राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को बढुवा, सडकमा देखिएका विभिन्न समूहको आन्दोलन र सरकारको कार्यशैलीका विषयमा कांग्रेस नेताहरूबाट टीकाटिप्पणी हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धनकै भविष्यमाथि संशय पैदा भएको छ ।

यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार बिहान लामो संवादसमेत भएको छ । सत्तारूढ दुई दलबीच असमझदारी देखिएकाले थप छलफल गर्न बुधबार संयन्त्रको बैठक बोलाइएको छ ।

कांग्रेसभित्र बढ्दो असन्तुष्टि र सत्ता गठबन्धनमा त्यसको प्रभावका विषयमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो ? 

दुई कारणले सरकार ढल्ने हल्ला चलेको छ । एक, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति सरकार ढल्नै लाग्यो भन्नुभयो, अर्को कांग्रेसका नेताबाट सरकारबारे सार्वजनिक टिप्पणी आयो । सरकार ढल्ने प्रचण्डको चाहना हो र तथ्यमाथि आधारित होइन । सरकारबाट बाहिरिनुपरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्ने उहाँको चाहना हो ।

सरकारबारे टिप्पणी हेर्दा कांग्रेसका साथीहरूमा महाधिवेशनको प्रभाव पर्न थालेको छ । पार्टीमा आफ्नो आधार बनाउन टिप्पणी गर्नुपर्ने होला । राजनीतिक संयन्त्रको नियमित बैठक बस्नुपर्थ्यो । त्यसले केही समस्या भए समाधान गर्थ्यो । सरकारले काममा गति लिनुपर्‍यो भन्ने हो । यसको विकल्प छैन ।

प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच मंगलबारको बैठकमा के कुरा भयो ?

दुई नेता कसरी सहकार्यलाई बलियो बनाएर लैजाने भन्नेमा केन्द्रित हुनुभयो । गभर्नरलगायत केही नियुक्तिका कुरा पनि भयो । राजावादीको आन्दोलन र त्यसपछिका क्रिया–प्रतिक्रियाबारे समीक्षा भयो । शिक्षकको आन्दोलन समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो । 

गभर्नर नियुक्तिमा सहमति भएको हो ?

दुई दलका अलिअलि फरक प्राथमिकता छन् । यो विषय टुंगिएला । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण नियामक निकाय हो राष्ट्र बैंक । मौद्रिक नीति सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकको ठूलो भूमिका हुन्छ । नेपाल ग्रे–लिस्टमा छ । यसबाट निकाल्ने प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरेको छ । गभर्नर नियुक्तिमा प्राथमिकता फरक भए पनि कुरा टुंगिन्छ ।

सरकारप्रति कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायतको चर्को आलोचना छ नि ?

विपक्षी नेताजस्तै सत्तापक्षका नेताहरूले सरकारको कटु टिप्पणी गर्नु उचित होइन । जे भए पनि संयन्त्रमै छलफल गर्नुपर्‍यो । त्यहीं समाधान निकाल्न सकिन्छ । आम जनताले सामान्य सुधार मात्र होइन, ठूलो सुधार खोजेका छन् । सरकारले काम गरिरहे पनि कतिपय विषयमा परिणाम आउन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री दृढतापूर्वक सहकारी ठगीविरुद्ध उभिनुभयो । सरकार र एमाले नेतृत्वप्रति घेराबन्दीबीच पनि सरकारले दृढतापूर्वक काम गरिरहेको छ । जनस्तरका सुझावलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।