'अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच अब इगोको द्वन्द्व हुँदैन'

जेष्ठ ७, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

'There is no more ego conflict between the Ministry of Finance and the National Bank'

सरकारले अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । गभर्नरमा नियुक्त पौडेलले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका थिए । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन गभर्नरको भूमिका धेरै हुन्छ । नवनियुक्ति गभर्नर विश्वनाथ पौडेलसँग विविध विषयमा कान्तिपुरका यज्ञ बञ्जाडेले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

गत संसदीय निर्वाचनमा तपाईं चितवन–१ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ । यसमा धेरैको प्रश्न छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

राजनीतिक विचार सबैको हुन्छ । चुनावमा भाग लिएर मैले केही गल्ती गरेको छैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी सकिन्छौं । निर्वाचनमा जनतामाझ आफ्नो स्थान परीक्षण गर्न जाने हो । मानिसले जात जन्मदेखि लिएर आएको हुन्छ तर विचार र प्रतिस्पर्धा जन्मजात हुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरियो, सकियो । मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग निभाउँछु । मेरो काममा राजनीतिको संकेतसम्म आउँदैन । पाँच वर्षको कार्यकालमा मेरा दुई वटा कुरा याद गर्नुहोला– एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।

तर सत्तारूढ दलबीच नै लामो खिचातानी भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?

सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्छु । नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।नियम बढी गर्दा धेरै अन्योल हुन्छ । बैंकहरूमा केही न केही समस्या छन् । नागरिक र संघसंस्थाको बचत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो । सुपरिवेक्षणमार्फत समस्या समाधान गरेर नागरिकको बचत सुरक्षण र समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व काम गर्नेमा मेरो ध्यान रहन्छ ।

राष्ट्र बैंकको सेवाग्राही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि हो । राज्यले लिने नीतिहरूमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम हुन्छ ताकि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन एक सातामै परिमार्जन गर्नु नपरोस् । संवादमार्फत सबै काम गर्छु । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छॅ । पुँजी बजारको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

प्रतिस्पर्धामै रहेकासँग समन्वय गरेर काम लिनुपर्नेछ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

गभर्नरमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । आवेदन दिएर गभर्नर छनोट भएको पनि होइन । सरकारले जसलाई उपयुक्त देख्यो, उसैलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसकारण म कोसँग प्रतिस्पर्धामा थिएँ भन्ने मलाई नै थाहा छैन । प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने पनि अब त्यो सकियो । सधैं प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन । म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । हिजोसम्म जो–जो गभर्नरको आकांक्षी भए पनि अब सकियो । भोलिदेखि म सबैको अभिभावक (नेतृत्व) हो । त्यहीअनुरूप मेरो गतिविधि हुनेछ ।

निकै चासोका रूपमा हेरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तपाईं नियुक्त हुनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था जटिल छ । यस चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

म राष्ट्र बैंकसँग परिचित नै छु । मेरा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा रहँदा पनि राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ । त्यसैले यसलाई समस्याका रूपमा लिएको छैन । स्थिति अप्ठ्यारो हो तर त्यसमा सुधार गर्दै जाने आत्मविश्वास छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको गाँठो फुकाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन । वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘प्रोएक्टिभ पोलिसी’ अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्माण हुनुपर्छ र त्यसमा सबै प्रकारका सहयोग, सरसल्लाह गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान नीति–नियममा उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर समग्र निजी क्षेत्रका केही गुनासा छन् ।

यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग बसेरै तथ्यपरक रूपमा संवाद, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछु । म ‘हिप सुटर’ जस्तो आउँदाआउँदै गोली पड्काउँदिनँ । अर्थतन्त्र हो, सामान्य गल्ती गरे सबैले दुःख पाउँछन् । त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ भने समस्याग्रस्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

२०६५ सालदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय आएको छ । यो कम्पनी स्थापनामा सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु । बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम गर्छु ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले निकै खुकुलो नीति ल्याउँछ त कहिले निकै कसिलो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

म तथ्यविहीन र हतारमा कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ । नागरिकले एक/दुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु । पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग संवादमार्फत मात्र नीति–निर्देशन जारी गर्छु ।

इतिहास हेर्दा अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

यसलाई मैले ‘इगो’ को द्वन्द्वका रूपमा हेरेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आआफ्नै भूमिका तथा जिम्मेवारी छ । नियामकीय निकायको प्रमुखले विद्यमान नीति–नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो । हामी राजनीति गर्न, झगडा गर्न जाने होइन । यसकारण सबै निकायसँग द्वन्द्व गरेर नभई संवादमार्फत अघि बढ्ने हो ।

अहिले नेपाल एफएटीएफको 'ग्रे लिस्टु मा छ । त्यसबाट उम्किन दुई वर्षको समय छ । 'ग्रे लिस्टु बाट बाहिर ल्याउने काममा राष्ट्र बैंकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसका लागि तपाईं कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

‘ग्रे लिस्ट’ बाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्छु ।

कान्तिपुर

Link copied successfully