प्रतिवेदनमा नाम नलेखे पनि राजनीतिक नेतृत्व छानबिनको दायरामा आउँछ
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन बाहिरिएसँगै यसबारे अनेकन कोणबाट बहस सुरु भएको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत्को उपसमितिले गरेको अध्ययनले तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
उक्त उपसमितिले गरेका सिफारिस र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उपसमितिका संयोजक एवम् राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी:
लेखा समितिको उपसमितिले लामो समय अध्ययन र अनुसन्धान गरेर तयार पारेको छ । यो प्रतिवेदन उपसमितिमा छ, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? लेखा समितिमा कहिले पेस हुन्छ ?
यो रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । यो रिपोर्ट हिजो नै उपसमितिबाट सम्पन्न गरिसक्यौं । अब यो मूल समितिमा जान्छ र मूल समितिबाट अगाडि बढ्छ । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मूल समितिको बैठक बोलाउनुहुन्छ, हाम्रो तर्फबाट काम सकियो ।
तपाईंहरूले काम सकियो भन्नुभएको छ, के कस्ता अनियमितता देखिएका छन् ?
देशमा थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्ड छन् । तर, यो सर्वाधिक ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड हो । यसमा ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै ठूलो भ्रष्टाचार प्रष्टसँगले देखिएको छ । त्यसपछि निर्माण प्रक्रियामा, कामको गुणस्तरमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको छ । २२ अर्बको ठेक्का लगाउने काम गलत भयो र त्यो शर्तअनुसारको काम पनि भएको छैन ।
त्यहाँ प्रष्टसँगले शर्तमा के लेखिएको छ भने निर्माण कम्पनीले चालु हालतको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ, त्यो पैसाले । तर त्यसपछि पनि अर्बौंको लागत वृद्धि गरिएको छ । अरु आइटम थपिएको छ । त्यसबीचमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको छ । धेरै अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको छ, ठ्याक्कै अंक त भन्न सकिएन । त्यसपछि पनि करछुट दिएर दुई अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ ।
त्यसकारणले यसमा सबै तहमा भ्रष्टाचार गरेर परियोजना अगाडि बढाइयो, परिणामतः परियोजना सम्पन्न भयो भनियो तर अहिले व्यवसायिक उडान हुन सक्दैन, भइराखेको छैन । भनेपछि त सबै भ्रष्टाचार भयो भन्दा हुने तहको छ । तर यसलाई अख्तियारले ऐन, कानुन बमोजिम ज–जसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो अगाडि बढाउला । हामीले अनियमितता र भ्रष्टाचार भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सम्बन्धितलाई जिम्मा दिएका हौं ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारका धेरै विषयवस्तु औँल्याउनुभएको छ, तर प्राधिकरणका र अन्य अन्तरसम्बद्ध निकायका कर्मचारीको नाम मात्र राख्नुभएको छ । राजनीतिक नेतृत्व कोही संलग्न छैन ? कि नाम उल्लेख नगर्नुभएको हो ?
यो विषयमा मात्र होइन कि आम रुपमा के भन्ने गरेको छु भने जुनसुकै भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् मूल नेतृत्व संलग्न नभईकन तलको कर्मचारीले मात्र भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैन । तर हाम्रोमा कतिपय फाइलहरूमा तलको कर्मचारीले मात्रै सही गर्ने र ऊ मात्रै देखिने गरेको हुनाले प्रारम्भमा कर्मचारी आउँछन् । त्यो कर्मचारीले एक्लै भ्रष्टाचार बोक्ने हो कि आफ्नो मालिक वा आदेशदाता पनि देखाउने हो ? त्यसमा भर पर्छ ।
अहिले हामीले दिएको प्रतिवेदन नाम उल्लेख नगरे पनि फलानो–फलानो निर्णयका पदाधिकारी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यति भनेपछि त नाम नलेखे पनि कुन निर्णय कुन राजनीतिक नेतृत्वले गरेको थियो भनेर उहाँहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनुहुन्छ ।
११ सदस्यीय उपसमिति रहेकोमा पाँच सांसद्ले मात्रै प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने छ, बाँकी सदस्यले के गर्नुहुन्छ ?
उपसमिति बन्ने क्रममा ११ सदस्य थियौं, एकजना सदस्य अर्को समितिमा जानुभएपछि १० जना रहृयौं । त्यसमध्ये दुई जना सदस्यहरू लामो समयदेखि बैठकमा सहभागी हुनुभएको छैन । ८ जना निरन्तर रुपमा संलग्न थियौ र पटक–पटक बैठक बसेर निकालेको निष्कर्ष हो । त्यसै क्रममा पाँच जनाले हस्ताक्षर गरेका छौं, अरु तीनजना साथीहरूले हामी पछि हेरेर हस्ताक्षर गर्छौं भन्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले आएर हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ ।
बाँकी सांसद्ले हस्ताक्षर गरेपछि समितिमा जान्छ कि के हुन्छ ?
त्यो त मैले भनिसकेको छु– यत्तिकै पनि जान्छ । चित्त नबुझ्ने साथिहरूले यो निर्णयमा मेरो चित्त बुझेन भनेर कुन विषयमा चित्त बुझेन त्यै लेख्नुभए हुन्छ । अब यो प्रतिवेदन अगाडि बढ्छ, रोकिँदैन ।
