काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालको राजीनामा बिहीबार स्वीकृत गरेका छन् । बरालले १५ चैतमै राजीनामा दिएको भए पनि सनाखत (उनकै भए/नभएको यकिन) गर्नुपर्ने भन्दै रोकेर राखिएको थियो । दुई सातापछि राजीनामा स्वीकृत गरिए पनि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको असहयोग र हस्तक्षेप रहेको भन्दै बरालले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै ओलीले असहयोग गरेको र पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ । उनै बरालसँगको कुराकानी :

चार वर्षका लागि उपकुलपति नियुक्त हुनुभएको थियो । किन १३ महिनामै राजीनामा दिनुभयो ?

कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मलाई असहयोग भयो । उहाँसँगको पहिलो भेटमै मतभेद देखियो । गत साउनमा त्रिवि सभामा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम उहाँले रोकिदिनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने त्रिविको परम्परा र अभ्यास हो । तर, नीति तथा कार्यक्रम रोकेर बजेट मात्र पारित भयो । मेरो सोचअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा त्रिवि सुधार योजना समेटिएको थियो । ‘त्रिविको योजना २०२०–२०३०’ अन्तर्गत नीति तथा कार्यक्रम बनाएको थिएँ । तर रोकिएपछि मैले सभामै असन्तुष्टि जनाएको थिएँ । त्यतिबेला नै राजीनामा दिऊँ भन्ने लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग मतभेद गरेर बस्ने मन त्यतिबेलादेखि नै नभएको हो । 

डिन नियुक्तिमा त प्रधानमन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप नै गर्नुभयो । मलाई सातदिने अल्टिमेटम दिनुभयो । सिंहदरबारमा अनौपचारिक सभा डाकेर दबाबमा राख्ने काम भयो । 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबाट समेत डिन नियुक्तिमा ‘मेरिटोक्रेसी’ को भद्दा मजाक भनेर व्यंग्य गर्ने काम भयो । मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने काममा पार्टीगत रूपमै अवरोध खडा गरियो । त्यसका बावजुद पनि डिन नियुक्ति ६० प्रतिशत मेरिटका आधारमा गर्न सफल भएँ । त्यस्तै ९० प्रतिशत क्याम्पस प्रमुखहरू मेरिटका आधारमा नियुक्त भएका छन् । मेरो एकल अधिकार क्षेत्र भएको सहपरीक्षा नियन्त्रक नियुक्तिमा भने शतप्रतिशत मेरिट लागू भएको छ । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूबाट अवरोध हुँदाहुँदै पनि त्रिविमा मेरिटोक्रेसी जबर्जस्त रूपमा स्थापित भएको छ । 

कुलपति र सरकारसँग समन्वयका लागि तपाईंले पनि प्रयास गर्नुपर्ने हो नि ?

विश्वविद्यालयको जग्गामा रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला स्तरवृद्धि गर्न कुनै सरसल्लाह नै भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले नै ३ सय दिनभित्र रंगशाला स्तरवृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभयो । हामी पदाधिकारीबीच रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाए पनि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छलफल भएको थियो । मलाई प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थीले कि रंगशाला सार्न कि विश्वविद्यालय नै सार्न सुझाव दिँदै आएका थिए । त्यहाँ खेल हुँदा विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । सरकारले त्यो पक्ष देखेन । बरु प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा विश्वविद्यालयको जग्गामा जबर्जस्ती बुलडोजर चलाउने काम भयो । यो त सोझै विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भयो । त्यतिबेला पनि अब पदमा बस्नु हुन्न भन्ने लाग्यो ।

त्यतिमात्रै होइन । सभाका निर्णयहरू प्रमाणित गर्न पनि महिनौं ढिलाइ गरेर काम गर्न अवरोध गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मेरो फोन पनि उठाउन छाडियो । म्यासेज गर्दा पनि जवाफ आउन छाड्यो । कुलपतिबाट नै सहयोगभन्दा असहयोग बढी हुन थाल्यो । एक भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुलपति र उपकुलपतिको द्वन्द्वले विश्वविद्यालय बन्दैन भनेर सुझाव दिनुभयो । द्वन्द्वको समाधान खोज्नुपर्‍यो भन्ने उहाँको सुझाव थियो । त्यसपछि त झन् मसँग प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्व भइरहेको रहेछ भन्नेमा प्रस्ट भएँ । कुलपतिसँग सधैं झगडा मात्र गरेर पदमा बस्न हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यसपछि मार्गप्रशस्त गर्दा उपर्युक्त हुन्छ भनेर राजीनामा दिएको हुँ ।

रेक्टर, रजिस्ट्रार र आफ्नै टिमसँग तपाईंको समन्वय कस्तो थियो ? 

टिमको सहयोग राम्रो थियो । रेक्टर, रजिस्ट्रारसँग काम गर्ने क्रममा कुनै कुनै कुरामा असहमति हुन्थ्यो । तर त्यसलाई असहयोग भयो भन्न मिल्दैन । राम्रो सहयोग नै पाएँ ।

राजीनामा दिएको झन्डै दुई सातापछि मात्र स्वीकृत भयो । तपाईंलाई फर्काउने प्रयास भएको हो ?

म राजीनामा दिएर पोखरा घर आएँ । रेक्टर, रजिस्ट्रार पुनः विचार गर्नुपर्छ भनेर पोखरा नै आउनुभयो । उहाँहरूको कुरा फर्कनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षामन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीले फर्कन आग्रह गर्नुभयो भने नाइँ नभन्नुहोला भनेर टेलिफोन गर्नुभएको थियो । शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीले पनि फर्कनुपर्छ सर भनेर भनिरहें । तर मेरो फोन म्यासेज पनि रेस्पोन्स नगर्ने प्रधानमन्त्रीले केही भन्नुभएन । उहाँले चाहेको पनि यही हुनुपर्छ ।

१३ महिना त्रिविको नेतृत्वमा रहँदा विश्वविद्यालय कस्तो पाउनुभयो ?

त्रिविमा अहिले दुई ठूला समस्या छन् । आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने एउटा विषय र करार, श्रेणीविहीन कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्को विषय । शिक्षक, कर्मचारीबाट यी समस्या समाधान गर्न रातदिन दबाब आउँछ । यो समस्या सरकारको सहयोगबिना समाधान गर्न सकिँदैन । तर सरकारको यसमा सहयोग छैन । अर्कोतर्फ अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्न आदेश दिएको छ । म आफैं पनि पहिलेदेखि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षको मान्छे हुँ । त्यसैले यो ठूलो समस्या छ । समाधान गर्नुपर्ने पनि छ । म समस्यादेखि भागेको होइन । यो समस्याले मलाई कालो धब्बा नलागोस् भनेर पन्छिएको चाहिँ हो । 

अर्को त्रिविको प्रमुख समस्या भनेको राजनीति नै हो । त्यहाँ हरेक पार्टीका छुट्टाछुट्टै वैचारिक संगठन छन् । विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षकका आ–आफ्नै संगठन छन् । त्यो बाहेक पनि फेरि विद्यार्थी, कर्मचारी, शिक्षकका साझा युनियन पनि छन् । ती संगठन माग र मुद्दा लिएर विश्वविद्यालयमा आउँछन् । दलका कुरा विश्वविद्यालयमा गर्न थालेपछि समस्या भइहाल्छ । अरू कामभन्दा पनि उनीहरूकै कुरा सुन्दा–सुन्दा अलमल हुन्छ ।