पूर्वराजाको गतिविधि रगतमा अलिकति खराबी भएपछि शरीरमा फोका, पिलो, लुतो, घमौरा आएजस्तो हो, यसबाटै तर्सिनु पर्दैन तर राजाले पंख फैलाउने स्थिति गणतन्त्रको नेतृत्वका लागि भयंकर ठूलो लज्जाको विषय हो। गोरखनाथ मठका कोही वा मठाधीशले भन्लान् तर भारतीय राज्यले नै राजा ल्याउँछु भन्ने मूर्खताचाहिँ गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
राजसंस्था पुनःस्थापना भन्दै राजावादी समूह जुर्मुराएपछि गणतन्त्र स्थापनाको भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल, नागरिक समाज र चिन्तकहरू गणतन्त्रको अभ्यास र स्वास्थ्य अवस्थाबारे समीक्षाको बिन्दुमा आइपुगेका छन् । सत्ताधारी र विपक्षी दलका गतिविधि ठिक नभएको, नागरिकका भन्दा बिचौलिया र स्वार्थ समूहका आकांक्षा पूरा गर्न नेताहरू लागेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
एकले अर्कालाई दबाबमा राख्न सबैले अहिले सडकको मोर्चालाई सक्रिय बनाउन लागेका छन् । यसै सन्दर्भमा समाजवादी मोर्चामा आबद्ध एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालसँग कान्तिपुरका दुर्गा खनाल र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानी :
अहिले तपाईंहरूको समाजवादी मोर्चा आन्दोलनमा । एकीकृत समाजवादी पार्टी आन्दोलनमा । राजावादी आन्दोलनमा । ‘नेतातन्त्र’ विरुद्ध नागरिक समाज आन्दोलनमा । अब त सत्ताधारी एमालेले पनि आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको छ । सबका सब सडक आन्दोलनमा जान खोजिरहेका छन् । देशमा खासमा भइरहेको र हुन लागेको चाहिँ के हो ?
राज्यले राज गर्ने आफ्नो क्षमता र वैधता गुमाउन थाल्छ त्यस्तो अवस्थामा संसारभरि नै कहिलेकाहीँ सबै असन्तुष्ट हुने र सबैको सबैसँग विरोध रहने अवस्था देखिन्छ । वैधता भनेको जनताबाट प्राप्त हुने सहमति हो । राज्यलाई जनताले ममाथि शासन गर, कानुन लागू गर, कर लागू गर भनेर सहमति दिएका हुन्छन् । तर राज्यले राम्रो गरेन भने वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै शक्तिहरू एकसाथ असन्तुष्ट भएर निस्कन्छन् र राज्य आफैं त्यो अवस्था ‘म्यानेज’ गर्न नसकेर असन्तुष्ट हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा यसरी समाज एकसाथ विशृंखल भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
तपाईंको के मूल्यांकन हो यो ? राज्यले वैधता गुमाइरहेको छ र ?
एकदमै हो, वैधता गुमाइरहेको छ । प्रणालीगत समस्याहरू सुरु हुन थालेपछि वैधता गुम्न थाल्छ । इतिहासमा कुनै समय राजतन्त्र हुँदा राजसंस्था सबैको नेता थियो । तर आममान्छेका दैनन्दिनका समस्या समाधान गरेन । प्रणालीमा समस्या आएपछि राजतन्त्र गयो । लोकतन्त्र आएपछि रामशरण महत को विकास मोडलले केही काम गर्यो । अर्थतन्त्र उदारवादी भएपछि बाटाहरू बने, यातायातका साधन चले, स्कुल, बैंक, अस्पताल, होटल र रेस्टुरेन्टहरू खुले । खर्च बढाउने कामचाहिँ भए । तर सँगसँगै उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने थियो । बढेन । उद्योग, कृषिमा केही पनि भएन । त्यसैले प्रजातन्त्रका सुरुदेखि नै जे प्रणालीगत समस्या थिए ती अहिले पनि जारी छन् । त्यसैले सबैका सबै आन्दोलित जस्ता देखिन्छन् ।
अहिले समाजवादी मोर्चा कसकाविरुद्ध केका लागि आन्दोलनमा उत्रिँदै छ ?
‘पपुलिजम’ ले सडकमा अराजकता बढ्दै गइरहेको थियो । अहिले अनपेक्षित रूपमा पूर्वराजासमेत निस्किएपछि यो सडक पुनरुत्थानवादी, पपुलिस्ट र अराजकहरूको मात्रै हो कि भन्ने खालको भ्रम पर्यो । त्यसैले यो सडक पुनरुत्थानवादी र अराजक तत्त्वको होइन गणतन्त्रवादीको हो भन्ने हामीले जनतामा देखाउन खोजेका हौं ।
तपाईंहरूले गर्न लागेको प्रदर्शन अहिलेको सरकारविरुद्ध हो कि राजावादीविरुद्ध ?
यसको अन्तर्यमा हेर्दा त, स्वभावैले यो अवस्था राज्यको नालायकीले भएको हो । यसको तारो सरकार त हुने नै भयो । तर, कम्तीमा हामीचाहिँ सरकार फेर्ने वा बनाउने पक्षमा छैनौं । सरकार बदलेर दुईवटा मन्त्री लिएर मुलुकमा विकासको गफ गरौंला भन्ने भ्रममा छैनौं । अर्को समाजवादी मोर्चामा हामीले कुरा राखेका छौं । यस अर्थमा सरकारको कुराभन्दा पनि गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेबारेमै हाम्रो चिन्ता हो । हामी जस्तै अरूले पनि सरकारलाई खलबल्याउने र त्यहाँ जाने प्रयत्नमा नरहुन् भन्ने नै चाहन्छौं । तर, त्यसको मतलब यही सरकार रहिरहनुपर्छ भन्नेमा समर्थन गरेर जान पनि सकिँदैन । यो नालायक सरकार हुँदै हो ।
तस्बिरहरु: दीपक केसी/कान्तिपुर
राज्य चलाउनेमा त अहिलेका सत्ताधारी दलहरू मात्र होइन तपाईंहरू जस्ता विपक्षीहरू पनि थिए नि । अनि नालायकीचाहिँ को–कसको हो ?
अहिलेको गणतन्त्रको नेतृत्वको हो । गणतन्त्र ल्याउने शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी नै हुन् । यिनीहरूसँग टुटफुट भएर कोही कतै गएका छन् भने तिनीहरूले पनि जिम्मा लिनुपर्ने भएकाले त्यस अर्थमा हाम्रो पनि जिम्मेवारीमा पर्छ । सामाजिक जीवन र आर्थिक जीवन कमजोर भएको कुरा राजनीतिमा अभिव्यक्त हुन थाल्यो र यसले अहिले प्रणालीगत समस्याको रूप लिन थालेको छ । पूर्वराजाको गतिविधि रगतमा अलिकति खराबी भएपछि शरीरमा फोका, पिलो, लुतो, घमौरा आएजस्तो हो । यसबाटै तर्सिनुपर्ने कारण छैन । तर रगतमा खराबी त भयो नि, यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक पार्टीहरू नै गणतान्त्रिक भएनन् त्यसपछि गणतन्त्रमा समस्या आएको हो । हामीले गणतन्त्र मुलुक राम्रो बनाउन ल्याएका हौं । भोका, नांगा, बेरोजगार, स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित मान्छेलाई गणतन्त्र चाहिएको हो । हामीले गणतन्त्र ल्याउने बेला जनताको गाँस, बास र कपासको नारा लगायौं । तर नेताहरूले आफ्नै गाँस, बास र आवासको कुरा गरे । आफ्नो सम्पूर्ण बुद्धि क्षमता प्रणाली बनाउन लगाउनुपर्ने थियो, त्यतापट्टि गएनन् ।
तपाईंले भने जस्तै दलहरूले गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले कसले ठाउँ लिँदै छ त ?
स्वयं गणतन्त्र त अमूर्त हुन्छ । मूर्त भनेको पार्टी र त्यसका सञ्चालकहरू हुन् । आजको गणतन्त्रमाथिको प्रश्न भनेको राजनीतिक पार्टीहरू र नेताहरूमाथिको वैधताको कुरा हो । मैले त एमालेमा छँदा २०७९ सालको भदौ ७ गते स्थायी कमिटीको बैठकमा अर्थराजनीतिक र प्रणालीगत समस्या आउँदै छ र यो गणतन्त्रको समस्या बन्दै छ त्यसैले हठ छोडौं भनेको थिएँ । त्यो बैठक आउने चुनावपछिको प्रधानमन्त्री ओली भनेर निर्णय गर्नका लागि बोलाइएको थियो । त्यहाँ मैले ओलीलाई तपाईं छोड्नुहोस् । तपाईंका प्रयोगहरू असफल भए । गणतन्त्रको नेतृत्व गर्ने वैधता छैन गुम्यो, यसर्थ सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई अघि राखेर जाऔं भनेको थिएँ । षड्यन्त्रले प्रवेश पायो भन्ने हिसाबले उहाँले इन्कार गर्नुभयो ।
ओली हुन् कि देउवा चुनाव जितेरै आएका छन् । प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री भएका छन् । यत्तिकै छोड्नु पनि त प्रणाली होइन होला नि । त्यसैले समस्या व्यक्तिमा कि प्रणालीमा हो ?
प्रणालीभित्र व्यक्ति छन् । प्रणालीलाई कब्जा गरेका छन् । प्रणालीभित्र हाबी भए भने व्यक्ति नै प्रणालीजस्तो बनिदिन्छ । जब प्रणालीलाई अगाडि बढ्नलाई व्यक्तिले रोक्न थाल्छ । त्यसले समस्या ल्याउँछ । ओलीजी, देउवाजी वा प्रचण्डजीको एजेन्डाले समाजलाई अघि बढाउन नसकेको र अरूले यिनलाई स्विकार्न नसक्नु भनेको त संकटको अवस्था हो । त्यसैले सम्पूर्ण समाज टकराइरहेको छ र तपाईंले भने जस्तै सबै आन्दोलनमा छन् । अरू सबै आन्दोलनमा भएपछि सत्ताले पनि आफूले चलाउन नसकेको नालायकी त कहीँ न कहीँ लुकाउनुपर्छ र सत्ताधारी पनि जुलुस लिएर हिँड्छ ।
प्रणाली चल्नका लागि परिवर्तन कहाँ आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
एउटा गौरवको पाटो के भने हरेक आन्दोलन जनताले जित्दै आएका छौं । यसका कारण गणतन्त्र, समावेशिता ल्यायौं । तर हाम्रो इतिहासको एउटा असाध्यै कलंकपूर्ण पाटो के छ भने राणाकालदेखि नै गरिबी, शोक र भोक छ । बेरोजगारी र कुशासन राजतन्त्र, प्रजातन्त्र र अहिले गणतन्त्रमा पनि छ । बेरोजगारी हटाउने र सुशासनको एजेन्डा लागू गर्ने नेतृत्व नै भएन । जसका कारण अहिले पपुलिस्ट, अराजक र पुनरुत्थानवादीहरूले खाली स्थान भर्दै गए । हाम्रो संविधान असाध्य महत्त्वाकांक्षी थियो ती संकल्पहरूलाई लागू गर्न राज्यको क्षमता कमजोर थियो । यो कुरा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने थियो तर बुझेन । रिक्तता भयो ।
त्यो रिक्ततामा अहिले सबै नाराहरू प्रवेश गरे । जसले गर्दा हिजो बेहाल, असहाय वा निरूपाय भएर ल मैले छोडेँ भनेर हिँडेका राजाले पंख फैलाउने स्थिति आयो । यो गणतन्त्रको नेतृत्वका लागि भयंकर ठूलो लज्जाको विषय हो । पश्चातापको कुरा हुनुपर्ने हो । तर तिनीहरूलाई त्यस्तो छैन । अहिले त यो ‘डिपस्टेट’ को नेतृत्व जस्तो पो भइसक्यो । फेरि पनि यिनले ‘हेर हेर राजा आयो वा फलानो आयो’ भनेर आफ्नो वैधतालाई पुष्टि गर्ने कोसिस गर्छन् । तर यसरी समस्या समाधान हुन्न । पूर्वराजालाई देखाएर समस्या समाधान हुन्न । समस्या पूर्वराजा वा बाटोमा देखिएका अरू पपुलिस्ट होइनन् । समस्या बेरोजगारी र कुशासन हो ।
यी सबै घटनाक्रमहरू सरकार वा गठबन्धन बदल्ने कोसिसका लागि त भइरहेको छैन ? यसमा कतै भूराजनीतिक सन्दर्भहरू पनि जोडिएका छन् कि ?
भारत हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियादेखि नै अभिन्न रूपमा जोडिएर आएको छ । ऊसँग कहिले हामी जुधेका छौं । कतिपय बेला राजाहरूले लडे, कतिपयले घुँडा टेके । कतिपय नेताहरू लडे र कतिपयले घुँडा टेके । यो त चल्दै आएको छ । एउटा प्रक्रिया छ । पछिल्ला दिनमा उनीहरूका केही माग छन् । ती माग पूरा नभएपछि उनीहरूले गडबडी पैदा गर्छन् । ती माग नाजायज छन् । हाम्रो सुरक्षा, जलसम्पदा, सिमानाको विषयमा उनीहरूका माग नाजायज हुन् ।
त्यसैले नेपालमा जुनसुकै सत्ताको विरुद्धमा त्यहाँको संस्थापन जान्छ । तर भारतलाई दोष दिएर मात्र समस्याको समाधान हुन्न र भएको पनि छैन । नेपाल राजनीति राम्रो बनाउँदा सहज रूपमा अघि बढ्छ तब भारतको नाजायज माग राख्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक र राजनीतिक क्षमता कमजोर भएपछि हामीसँग खेल्ने गरेका छन् । अहिले पनि खेल्ने प्रयत्न हुन्छ र भइरहेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आज ६ हजार डलर हुन्थ्यो भने हाम्री आरजु देउवा ५/७ दिन लगाएर त्यहाँको कुनै सरकारी अधिकारीसँग वा मन्त्रीसँग भेट्न दिल्लीमा बस्नु पर्दैनथ्यो । त्यसै दिन मोदीसँग पनि भेट हुन्थ्यो ।
सरकार बदल्नेबारे र राजावादीहरूको प्रदर्शनमा भारतमा धेरै प्रचार भयो नि ?
भारतीय संस्थापनलाई हामीेले संविधान बनाएको र नाकाबन्दीमा कहिल्यै नझुकेको र चुच्चे नक्साको कुराले ठूलो घाउ लागेको छ । घाउबाट उनीहरू मुक्ति चाहन्छन् । यसका लागि नेपालले घुँडा टेक्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् । त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू यो संविधान स्थापित नहोस् भन्ने उपाय खोजिरहेका छन् । यो संविधानले काम गरेन भन्ने देखाउन चाहन्छन् । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको कुरा पनि त्यसैले आएको हो । तर यति लामो इतिहास भएको, विश्वशक्ति र विश्वगुरु बन्छु भनेर बसेको भारतले राजा ल्याएर टिकाउन सक्छु भन्ने कुरा सोचेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । गोरखनाथ मठका कोही वा मठाधीशले भन्लान् तर भारतीय राज्यले नै राजा ल्याउँछु भन्ने मूर्खताचाहिँ गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
नागरिक अगुवाहरूले पनि नेतातन्त्रविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
०६२/०६३ मा पनि यस्तो थियो । हामीले बानेश्वरको चोकमा बसेर एक हिसाबले कान समातेर प्रजातन्त्रमा, लापरबाही वा मनमौजी, मुलुक र राजनीतिका प्रति जे–जे गरियो भनेर माफी मागेर जनताबाट शंकाको सुविधा लिएको हो । त्यस अर्थमा नागरिक समाजले ठिकै भन्या छ । ‘नेतातन्त्र’ भनेको खास जेनेरेसनले छोडोस् भन्ने होला । यो ठिकै मात्रै होइन कि अहिलेको आवश्यकतै हो । पटक पटकका प्रयोगहरू असफल भए । फेरि नगिजोलियोस् भन्ने कुरा एकदम ठिक हो ।
पार्टीहरूमा एक खालको ‘पपुलिजम’ छ । पछिल्लो ‘पपुलिजम’ को जनक केपी ओलीजी नै हो । अरू पार्टीमा पनि छ । यदि नेतातन्त्र गएर फेरि पनि बेरोजगारी र कुशासन रहन्छ भने नयाँ नेता पनि त्यस्तै हो । यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले उठाएको एउटा कुरा के हो भने– पार्टीहरूले बेरोजगारी र कुशासन हटाउन आफूसँग भएको एजेन्डाका विषयमा सबै दलको एउटा राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं । जहाँ इतिहासले दिएको बेरोजगारी र कुशासनको कलंकलाई फेर्ने, यो अपमानबाट मुक्त हुने योजना लिएर आऔं र दुनियाँका सामु राखौं ।
तपाईंले भनेको राष्ट्रिय सम्मेलनभित्र राष्ट्रिय सरकारको कुरा पनि आउँछ ?
बिलकुल होइन । यसलाई राष्ट्रिय सरकारका अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने, देख्ने वा सोच्ने कुरा हुनु हुँदैन । जहिले पनि सरकारमा जान पल्केकाहरूले त त्यो सोच्लान् । तर, यो त्यता गयो भने यसको औचित्य नै असफल हुन्छ । अहिले राज्यको एजेन्डा हराएको बेला हो । पार्टीका एजेन्डा हराएको बेला हो । यस अर्थमा गणतन्त्रका एजेन्डा हराएको बेला हो । त्यही भएर देउवाजी, ओलीजी, प्रचण्डजी र अन्य नेताहरू आउनुस् र गणतन्त्रको एजेन्डा के हो ? भन्नुस् ।
नेपालमा रोजगारी, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयमा के गर्ने हो त्यसको ब्लु प्रिन्ट, योजना नेताहरूका तर्फबाट आओस् । यसरी हुन्छ भनेर देखाउनुस् । त्यसले विभिन्न मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ । मुलुकले आज एजेन्डामा सहमति खोजेको छ । भएन भने पनि कुन पार्टीको के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
नयाँ–नयाँ पार्टी पनि आएका छन् । उनीहरूले पनि भन्लान् । त्यसका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं भनेको हो । त्यसो हुँदा जनतालाई पनि चयन गर्ने स्वतन्त्रता फराकिलो हुन पुग्छ । को चाहिँ ठिक, को बेठिक जनतालाई छुट्याउन सहज हुन्छ । अहिले त सबै उस्तै । यताबाट हेर्यो भने ओलीजी देउवाजी जस्तो । अर्कोतिरबाट हेर्यो भने देउवाजी ओलीजी जस्तो । वा अन्य नेताहरू जस्तो ।
नागरिक समाजले जस्तै तपाईंले पनि नेतातन्त्रलाई दोष दिइरहनुभएको छ । यसो भन्दै गर्दा तपाईंको विचारमा को–को नेताको बिदाइ गर्नुपर्ने हो ? अनि बिदा गर्ने प्रक्रिया के ?
पहिलो कुरा त, मैले भन्ने बितिक्कै विस्थापित हुँदैन । देउवा, प्रचण्ड वा ओलीलाई छोड भनेर भन्ने म को ? पद्धतिगत हिसाबले त्यसो भन्न मिल्दैन । तर, राजनीतिक हिसाबले म भन्छु– तपाईंहरूका प्रयोगहरू असफल भए । माथि मिलेर फेरि पनि ‘म्यानेज’ मात्रै गर्न खोजे भने अहिलेको प्रणालीगत वैधतामाथि उठेको प्रश्नमा समस्या थप्ने काम मात्र हुनेछ । त्यसले गर्दा आजको समस्यामा व्यापक राष्ट्रिय बहस सुरु हुनुपर्छ । किनकि मूल विषय एजेन्डामै गएन । गरिबीको कुरा भएन । पपुलिस्ट एजेन्डामा त लागेकै छौं । तर, हाम्रो कृषिका कुरा गम्भीरतापूर्वक कहिले उठ्ने ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको कुनै न कुनै हिसाबले संरक्षण गर्नुपर्छ । संसारभरि संरक्षित छ भन्ने हाम्रोमा नेताहरूले सोच्दै सोच्दैनन् । यस विषयमा हाम्रो राज्य र राजनीति बेखबर छ, मुलुकको विकास गर्न । संविधानमा लेखिएका सबैलाई आवास र खानाको कुरा कार्यान्वयन हुने त्यो एजेन्डै छैन । त्यो सब नगर्दै सत्तामा बस्न पाएका छन् ।
७० वर्षदेखि प्रयत्न गर्दा चीन बल्ल गरिबीबाट मुक्त भयौं भन्ने स्थितिमा पुग्दै छ । यसमा काम गर्नु कष्टसाध्य कुरा थियो । तर, हाम्रोमा सरकार भत्काउने र सरकारमा जाने, पार्टीभित्र गुट बनाउने काम भइरहे । गुटले राज्य दोहन गर्ने काम भइरह्यो । बिचौलिया र दलाल पुँजीवादको कब्जामा सबै गएपछि देश बनाउने कुरा कहाँ हुन्छ । बिहान, बेलुका उनीहरूसँगै, उनीहरूकै फाइल अगाडि बढाउने काम नेतृत्वबाट भयो ।
जसले समस्याको समाधान दिँदैन । यो बिचौलियातन्त्रबाट देशलाई निकाल्न सक्दैन । उसले छोड्नुपर्छ । कति वर्षमा बेरोजगारी सकिन्छ ? कसरी सकिन्छ ? भनेर सोधौं । त्यसको उत्तर दुनियाँले बुझ्ने गरी जसले दिन सक्छ ऊ आजको प्रगतिशील नेता हो ।
तपाईंले नेताहरूलाई दोष दिँदै कुशासन भयो । राम्रा काम भएन भनिरहनुभएको छ । राजा फर्काउन चाहनेहरूले पनि त्यही भनिरहेका छन् । तपाईंको कुरा पनि उनीहरूसँग मिल्न गएको देखियो नि ?
मिलेन । उहाँहरूको कुरा हेर्दा नै मुलुकको समस्या समाधान कसले गर्छ भन्दा नवराज सुवेदीले । कसरी समाधान हुन्छ भन्दा राजतन्त्र फर्काएपछि, हिन्दु राष्ट्र बनाएपछि र संघीयतालाई सिध्याएपछि रे । सुशासनको साइनबोर्ड लेखिदिएर त समस्या समाधान हुन्न । त्यतिबेला राजाले गरेनन् भनेरै व्यवस्था गएको हो । उनका विरुद्धमा जुलुस त बेरोजगारी र कुशासनकै कारणले भएको हो । त्यस्ता समस्या समाधान नगरेकै कारणले हटाइएको हो नि । त्यही भएर राजा फर्किने कुरा मुलुकका अगाडि रहेका समस्या समाधानको कुनै सूत्र नै होइन ।
उनीहरूले त समस्या समाधान गरेनन् । तर, तपाईंको भनाइमै अहिलेकाले पनि गरेनन् नि ?
हो, साँचो कुरा त्यही हो । मैले त्यही भएर भनेको न यो राजाले, न प्रजातन्त्रले, न गणतन्त्रले समस्याको समाधान गर्न सक्यो । त्यही भएर जसरी हिजो राजामाथि प्रश्न उठेको थियो, पञ्चहरूमाथि उठेको थियो । त्यसको नेताले गद्दी छोड्नुपर्यो । त्यसो हुँदा आजको जिम्मा लिएकाहरूले छोड्नुपर्छ । को हो जिम्मेवार ?
धेरैतिरबाट विरोधको स्वर आइरहेका बेला जनतामा आशा जगाउने केही कुरा छ ?
यो धेरै अमूर्त कुरा हुन्छ । तर, इतिहासको नियम यस्तै छ । आज समाजमा जुन उकुसमुकुस छ । र, खासगरी पार्टीहरू, गणतन्त्रको लिडरसिपमाथि जुन प्रश्न उठेको छ । आजको उकुसमुकुसले त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाज यति जुर्मुराइ सक्या छ र यति धेरै कुरा माग गरिसक्या छ । त्यसले गर्दा अहिलेकै नेतृत्वको प्रणालीभित्र यो समाधान हुँदैन । यो भत्काउने हो, भत्काउनुपर्छ । गणतन्त्रलाई चिरञ्जीवी बनाउनका निम्ति त्यो जरुरी छ । गणतन्त्रलाई ‘नेतातन्त्र’ को हातबाट निकाल्नुपर्छ । नेतातन्त्र मात्रै छैन । गिरोहतन्त्र नै छ । राज्य दोहन गर्ने बिचौलियातन्त्रबाट गणतन्त्रलाई मुक्त गर्न आवश्यक छ । यी सबैबाट मुक्त भएपछि गणतन्त्र धेरै राम्ररी जानेछ ।
म यसो हेर्छु, देशैभरका सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले असुली धन्धा चलाएको पाउँछु । भ्रष्टाचारलाई रोकेर कृषि र उद्योगलाई अगाडि बढाउने हो भने दस वर्षभित्र बेरोजगारी धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ । ४/५ वर्षमा देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । विकासको जिम्मा तल पठाइदिनुपर्छ । स्रोतहरू तल पठाउनुपर्छ । सामूहिकता र सहकारितामा जानुपर्छ । मज्जाले सकिन्छ । आजको बेरोजगारी हटाउन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन देशभित्रै प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् । इतिहासले यो राज्यको जिम्मा केही गर्नलाई पठाएको हो । यसैमा टाँसिएर, यसलाई चुसेर मोटाउनलाई होइन भन्ने चेत भइदियो भने धेरै परिवर्तन आउन सक्छ ।
सरकारमा रहेका दल र तपाईंहरू गणतन्त्रवादी नै हो । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै मिलेर जाऊँ र सरकार पनि बनाऊँ भन्ने कुरा कत्तिको सम्भव छ ?
फेरि पनि यो प्रयत्न हुनेछ । ज्ञानेन्द्र सडकमा आए भन्ने देखाएर आफ्नो असफलता लुकाउन र वैधता आर्जनको प्रयत्न सरकामा रहेका दल वा अरूले पनि गर्नेछन् । ज्ञानेन्द्र देखाएर आफ्ना कर्म, कुकर्मबाट मुक्ति पाउने कोसिस गर्नेछन् । तर, यो जुन उकुसमुकुस छ त्यो हिजो जस्तो त छैन । समाज पारदर्शी छ । कसले के गरेको छ थाहा हुन्छ । त्यसैले, अहिलेको बिचौलियातन्त्र, रोजगारी सिर्जना नगर्ने अर्थतन्त्र र सुशासन नदिने राजनीतिको विकल्प गणतन्त्रभित्रै खोजिनेछ । जनताले खोज्नेछ ।
त्यो प्रयास सहमतीय सरकारको नाममा गर्ने सम्भावना छ कि ?
त्यो प्रयत्न कसैले गर्न सक्छ । तर, त्यो धरै कमजोर प्रयत्न हो । त्यसले समाधान गर्दैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको केवल ज्ञानेन्द्र शाहसँग डराएर बनाएको हुनेछ । जनताले झनै त्योमाथि शंका गर्नेछ ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । तेस्रो पार्टी माओवादीले राष्ट्रिय सरकारको अभ्यास गर्न थाल्यो भने तपाईंहरूको ‘पोजिसन’ के हुनेछ ?
सरकारको फेरबदलकै एजेन्डा आयो भने हामी त्यसको विपक्षमा हुनेछौं ।
अन्तिममा, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प आइसकेपछि ‘वर्ल्ड अर्डर’ नै परिवर्तन हुन लागेको देखिन्छ । नेपालमा पनि त्यसको असर आइपुगेको छ । सहयोगहरू कटौती गरिएका छन् । यसले आगामी दिनमा हामीलाई कस्तो असर गर्ला ?
ट्रम्पले के गर्छन् ? भन्ने अझै निश्चित छैन । नेपालमा वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ वा यूएसएआईडीले सहयोग गरेका गरेकै छन् । ऋण बढी रहने, व्यापार घाटा भइरहने । दस वर्ष, बीस वर्ष यस्तो हुन सक्छ । तर, ७०/७५ वर्षसम्म त यस्तो हुनु त हुँदैनथ्यो । ऋण वा सहयोग बढिरहने अर्कोतिर व्यापार घाटा भइरहने विकासको यो मोडल के हो ? हाम्रोमा विद्वान्हरू, डाक्टरहरू धेरै पश्चिमबाट प्रभावित छन् । उताका डिग्रीधारी छन् ।
उनीहरूमा विकास भनेको यही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएसएआईडी भन्ने परेको छ । हाम्रो मनोविज्ञान त्यस्तै भयो । यूएसएआईडी गयो भने के हुन्छ हाम्रो ? १५ सय मानिस बेरोजगार भए भनेर हामी चिच्याउँदै छौं । दिनमा २ हजार मानिस बाहिर गइरहेको विषय ठूला हो कि १५ सय मानिस एउटा एजेन्सीबाट बेरोजगार भएको महत्त्वपूर्ण ? हाम्रो ध्यान तात्कालिक मुद्दाहरूमा बढी गएको छ ।
यसले नयाँ विकल्पहरूका बारेमा सोच्न आवश्यक रहेको बताउँछ । अब संसारमा ग्रान्टको युग गयो । मागेर हुँदैन अब । अमेरिकाले दिइरहने युग पनि सकियो । यूएसएआईडीले फाइदै गरेको थियो भने पनि त्यो युग गयो । हाम्रो विकासको कुरा हामी आफैंले सोच्नुपर्छ । कसैले दिएर कोही विकसित भएको होइन । जे जति क्षेत्रमा प्रगति गरेको छ सबैले आफ्नै खुट्टामा उभिएर गरेका छन् । त्यही भएर हामी पनि हाम्रै बुद्धि र स्रोतमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो ।
