दलहरूका संगठन छन्, तर संस्थागत भइसकेका छैनन् दलहरूको खर्चको प्रणाली फेर्नुपर्छ, राज्यले नै दललाई कानुनी संरचनामा बाँधेर खर्चको व्यवस्था गर्ने हो कि ?
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तहसहित संविधानले तोकेका सबै चुनाव सम्पन्न गराएको अनुभव बोकेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया आउँदो वैशाख ६ गते बिदा हुँदै छन् । ६ वर्षे कार्यकालका पछिल्ला दुई वर्ष उनले दलहरू र निर्वाचनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कानुनी सुधारका प्रस्तावहरू अघि सारे ।
त्यसलाई मस्यौदाका रूपमा पठाए पनि सरकारले त्यसलाई विधेयकका रूपमा लग्न ढिलाइ गरिरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग ६ वर्षे कार्यकालको अनुभवसहित निर्वाचन सुधारका विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :
६ वर्षअघि तपाईंले संसद्समक्ष के प्रतिबद्धता गरेर आउनुभएको थियो र यो अवधिमा के–के गर्नुभयो ?
मैले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका कार्ययोजनाहरू प्रत्येक तीन/चार महिनाको अवधिमा समीक्षा गर्दै आएको छु । अहिले कार्यकालको उत्तरार्द्धमा पनि काम कहाँ पुगे भनेर समीक्षा गरिरहेकै छु । मैले पेस गरेका कार्ययोजनाहरू सबै लागू गर्न हाम्रो संगठन संरचनाकै केही कुरामा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले समग्र व्यवस्थापनका कामबाहेक अधिकांश कुराहरू प्रारम्भ भएका छन् । किनकि धेरै कुरा हामीले गर्नेभन्दा पनि निर्णय गरेर पठाउने मात्र हुँदा रहेछन् । कानुनमा झन्डै
६० वटा विषयहरू सुधार्न सकिने रहेछ । कानुन त हामीले पेस गरेका छौं तर २०/२१ महिना भइसक्दा पनि त्यो अघि बढेको छैन । यो अवधिमा नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र अन्य व्यवस्थापकीय ढंगले सुधार र परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।
निर्वाचनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्व कुरा भनेको आयोगले जनताप्रति गर्ने विश्वास हो । यो मामिलामा तपाईंको कार्यकाल कस्तो भएजस्तो लाग्छ ?
हाम्रो अहिलेको समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन प्रक्रिया पुरानो ढाँचाको नयाँ प्रयोगशाला जस्तो देखिन्छ । परम्परा र आधुनिकता संयोग जस्तो छ । परम्परागत कुराहरू छोड्न पनि सकिएको छैन, आधुनिक कुरा पनि त्यहाँ भित्र्याइँदै छ । जनताको विश्वास जित्ने कुराचाहिँ उसको नाम मतदाता नामावलीमा कति सहज ढंगले प्रवेश पाउँछ भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको कुरा नागरिकतासँग जोडिन्छ । नागरिकता सहज छ भने मतदाता नामावली पनि सहज हुन्छ । उम्मेदवार, मतदान, मतगणना, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विषय जहिल्यै आलोच्य हुने गर्छ । विश्वास बढाउन यी सबै विषय सुधार्नुपर्छ । जति सुधारेर पारदर्शी बनाउँछौं, त्यति नै विश्वास जित्ने हो ।
हामीसँग संविधान छ, तर संविधानले भनेका कुराभन्दा तोडमोड गरेर कानुन बनाइएको छ र तद्नुसारका नियमहरू छन् । सबैको अवस्था हेर्ने हो भने नियम छ, नियत ठीक छैन । सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारीको संयन्त्र छ तर आयोगले खोजेजस्तो छैन । राजनीतिक दलका नेता छन्, नेतृत्व छैन । मतदाता छन्, तर विज्ञता छैन । कहाँ कसरी भोट हाल्ने भन्नेसम्ममा पनि पुग्न सकेका छैनौं । दुर्गम क्षेत्रको एउटा बासिन्दाले तीन घण्टा हिँडेर भोट हाल्न जानुपर्छ । सहरी क्षेत्रको कुनै मतदाता तीन मिनेट पर्तिर मतदान केन्द्र छ भने पनि भोट हाल्न जाँदैन । उम्मेदवारको योग्यता छ तर उसले पेस गरेको कागजमा सत्यता छैन । यी सबै वातावरण जति प्रभावकारी हुन्छन्, त्यति नै विश्वसनीयता बढ्छ । निष्पक्षता र तटस्थताको स्थिति बन्छ । चुनावको विश्वसनीयताको कुरा समग्र प्रणालीभित्र हेर्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोग चुनाव गराउने समयमा सक्रिय रहन्छ तर त्यसपछिका वर्षहरूमा के गरेर बिताउँछ ?
निर्वाचनको समयमा स्रोत साधन र जनशक्तिचाहिँ अत्यन्त हुने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ हुने स्थिति रहन्छ । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवधि भनेको त निर्वाचनपूर्वको अवधि हो । यो झन्डै चार वर्षको अवधि हुन्छ । तर चार वर्षको अवधि अति सुस्त जस्तो चाहिँ देखिन्छ । यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो बीचको अवधिमा निर्वाचनमा आयोगले कानुनी सुधारको प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ । अहिले हामीले पनि कानुन सुधार गर्न लागेका छौं । मतदाता नामावलीको शुद्धीकरण, सूचना प्रविधिलाई जोडेर विषय, मतदान केन्द्रहरू ‘रिलोकेट’ गर्ने काम पनि हुन्छ । अहिले पनि हामी यही काममा लागेका छौं ।
तपाईं नेतृत्वको आयोग शक्तिको इसारामा चल्यो । ठूला र साना पार्टीलाई विभेद गर्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । नेकपा विभाजनका समयमा लामो समय निर्णय दिनु भएन, पछि विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तर अर्को पार्टी जसपा नेपाल विभाजन हुन खोज्दा तत्काल निर्णय गरिदिनुभयो नि ?
यस्ता कुरा विषयवस्तुमा प्रवेश नगरी हुने आलोचनाहरू हुन् । जस्तो नेकपाको विवाद टुक्रिने वा विभाजनको विषय थिएन । त्यो पार्टीलाई विखण्डन गरौं भन्ने थिएन । कुनै पदाधिकारीलाई बाँकी रहेका पदाधिकारीले एकअर्कालाई हटाउने भन्ने विवाद थियो । त्यसरी हटाएको कुरा आयोगले अनुमोदन गरिदिनुपर्ने भन्ने थियो । आयोगले पदाधिकारीहरू फेरबदल गर्ने होइन । निर्णय गरेर पठाएको केन्द्रीय समितिलाई अभिलेखीकरण मात्र गर्ने हो । कुनै ‘क’ भन्ने पदाधिकारीलाई ‘ख’ भन्ने समूहले हटाएको विषय त उसको आन्तरिक विषय हुन्छ । जसपा नेपालको विषय पार्टी विखण्डनको हो । ४० प्रतिशतले फुटाउन सक्छन् । आयोगले संख्या छुट्याएर हेर्ने हो, संख्या पुग्छ भने तोकिदिने हो ।
राजनीतिक दल विभाजनको विषय धेरै स्वार्थसँग जोडिएको विषय हुन्छ । २०४८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बनाउँदा दल विभाजनको अवधारणा थिएन । तर पछि हामीले दलीय व्यवस्थामा दलहरूलाई फुटाएर टुक्रा–ट्क्रा बनायौं भने दलीय व्यवस्था संस्थागत र मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने जबर्जस्त राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्यौं । त्यसको दण्ड हामीले झन्डै–झन्डै तीन दशक भोगिसकेका छौं । दल फुटायो, गरियो भने बलियो भइन्छ भन्ने छ । निर्वाचन आयोग सैद्धान्तिक रूपमा यो पक्षमा छैन ।
तपाईंले दल, नेताहरूसँग संगत गर्नुभयो । कानुन हेर्नुभयो । हाम्रा दल र कानुनी पद्धतिहरूमा कस्ता कस्ता कमजोरी रहेछन् ?
पहिलो दलको कुरा गरौं । हामी संविधानमा लेखिएको भाषा शब्द र मर्म पालना होस् भन्छौं । त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो संविधानले दलको विधान लोकतान्त्रिक, सामाजिक विविधता प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी हुनुपर्छ भन्ने छ । संघीय संरचनाअनुसार कमिटी, ५ वर्षदेखि साढे ५ वर्षमा अधिवेशन र सबै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर कानुन बनाउँदा बिगारियो । निर्वाचन वा मनोनयन भन्ने शब्द ऐनमा राख्यौं । संविधानले निर्वाचन भन्छ, कानुनमा मनोनयन छ । निर्वाचन र मनोनयन एउटै होइन ।
दलहरू बाध्यतावश अधिवेशन गर्छन् र त्यसबाट कुनै अमूक व्यक्तिलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरी अन्य पदाधिकारी सदस्य छान्न उसलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । अनि त्यसरी आएको कार्यसमितिलाई निर्वाचित जस्तो ठानेर निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण हाम्रा राजनीतिक दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्र, वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासन, समावेशिताको पालना र आमनागरिकसमक्ष आफ्ना नीति, विचार र कार्यक्रमहरू पुग्ने कुरामा अझै पनि संस्थागत बनिसकेका छैनन् ।
दलहरूका संगठन छन्, तर संस्थागत भइसकेका छैनन् । अहिले १२१ वटा राजनीतिक दल छन् । तीनलाई हामीले केही अघि पत्राचार गर्यौं । झन्डै ८० वटा दलको त कार्यालय कहाँ हो पत्तो छैन । पकेटमा पार्टी बोकेर हिँड्नेले देशको समृद्धि गर्छ भनेर हामी विश्वासका साथ बस्नुपर्ने ? दल खोल्न सकिन्छ, यसको विरोध गरेको होइन । तर दल नै संस्थागत भएन भने शासन कसरी संस्थागत हुन्छ ? दलहरूलाई कानुनमा भएको कुरा पालना गर्नका लागि चिठी लेख्यो भने आयोगले दबाब दिन खोजेको अर्थमा बुझिन्छ । नियन्त्रण गर्न खोजेको अर्थमा बुझिन्छ ।
बेलाबेलामा केही राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको कुरा गरेको पनि हामीले सुन्यौं । त्यसैले अहिले हामी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने बेलामा हामीले केही दलहरूसँग राजनीतिक दलको अध्यक्षचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं न भनेर प्रस्ताव गर्यौं । पहिले पार्टीमा यो पद्धति सफल भयो भने त्यसैलाई उदाहरण मानेर पछि देशैमा लागू गरे भयो नि भन्दा, पार्टीहरूलाई सिध्याउन यस्ता प्रस्ताव ल्याउने भनेर आलोचना गरियो । आफ्नो पार्टीमा लोकतन्त्र नभए पनि हुने, अनि त्यही पार्टीले चाहिँ देशभित्र प्रत्यक्ष प्रणाली खोज्ने ? यस्तो काम दलबाटै सुरु गरौं न भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
विश्वका सबै प्रणालीहरूको अध्ययन गर्दा कहीँ पनि कोही सम्पूर्ण रूपमा सन्तुष्टचाहिँ छैनन् । अलिअलि समस्या हुँदैमा प्रणाली नै फेरिहाल्नुपर्ने हुन्छ र ? अहिले देखिएका समस्याका विषयहरूलाई कानुनबाटै सुधार्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले कानुन सुधार्ने प्रस्ताव अघि बढाएका छौं । जुन प्रणाली ल्याए पनि हामीले निर्वाचनका प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र कानुनी समस्या त सुधार्नैपर्छ । दललाई मजबुत र जनमुखी बनाउने कुरा त जुन प्रणाली आए पनि त गर्नुपर्छ नि ।
आर्थिक दृष्टिले हाम्रा दलहरू कति सुशासित रहेछन् ?
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वार्षिक विवरणबाट हो । त्यसलाई हामीले महालेखा परीक्षकबाट अडिट गर्नुपर्छ । अर्को आयोगले बाहिर सुन्ने खर्च छ । त्यसको आधिकारिकता हुन्न । अब दलहरूको खर्चको प्रणाली फेर्नुपर्छ । राज्यले नै कतै दललाई कानुनी संरचनामा बाँधेर खर्चको व्यवस्था गर्ने हो कि ?
अहिले जसले पहुँच, शक्ति, पैसा परिचालन गर्न सक्छ, ऊ मात्रै उम्मेदवार बन्ने स्थिति बनेको छ । यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ ?
संसारभरि यस्तो अवस्था देखिन्छ । यो सबैतिर चिन्ताको विषय हो । नेपालको मात्रै होइन । हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको इमानदारिताको प्रश्न छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी लिएर जान नसक्ने स्थिति बनाइएको छ । २०४८, २०५१, २०५६ मा पैसा नहुनेले पनि चुनाव उठेर जितेका छन् । त्यतिबेला सकिने अहिले नसकिने भन्ने हुँदैन । २०६४ पनि सकियो भने २०८४ मा नसकिने कारण किन निर्माण भयो ? त्यसको कारण के हो ? जनताले पैसा माग्न थालेको हो त ? होइन, मेरो विचारमा राजनीतिक दल, त्यसका उम्मेदवारमा नै यसको कारण देखिन्छ ।
जसरी पनि मैले नै जित्नुपर्छ त्यसका लागि सबै शक्तिको प्रयोग, राज्यशक्तिको दुरुपयोगको मानसिकतामा दोष छ । त्यही भएर पहिलो कुरा दलको शुद्धीकरणकै विषय हो । त्यसो भन्दै गर्दा निर्वाचन आयोग पनि उम्किन पाउँदैन । संसारभरि खर्चको अनुगमन आयोगले गर्छ । आयोगको एक्लो आँखाले मात्रै यसको व्यवस्थापन भने गर्न सकिँदैन । त्यसकारण अब केही पद र ठाउँहरू तोकेर स्वतन्त्र निकायलाई निर्वाचन खर्चको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिऊँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । अघिल्लो चुनावमा अख्तियारलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेका थियौं । तर, सम्भव भएन ।
हामीले कतै सार्वभौमसत्ता मतादातामाथि लाञ्छित पो गरिराख्या छौं कि । के यथार्थमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले गर्ने दूषित पैसा जनताले खाइरहेका छन् त ? कि बिचौलियाले कमाइरहेका छन् ? राजनीति नै बिचौलियाको हातमा पुगेको छ वा जनताले पैसा नपाईकन भोट दिन्न भनेको छ ? यसको त कसैले अध्ययन गरेको छैन । अधिकांश मान्छेलाई भेट्दा मतदाताले पैसा मागेको सुनिँदैन । जुन निष्ठाले राजनीतिक दल बनाएका छौं । राष्ट्रप्रति सेवा गर्ने भावना उनीहरूमा हुनुपर्ने अवस्थामा स्खलित भएको उपजले नै यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो । त्यसकारण त्यहीँबाट यसको सुधार खोजिनुपर्छ । त्यसबाहेक आयोग, मिडिया र समग्र समाज त्यसको विरुद्धमा लाग्नैपर्छ ।
निर्वाचनमा खटिएर बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई समेत आयोगले कारबाही गर्न सक्ने कानुनको अभाव छ । त्यस्ता स्थितिले पनि आयोगलाई समस्या भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दोलखाको एउटा मतदान केन्द्रमा निर्वाचन तोकिएको समयपूर्व नै एक कर्मचारीले मतपत्रमा हस्ताक्षर गरेछन् । त्यहाँ विवाद भयो । त्यो दिन मतदान हुन सकेन । त्यो कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हामीसँग कानुन छैन । रौतहटमा कुनै दलको कार्यकर्ताले मतपेटिका लुटेर काँधमा बोकेर हिँडे । आगो लगाए । उसलाई मुद्दा चलाउन स्थानीय प्रशासनलाई अनुरोध पनि गर्यौं । त्यहाँ मुद्दा चलाइएन । यस्तो अवस्थाबाट माथि उठ्न आवश्यक छ ।
त्यसो भए, निर्वाचनमा बदमासी गर्नेलाई पनि आयोगले कारबाही गर्न सक्दो रहेनछ ?
एउटा उदाहरण दिऊँ । बाजुराको एउटा मतदान केन्द्रमा ३ बजेसम्म मतदान भइरहेको थियो । त्यसपछि त्यहाँ रहेका सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई एकाएक फिर्ता आउन आदेश दिइयो । कसले दियो थाहा भएन । हामीले त्यो जानकारी पायौं । मतपेटिका सुरक्षित राख्न भन्यौं । तर, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको आदेशमा त्यहाँ फरक परेछ । हामी जसरी पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउन चाहन्थ्यौं । ठयाक्कै के चाहनाले त्यसो गरियो त भन्न सकिँदैन तर सम्भवतः कसैले हार्ने भयो भन्ने देखेर होला त्यहाँ सुरक्षा निकायलाई आयोगले चाहेभन्दा फरक आदेश गयो । पछाडि अनुसन्धान गर्दा केहीलाई कारबाही गर्न भन्यौं । मान्छे परिवर्तन गरियो । तर, कारबाही भएन ।
छिमेकी भारतमा चुनावका बेला समग्र सुरक्षा निकाय र कर्मचारी आयोगको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ । निर्वाचनको मिति तोकिएपछि त्यहाँ सरकार नै निर्वाचन आयोग भएको जस्तो हुन्छ । तर, हामीकहाँ आयोगलाई त्यो खालको अधिकार छैन ?
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेको वा खोजेको जस्तो मान्छे पनि उपलब्ध गराइँदैन । संवैधानिक निकायलाई काम गर्नका लागि त्यस्तै जनशक्ति चाहिन्छ । तर, त्यसको पनि अभाव हुँदा आयोगले भनेजस्तो प्रभाव पार्न मुस्किल भइरहन्छ ।
आयोगले निर्वाचनका नयाँ कानुनहरूका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसमा निर्वाचन सुधारका के प्रयास छन् ?
निर्वाचन कानुन व्यवस्थापनमा सुधार गर्न भनेका छौं । त्यसको सुधारले टिकट दिनेदेखि जित्नेसम्मका राजनीतिक दलभित्रका कुरामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । त्यस्तै, छिटो–छरितो निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण पनि बन्छ । व्यापक सुधारको मार्गचित्र कोर्छ । महिला प्रतिनिधित्वदेखि समावेशितालाई थप सुनिश्चित गर्ने आधारहरू प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
संविधानले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । अहिले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नै बनाइँदैन । बनाइए पनि त्यो संख्या नाम मात्रको छ । हामीले प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाइनुपर्ने भनेका छौं, त्यो पनि समावेशी आधारमा । संवैधानिक व्यवस्थालाई अहिलेको कानुनले त्यसैअनुसार लगिदिएको पाइँदैन । त्यसमा आवश्यक सुधारका प्रस्तावहरू गरिएको छ । निर्वाचन कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा त्यसैअनुसारको सुधार गर्न भनेका छौं । दुईवटा कानुनमा सुधार आयो भने त्यसले निर्वाचन आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यमा स्वतः सुधार हुन्छ ।
निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि अन्तिमसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षाको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुने, आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरौं भन्ने हो । त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने निर्वाचन आयोगमा संयुक्त कमान्ड फोर्स बनाएर त्यहीँबाट आदेश गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । सरकारको आदेश र निर्वाचन आयोगको अपेक्षाका बीचमा द्वन्द्व हुने स्थितिमा आयोगको काममै प्रभाव पर्छ । समग्रमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने सन्दर्भमा कानुनहरूमा सुधार भएर आएको खण्डमा एउटा आयामिक परिवर्तन हुनेछ ।
अहिले स्थानीय तहमा नगर प्रमुख वा गाउँपालिका उपाध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलका अध्यक्षहरू बीसौं, तीसौं वर्षसम्म एउटै व्यक्ति भइरहन्छन् । यसमा सुधारका लागि आयोगले के प्रयास गरेको छ ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको विधेयकमा राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा यस्ता कुराहरू प्रस्ट पार्नुपर्ने भनेका छौं । विधानमा त्यहाँका पदाधिकारीहरूको योग्यता, उमेरको हद र अनुभव तीनवटा कुरा अनिवार्य राख्न प्रस्ताव गरेका छौं । योग्यता के राख्ने भनेपछि दल आफैंले राख्नुपर्यो । उसले राखेको कुरालाई जनताले हेर्ने भयो, कस्तो दल रहेछ भनेर । कति पटक भन्नुभन्दा पनि उमेरको हद भनेका छौं । सम्बन्धित राजनीतिक दलले आफ्नो दलभित्र कति उमेर हदसम्म राजनीति गर्ने अधिकार दिन्छ, उसको कुरा भयो । तर, त्यो तोकिनुपर्छ भनेका छौं ।
सबैलाई बाध्य बनाउने त कानुनले हो । कानुनले त्यो विषयमा प्रस्ट नबोलेपछि दलहरूले अपनाउलान् त ?
दलीय व्यवस्थामा जनताले कुन दलको विधान कस्तो छ, कसको व्यवस्था बढी लोकतान्त्रिक छ आदि विषयलाई छानेरै पार्टीको चयन गर्लान् । विधान नै अगतिलो बनाउने पार्टीको पछाडि निश्चय पनि मतदाताको आकर्षण कम हुन सक्छ । त्यही भएर विधान राम्रो बनाऔं भनेका हौं । सिधै हामीले गर्न मिल्ने देखेनौं । संविधान र प्रचलन पनि हेर्नुपर्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने दुई कार्यकालभन्दा बढी कोही पनि व्यक्ति एउटै पदमा रहिरहनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको विकास दलहरू आफैंले गर्दै जानुपर्छ । र, उमेरको हद पनि तोक्नुपर्छ । यी कुरा पार्टीहरूले विधानमा समेट्दा राम्रो हुन्छ ।
केही ठूला दलले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति नरहेको भनिरहेका छन् । कुनै एउटै दलले बहुमत ल्याउन नसक्नुमा के निर्वाचन प्रणालीकै दोष हो त ?
निर्वाचन आयोगलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यो सुनाइएकै हो । निर्वाचन खर्च बढी भयो, दोस्रो बहुमत आएन भनेर प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जनाइएको छ । बहुमत आएन भन्ने सन्दर्भमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ भन्नलाई त २०७२ को संविधानमा पक्कै पनि अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीको प्रावधान त राखिएको थिएन होला ।
त्यस्तो त पक्कै होइन होला नि । २०७२ सालमा लेखेको प्रणाली २०७८ सालमै संशोधन गर्नुपर्ने ? त्यस्तो सोच कसरी आउँछ ? पहिलो निर्वाचन हुने प्रणालीमा पनि समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था गरेर जानचाहिँ सकिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि समावेशी समूहको प्रतिशतअनुसार उम्मेदवार उठाउन दलहरूलाई बाध्य पार्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष चुनाव पनि समावेशी हुन्छ । बेलायतले यो प्रमाणित गरेको छ ।
मेरो विचारमा निर्वाचन प्रणालीका विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, तत्कालै परिवर्तन गरेरै जानुपर्छ भन्ने होइन । प्रणालीको विषय उठाएर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया सुधारको विषय रोक्न खोजिएको त होइन ? त्यस्तो शंका पनि लाग्छ । दलभित्र सुधारको कुरा गरेका छौं । त्यसलाई रोक्न खोजिएको आशंका पनि हामीलाई छ । अमेरिकाले लामो अवधि भयो, एउटै प्रणालीबाट देश चलाइरहेको छ । यहाँ एउटै पुस्ताले पञ्चायत, बहुदलीय, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रात्मक प्रणालीको चुनाव हेरेका छन् ।
चारवटा प्रणालीबाट भएका चुनाव त मैले नै देखिसकें । अब फेरि पाँचौं प्रणाली किन ? बहुमत ल्याउन नसक्नुको दोष निर्वाचन प्रणालीलाई दिनु गलत हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो नीति सिद्धान्त लिएर जनताको भोट माग्ने हो । आफू नसक्ने अनि दोष प्रणालीलाई ? विचार, सिद्धान्त मिल्नेहरू एकीकरण भएर गए पनि भयो । आयोगमा १ सय २१ दल दर्ता छन् । तर, उनीहरूको सिद्धान्त र विचार हेरियो भने ४/५ प्रकारका समूहभित्र छन् । विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा बसे हुने नि । दललाई विखण्डन गर्ने कुरा बढी भयो, एकीकरणको कुरा गरिएन । मजबुत राजनीतिक दल बनेर गयो भने मज्जाले बहुमत आउँछ । बहुमत आउन रोक्ने खाले प्रणाली वा कानुन छैन ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदा प्रदेशका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्यो भनिन्छ । चुनाव गर्ने समय फेरबदल आवश्यक छ ?
तीनवटा चुनाव फरक फरक मितिमा गरौं भन्ने सुझाव आएको छ । अहिले भारतमा हेर्नुस् सबै चुनाव एकै दिन गरिनुपर्ने बहस भइरहेको छ । त्यसमाथि अध्ययन चल्दै छ । त्यहाँ वान नेसन, वान एलेक्सनको कुरा छ । उनीहरूले यस मामिलामा नेपालको सफलतालाई उदाहरणका रूपमा लिइरहेका छन् । अमेरिकामा एकैचोटि एकैदिन एउटा मतदाताले झन्डै ३० वटा मतपत्रमा मत हाल्छन् । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मेरो विचारमा एकैचोटि सबै तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहसहित गर्दा मतपेटिका र मतपत्रमा थोरै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अनि गणनाका लागि स्क्यानिङ गर्ने मोडलमा जानुपर्छ । मेसिन किन्ने पैसा त्यही चुनावको खर्चले आउँछ । खाली भएका पदमा तत्काल निर्वाचन गरिहाल्नुपर्छ । निर्वाचन गर्ने निकायहरू एकदमै गतिशील हुनुपर्छ । वडा सदस्य, वडाध्यक्ष खाली भयो भने त्यहीँको संरचनालाई चुनाव गर्न दिइहाल्नुपर्छ । वडाध्यक्ष चुन्नलाई पनि केन्द्रको निर्णय पर्खिनु हुन्न । त्यस्तो व्यवस्था गरौं । संविधान संशोधन गरेर एकैसाथ तीनवटै तहको निर्वाचन गरेर जाँदा ठीक हुन्छ । निर्वाचनमा सधैं होमिनुभन्दा एकैसाथ गरौं । आयोगले सक्छ ।
संसारभर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । प्रविधिको दुरुपयोगले पनि चुनावलाई प्रभावित पारेको छ । अब प्रविधिको प्रयोग र त्यसले ल्याउन सक्ने समस्याहरूको सामना गर्न हामी कति सक्षम हुन्छौं होला ?
प्रविधिको प्रयोगबाट लाभ र दुरुपयोगबाट हानि पनि पुगिरहेको छ । संसारभरि नै निर्वाचनमा प्रविधिको अत्यन्तै विकास र विस्तार भएको छ । तर, सम्पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित निर्वाचन असफल हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएको छ । जापानमा ईभीएम प्रयोग गरिएको थियो । तर, पछि फेरि कागजकै मतपत्र सुरु गरियो । जर्मनीमा पनि त्यस्तै भएको छ । थाइल्यान्डले पनि कागजकै मतपत्र प्रयोग थालेको छ ।
सम्पूर्ण रूपले आईटीमा आधारित चुनाव साह्रै सीमित देशरूमा मात्रै छ । अहिले सुधार भनेको कागजी मतपत्र नछोड्ने तर मतदान गर्नसाथ मतगणना हुने स्क्यानरबाट मत गणना गर्ने प्रणालीमा जान सकिन्छ । त्यसो गर्दा थारै मतपत्रको डिजाइन फेर्नुपर्छ । अब एआईलगायत सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावले चुनावलाई सडक र भित्ताले प्रभावित गर्दैन । सामाजिक सञ्जालले गर्छ । हार्नेले जित्ने र जित्नेले हार्नेसम्म हुन सक्छ । र, लोकतन्त्र खतरामा पर्ने स्थिति रहन सक्छ । त्यसका निम्ति आयोगले केही नीति बनाएको छ । यस विषयमा केही कानुन पनि बन्दै छन् ।
