सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज (ऋण सेवा) भुक्तानीमा सरकारले गएको १० वर्षमा ११ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०८०/८१ सम्ममा बाह्य ऋणको साँवा–ब्याजमा ३ खर्ब २ अर्ब ९५ करोड (२०.३० प्रतिशत) र आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजका लागि ८ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड (७४.७० प्रतिशत) भुक्तानी गरेको हो ।

अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक वित्त विज्ञ बाबुराम सुवेदी आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सार्वजनिक ऋण वृद्धिको गति बढ्न थाले पनि २०७७ पछि उच्च दरले उकालो लागिरहेको बताउँछन्। सार्वजनिक ऋण यसरी किन लागिरहेको छ त ? सुवेदीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी 

सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण गत वैशाखसम्म २६ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । गएको १० वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै करिब १२ खर्ब लाग्यो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट सार्वजनिक ऋण वृद्धिको गति बढ्न थाले पनि २०७७ पछि उच्च दरले उकालो लागिरहेको छ । यसका दुई वटा आयाम छन् । खासगरी कोभिडपछि राजस्व संकलनको दर निकै कम भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै विगतमा सरकारले केही अत्यावश्यक वस्तुको आयात बन्द गर्‍यो । त्यति बेला प्रभावित राजस्व संकलनले अझै गति लिन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा सुधारका संकेत देखिएका छन् तर सम्भावनाअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । विकासको आवश्यकता बढ्ने तर त्यसअनुसार राजस्व संकलन बढ्न नसक्ने स्थितिको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा परेको छ । सार्वजनिक लगानी बढ्दा राजस्व संकलन बढ्छ भने आत्तिनु पर्दैन । 

तीन वर्षयता सरकारले विकास खर्चभन्दा बढी वार्षिक बजेट वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपरेको छ । यसको संकेत के हो ? 

वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम ऋणको साँवा तिर्न र सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्न उपयोग हुन्छ । ऋणको ब्याज भुक्तानी चालु खातामै समावेश हुन्छ । यसकारण सार्वजनिक ऋण दायित्व वृद्धि भए ब्याज खर्च पनि बढ्दै जाने भएकाले चालु खातामा पनि दबाब परेको हुन्छ । वित्तीय व्यवस्थामा छुट्याइएको रकममध्ये कति सार्वजनिक संस्थानको लगानी र कति साँवा भुक्तानीमा उपयोग भएको छ भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो रकम सार्वजनिक संस्थानको पुँजीगत खर्चमा उपयोग भएको छ भने राम्रो हो । पुँजीगत क्षेत्रमा लगानी कम तर साँवा–ब्याजमै धेरै खर्च हुने अवस्था चिन्ताको विषय हो ।

बाह्य ऋणको सन्दर्भमा साँवा–ब्याज भुक्तानी त्यति धेरै छैन । त्यसको ब्याजदर प्रायः न्यून हुने भएकाले दायित्व पनि कम नै हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो हुने भएकाले ब्याज भुक्तानीमा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ ।

 गत वैशाखसम्मको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपातमा करिब ४३ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय यो अनुपात बढिरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

विगतमा ऋणको आकार धेरै बढ्न नदिन निकै राम्रो वित्तीय अनुशासनको अभ्यास गर्नुपरेको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड महामारीलगायत कारणले ऋण उच्च आकारले बढ्यो । सार्वजनिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको छ भने जीडीपीको अनुपातमा यति पुग्यो भनेर आत्तिनु पर्दैन । तर, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण उपयोग भएर राज्यको दायित्व बढेको हो भने समयमै सुधार गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक ऋणको उपयोगका सम्बन्धमा निकै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हामीकहाँ ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमै प्रयोग भइरहेको हो ? 

चार वर्षअघिसम्म कुल बाह्य ऋणमध्ये ७७ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । यो ‘ट्रेन्ड’ अहिले पनि कायम छ । आन्तरिक ऋणको कति प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भएको छ भनेर विश्लेषण गरिएको छैन । आर्थिक क्षेत्रतर्फ पनि कति प्रतिशत वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्र (प्रतिफल दिने) मा खर्च भयो र कति चुहियो भन्ने सुशासनको अवस्थाले निर्धारण हुन्छ । अब हरेक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण उपयोगबारे प्रश्न नउठेका होइनन् । केही चुहावट होलान् । तर कति प्रतिशत उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।