जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) का लागि कमिसन मागिएको आरोप लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) फेरि विवादमा परेको छ । २२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले छानबिनको माग गरेका छन् । तर, सेबोन र सरकारले यो मागलाई संवेदनशील रुपमा लिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ र बिचौलियाको बिगबिगीले पारेको असरबारे मंगलबार छलफल गरेका छन् । कमिसन माग्ने बिचौलियासँग सामूहिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको निष्कर्ष छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले भने आफूमाथि झुटो आरोप लगाइएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
जलविद्युत् प्रवर्द्धकले २२ महिनासम्म पनि आईपीओ अनुमति नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, किन रोक्नुभएको हो ?
म अध्यक्ष भएको पाँच महिना भएको छ । २२ महिनासम्म किन रोकियो भन्ने जवाफ दिन सक्दिनँ । पाँच महिनामा आठ कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाएका छन् ।
तपाईं अध्यक्ष नियुक्त हुँदा आईपीओका लागि ८२ कम्पनीको आवेदन थियो, अहिले ८९ पुगेको छ । काम गराइको गति राम्रो हो ?
मापदण्ड नपुगेका कम्पनीले अनुमति पाउँदैनन् । कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) मा बोर्डले सम्झौता गर्दैन । कम्पनीका लागि सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरले डीडीए गरिदिएको हुन्छ । त्यसको प्रतिवेदनलाई बोर्डको संयन्त्रले पनि परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै कम्पनीको डीडीएमा न्यूनतम मापदण्ड नपुगेकाले पनि अनुमति दिन नसकिएको हो ।
बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नागरिकको लगानीको सुरक्षा हो । यसकारण प्राप्त आवेदनलाई सूक्ष्म ढंगले अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । कम्पनीहरूले छिटो भन्दैमा मापदण्ड नपुगेकालाई पनि आईपीओ अनुमति दिने भन्ने हुँदैन ।अर्कातिर बोर्डको काम आईपीओ अनुमति दिने मात्र होइन । कम्पनी बढेअनुसार बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन । क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि काम गरिरहेका छौं ।
कम्पनीले पेस गरेको डीडीए रिपोर्ट परीक्षण गर्दा सूचक फरक परेकाले आईपीओ अनुमति दिन ढिलाइ हुन पुगेको भन्न खोज्नुभएको हो ?
केही कम्पनीको डीडीए प्रतिवेदनमा केही मापदण्ड पुगेको हुँदैन । त्यस अवस्थामा ती मापदण्ड पूरा गर्न कम्पनीलाई पटक–पटक पत्राचार गरिन्छ । कम्पनीबाट मापदण्ड पुर्याएर ल्याउँदा र त्यसलाई बोर्डले पुनः परीक्षण गर्दा समय लाग्छ । उदाहरणका लागि, कतिपयको फाइल अघि आएको हुन्छ तर त्यो कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा नै भएको हुँदैन ।
साधारणसभा गर्न त समय लाग्छ । कुनै कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति दिँदा बोर्ड विश्वस्त हुनुपर्छ । किनकि जनताको लगानीको विषय हो । यसभन्दा अघि के कसरी भइरहेको थियो, तीनमा प्रश्न उठिरहेको छ । ती सबैलाई बेवास्ता गर्दै हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।
प्रक्रियामा रहेका धेरै कम्पनीमध्ये ८ वटाले मात्रै के आधारमा आईपीओ अनुमति पाए ?
प्राप्त आवेदनलाई समूहगत रूपमा विभाजन गरिएको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा समान रूपमा अनुमति दिइन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका धेरै कम्पनी आए भन्दैमा तिनलाई मात्र अनुमति दिने भन्ने हुँदैन । कहिलेकाहीं अघिआएको कम्पनीको मापदण्ड पुगेको हुँदैन, त्यसलाई मापदण्ड पुर्याउन आग्रह गरिन्छ । त्यो कम्पनीले मापदण्ड पुर्याएर आउँदासम्म अर्को कम्पनीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । बोर्डमा कुन कम्पनीले कहिले आवेदन दियो, त्यसको रिभ्यु कहिले भयो, कहिले अपुग कागजात मागियो, कहिले अनुमति दिइयो भन्ने सबै विवरण वेबसाइटमा उल्लेख छ । हामीले लुकाएर काम गरेका छैनौं । ती आठ कम्पनीले मापदण्ड पुगेकै कारण अनुमति पाएका हुन् । मापदण्ड नपुगेका कम्पनीलाई अनुमति दिँदा बोर्डमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रश्न उठ्ने काम बोर्डले गर्दैन ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई छोडेर बोर्डले भर्खर आएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दियो भन्ने आरोप छ नि ?
भन्नेले जे पनि भन्छन् । बोर्डको कामकारबाही पारदर्शी ढंगले भएको छ ।
अहिलेसम्म आवेदन दिएका कम्पनीले कहिलेसम्म अनुमति पाउँछन् ?
आईपीओको विषयमा यति समयभित्रै अनुमति दिइसक्छौं भन्ने योजना बनाएका छैनौं । बोर्डको क्षमता कम भएकै हो । अब काम गराइको रफ्तार बढाउँछौं ।
आईपीओ अनुमतिका लागि तपाईंनिकट मानिसले कमिसन मागेको आरोप छ नि ?
यो झूटो आरोप हो । सम्बन्धित निकायलाई पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु । जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिले यस्तो ठूलो आरोप लगाउनु खेदजनक छ । म नैतिक रूपमा चुकेको छैन । यस्ता कुरा एकैपटक सञ्चारमाध्यमबाट सुन्दा दुःख लागेको छ ।
