सुशासन आयोग गठन गर्नुको अर्थ नै सरकार गठन भएदेखि नै सुशासन रहेनछ भन्ने देखायो । सुशासन पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले मेरो देशमा कुशासन छ, सुशासन कायम गर्न आयोग गठन गरें भन्दा अचम्म होइन ।
भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ ।
सुशासनका मुख्य मेरुदण्ड भनेकै जनमुखी प्रशासन, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन हुन् । तर दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमाथि नागरिकको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यिनैमाथि छ । यसै विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको सुशासन आयोगले कस्तो नतिजा ल्याउला ?
सुशासन कायम गर्ने भनेर आयोग गठन गर्नुले अहिलेसम्म सरकारले सुशासन कायम गरेको रहेनछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आयोग गठन कुन कानुनअन्तर्गत भयो, यसले के–के काम गर्ने हो, त्यसको पनि प्रस्टता हुनुपर्यो । आयोग मात्रै गठन गरेर हुन्न । अहिले आम नागरिकले कुरा होइन, तत्काल काम खोजेका छन् । कार्यकारी निकायले सुशासन भनी त्यसै डन्डा मात्रै लगाएर सुशासन हुँदैन ।
सुशासन जनताले मात्रै पालना गर्ने होइन, मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन भन्ने शब्दबाट सबै कुरा पूरा हुँदैन । सुशासन प्रजातन्त्रको एउटा बलियो अंग हो । तर यसको ‘मोडालिटी’ के हो, प्रस्ट छैन । सुशासन भनेको मुख्यतः कानुनको शासन र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हो । राजनीतिक नेतृत्वमाथिकै विश्वसनीयता खस्केको बेला कार्यकारी निकायको आयोगले जनताको विश्वास कति जित्न सक्ला र ?
सुशासनका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक भ्रष्टाचार मानिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकारको काम कस्तो देख्नुहुन्छ ?
जनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह दिने, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अन्याय परेका व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने, रोजगारी, खानलाउन पाउने सबै कुरा सुशासनमा पर्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण त मूल कुरा नै हो । प्रधानमन्त्री मातहत रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई जिम्मेवार नबनाउने तर आयोग गठन गरेर अलमलाउने काम भयो ।
सुशासन कायम गर्ने निकायलाई पनि नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गरे । आफूविरुद्ध आउनेलाई छानीछानी कारबाही गरियो । सहकारीमै अर्बौं रकम लुटपाट भयो । बैंकका मुद्दा आए । सर्वसाधारणको पैसा खाइदिएका छन् । त्यसमा पनि आफ्नाविरुद्ध रहेकालाई मात्रै कारबाही गर्ने, नजिकका व्यक्तिलाई जोगाउने काम भयो । राज्यका निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नदिएपछि कसरी सुशासन हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा गर्नुभएको छ नि ?
जसले भ्रष्टाचार गरेको छ, उसैले कारबाही गर्ने, जो भ्रष्टाचारी छ, उसैलाई ठूला राजनीतिक पदमा नियुक्ति गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेको नेतृत्व लाज मान्ने पक्षमा पनि छैन । आफूभन्दा जान्ने र बलियो कोही छैन भन्ने छ । आफ्नो विकासका लागि मात्रै राजनीतिक नेतृत्व लाग्दा प्रणालीमाथि नै ह्रास आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, झन् बढेको छ । भ्रष्टाचारीले अवसर पाएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रहेसम्म जतिसुकै आयोग गठन गरे पनि केही हुन्न ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा राज्यका शक्तिशाली निकायहरूको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सुशासनको कुरा बोल्नै पर्दैन । सरकारको मुख्य दायित्व नै सुशासन कायम गर्ने हो । सरकार बन्नासाथ नै सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने होइन ?
अहिले राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन कायम गर्छ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सुशासन आयोग गठन गर्नुको अर्थ नै सरकार गठन भएदेखि नै सुशासन रहेनछ भन्ने देखायो । सुशासन पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले मेरो देशमा कुशासन छ, सुशासन कायम गर्न आयोग गठन गरें भन्दा अचम्म होइन ।
