सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज (ऋण सेवा) भुक्तानीमा सरकारले गएको १० वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड (२०.३० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजका लागि ८ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड (७४.७० प्रतिशत) भुक्तानी गरेको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवल भण्डारी सामाजिक, आर्थिक विकासको प्रयासमा रहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूमा यत्तिको सार्वजनिक ऋणलाई समस्या भन्न नमिल्ने बताउँछन्। नेपालको सार्वजनिक ऋणका सम्बन्धमा पूर्वसचिव भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी 

सरकारको सार्वजनिक ऋण वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुनु समस्या हो कि होइन ?

सामाजिक, आर्थिक विकासको प्रयासमा रहेका मुलुकहरूमा यत्तिको सार्वजनिक ऋण समस्या भइहालेको विषय होइन । यसमा आम चासो हुनु, प्रश्न उठ्नु पनि अन्यथा होइन । आम रूपमा प्रतिव्यक्ति ऋण यति पुग्यो भनेर व्याख्या गर्नुको कुनै सैद्धान्तिक आधार भेटिँदैन । राज्यले आन्तरिक स्रोत नपुगेर नै वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । सेवा विकास, खर्चको आवश्यकता लगायतको गुणात्मकता हेर्दा अहिलेको ऋणलाई धेरै मान्न हुन्न ।

विकास खर्चभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्थापन वार्षिक बजेट छुट्याउनुले के संकेत गर्छ ?

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक खर्चको संरचनामै फरक किसिमको परिवर्तन भएको छ । चालु खर्च बढ्दो छ र त्यसलाई रोक्ने हाम्रा प्रयास फितला छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको समग्र अवस्थामै हामीले रूपान्तरणकारी परिवर्तन गर्नुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको क्षमताको अधिकतम प्रयासका बाबजुद पनि धेरै वर्षदेखि हाम्रो पुँजीगत खर्च कम छ । ऋण पहिल्यै लिइसकेकाले समय तालिकाअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण केही बढी छ । आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि लिइन्छ र यसको ब्याजदर बढी हुन्छ । यसकारण आन्तरिक ऋण सबै भुक्तानी गरिँदैन । केही समयका लागि ट्रेजरी बिल नवीकरण र पुनर्तालिकीकरणमार्फत रोटेसन भइरहेको हुन्छ । 

वैदेशिक ऋणतर्फ निश्चित समयको ग्रेस अवधि हुन्छ । त्यसपछि तालिकाअनुसार भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ । सार्वजनिक ऋणमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा हुने उतारचढावको जोखिम सुरक्षण गर्न हेजिङ लागू गर्न सकेनौं । यसकारण अमेरिकी डलरको विनिमय ३५/४० हुने बेला लिइएको ऋण अहिले विनिमय दर १३५/१४० रुपैयाँले भुक्तानी गरिरहेका छौं । यसले पनि ऋण दायित्व बढाएको छ । 

जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण कतिसम्म हुनु उचित हो ? 

विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको सीमा अलि बढी नै स्वीकार्य छ । आम नागरिकको सेवासुविधा र सामाजिक आर्थिक विकासका धेरै सुविधामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । विकासोन्मुख केही मुलुकमा जीडीपीको अनुपातमा ७५ प्रतिशतसम्म पनि ऋण छ । उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका मुलुकमा यस्तो ऋण जीडीपीको ४५–५० प्रतिशत हाराहारी हुन्छ । हामीकहाँ ४३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण हुनु त्यति कठिन अवस्था होइन । 

सार्वजनिक ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्ने प्रश्न छ नि ? 

सार्वजनिक ऋण मात्र होइन, आन्तरिक राजस्वलगायत स्रोत पनि जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन । वैदेशिक ऋणको जवाफदेहिता हामीले स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशी मुलुकको संसद्मा पनि दिनुपर्छ । यसकारण ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने सवालै हुँदैन । तर समग्र खर्चको सवालमा हाम्रो संवेदनशीलता निकै कमजोर छ । 

परियोजनाबाहेक वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा चलेका छन् कि छैनन् भन्ने हेर्नुपर्छ । बहुपक्षीय विकास सहायता परियोजनाको तयारी गर्दा नै एक/दुई वर्ष लाग्छ । सम्झौताका लागि पनि चार/पाँच महिना लाग्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ परामर्शदाता पनि राख्छौं । तर समयमै काम सम्पन्न गर्न सकिँदैन र लागत बढ्छ । यसरी तयारीमै पनि राम्रोसँग ध्यान दिन नसक्दा हाम्रो खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो कि ? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका दृष्टिले ऋण होस् वा राजस्व आय, उत्पादनशील क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्छ ।