१९ औं शताब्दीका बेलायती प्रधानमन्त्री एवार्ट ग्ल्याडिस्टोनको प्रसिद्ध उक्ति छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ छिटो न्याय नपाउने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समाजमा एवार्टले दिएको अभिव्यक्ति अझै सान्दर्भिक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २६ हजार २ सय २८ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
त्यस्तै, उच्चमा २५ हजार ५ सय ३९ र जिल्लामा १ लाख १८ हजार ८ सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्ला वर्षमा मुद्दा फर्छ्योटका गति बढ्दा पनि १ लाख ७० हजार ५ सय ९९ मुद्दा बाँकी रहे । बाँकी र नयाँ थपिएर सबै तहका अदालतमा करिब ५ लाख मुद्दा पुग्न थालेका छन् ।
अदालतमा मुद्दाको चाप र न्यायमा भइरहेको ढिलासुस्तीका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग कान्तिपुरले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेछ तर पनि १० वर्षयताको तुलना गर्दा फैसला गर्न बाँकी मुद्दा धेरै हुँदै गएका छन् । के कारणले सर्वोच्चमा यति धेरै मुद्दाको चाप बढेको हो ?
हामीले सर्वोच्चमा न्यायाधीश समयमै नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनौं । तोकिएको संख्यामा पूर्ण रूपले न्यायाधीश हुने र इजलास पूराका पूरा लागेमा एउटा परिणाम आउन सक्ने हो । तर, सर्वोच्चमा लामो समयदेखि ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्तको रिक्तै छ । न्यायाधीशचाहिँ घट्दै जाने, मुद्दा बढ्दै जाने भएपछि समस्या त आउने नै भयो नि । दोस्रो कारण के हो भने जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्चमै आउँछन् । यसलाई बदलेर सर्वोच्चमा छानिएका केस मात्रै आउने अवस्था निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो गर्न सक्छ ।
कानुनमा संशोधन गरेर कतिपय मुद्दा उच्चबाटै सकिने व्यवस्था गर्दा पनि यो समस्या कम हुन्छ । तेस्रो, विभिन्न परिस्थितिले पनि मुद्दा सिर्जना भइरहेका छन् । जस्तो कि, अदालतले एक पटक आदेश गरेपछि सम्बन्धित संस्था, राज्यका निकाय वा व्यक्तिले त्यसको पालना गरे फेरि मुद्दा पर्दैनथ्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन धेरै भएको छैन जसले गर्दा फेरि मुद्दा पर्छ । त्यसकारण पनि मुद्दा बढिरहेका छन् । त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जथाभावी रिट अदालतमा लैजाने अभ्यास छ । यसले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले ‘ओभरलोडेड’ छ ।
गोलाप्रथा भएपछि मुद्दा अलिक छिटो फैसला हुन्छ, सुधारिन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, अहिले जे–जति सुधार भएको छ, त्यसको कारण यही हो ?
गोलाप्रथामा लगिसकेपछि मुद्दाको फर्छ्योटमा तीव्रता आएकै देखिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदन हेर्यौं भने फर्छ्योट दरमा प्रगति नै देखिन्छ । तर, गोलाप्रथाका कारणले मात्रै मुद्दा फर्छ्योट दर बढ्ने त होइन । शीघ्र न्याय दिने सबैतिरको माग छ । यस्तो बेलामा न्यायालयमा अभियान फाँट यसैका लागि सुरु गरिएको हो । यो सुरु भएपछि पाँच वर्ष कटेका मुद्दा भरसक शून्यमा ल्याउने भन्ने छ । त्यसले राम्रो परिणाम दिइरहेको छ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा पनि मुद्दाको संख्या घटाउने भन्ने छ ।
वार्षिक कार्यक्रममा पनि यो छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा त ‘डिफरेन्ट केस म्यानेजमेन्ट’ भनेर फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएको पनि छ । त्यस्तै, कुनै मुद्दा ६ महिनाभित्र, कुनै एक वर्ष र कुनै डेढ वर्षमा सक्ने न्यायालयको योजना छ । त्यसले पनि मुद्दाको संख्या घटाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । तर पनि, सबैभन्दा चुनौती सर्वोच्चमै छ ।
यस्तो चुनौती हुँदाहुँदै सर्वोच्चमा नियुक्ति चाहिँ किन हुँदैन त न्यायाधीशको ? यहाँकै पालामा पनि नियुक्तिमा ठूलो सकस पर्यो नि, होइन ?
हो, तर मेरो पालाको कुरा अलिक बेग्लै छ । त्यस बेलाको अवस्था पनि उस्तै थियो । लामो समय कायममुकायम हुँदा निर्वाचनको समय थियो । त्यसपछि सरकार बन्न समय लाग्यो । एउटा सरकार बनेपछि फेरि अर्को बन्यो । गठबन्धनहरू बदलिरहे र कानुनमन्त्री पनि फेरिइरहे । त्यसले गर्दा न्याय परिषद्ले काम गर्न सकेन । त्यसबाहेक न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइका गम्भीर कारणहरू छन् ।
न्याय परिषद्को संरचनामा नै समस्या हो ?
स्वच्छ न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७७ मा न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको छ भनेर लेखिएको छ । त्यो प्रतिवेदन मेरै सक्रियतामा निक्लिएको थियो । मूल कुरा, न्यायाधीश खाली हुनु एक महिनाअघि नै न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । न्यायाधीशको संख्या संविधानमा तोकिएरै २१ भन्दा बढ्न नसक्ने भनेको छ । यो पनि लामो समयसम्म खाली हुने हो भने मुद्दा फर्छ्योट नै हुँदैन । मुद्दा बढ्ने र न्यायाधीश घट्ने भएपछि समस्या त हुने नै भयो ।
