनि तोकिँदैन थियो होला । यो कसरी सम्भव छ ? पक्कै छैन । राष्ट्रपतिको कुरा पनि त्यही हो । केही कुराहरू जुन भोलिको दिन हाम्रो अदालतले या संवैधानिक इजलासले बोल्नुपर्ने कुरा भएकाले अहिले टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।

२४ भदौपछि जुन संकट आयो । त्यसमा राष्ट्रपतिले विविध पक्षसँग सल्लाह लिनुभयो । राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षसँग पनि सल्लाह लिनुभयो । प्रधानन्यायाधीशसँग सल्लाह लिनुभयो कि भएन ?

हैन, त्यस्तो होइन । राष्ट्रपतिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा जो शक्ति केन्द्रहरू छन् । राजनीतिक दल छन् । ती सबैसँग सल्लाह लिनुभयो होला । मसँग केही कुरा भएन । सकसपूर्ण भए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा हुँदैन । राष्ट्रपतिले नै विगतमा गरेको विघटन हामीले उल्टाएका छौं नि । तपाईंलाई यस्तो संकटमा सोध्नुभयो होला भन्ने लाग्न सक्छ । राष्ट्रपतिले के सल्लाह लिनुभयो मलाई थाहा हुँदैन । समाचारमा आएका कुरामा यस्तो गर्नुभयो होला भनेर मैले चासो राख्न र बोल्न पनि हुँदैन । राष्ट्रपतिको परामर्शभित्र म छिर्न पनि मिल्दैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएका वक्तव्यमा 'जुक्ति’ भन्ने भाषा आयो नि ?

राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो । उहाँले आफ्नो विज्ञप्तिमा संविधान जोगाउन यो गरेको हुँ भन्नुभएको छ । संविधान जोगिन्छ भने र आन्दोलनको समयमा जे गर्दा निकास हुन्छ, त्यही गर्नुभएको होला । राजकाजको विषयमा मैले कुनै टिप्पणी गर्न उपयुक्त हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई संविधान जोगाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो होला ।

हामी फेरि उठ्ने क्रममा छौं । अब न्यायालय कसरी उठाउने त ?

हामी सुध्रिनुपर्ने रहेछ भने सुध्रिनुपर्छ । जेन–जीले माग गरेको भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा हो । भोलिको शासन व्यवस्था के हुने भोलि नै होला । मेरो भागमा न्यायिक सुशासनको जिम्मेवारी लिने हो । न्यायिक विचलन वा करप्सनमा म निर्मम हुनैपर्छ । म यो विश्वासमा हिँडेको छु कि न्यायालय हामी फेरि खरानीबाट उठेर हिँड्छौं । मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु, न्यायालयको जिम्मा म लिन्छु ।