सरकारले २०७३ देखि खाडी क्षेत्रमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । सरकारले श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएपछि मानव तस्करीको सञ्जालमा परेर दैनिक सयौं महिला खाडीमा घरेलु श्रम गर्न गइरहेका छन् । दूतावासहरूका विभिन्न प्रतिवेदनअनुसार हाल खाडी क्षेत्रमा मात्रै डेढ लाखभन्दा बढी महिलाहरू घरेलु श्रमिकको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

उनीहरू बिदामा आएर फेरि जान नसक्ने हाुदा परिवार भेट्नबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध, यसले निम्त्याएको असर र खाडी मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा कूटनीतिक क्षेत्रमा झन्डै तीन दशक बिताएका कुवेतका लागि संस्थापक राजदूत मधुवन पौडेलसँग कान्तिपुरका होम कार्कीले गरेको कुराकानी : 

नेपालले खाडी मुलुकमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको वर्षौं भइसक्यो । यस्तो प्रतिबन्धले के प्रभाव पारेको देख्नुहुन्छ ?

प्रतिबन्ध लगाएपछि गन्तव्य देशहरू नेपालसँग खुसी छैनन् । उनीहरूले किन प्रतिबन्ध लगाएको भनेर प्रश्न गर्छन् । हामीले घरेलु श्रमिक गैरकानुनी हैसियतमा आएका छन् भन्दा गन्तव्य देश असाध्यै रिसाउँछन् । घरेलु श्रमिक त भिसा लिएर कानुनी हैसियतमा बसेका हुन्छन् । नेपालको अनुमति नलिई आएको हुँदा नेपालले वैधानिकता दिएको छैन भन्दा उनीहरू रिसाउने गरेका छन् । हाम्रो आँखामा घरेलु श्रमिक गैरकानुनी भए पनि गन्तव्य देशको आँखामा उनीहरू वैधानिक हुन्छन् । यसोभन्दा तिमीहरूले किन राहदानी दिएको ? भन्छन् । राहदानी दिइन्छ भने, त्यो विदेश जाने अनुमति हो । उनीहरू आइसकेका मान्छेलाई अवैधानिक भन्न मिल्दैन भनिरहेका छन् । यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा नै असर गरिरहेको छ । 

तपाईं संस्थापक राजदूत भएर कुवेत जाँदा घरेलु श्रमिकको व्यवस्थापन थिएन । तेस्रो बाटोबाट कुवेत पुगेका घरेलु श्रमिकलाई कसरी श्रमको कानुनी दायराभित्र ल्याउनुभयो ?

मैले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन एउटा बृहत् योजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएँ । त्यस आधारमा परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न कार्यदलले घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिने मापदण्ड/कार्यविधि बनायो । त्यसका आधारमा श्रम स्वीकृति दिने अभ्यास सुरु भयो । जसअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था भयो । कुवेत सरकारको अनुमतिमा घरेलु श्रमिकका लागि ‘सेल्टर’ खोलियो । कुवेत सरकारको आफ्नै सेल्टरमा कोटा प्रणाली थियो ।

भारतीय अभ्यास हेरेर मैले सरकारको अनुमति लिई बिमा गरेर सेल्टर खोलें । सेल्टरभित्र कुक, दुई जना फिलिपिनो नर्स, तीन जना कानुन अधिकृत राखें । यसको स्रोत बिमाबापत उठाइएको रकम थियो । राज्यलाई हरेक वर्ष ९ करोड जति राजस्व पनि उठेको थियो । त्यो बिमाबापत रोजगारदातालाई नै निश्चित शुल्क तोकिएको थियो । त्यो सेल्टरको रक्षा कुवेत सरकारले नै गरेको थियो । यसरी गरिएको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएन । घरेलु श्रमिकको तलब ४० केडीबाट बढाएर ६० केडी पुर्‍याइयो । त्यसरी तलब बढाउँदा कुवेत सरकारले हाम्रो श्रमिकको तलब तिमीले तोक्ने हो ? यसमा हाम्रो राजाले राजपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर मलाई परराष्ट्रमा बोलाएर सोधियो ।

मैले तलब तोकेको होइन, नेपालले ६० केडीभन्दा तलको तलबमा घरेलु श्रमिक आउन नदिने नीति लिएको हो भनेर सम्झाएँ । त्यसपछि ६० केडी नै लागू भयो । दूतावास आफैंले बिमाको नीति लागू गरेपछि कुन घरेलु श्रमिक कुन कुवेतीका घरमा छन् भन्ने विवरण दूतावासमा रेकर्ड राख्न सहज भयो । अवैध बाटोबाट गएका घरेलु श्रमिक पनि दूतावासमा आएर बिमा गर्ने गरेका थिए । यहाँ रोकेको भए पो हामी फिल्डमा चुप लागेर बस्न मिल्छ । उता गइसकेपछि दूतावासले कानुनी र गैरकानुनी भनेर छुट्टाउन मिल्दैन । त्यहाँ नेपाली भनेर सेवा प्रदान गर्नैपर्छ । हाम्रा नागरिक भइसकेपछि हाम्रै दायित्व हुन्छ । दूतावास नेपालीको हितका लागि स्थापना गरिएको हुन्छ । दूतावासमा आइसकेपछि कानुनी र गैरकानुनी भन्ने अर्थ राख्दैन । राख्नु पनि हुँदैन ।  

प्रतिबन्धका बावजुद हजारौं महिला श्रमिकहरू दलालको सहायतामा खाडी मुलुक पुगिरहेका छन् । यो अवस्था किन बढ्दो छ ? के राज्य संयन्त्र असफल भइरहेको हो ?

राज्य संयन्त्र असफल भएको होइन । यसलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न कसैले चासो लिएन । बाहिर जाऊन्, रेमिट्यान्स् ल्याऊन् भन्ने भयो । तर, उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेत नीति निर्माण तहमा कहिल्यै पनि जागेन । यसको गाम्भीर्यतै बुझ्ने काम भएन । सरकार पनि आउने–जाने भइरह्यो । कर्मचारी सधैं आफू सुरक्षित भएर बस्ने परिपाटी बन्यो । कसैले जोखिम मोलेर काम गर्न नै चाहँदैनन् । यसको परिणाम आमश्रमिकले भोगिरहेका छन् । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । 

घरेलु श्रमिकलाई व्यवस्थित गरेर वैधानिक बाटो बनाउने प्रयास किन जटिल भइरहेको छ ?

सबैले चासो राखेको भए यो क्षेत्र जटिल हुँदैनथ्यो । नियमन गर्ने प्रयास कम भयो । अहिलेका श्रममन्त्रीले पाइलट प्रोजेक्टमार्फत घरेलु श्रमिक पठाउन अग्रसरता देखाइरहेको देख्छु । यसले मानव तस्करीलाई निरुत्साहित गर्छ । घरेलु श्रमिकलाई गन्तव्य देशले आफ्नो औपचारिक श्रमभित्र राखिराखेको छ । बरु पहिला थिएन । यसले वैधानिक बाटो बनाउन पहिला जस्तो जटिल छैन । हामीले बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । गन्तव्य देशलाई व्यवस्थित ढंगले श्रमिक लैजान दबाब दिनुपर्छ ।  

संसद्मा घरेलु श्रमिकको विषय पटक–पटक उठे पनि किन यो दीर्घकालीन समाधानसम्म पुग्दैन ? यो विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न संसद् किन हिच्किचाउँछ ?

यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित हुनबाट रोक्ने काम संसदीय समितिबाट पनि भएको छ । यो क्षेत्रलाई बिगारेको नै संसदीय समितिले हो । संसद्मा जसले कुरा राख्छ, उसले घरेलु श्रमिकले भोग्ने समस्याको चुरो नै बुझेको हुँदैन । कि पूर्ण रूपमा खुला सीमालाई रोक्न सक्नुपर्छ । नत्र मानव तस्करी भएर महिला खाडीमा पुगिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ पुगिरहेका छन् भने उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पो सोचेर निर्देशन दिने हो त । रोकेर समाधान हुन्छ ? अहिले जे जति विकृति आएको छ, त्यो रोकेकै कारणले हो ।

मैले कुवेत पुगेको पहिलो दिनबाट परराष्ट्र र श्रमलाई पत्र पठाएर रोक्नु हुँदैन भनेर चिठी लेखिरहें । खुला गरेर व्यवस्थापन गर्ने हो । एजेन्टका लागि यो सबैभन्दा सजिलो पैसा कमाउने माध्यम हो । कुवेतमा बस्ने एजेन्टले मात्रै एउटा कामदारलाई पहिलो लटमा बेचिदियो भने १५ सय डलर आउँछ । त्यसपछि घरबाट भगाएर फेरि बेचिदियो भने त्योभन्दा बढी कमाउँछ । गैरकानुनी कामदार लैजाँदा रोजगारदाताले कुनै जिम्मेवारी बोक्नु पर्दैन । 

संसद्मा यस्ता सवालमा बृहत् रूपमा छलफल नै भएन । संसद्मा जसले बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूले दुःख पाएको पाटोबाट मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ । दुःख पाउनुको पछाडिको कारण पनि बुझ्नुपर्‍यो । पहिला त मानव तस्करी गरेर यहाँबाट महिलालाई लिएर गएको छ । दूतावाससँग केही अभिलेख हुँदैन । को कहाँ छ ? कति जना नेपाली छन् ? केही पनि थाहा हुँदैन । हामीले सधैं गन्तव्य देशको सरकारबाट अभिलेख लिनुपर्छ । वैधानिकीकरण गरियो भने हरेकको अभिलेख नेपाल सरकारसँग हुन्छ । संसदीय समितिलाई राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ । सांसदहरूले गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । मिहिन ढंगले विषयवस्तु बुझेर आफ्नो धारणा र पोजिसन लिने सांसदहरू निकै कम छन् ।  

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरू घरेलु श्रमिकको रक्षा गर्न कत्तिको प्रभावकारी देखिएका छन् ? 

अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको निकै ठूलो खाडल छ । दूतावासले गरेको सिफारिस कसैले वास्तै गर्दैन । सही छैन भने दूतावासलाई भन्नुपर्छ । दूतावासले किन सिफारिस गरेको छ भनेर गम्भीरता लिने अधिकारीहरू निकै कम छन् । पराराष्ट्र सचिवले पनि राम्रोसँग हेर्छन् जस्तो लाग्दैन । महाशाखा र शाखाका कर्मचारीले पनि गम्भीर रूपमा हेर्छन् जस्तो लाग्दैन । परराष्ट्रले अहिले आप्रवासनलाई हेर्ने भनेर एउटा अर्को महाशाखा बनाएको छ । अब अलि प्राथमिकता दिन थालेको हो कि ? जबसम्म यो क्षेत्र राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा पर्दैन दूतावास एक्लैले चाहेर केही हुँदैन ।

दूतावासहरू घरेलु श्रमको क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न सधैं हच्किरहेका देखिन्छन् । दूतावासले किन प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् ?

दूतावासले गन्तव्य देश र नेपालसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्छ । अभिलेख प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । समय–समयमा अनुगमन भइराख्नुपर्छ । दूतावासले घरेलु श्रमिक खोल्नु हुँदैन भन्नुको पछाडि उनीहरूले थप कामको भार लिन नचाहनु पनि हो । गैरकानुनी माध्यमबाट गएको मान्छेप्रति धेरै जिम्मेवारी लिनु परेन । श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेपछि त जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामीले कुवेतमा सेल्टर खोल्नुअघि कामको भारले राति ११ बजे निवास जानुपर्ने परिस्थिति थियो । सेल्टरको व्यवस्थापन भएपछि राहतको सास फेर्न पाएका थियौं । मन्त्रालयले पनि स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्छ । अहिले धेरै दरबन्दी थपिदिएको छ । यो दरबन्दीअनुसार सेवा दिन सकिन्छ । हामीसँग स्रोत कम छ । दूतावासलाई स्रोत पनि बढाइदियो भने प्रभावकारी सेवा बढ्छ । कर्मचारीको क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । 

के खाडी मुलुकहरूसँग घरेलु श्रमिकका लागि विशेष सुरक्षा प्रबन्धसहितको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता सम्भव छ ?

खाडी र हाम्रो जीवनशैली, संस्कृति नै फरक छ । सबैभन्दा पहिले यो हामीले बुझ्नुपर्छ । यहाँको फरक परिवेश र जीवनशैलीमा बाँचिरहेको महिला त्यहाँको बन्द समाजभित्रको जीवनशैलीमा बदलिनुपर्छ । बन्द समाजको जीवनशैली बुझ्नेलाई समस्या ननिम्तन सक्छ । हामीले खाडी मुलुकसँग घरेलु श्रमिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदा द्विपक्षीय सम्झौता सम्भव छ ।

उनीहरू नै नेपालसँग श्रम सम्झौता अगाडि बढाउन चाहिरहेका छन् । यसमा हामीले हाम्रो ‘नेगोसिएसन पावर’ बढाउनुपर्छ । उनीहरूले आफ्नो हिसाबले ‘बार्गेनिङ’ गर्छन् । उनीहरूलाई हाम्रो संवेदनशीलता बुझाउन सक्नुपर्छ । भारत र फिलिपिन्सले राम्रोसँग ‘बार्गेनिङ’ गरेर घरेलु श्रमिक पठाइरहेका छन् । घरेलु श्रमिकले तोकिएको समयमा पाउने तलबको सुनिश्चितता, बासस्थान, तालिमको व्यवस्था, नियमित दूतावास र परिवारसँगको सम्पर्क, उनीहरूको सहज घर फिर्ती लगायतको विषयमा ध्यान दिएर सम्झौता गरेका छन् । हामी पनि त्यो गर्न सक्छौं ।

 नेपालले पनि श्रम समझदारी गर्न चाहिरहेको छ । संसदीय समितिले पनि समझदारी गरेर पठाउनुपर्छ भनिरहेको छ । खाडी देशका सरकार पनि श्रम समझदारी गर्न चाहन्छन् । गाँठो कहाँ कसिएको छ त ?

जबसम्म खाडीले बिनासम्झौता वा समझदारी घरेलु श्रमिक पाइरहेको छ भने उसलाई सम्झौता गर्न दबाब नै पुग्दैन । हरेक दिन सयौं महिलाहरू घरेलु श्रम गर्न खाडी पुगिरहेका छन् । गाउँ–गाउँमा एजेन्ट छन् । उसले विभिन्न माध्यमबाट महिलालाई बटुलेर खाडीका घर–घरमा पुर्‍याइरहेको छ । खाडीका सरकारलाई किन सम्झौता गर्नुपर्‍यो ? हामीले नै बढी चासो र तदारुकता राख्नुपर्छ । कुवेत, साउदी, यूएई, कतार, बहराइन र ओमनजस्ता देशले घरेलु श्रमिकको सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाएका छन् ।

त्यसलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । हामीले घरेलु श्रमलाई एउटा सम्मानित कामका रूपमा पहिचान दिनुपर्छ । मर्यादित कार्यस्थलको मापदण्ड बमोजिमका सर्तहरू लागू हुने सम्झौता हुनुपर्छ । जबसम्म यो पनि एउटा काम हो भनेर उचित ढंगले सम्बोधन हुँदैन तबसम्म समस्या निम्तिइरहन्छ । अहिले सबै देशमा घरेलु श्रमसम्बन्धी स्थानीय कानुनहरू जारी भइसकेको छ । यसले सम्झौता गर्न सहज हुन्छ । मुख्य कुरा हाम्रो तदारुकता हुनुपर्छ । कागजी पत्राचारमा मात्रै निर्भर भयो भने सम्झौता गर्ने कुरा झन् पर धकेलिँदै जान्छ ।

मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि कस्तो संरचनागत सुधार गर्न जरुरी छ ?

सबैभन्दा पहिला घरेलु श्रमको क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा नियमनमा ल्याउनुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न । अरू नै उपाय लगाएर मान्छे जान्छन् । हामीले अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अहिले अभिमुखीकरण तालिम नै हुँदैन । बिनाअभिमुखीकरण प्रमाणपत्र जारी हुन्छ । कम्तीमा एक महिना भए पनि सीपयुक्त तालिम सिकाउनु नै पर्छ । सामान्य बोलीचालीको भाषा सिकाउनैपर्छ । यसले महिलाको आत्मबल पनि बढ्छ । नेपालका म्यानपावर कम्पनी र खाडीका घरेलु श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।

दुवै कम्पनीलाई जिम्मेवारी बनाएमा घरेलु श्रमिकमाथि हुने शोषणलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । घरेलु श्रमिकको पूरा अभिलेख दूतावास र वैदेशिक रोजगार विभागसँग हुनुपर्छ । श्रम स्वीकृतिको दायराभित्र आउनेबित्तिकै उनीहरूको सबै प्रकारका कल्याणकारी सेवाहरू पाउने बाटो खुल्छ । राज्यका निकायबाट पाउने सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनु पर्दैन । नेपाली दूतावासले पहिचान गरेका एजेन्टमाथि मानव तस्करीको मुद्दा चलाउनुपर्छ । गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयबीच स्थायी प्रकृतिको उच्चस्तरीय संयुक्त कमिटी बनाएर हेर्नुपर्छ । यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न दूतावासले जेजस्ता सिफारिस पठाएको हुन्छ त्यसलाई त्यो समितिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । 

विमानस्थलमा हुने सेटिङबाट खाडी पुगेका महिलाहरू किन सहजै फर्कन सक्दैनन् ? 

विमानस्थलमा १० थरी एजेन्सी हुन्छन् । घरेलु श्रमिक आफैं जान खोज्दा विमानस्थलमा नै रोकिदिन्छन् । दलालहरूले विमानस्थलमा सबै एजेन्सीसँग सेटिङ गरेर पठाउने प्रवृत्ति पहिलादेखि नै मौलाइरहेको हो । यो त भ्रष्टाचारको चरम रूप हो । त्यसरी सेटिङ गरेर लाखौं खर्च गरी लगेको घरेलु श्रमिकलाई खाडीका एजेन्सीहरूले घर–घर डुलाउने अवस्था सिर्जना भइरहेको हो । एउटा घरमा पठायो, त्यहाँ काम गर्न नसकेर फिर्ता भएपछि अर्को घर पठाइदिने गर्छन् । काम गरिरहेको अवस्थामा भाग्न प्रेरित गर्छन् ।

त्यसपछि अर्को घर पठाइदिन्छन् । एजेन्सी र रोजगारदाताको लागत खर्च बढेपछि घरेलु श्रमिकलाई नेपाल पठाउन हत्तपत्त मान्दैनन् । सहजै अर्को घरेलु श्रमिक पाउने भए भने मात्र पठाइदिन्छन् । सबै हिसाबले घरेलु श्रमिकलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । यसमा श्रम मन्त्रालयले जारी गरिसकेको श्रम स्वीकृतिलाई विमानस्थलका एजेन्सीहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयले पनि श्रम स्वीकृतिलाई एकदमै सरल बनाइदिनुपर्छ । जति श्रम स्वीकृतिलाई कडा बनाइदिने अवस्था बन्छ, त्यति दलाल र श्रमिकहरूले भिजिट भिसाको सहारा लिन्छन् । विमानस्थलमा बस्ने प्रहरीले सुरक्षा हेर्ने हो । कागजात जाँचेर बस्ने होइन । उसलाई श्रमिकको भिसा, टिकट हेर्ने अधिकार छैन । सरकारले भिजिट भिसामा जान भनेर तय गरेको मापदण्डअनुसार भिसा, डलर बोकेका मान्छेलाई रोक्ने अधिकार पनि अध्यागमनलाई छैन । सबैले आ–आफ्ना अधिकारको प्रयोग सही रूपमा गरिराखेका छैनन् ।

मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न राज्य संयन्त्र किन कठोर रूपमा प्रस्तुत हुँदैन ? 

ज–जसले मानव तस्करीको काम गर्छन्, उनीहरूको सिधा पहुँच राज्य संयन्त्रसँग छ । सबै दलका भ्रातृ संगठन विदेशमा सक्रिय छन् । ती संगठनहरूमा मानव तस्करीको काम गर्नेहरू पनि आबद्ध छन् । उनीहरू ती संगठनलाई नै प्रभावमा राख्ने हैसियतमा छन् । यसमार्फत सिधा दलका नेतासँग सम्बन्ध बनाएका हुन्छन् । हामीले कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका व्यक्ति विदेश आएका मन्त्री र नेताहरूका वरिपरि नै हुन्छन् । मैले एकदुई जना मात्रै मन्त्रीलाई देखें, जसले विदेश आउँदा दूतावासको पूरा प्रोटोकललाई मान्थे ।

कोही मन्त्रीहरू हामीले गरेको अनुरोधविपरीत विवादित व्यक्तिहरूलाई भेट्थे । त्यस्ता व्यक्तिहरूले दूतावासलाई शक्तिको आडमा नटेर्ने गरेको पनि देखें । हामीले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका एजेन्टमाथि अनुसन्धान पनि हुँदैन । अर्कोतर्फ मानव तस्करीमा परेका महिलाको प्रमाण सहजै जुट्दैन । उद्धार गरेर फर्काएका महिलाहरूले एजेन्टलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उजुरी दिने गरेका छैनन् । सेल्टर वा विदेशमा भएसम्म कारबाही गर्नुपर्छ भन्छन्, नेपाल पुगेपछि सम्पर्कविहीन भइदिन्छन् । एकदमै थोरै महिलाहरू मात्र उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ जान्छन् । प्रहरीले पनि प्रमाण पुग्दैन भनेर मुद्दा अगाडि बढाउने गरेको छैन । यसले पनि एजेन्टहरू हौसिएका हुन् । 

घरेलु श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा लैजानुपर्छ भनेर खाडीका मुलुकले कत्तिको गम्भीर ढंगले पहल लिएको देख्नुहुन्छ ? 

सबैभन्दा बढी यूएईले गम्भीर रूपमा पहल गरेको देख्छु । उनीहरू संस्थागत र पारदर्शी प्रक्रियाबाट नै घरेलु श्रमिक लैजानुपर्छ भन्नेमा छन् । त्यसका लागि आवश्यक सम्झौता र प्रोटोकल पनि बनाइसकेको छ । कुवेत र साउदीले पनि सम्झौता अगाडि बढाएका छन् । केही चरणमा सम्झौता आदानप्रदान भइसकेको छ । उनीहरूले आफ्नो स्थानीय श्रम कानुनमा घरेलु श्रमलाई समेटिसकेका छन् । यसले सम्झौता गर्न थप सहज बनाइदिन्छ । खाडी देशले आफ्ना नागरिकको स्वार्थ हेर्छ । राज्यले नै आफ्ना नागरिकलाई घरेलु श्रमिकको तलब दिने गरेको अभ्यास पनि छ । 

सरकारले उमेरको हदबन्दी लगाएर घरेलु श्रमिकमाथि बन्देज लगाउनु ककिो जायज हो ?

सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा जान पाउने उमेर हद बेलाबखत तोक्ने गरेको छ । कहिले २४ वर्ष, कहिले ३० वर्ष र दुई वर्षमुनिका बालबच्चा भएका महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा पठाउन रोकिएको छ । यदि ३० वर्षसम्म जान नपाउने महिलाले ३० वर्षसम्म के गरेर बस्ने ? जो महिला आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन चाहन्छन् भने राज्यले उसलाई छेक्न मिल्दैन । यो विभेदै भएको हो । ३० वर्षको उमेर हद लगाएको विषयमा मैले परराष्ट्रलाई चिठी लेखेको थिएँ । परराष्ट्रले यो सरकारको निर्णय हो, केही भन्न मिल्दैन भनेर मौखिक रूपमा भनेको थियो । व्यक्तिगत हिसाबले कसले मान्ने, नमान्ने भन्ने फरक विषय भयो । तर, नीति नै बनाउने विषय गलत हो । 

कतिपय सांसद र कूटनीतिक कर्मचारीहरू नै घरेलु श्रमिक पठाउँदा देशको इज्जत प्रतिष्ठामै आँच आउँछ रोक्नुपर्छ भनेर अडान पनि राखिरहेका छन् । के यो सही हो ? 

यो उहाँहरूको व्यक्तिगत विचार हो । यसो गर्नु भनेको कामको कदर नगर्नु हो । अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेकाहरू भाँडा माझ्न पनि तयार हुन्छन् । तर, न्यूनतम मापदण्डअनुसार घरेलु श्रमिकको हैसियतमा खाडी जाँदा देशको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आयो भनेर तर्क गर्न मिल्दैन । यो भनेको श्रमको संसार नबुझ्नु हो । घरेलु श्रमलाई एउटा मर्यादित श्रमका रूपमा हेर्नुपर्छ । 

नेपाली घरेलु श्रमिकको सुरक्षा र गरिमालाई सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ ?

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन गर्ने सवालमा हाम्रो नीति निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाई घरेलु श्रमिकलाई वैध ढंगले पठाउनुपर्छ । यसलाई संस्थागत बनाउन सके मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । नेपाल र खाडीमा एजेन्सीको जिम्मेवारी नै तोकिदिनुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने एजेन्सीलाई कानुनी कारबाही गर्न सहज हुन्छ । राज्यले उनीहरूमाथि अनुगमन र कारबाही दुवै गर्ने संयन्त्र हामीसँग अहिले नै स्थापित छ । पहिला जस्तो नक्कली कागज पेस गरेर श्रमिक पठाउने अवस्था अब छैन । घरेलु श्रमिक पठाउने म्यानपावरसँग थप धरौटी राख्नुपर्छ । रोजगारदातालाई पनि सर्तनामा गराउनुपर्छ । आफ्नो सर्तनामा पूरा नगर्ने रोजगारदाताको विवरण सम्बन्धित सरकारलाई पठाउनुपर्छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच गुणस्तरीय करारपत्र हुनुपर्छ । हरेक वर्ष भिसा नवीकरण गर्ने बेला दूतावासबाट अनुमति लिने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइदिनुपर्छ ।

घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्धले नेपाल र खाडी मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा केही असर परेको देख्नुहुन्छ ?

संस्थागत हिसाबले घरेलु श्रमिक पठाउन सकियो भने नेपाल र खाडीका सरकारबीचको सम्बन्ध बढाउन थप सहयोग गर्छ । यो विषय मैले कुवेतका राजासँगको पहिलो भेटमा नै अनुभव गरेको हो । कुवेतका राजासँग ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाँदा कुरा भयो । कुवेती राजाले नेपालले कुवेतमा किन दूतावास खोलेको भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसमा मैले यहाँ काम गर्ने घरेलु श्रमिकले धेरै दुःख र सास्ती पाए, उनीहरूको हित र व्यवस्थापन गर्न आएको भनेर जवाफ दिएको थिएँ ।