काठमाडौँ — असार २४ मा हुने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को २२ औं वार्षिक साधारणसभासँगै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुँदै छ । यो साधारणसभामा परिसंघले अबको दशकमा ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर र एक सय खर्बको अर्थतन्त्र’ भन्ने नारा घोषणा गरेको छ ।

सो प्राप्तिका लागि क–कसले के कति काम गर्नुपर्ने हो ? उद्योग व्यवसायसँगै समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थालगायत विषयमा अग्रवालसँग कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडे र सीमा तामाङले गरेको कुराकानी :

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को नेतृत्वमा रहँदाको दुई वर्षको अवधिमा अध्यक्ष बन्दा तपाईंले गर्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा भए ? 

परिसंघमा भइरहेका कामलाई निरन्तरता, व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउन पहल गर्ने, अर्थतन्त्र सुधार्ने, आमजनताको जीवन उकास्नेलगायतका उद्देश्य थिए । नयाँ नेतृत्वले यसैलाई केन्द्रमा राखेर कामकारबाहीसँगै आफ्नो उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रका लागि काम गर्ने हो । मैले परिसंघको नेतृत्व लिँदा अनुसन्धानमा जोड र त्यसका आधारमा सुझाव दिने साथै थिंकट्यांकका रूपमा संस्थालाई स्थापित गराउने सोच बनाएको थिएँ । स्थापित ‘रिसर्च सेल’ लाई मेरो कार्यकालमा अझै व्यवस्थित र बलियो बनाउने लक्ष्य थियो । परिसंघले दिने सुझाव यथार्थपरक, अनुसन्धानमा आधारित र सरकारले पनि स्विकार्ने होस् भन्ने चाहन्थें ।

म अध्यक्ष भएको तीन महिनापछि ‘प्रसिडेन्ट बैंक्वेट’ आयोजना गरेको थिएँ । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि उपस्थित थिए । त्यसबेला ‘ब्यालेन्ससिट रिसियसन’ अर्थात् जनता खर्च गर्न डराएर बचत गर्न लागेको अवस्था थियो । जनताले खर्च नगर्दा समग्र माग घटिरहेको थियो । अर्कोतिर खपत दर घट्दो थियो । कुनै बेला ५ सय रुपैयाँको सामग्री प्रयोग गर्ने ग्राहकले खरिद गर्ने क्षमता घटेर ३ सय रुपैयाँको सामग्री प्रयोग गर्न सुरु गरेका थिए । बजारमा समग्र माग, आयात र उद्योगको क्षमता उपयोग घट्दो थियो । यी प्रक्रियालाई सुधार्न परिसंघ केन्द्रित हुँदा २ वर्षमा सरकारको थिंकट्यांकका रूपमा स्थापित भयौं भन्ने लाग्छ । 

बजेटमा परिसंघले दिएका सुझाव ४०/४५ प्रतिशतसम्म मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् । हामीले ‘रियल टाइम डेटा’ संकलन गरी अध्ययन गरेर ‘इन्डस्ट्री स्ट्याटस रिपोर्ट’, आर्थिक सूचकहरूको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरहेका छौं । त्यसबाट अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर आइरहेको प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं । सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा संघसंस्थाले परिसंघले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक पर्खिरहेका हुन्छन् । अनुसन्धानमा आधारित तथ्यांक र सुझाव सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं संघसंस्थाले गर्ने स्वीकार्यता बढ्दै गएको छ । 

हरेक विषयमा निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य बढ्दै गएको छ । जस्तै ः सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई सहआयोजकका रूपमा संलग्न गराइएको थियो । लगानी सम्मेलनका क्रममा ऐन/कानुन संशोधनमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता थियो । अहिले उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी ऐनलगायत विभिन्न ऐनहरू संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसकारण मैले गरेको प्रतिबद्धता र उपलब्धि हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । 

तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेको काम के हो ? 

त्यस्तो छैन । किनकि हामीले धेरै काम सुरु गरेका छौं । जसको नतिजा आउन समय लाग्छ । कतिपय काम निरन्तर रूपमा अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसकारण हामीले धेरै काम सुरु गरेका छौं । कति देखिएका छन् । कतिको नतिजा देखिन बाँकी छ । 

तपाईं अध्यक्ष हुँदा र अहिले अर्थतन्त्रको अवस्थामा के फरक पाउनुभयो ?

मैले नेतृत्व लिनुभन्दा एक वर्षअघिदेखि अर्थतन्त्रमा मन्दी थियो । बजारको माग र सरकारको राजस्व घटिरहेको, उद्योगको उत्पादन क्षमता कम र ब्याजदर दोहोरो अंकमा वृद्धि थियो । त्यतिबेला अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो । मेरासामु अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार्ने, समग्र आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउनेलगायतका चुनौती थिए । मन्दीसँग जुधिरहेको, त्यो कैयौं वर्षदेखि कहिल्यै सामना नगरेको मन्दीको अवस्थामा परिसंघले २० औं साधारणसभा ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ नाराका साथ मनाएको थियो । 

त्यसबेला नीतिप्रेरित र हाम्रै नीतिका कारण अर्थतन्त्र मन्दीमा गएकोबारे स्पष्ट थियौं । अध्यक्ष भइसकेपछि आर्थिक मन्दीबाट कसरी निस्किने भन्नेमा केन्द्रित भई काम अघि बढायौं । नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दियौं । दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सुधार सुरु भएको महसुस गरेका छौं । रुस–युक्रेन युद्ध, त्यसबाट सिर्जित श्रीलंकाको अर्थतन्त्र र कोभिडबाट भर्खरै निस्किएको अवस्थामा सरकार संकुचित अवस्थामा गएर हामीले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा नीतिगत मन्दी आएको थियो । 

पछिल्ला १ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा खुकुलो समायोजनकारी नीति लियो । निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउन सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि केही कानुनहरू संशोधन गर्‍यो । सरकारले अध्यादेशमार्फत समेत केही कानुनहरू संशोधन गर्‍यो । यसले केही हदसम्म निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाएको छ । संरचनागत समस्या भए पनि सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले चाहेको खण्डमा काम गर्न सक्छन् भन्ने देखाएकाले हामीले आत्मबल बढेको महसुस गरेका छौं । उद्योगहरूको क्षमता उपयोग अहिले ६२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विगत तीन वर्षदेखि ऋणात्मक देखिएको निर्माण क्षेत्र, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापार अहिले सकारात्मक देखिन थालेको सरकारी तथ्यांकमै छ । अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको छ । यद्यपि धेरै संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ । 

गत वर्षको वार्षिक साधारणसभामा सीएनआईले ५ वटा कानुन खारेज, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने, १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक/एकवटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ती सुझाव कत्तिको कार्यान्वयन भए ? 

नेतृत्वमा राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र जो भए पनि ऐन/नियमहरू सही आउनुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता भविष्यमा पनि भइरहनेछ । नीति मात्रै एउटा आधार हो । त्यसकारण परिसंघले ६ महिना लगाएर अनुसन्धान र विज्ञसँग छलफल गरी तीन महले आधारसहित ‘कानुनमा सुधार, समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार’ नामक पुस्तक नै सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसले लगानी सम्मेलनका क्रममा कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई ठूलो आधार मिलेको थियो । कतिपय ऐनहरू संशोधन गर्दा अन्तरमन्त्रालय, निकायका विषयहरू हुन्छन् । त्यसकारण सुझाएका सबै ऐनहरू एकै पटक संशोधन हुँदैनन् । तर सरकारलाई कानुनहरू संशोधन गर्न एउटा आधार बनेको छ । हामीले सुझावहरू दिँदा तुरुन्तै भइहाल्छ वा कति कार्यान्वयन भयो भन्दा पनि आधार तय भइसकेपछि नियमित प्रक्रियामा रहन्छ । आधार तय भएकाले कानुन संशोधन गर्न बहस सुरु भएको छ । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अध्ययनहरू गरिरहे पनि त्यसमा एक कदम अघि बढेर अन्य कानुनबारे अध्ययन गरेर पुस्तक ल्याएका हौं ।

सीएनआईको २२ औं साधारणसभामा १०० खर्बको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनिएको थियो । यो नारा साकार पार्न मुलुकमा कसले कहाँ–कहाँ कसरी काम गर्नुपर्छ ? 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नयाँ नारा होइन् । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल नगर्दा छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले अघि बढ्न सक्दैनौं भनेर सन् २००८ मै गरेको सम्मेलनमा भनेका हौं । सन् २००८ मा दिइरहेको सुझाव नै अहिले पनि दिइरहेका छौं । अन्तत ः छिमेकी मुलुकहरूको दाँजोमा हामी पछाडि परेका छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य नलिने र अघि नबढ्ने हो भने अझै अलमलिरहन्छौं भन्ने हाम्रो सोच हो । केही नगरे पनि हरेक वर्ष केही खर्बले अर्थतन्त्र त बढिरहेकै छ । तर, त्यतिले पुगेन, केही विशेष गरौं भन्ने हो । राजनीतिक अस्थिरता भए पनि सबै राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्‍यो भनेर नै सबैलाई एकरूपता दिन आजको ४४ खर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा १०० खर्बको बनाउनुपर्छ भन्ने बहसमा ल्याएका छौं । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र १०० खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन विस्तृत अध्ययन आवश्यक भएकाले केही अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग मिलेर परिसंघले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन नै तयार गर्छौं । 

निजी क्षेत्रकै अर्को संस्थाले सन् २०२१ मै आगामी १० वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यो र अहिलेको सीएनआईको घोषणामा के फरक छ ? 

यसअघि सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा गरे पनि घोषणामै सीमित छ । हामीले सरकारलाई पुराना कानुन संशोधन गर्न भन्यौं, सरकारले ल्याऊ, हामी गर्छौं भन्थ्यो तर हामीसँग केही आधार थिएन । परिसंघले अध्ययन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनबारे किताब निकाल्यो । अहिले कार्यान्वयनमा गएको छ । परिसंघले ४ वर्षदेखि ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ सुरु गरेको छ । कार्यक्रम गरेर फेरि अध्ययन गरी ७ वटा पिलर हुने, के गर्नुपर्ने भनेर प्रक्रियामा गयौं र कार्यान्वयन गर्‍यौं । त्यसको परिणाम सरकारले यस वर्ष स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं । यो फगत नारामा सीमित रहँदैन । 

'मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान कत्तिको प्रभावकारी रह्यो । त्यसले स्वदेशी उत्पादन बढेको, आम्दानी बढेको देख्नुहुन्छ ?

‘मेक इन नेपाल स्वदेशी’ अभियान दीर्घकालीन हुने गरी सुरु गरेका हौं । यसबाट तत्काल उपलब्धि आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । यो अभियानसँग १४५ वटा साना तथा मझौला स्वदेशी उद्योगहरू जोडिएका छन् । उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल मार्केटिङलगायत विभिन्न तालिमहरू दिइरहेका छौं । निर्यात गर्न आवश्यक कागजातबारे बुझाइरहेका छौं । उनीहरूको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा सघाइरहेका छौं । उद्यमीहरूले उत्पादनलाई सोकेस गर्न हामीले ‘बिजनेस टु बिजनेस’ पोर्टलसमेत बनाएका छौं । सरकारले पनि पोर्टल बनाउने भन्दै छ । त्यसमा हाम्रै पोर्टललाई स्वामित्व लिएर अघि बढ्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।

तपाईंहरूले पहिलेदेखि नै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण उद्योगहरूले लगानी विस्तार गर्न सकेनन् भन्दै आउनुभएको थियो । राष्ट्र बैंकले माग सम्बोधन गरेपछि अब सहज भएको हो ? 

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र सम्पत्ति वर्गीकरणसम्बन्धी मार्गदर्शन उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बाधक बनेको छ । निजी क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, तर जीडीपीमा योगदानसमेत नदेखिएकाले संकुचित गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइएको भाष्य बनेको छ । सोही भाष्यअनुसार निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्न चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याइयो । भारतमा सन् १९९१ मा लागू भएकामा ३ पटक संशोधन गरी आवश्यक नभएको भन्दै केही वर्षअघि खारेज गरी अहिले गैरबैंकिङ वित्त क्षेत्रमा मात्रै लागू छ । भारतमा सन् १९९१ मा लागू भएको नीति नेपालमा सन् २०२२ मा लागू भयो । आवश्यकता कति थियो ? छलफलकै विषय हो । यस विषयमा परिसंघले निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वर्गीकरण गर्न माग गरिरहेको छ । जस्तै, व्यक्तिगत कर्जा र संस्थागत कर्जा कति छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जीडीपीको अनुपातमा कर्जा विस्तार ९० प्रतिशतमा पुगेको छ । जसमा व्यक्तिगत कर्जा ३६ प्रतिशत र संस्थागत कर्जा ६४ प्रतिशत छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष ऋण घटाउने हो भने, बाँकी रहेको कर्जा मात्रै दुरुपयोग भएको हो कि ? यो मार्गदर्शनबाट मात्रै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण हुन्छ भने चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कुन–कुन क्षेत्रलाई चाहिन्छ ? त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ । 

अहिले कारोबार (टर्नओभर) सँग जोडिएको छ । उत्पादन, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापारलाई मात्रै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन चाहिन्छ । जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि उद्योग, कृषिलगायत क्षेत्रलाई उक्त मार्गदर्शन चाहिँदैन । यो मार्गदर्शन ल्याई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्न खोज्नु नै ‘फल्ट’ हो कि भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । सरकारी तथ्यांकले नै तीन वर्षदेखि उत्पादन, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान ऋणात्मक देखाएको छ । चालु पुँजी मार्गदर्शनले गर्दा यी तीन क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदा ‘क्रेडिटको चक्र’ बढिरहेको अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा उक्त मार्गदर्शन लागू गर्दा यी तीन क्षेत्र मन्दीमा गएका हुन् । उत्पादन, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र मन्दीमा जाँदा अर्थतन्त्रमा हामीले खोजिरहेको सुधार आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो सुधारले खासै प्रभाव पार्दैन । 

निजी क्षेत्रको सहभागितामा विज्ञहरूको टोलीले पहिलो पटक आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसका केही सुझावहरू बजेटमा पनि समावेश छन् । अब अर्थतन्त्र सुधारको गति बढ्छ ? 

निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइएको यो पहिलो आयोग हो । सरकारसँगै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व पनि निजी क्षेत्रको हो । आयोगहरू बन्ने, प्रतिवेदनहरू बुझाउने तर कार्यान्वयन नहुने प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार परिवर्तन हुने तर आएको सरकारले अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमको स्वामित्व नलिने र लागू नहुने अवस्था छ । जस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक त्रिभुज कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा परेन । तर आर्थिक आयोगले बुझाएका सुझावहरू कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छु । किनकि निजी क्षेत्रको सहमतिमा आएको दस्ताबेजलाई भविष्यमा जुन सरकार आए पनि ती सुझावलाई लागू गर्ने/गराउने जिम्मेवारी पनि हो । यस हिसाबमा हामी विश्वस्त छौं । गत जेठ १५ मा बजेट आउनुअघि नै परिसंघले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम नै गर्‍यौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत घोषणा गरिसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामीले नजिकबाट काम गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिसँग मिलेर आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । ऐन, नियमहरू संशोधन गर्नुपर्ने विषय रहेकाले केही समय लाग्ला तर बजेटमा आइरहेका विषयहरू निरन्तर लागू गर्न लागिपरेका छौं ।

बैंक ब्याजदर झन्डै चार वर्षयताकै न्यून छ । साढे ७ खर्ब बढी ऋणयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । तर, कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । यो अवस्था किन आयो र बजेटले लगानी विस्तारमा देखिएको गाँठो फुकाउन सक्ला ?

ऋणयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिनुको अर्थ लगानी नभएको होइन, निजी क्षेत्रले नलिएको हो । बजारमा माग बढेको खण्डमा कर्जा प्रवाह बढ्छ । निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थिरता, अनुमानयोग्य नीति खोज्छ । बजेटपिच्छे र मौद्रिक नीतिपिच्छे संशोधन हुने प्रचलन छ । एउटा मौद्रिक नीति आउँदा जोखिम भार बढाउँछ भने अर्को क्षेत्रको घटाइदिन्छ । यस किसिमको नीतिगत अस्थिरता हुँदा कसरी लगानी गर्ने ? केही समयदेखि सरकारले लिएको नीतिका कारण निजी क्षेत्रले ऋण नलिएको हो । किन झन्झटमा पर्ने ? किन नयाँ लगानी गर्ने ? भन्ने मानसिकतामा निजी क्षेत्र गएको देखिन्छ । 

कुनै समय महँगो ब्याजदरका कारण लगानी गर्न सकिएन भनेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएको अवस्था थियो । अहिले झन्डै चार वर्षयताकै न्यून अवस्थामा छ । अब लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई केले रोक्यो ? 

परिसंघले कहिल्यै पनि ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छैन । कोभिडको समयमा ब्याजदर घटाउने भन्दा पनि कुन–कुन नीतिमा सहुलियत दिँदा ब्याजदर घटेर जान्छ भन्ने सुझाएका थियौं । ब्याजदर बढ्ने र घट्ने बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ । परिसंघले ब्याजदर घटाऊ र भन्सार दर घटाऊ भनेको छैन । कर्जा लिन निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न समय लाग्छ । निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर लगानी गर्दै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको छ । आमउपभोक्तामा समेत खर्च गर्ने आत्मविश्वास बढेको छैन । यसको एउटा समस्या सहकारी पनि हो । जनताको धेरै पैसा सहकारीमा फसेको छ, फिर्ता आएन र नयाँ खर्च गर्न आमजनता डराइरहेका छन् । उनीहरूमा आत्मबल बढाउन थप काम गर्न जरुरी छ । केही सुधार हुन सुरु भएको छ । अब घट्ने, बिग्रने बाटो छैन । पछिल्लो समय सरकारले पनि एक किसिमको अनुकूल नीति ल्याएकाले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्न थालेको छ । पछिल्ला एक वर्षदेखि उद्योगको क्षमता उपयोग बढेकाले अब केही समयपछि लगानी विस्तारसमेत सुरु हुन्छ ।

परिसंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले समेटेका ६३ बुँदामध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् । २७ वटा बुँदामा शून्य प्रगति छ । आगामी बजेटको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आश्वस्त हुनुहुन्छ ?

बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै बुँदाहरू आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैन भनेर हामीले बजेट वाच सुरु गर्‍यौं । त्यसलाई सरकार र कर्मचारीतन्त्रले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । सरकारलाई घचघच्याउने नीति बनेको छ । बजेट आउँछ, परिसंघले के–कति कार्यान्वयन भयो त्यसको समीक्षा गर्छ । त्यसबाट केही ‘रिलाइजेसन’ आएको छ । यो नियमित प्रक्रिया हो । 

निजी क्षेत्रले लगानीका नयाँ क्षेत्र खोज्न प्रयास नै गरेन । यसकारण धेरै लगानी सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित भयो भन्ने छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

जता नाफा देख्छ, निजी क्षेत्र उतै केन्द्रित हुन्छ र लगानी गर्छ । लगानी विकेन्द्रीकरण गर्न सरकारले औद्योगिक विकास रणनीति बनाउनुपर्‍यो । यी क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, नीतिगत सहुलियत छ भनेर सरकारले नै एउटा रणनीति ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको खण्डमा निजी क्षेत्र पनि त्यस किसिमले अघि बढ्छ । जता नाफा त्यतै निजी क्षेत्र जाने प्रवृत्ति देखिरहेकै छ । पछिल्लो १०/१५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र लाग्दा यति धेरै मेडिकल कलेज खुलेका छन् । कतिपय देखासिकी पनि भएको होला । एउटै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र गयो वा लगानी गर्‍यो भन्दैमा नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा धेरै विकास पनि भएको छ । जस्तै ः केबलकार । सम्भावना छ र सफल भएको छ भने त्यसमा लाग्दासमेत समस्या हुँदैन । अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई पनि बढाउँछ । उत्पादनमूलक उद्योगमा हेर्दा निजी क्षेत्र त्यसतर्फ लाग्दा कुनै बिन्दुमा पुगेर हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्छौं । सरकारले सिमेन्टमा नीतिगतलगायत सहजीकरण गर्दा आज सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भई निर्यात गरिरहेका छौं ।

उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ६० प्रतिशतन्दा बढी, खुकुलो नीति, न्यून ब्याजदर हुँदा पनि सेयर बजार बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा क्षेत्रको कारोबारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

समग्र अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म कुनै एउटा क्षेत्र मात्रै चलायमान हुन्छ भन्न सकिँदैन । घरजग्गाको सामान्य कारोबार एउटा हो । अर्कोतिर अतिरिक्त पैसा भएको खण्डमा घरजग्गा खरिद गर्ने हो । त्यसमा लगानीको विषय पनि छ । सरकारको नीति ‘लोन टु भ्यालु रेसिओ’ परिवर्तन गरी प्रतिबन्ध गर्दा घरजग्गा कारोबारमा सीमितता आयो । 

अहिले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट’ मा छ । यसका कारण निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको छ/छैन ?

ग्रे लिस्ट पर्दा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो परेको अहिलेसम्म महसुुस गरेका छैनौं । ग्रे लिस्टमा किन पर्‍यो भनेर विचार गर्नुपर्छ । सरकारले ऐन/कानुन लागू गरेन, त्यसकारण ग्रे लिस्टमा पर्‍यो भन्ने थियो । एफएटीफको टोली नेपालमा आएर सरकारसँग छलफल गरेर यो/यो भएन भनेर गयो । त्यसबेला निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गर्नुपर्थ्यो । कति विषयहरू व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने हुन्छ । ग्रे लिस्टमा जाँदा व्यावहारिक रूपमा छलफल नभएको महसुस गरेका छौं । छलफल भएको भए निजी क्षेत्रको समेत केही भूमिका रहन्थ्यो ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आगामी दुई सातापछि आउने मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ला ? 

नगद प्रवाहको माध्यमबाट मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिलगायतमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति आउने हो । वित्त नीतिलाई ‘कम्प्लिमेन्ट्री’ गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्‍यो । बजेटले लिएको लक्ष्य वा वृद्धिदरलाई सहुलियत हुने गरी कर्जा वृद्धिलगायत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ । त्यसपछि सामञ्जस्यता हुन्छ । सरकारले मुद्रास्फीतिको एउटा लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसै हिसाबले नगद प्रवाह सिर्जना गर्ने भन्ने हुन्छ । आयातित बजार रहेकाले मुद्रास्फीति त्यसमै निर्भर रहने भएकाले हाम्रो नियन्त्रण हुँदैन । तर नीतिबाट हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौं । मौद्रिक नीति एक हिसाबले ‘एकुमिलेटिभ’ आइसकेको छ । तत्काल सहुलियत दिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हामीले देखेका छैनौं । दीर्घकालीन स्थिरताका लागि केही संरचनागत सुधार आवश्यक छ । यसमा हामीले गरिरहेका छौं ।