'गणतन्त्र र राजतन्त्रको भाष्यमा देशलाई विभाजित गर्ने एउटा प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसले केही समाधान दिदैंन ।'
मधेश आन्दोलनका बेला एउटै मोर्चामा सहकार्य गरेका र सत्ता राजनीतिका बेला अनेक टुक्रामा बाँडिएका मधेशकेन्द्रित दलहरू झन्डै दस वर्षपछि एउटै मोर्चाको छातामुनि आइपुगेका छन् । बिहीबार मधेशी, थारू र जनजातिका मुद्दामा राजनीति गर्दै आएका ७ राजनीतिक दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरे ।
जसमा पुराना नेता महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठीदेखि सीके राउत र रेशम चौधरीसमेत एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । एकातिर राजावादी दलहरू एकैठाउँमा उभिने कोसिस गरिरहेका छन् । तीनकुने घटनापछि सत्ताभित्र र बाहिर रहेका दलहरूबीच दूरी घट्दै गएको देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा मधेशकेन्द्रित दल एउटै मोर्चामा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यही सर्न्दभमा कान्तिपुरमा राजेश मिश्रले जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
झन्डै एक दशकपछि तपाईंहरूलाई मोर्चाको आवश्यकता किन आइलाग्यो ?
होइन, अहिले आएर परिणाम मात्रै देखिएको हो । निकै अगाडिदेखि प्रयास भइरहेको थियो । हिजो ठोस रूप लिएको मात्रै हो । अहिले देशमा एक खालको कृत्रिम ध्रुवीकरण मात्रै भइराखेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिल्नु पनि त्यसको उदाहरण हो । अर्को गणतन्त्रलाई नै चुनौती भनेर छलफलको विषय बनेको छ । विशेषगरी आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला, दलित र थारूका या संस्थागत विभेदका मुद्दा छलफलमा ल्याउन खोजिएको छैन । यी एजेन्डाहरूबाट बहकाउने कोसिस गरिँदैछ । त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन नै मोर्चाको आवश्यकता परेको हो ।
लामो अवधि तपाईंहरू मोर्चाबन्दीमा हुनु हुन्थेन । त्यतिबेला किन थिएन । अहिले किन ?
पहिला मोर्चाबाट पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया सुरू भयो । त्यसपछि विखण्डीकरणको प्रक्रियामा गयो । पार्टीहरू विभाजित हुँदै गए । विखण्डनले कमजोर हुँदै गयो । प्रभाव र भूमिका पनि खुम्चिँदै गयो । त्यसले गर्दा जुन उद्देश्यका लागि पार्टी गठन भएको थियो, जुन उपलब्धि हासिल भएको थियो । त्यो नै जोखिममा पर्न थालेको अनुभूति भएकाले अहिले सबैलाई मोर्चाको आवश्यकता बोध भएको हो ।
मोर्चाको मुख्य उद्देश्य के हो ?
देशमा भइरहेको अप्राकृतिक ध्रुवीकरणलाई रोक्ने । र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका एजेन्डा र विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धीको रक्षा गर्ने तिनलाई सुदृढ गराउने नै उद्देश्य हो ।
पछिल्लो समय राजावादी संगठनहरू सक्रिय भएका छन् । राजा फर्काउने कुरा गर्दैछन् । त्यसलाई तपाईंहरूको मोर्चाले कसरी लिन्छ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । मोर्चामा आबद्ध सातवटै दल त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध छौं । त्योभन्दा तलमाथि हाम्रो कुनै कुरा छैन । त्यसैले मोर्चाको अवधारणालाई धेरै स्पष्ट गर्छ ।
देशमा ठूला दुई दलको गठबन्धनको सरकार छ । सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सरकार हरेक मोर्चामा क्रमशः विफल हुँदै गएको अवस्था छ । जनतामा निराशा छ । राजनीतिक पार्टी र नेताहरूप्रति एक खालको नकारात्मक भाष्य तयार भएको छ । यस्तो अवस्थाले तरलता ल्याएको छ । तरलताले जोखिम र जोखिमले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । त्यसलाई रोक्नका निम्ति पनि प्रगितिशील पक्ष पनि मोर्चाबद्ध छन भन्ने स्थापित गर्यौं । तर, कसैको विरूद्धमा मोर्चाको गठन नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उपेक्षित र संस्थागत विभेदका सिकार समुदायको हितको रक्षाका लागि बनाइएको हो ।
अनि मोर्चामा आबद्ध दलमध्ये कतिपय सरकारमा र कतिपय विपक्षमा । तालमेल कसरी मिल्न सक्ला ?
त्यसले केही फरक पार्दैन । मोर्चाको २६ बुँदे प्रतिबद्धता सरकारमा रहेका वा प्रतिपक्षमा रहेका संसद्बाहिर रहेका सबैको साझा धारणा हो । यसमा सबैको एकरूपता नै छ । मोर्चालाई विषयहरूलाई केन्द्रित गरेकाले सरकारमा हुनु वा नहुनुले केही फरक पार्दैन ।
बिहीबार मधेशी, थारू र जनजातिका मुद्दामा राजनीति गर्दै आएका ७ राजनीतिक दलले ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ घोषणा गरे ।
सरकारमा सहभागी अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी मोर्चामा अटाएको देखिएन नि ? के कारण होला ?
प्रारम्भमा हामी ‘लुज एलाइन्स’ का लागि छलफल चलाएका थियौं । त्यसका लागि उहाँहरूको साथ थियो । मोर्चामा भन्दा ‘लुज एलाइन्स’ मा रहौं भन्ने उहाँहरूको धारणा रह्यो । तर,अधिकांश दलहरू मोर्चा बनाएरै जान सहमतिमा पुगेपछि उहाँहरू तत्कालै मोर्चामा आउन नसक्नु भएको हो । तर, मलाई विश्वास छ । आउनुहुन्छ । ‘लुज एलाइन्स’ का सन्दर्भमा फेरि सँगै छौं हामी ।
मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने ? त्यसमा दलहरूबीच समस्या देखिएको हो ?
अहँ । त्यस्तो केही विवाद वा छलफल नै छैन । मोर्चामा एकजना नेता हुन्न । हामीले मोर्चाको धेरै अभ्यास गरिसकेका छौं । पार्टीको पो नेता हुन्छ । आलोपालो हुन्छ । यसमा नेतृत्वको सवाल छैन ।
मोर्चा घोषणाको मञ्चमा महन्थ ठाकुर र रेशम चौधरी अनुपस्थित किन ?
रेशम चौधरीको पार्टीको पश्चिम तराईतिर बैठक चलिरहेको छ । उहाँले प्रतिनिधि पठाउनुभयो । महन्थ ठाकुरजी बिरामी भएको हुनाले आउन नसक्नु भएको हो । प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर दिनु भएको छ ।
राजावादी संगठन/पार्टी, विपक्षी समाजवादी मोर्चा सडकमा आएका छन् । सरकारमा रहेका दलले गणतन्त्रवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैबेला तपाईंहरू पनि मोर्चाबद्ध हुनु भएको छ । सबैतिर मोर्चाबन्दी ? त्यसले कस्तो परिणाम देला ?
मैले अघि नै भने अप्राकृतिक जति पनि काम भइरहेको थियो, त्यसलाई रोक्न नै हामी मोर्चाबद्ध भएका हौं । खालि गणतन्त्र र राजतन्त्रको भाष्यमा देशलाई विभाजित गर्ने एउटा प्रयत्न भइरहेको छ । त्यसले केही समाधान दिँदैन । वर्तमान जटिलता, चुनौतीबाट केही निकास गर्दैन ।
संघीयता, समानुपातिक समावेशीको प्रतिनिधित्वलगायतका विषय जोखिममा पर्दै गइरहेको छ । त्यसतर्फ कसैको बैठक वा मोर्चामा विषय उठ्दै उठ्दैन । सीमित विषयमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुन्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई समृद्ध गर्नुपर्नेमा हरण गर्नेतर्फ लागेको देखिन्छ । संविधान जारी गर्नेहरू नै त्यता लगेको उहाँहरूको पछिल्लो अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट प्रकट हुन्छ । समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा प्रतिनिधित्वको कुरा हेर्नुस् । त्यो नेताका पत्नी वा ठेकेदारका लागि ल्याइएको त होइन । कमजोर पक्षका लागि ल्याइएको हो नि । आफैंले गलत दुरूपयोग गर्ने र अनि प्रणालीमाथि दोष थुपार्ने प्रवृति छ । त्यो सबै चिर्नका लागि पनि मोर्चा बनाइएको हो ।
देश दुईदलीय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने बहस बढेकाले त्यो डरले तपाईंहरू मोर्चाबन्दी गर्न बाध्य त हुनु भएको होइन ?
उहाँहरूबाट हामी किन भयवित हुने ? उहाँहरूको खुट्टी हामीले पहिल्यैदेखि देख्या छौं । ०४८ सालदेखि नै देखेको हो । पटक-पटक यस्ता धन्धा गरिसक्नु भएको छ । अहिले मिल्नु भएको छ । के-के न गर्नु होला भन्ने थियो । एउटा अध्यादेश त पारित गराउन सक्नु भएन । त्यसैले पनि उहाँको बल र शक्ति कति छ भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
