काठमाडौँ — सुशीला कार्की नेतृत्वको नवगठित सरकारमा सोमबार रामेश्वर खनाल पनि मन्त्री बनेका छन् । उनलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीः

अहिलेको तपाईंको प्राथमिकता के हो ? 

अहिले मेरो, अर्थ मन्त्रालयको मात्र भन्दा पनि राष्ट्रको प्राथमिकता हो । राष्ट्रको प्राथमिकता अहिले युवाले तय गरेका छन् । युवाको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार शून्य होस् । सरकारी सेवा अतिरिक्त शुल्कबेगर नागरिकलाई नागरिकसरह सम्झेर आदर सम्मानपूर्वक सेवा दिनु परोस् भन्ने उहाँहरूको माग हो । त्यो माग पूरा गर्नु र उहाँहरूको एजेन्डालाई अहिलेको शासन प्रणालीमा स्थापित गर्नु नै अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो ।

दोस्रो, यो सरकार ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न र जननिर्वाचित सरकारलाई कार्यभार सुम्पिनका लागि संविधानबमोजिम निर्माण गरिएको हो । त्यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुनै पनि किसिमले स्रोतको अभाव नहोस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता हो । र, मेरो पनि प्राथमिकता हो । निर्वाचन आर्थिक स्रोत भएर मात्र हुँदैन । सुरक्षालगायतका कुराहरू छन्, त्यो अन्य मन्त्रालयहरूले हेर्छन् ।

तेस्रो, निजी क्षेत्रको मनोबलमा विभिन्न कारणले पटक–पटक धक्का लागेको छ । योभन्दा अघि भूकम्प, नाकाबन्दीले धक्का लागेको थियो । लगत्तै कोभिड–१९ ले धक्का लाग्यो । त्यसपछि हाम्रै आफ्नै आन्तरिक सुस्तीले धक्का लागेको थियो । अहिले सुधार हुने क्रममा थियो । यही बेला ठूलो क्षति निजी क्षेत्रले पनि बेहोर्नुपरेको छ । सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति भएको छ । कति क्षति भएको छ, यसको तुरुन्त मूल्यांकन गरेर कम्तीमा पनि मुलुकलाई ५/६ महिनाको अवधिमा घाउ मेटाउने गरी र मुलुक खरानीबाट जाग्यो है, अब हामी उठ्यौं है भन्ने दिशामा लग्नु छ ।

यी तीन वटा प्राथमिकताको तुलनामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुकमा रहेको भ्रष्टाचार, कुशासन, दुराचार, अन्याय र विभिन्न विकृतिका विरुद्ध युवाले आवाज उठाउने क्रममा आफ्नो जीवन गुमाउनुभयो । उहाँहरूको परिवारलाई यथोचित सहयोग पुर्‍याउने र उभिन सक्ने बनाउने र उहाँहरूको सम्मान गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । 

कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रममा शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ भन्नुभयो र उपादेयता नदेखिएका आयोजनाहरू खारेजी गरेर चुनावलाई स्रोत जुटाउनुपर्छ भन्नुभयो । यसबारे प्रस्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?

जुन बेलामा बजेट आयो, त्यसको चार/पाँच दिनमा सञ्चारमाध्यमहरूमा तयारी नभएका, टुक्रे, कामै नभएका आयोजनामा राजनीतिक आग्रहका आधारमा अर्बौं बजेट जाने गरेको कुरा आयो । ३०/४० अर्बका यस्ता आयोजना छन् भनेर त्यो बेला पनि चर्चा भएको थियो । यथार्थ विवरण के हो भनेर आन्तरिक रूपमा कुरा गरेपछि थाहा हुन्छ । कामै सुरु हुन नसक्ने, दुरुपयोग हुने सम्भावना भएको वा त्यो आयोजना बने पनि कुनै उपादेयता नभएको भए त्यसको लेखाजोखा गरी पहिचान गर्न लगाएर त्यसबाट बचेको पैसा निर्वाचनका निमित्त वा कुनै क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर निर्णय गरी कार्यदल गठन गरिएको छ । 

उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगको संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो । संयोगले अहिले अर्थमन्त्री पनि हुनुभयो । आफैंले दिएका सुझावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ ? 

स्वाभाविक रूपमा त्यो क्रमैसँग कार्यान्वयन गर्ने थियो । त्यो एक चोटमा एक निर्णयले कार्यान्वयन हुँदै हुँदैन । ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यो संसद् नभएका बेला अध्यादेशबाट गर्ने कुरा भएन । अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, नगरी नहुने, सदाचार नै कायम नहुने, भ्रष्टाचार अन्त्य नै गर्न नसकिने, गलत गरेको मान्छेलाई कारबाही नै गर्न नसकिने ठाउँमा त अध्यादेशबाट पनि गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका ऐनहरू नै परिवर्तन गर्ने कुराहरू सुझावमा समेटिएको थियो । यसका लागि त अर्को सरकार पर्खिनै पर्ने हुन्छ । यही सरकारले गर्ने कुराहरू त पक्कै पनि गर्छौं ।

अहिले होटल व्यवसायमा ठूलो क्षति भएको छ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूको मनोबल गिरेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी मनोबल उच्च पारेर सुधार गर्न सकिएला ?

कतिपय बजार प्रणालीबाटै हुन्छ । यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि कुरा गरेको छु । कतिपय वित्तीय प्रणालीबाट होला, कतिपय बिमा प्रणालीबाट होला वा कतिपय सरकारले पनि गर्नुपर्ने होला । यसको आकलन गर्न हामीले मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन गर्ने प्रस्ताव लग्ने छौं । 

पुनर्निर्माणदेखि सरकारी खर्चसम्मको व्यवस्थाको काम कसरी अघि बढ्छ ? 

अहिले यसका लागि मन्त्रालयमा बुझ्दा स्रोतको अभाव छैन भन्नुभएको छ । तथ्यांक केलाउन, हेर्न म आफैं पनि सक्छु । आगामी दिनमै सरकारले केही कुराहरू गर्न नसक्ने, भुक्तानी दिन नसक्ने कुरा त सोच्दै नसोचेको भयो । त्यो दिनका लागि जुन संस्थागत प्रणाली थियो, त्यो बिग्रियो भन्ने हुन सक्छ । यसको सन्दर्भमा आईटी प्रणाली बिग्रिएको छैन । कतिपय फाइलहरू क्षतिग्रस्त भएको होला । जसले गर्दा कतिपय निर्णय गर्नका निमित्त फाइलमा रहेको कागज खोज्नुपर्ने वा प्रमाण खोज्नुपर्ने अवस्था होला । त्योबाहेक अरू समस्या पर्दैन ।