राष्ट्र बैंकले साढे २ वर्षयता बजारबाट निरन्तर पैसा झिकिरहेको छ । वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएपछि व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पैसा तानिरहेको हो ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक २३ चैत २०७९ मा रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाएको थियो । त्यसयता हरेक साता आवश्यकताअनुसार रकम बजारबाट झिक्दै आएको छ । १ हजार ७५ पटक गरी ३ सय १९ खर्ब ८४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजारबाट झिकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसमध्ये परिपक्व अवधि सकिएपछि बजारमा फिर्ता भएर पनि करिब ६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बाँकी (आउटस्ट्यान्डिङ) छ । 

यसबारे राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक  एवम् अर्थविद् नरबहादुर थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : 

करिब साढे दुई वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर पैसा तानिरहेको छ । यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

साढे दुई वर्षसम्म बजारमा अधिक तरलता कायम हुनु भनेको अर्थतन्त्र ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ (तरलताको पासो) मा पस्यो भन्ने हो । यो भनेको अर्थतन्त्रमा अधिक तरलता हुनु, ब्याजदर अत्यन्त न्यून हुनु र यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना नहुनु अथवा ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था नहुनु हो ।

मुलुक गम्भीर लिक्विडिटी ट्र्यापमा फसिसकेपछि मौद्रिक नीतिले काम गर्दैन । यहाँ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि घरजग्गा खरिदको सीमा वृद्धि, सेयर कर्जाको जोखिमभार कम, व्यक्तिगत सेयर कर्जाको सीमा वृद्धि, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन र कालोसूचीलगायत व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ । तर अहिलेको समस्या यी व्यवस्थाबाट समाधान हुँदैन । ती व्यवस्थाले कुनै निश्चित ऋणीलाई राहत होला तर समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । अर्थतन्त्र सुधार गर्छौं भनेर ढाकछोप गर्न ल्याइएका व्यवस्था मात्र हुन् ।

राज्यले गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर राष्ट्र बैंकलगायत अरू निकाय, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलगायतलाई दोष दिने काम गरिरहेको छ । तर किन बजारमा कर्जा विस्तार हुन सकेन ? लामो समयसम्म पैसा किन थुप्रिरहेको छ ? त्यसबारेमा प्रभावकारी रूपमा छलफल पनि भएको छैन । 

समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको यो अवस्थाबाट पार पाउने उपाय के–के हुन् ?

नागरिकको हातमा पैसा नपुग्दा समग्र माग बढेको छैन । सहकारी, लघुवित्तलगायत क्षेत्रमा देखिएको समस्याले पनि नागरिक (उपभोक्ता) को नगद प्रवाहको चक्र टुटेको छ । यी क्षेत्रमा समस्या हुँदा एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि असर परेको छ भने अर्कातिर धेरै युवा बिदेसिन बाध्य छन् । यसले समग्र माग घटेको हो । यस अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ ।

बजार माग बढाउन नागरिकको उपभोग प्रवृत्ति बढ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । यसकारण अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने एउटै उपाय सरकारी खर्च बढाउने हो । लगानी दुई किसिमका हुन्छन्– एक, नाफाबाट प्रेरित 

(इन्ड्युस) हुन्छ र अर्को, नाफाबाट प्रेरित (अटोनोमस) हुँदैन । खासगरी निजी क्षेत्रको लगानी नाफा प्रेरित हो । अहिलेको अवस्थामा नाफाको सम्भावना नभएकाले त्यो बढ्ने छाँट देखिँदैन । यसकारण सरकारले ठूलो परिमाणमा ‘अटोनोमस’ लगानी बढाउनुपर्छ । प्रणाली, राज्य, देश बचाउने भनेको सरकारले हो । सरकारले लगानी बढाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको अवस्थामा मात्र स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन् । 

त्यसो भए सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले सरकारले दायित्वबापतको बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि उखु किसान, स्वास्थ्य बिमा, कोरोना बिमा, ब्याज अनुदान, कृषि बिमाको प्रिमियम, निर्यात अनुदान, निर्माण व्यवसायीलगायतको वक्यौता सरकारले तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ । बक्यौता भुक्तानी गर्दा बजारमा पैसा जाने भएकाले नागरिकको हातमा पुग्छ र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन्छ । त्यसपछि सरकारले छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ । 

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै वित्तीय प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी अधिक तरलता छ । साउन सकिनै लाग्दा कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना खासै देखिएन । यस अवस्थालाई यो वर्ष पनि बैंकहरू पैसा थुपारेर मात्र बस्ने संकेतका रूपमा बुझ्न मिल्छ ?

कर्जा माग बढेकै छैन । धेरै ऋणीले ब्याज नै तिरेनन् भन्ने पनि छ । केहीले ब्याज र ऋण तिरेको भन्ने छ । तीमध्ये पनि धेरैले बैंकबाटै ऋण लिएर साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यस्तो कर्जा विस्तारले न आर्थिकोपार्जनमा योगदान दिन्छ न राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा नै टेवा पुगेको छ । वास्तविक क्षेत्रबाट कर्जा माग नभएसम्म अहिलेको अवस्थामा सुधारको सम्भावना देखिँदैन ।

 यो समस्या सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छ ?