काठमाडौँ — निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

तपाईं र सचिवले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाई खण्डित गर्ने अर्को बुँदा राखिएको देखियो नि ?

समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय लेख्ने जिम्मा समिति सचिव, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सहसचिवलाई दिएका थियौं । विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड आएको थिएन, समितिले राखिसकेपछि अर्को उपदफामा त्यस्तो व्यवस्था राख्नुपर्ने थिएन ।

समितिबाट निर्णय गरेको कागज पनि हेर्‍यौं । समितिमा आफैंले हस्ताक्षर गरेकामा उपदफा ५ नराख्ने लेखेको रहेछ । कहिलेकाहीं कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले यो राखेपछि अर्को दफा वा उपदफा राख्न पाइँदैन भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ । प्रतिवेदन लेखनमा उहाँहरूको पनि भूमिका हुन्छ । उपदफा ४ मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिसकेपछि सबैको ध्यान उपदफा ५ मा गएन, त्यो हट्यो भन्ने ठान्यौं र हस्ताक्षर गर्‍यौं ।

तपाईंलाई जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराइएको हो र ?

‘कुलिङ अफ पिरियड’को जुन बुँदा राखेका छौं, त्यसमा सबै प्रतिबद्ध भयौं । संसद्मा बोल्दा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ आयो भनेरै बोल्यौं । १ देखि १५ असारसम्म पनि कसैले त्यो कुरा याद गरेन, हामी सबै ढुक्क भयौं । यो गम्भीर त्रुटि भयो । अब यसलाई के गर्नुपर्छ, हाम्रोतर्फबाट भन्ने भएको छ ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने भनेर दफा ८२ को उपदफा ४ मा प्रस्ट व्यवस्था गर्ने । मूल विधेयकको अर्को बुँदा राख्न दफा ५ पनि सिर्जना गर्ने । उपदफा ५ कै केही शब्द जस्तै ‘सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने वाक्यांशसमेत संशोधन गर्ने । अनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई नै निष्प्रभावी गर्ने विवरण अर्थात् दफा ५ (क) मा चाहिँ ध्यानै पुगेन भनेर पन्छिन मिल्छ ? 

सबै रेकर्ड हेरेर सभामुखले यसमा छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । समितिका सबै साथीलाई उपदफा पढ्दा यो बुँदा नराख्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका रहेछौं । लेख्नका लागि समिति सचिव, कानुन र सामान्य प्रशासनका सहसचिवलाई दिइएको थियो । कानुन मन्त्रालयले यो भएपछि यो हुनुहुँदैन भनेर जानकारी गराउने चलन हुन्छ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि भन्छ, यसमा उहाँहरूले केही भन्नुभएन ।

यति धेरै चर्चा र विवाद भएको विषयमा तपाईंले हस्ताक्षर गर्ने, अनि प्रतिवेदन नै हेरिनँ भन्न मिल्छ ?

माथि नै हाइलाइट गरेर राखिसकेपछि त्यसमा कहींबाट ‘बदमासी’ हुन्छ भन्ने परिकल्पना कसैले गर्छ ? मिडियाले लेखिरहेको थियो, अरूको पनि चासो थियो । यसका लागि लड्नेमध्येमा म पनि थिएँ । उपसमितिले एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्दा दुई वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने म नै हो । तीन जना मन्त्रीले आएर ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्षको भयो भनेको कुरालाई नजरअन्दाज गरिएन । 

अब यसमा तपाईं र सचिवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? 

छानबिन गर्न अनुरोध गरिसकेको छु । दोषी देखिए म जतिखेर पनि र जे सजाय पनि भोग्न तयार छु ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राखेपछि मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले असंवैधानिक र अपमान गर्ने भन्नुभएको थियो, कतै त्यसको प्रभाव परेको त होइन ?

संसद्ले बनाउने कानुन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर निर्णय गर्ने कर्मचारीले होइन । हामी संसद्को सर्वोच्चता हेर्छौं । संसद्को सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ भनेर लागेका छौं । सभामुखसँगको बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभएको छ कि जुलुस लिएर हिँड्ने मान्छेहरूको प्रभाव पर्‍यो कि भनेर । यो खेल कहाँको थियो, यो कसरी भयो भनेर उहाँले सभामुखलाई पनि भन्नुभएको छ । हामीले त्यही भएर पनि छानबिन हुनुपर्‍यो भनेका छौं ।