अस्ट्रेलिया — चित्रलेखा यादव अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतको पदभार सम्हाल्न केही साताअघि अस्ट्रेलिया आइपुगेकी छन् । नेपाल सरकारबाट नियुक्ति पाएपछि क्यानबेरा आएकी उनले यहाँस्थित गर्भनर जनरल समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र समेत बुझाइसकेकी छन् ।
करिब २ लाख नेपाली रहेको अस्ट्रेलियामा दूतावासको सेवा, पासपोर्ट बनाउँदाको झन्झट, दूतावासको फोन नउठ्ने लगायतका गुनासो अहिले पनि उत्तिकै आइरहन्छ । पूर्व शिक्षामन्त्री र उपसभामुख समेत रहिसकेकी उनीसँग कान्तिपुरकर्मी नारायण खड्काले गरेको कुराकानी :
राजदूतका रुपमा तपाईंका मुख्य प्राथमिकता के के हुन् ?
मुख्य रुपमा मेरो प्रमुख प्राथमिकता दुई देशबीचमा रहेको सम्बन्धलाई अझ सुधार गर्ने नै हुनेछ । कूटनैतिक सम्बन्ध बिस्तार, दुई देशबीचमा हुन सक्ने उच्च कूटनीतिक भ्रमणको सम्भावना र तयारीमा समेत मेरो प्राथमिकतामा छ र यसको तयारीमा म लागिसकेको छु । मैले आहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने क्रममा नै गर्भनर जनरललाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो दिइसकेको छु । यसैगरी दुई देशबीचको संसदीय ग्रुपका बीचमा आपसी अन्तरक्रिया र छलफलका माध्यमबाट अनुभव आदानप्रदान गर्न सकिनेतर्फ समेत मैले काम गर्नेछु । नेपालको पक्षमा लबिङ गर्न सक्ने व्यावसायिक संस्थासँग छलफल गरेर त्यसलाई नेपालको हितमा लगाउने सोच छ ।
दूतावासमा धेरै जनशक्ति अभाव देखिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने केही योजना छ ?
जनसंख्या बढेसँगै मागलाई परिपूर्ति गर्नेगरी जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ नै । परराष्ट्रले थप दुई जना कर्मचारी थप्ने विषयमा निर्णय भएको छ । उनीहरु सकेसम्म छिटो आए भने हामीलाई धेरै राहत हुनेछ । अर्कोतिर यहाँका राज्यमा रहेका कन्सुलर सेवालाई समेत चुस्त र दुरुस्त बनाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा नेपाल अहिले पनि तेस्रो छ । नेपाली राजदूतका रुपमा विद्यार्थीको फाइदामा पहल गर्ने के–के योजना छ ?
हामीले यस बारेमा जानकारी लिइरहेका छौं र केही नयाँ आयामहरु पहिल्याउने कोसिस गरिरहेका छौं । कसरी नेपाली विद्यार्थीको सेवा र सहुलियतका लागि काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गर्ने सोचेका छौं । फेरि नेपाली विद्यार्थीले दुई बिलियन डलरको आर्थिक योगदान गर्ने भएकाले समेत छात्रवृत्ति वृद्धि गर्नेजस्ता केही शैक्षिक सुविधालाई पनि वृद्धि गर्नका लागि काम गर्ने योजना छ । अहिले अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण देशका रुपमा रहेको र विद्यार्थीको हक र हितका लागि यहाँका सम्बन्धित निकायसँग छलफल सुरु गरिसकेको छु ।
पछिल्लो समयमा दूतावासप्रति बढिरहेको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन र सुधार गर्नुहुन्छ ?
म आएदेखि दूतावासमा सेवा लिन आएको सबै सन्तुष्ट भएको पाएको छु । मैले आजसम्म कसैले व्यक्तिगत रुपमा दूतावासको बारेमा असन्तुष्टि पाएको छैन । दूतावासले पनि एउटा सिस्टमलाई अघि बढाएको छ । यहाँ आउनुअघि नै दूतावासको वेबसाइटमा रहेको सबै सूचनालाई अध्ययन गरिदिने हो भने काम गर्न र गराउन सहज हुन्छ । हामीले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हामीले तत्कालै समेत सेवा दिएका छौं । दूतावासका बारेमा गुनासो फोन नउठ्ने भन्ने होला तर त्यसको समाधानका लागि एक कर्मचारीलाई नै त्यसका लागि जिम्मेवारी दिने सोच बनाइरहेका छौं ।
अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा नेपालीको सहभागिता बढिरहेको र यहाँका राजनीतिक दलले समेत नेपालीलाई चासो दिइरहेको सन्दर्भमा तपाईंले यसलाई कसरी कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारका लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
मुख्य कुरा त नेपालीमूलका जोकोहीले यहाँको राजनीतिमा प्रतिनिधित्त्व गर्नका लागि अवसर पाएका छन् उनीहरुलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यो देशको कानुन बनाउने स्थानमा नेपाली पुग्नु भनेको त्यहाँ गएर लबिङ गर्न सहज हुन्छ । हामी सबैले यस बारेमा सकारात्मक भएर खुला दिलले सहयोग गर्नुपर्छ । अर्कोतिर नेपाल र नेपालीको छवि यहाँ धेरै राम्रो रहेको मैलै पाएँ र त्यसलाई कूटनैतिक रुपमा पहल र प्रयास गरेर कसरी नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिनेछ ।
तपाईं अस्ट्रेलियाका साथै न्युजिल्याण्ड, फिजी, न्युगिनी लगायतका देशको पनि राजदूत भएकाले ती देशका नेपालीलाई कसरी आफ्नो उपस्थिति र सेवा दिनुहुन्छ ?
हामीले यस बारेमा भर्खरै पनि छलफल गरेका छौं र यहाँ रहेका कसैले पनि दूतावासको सेवा नपाएर दु:ख पाउन नपरोस् भन्नेमा एकमत छौं । मैले यहाँका कन्सुलरलाई बोलाएर छलफल गरेर कसरी र कुन तरिकाले प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेर परराष्ट्रलाई निर्देशनका लागि लेखेर पठाउने सोच बनाएको छु । दूतावास र सबै क्षेत्रमा रहेका कन्सुलरलाई बोलाएर कस्ता अधिकार प्रत्यायोजन गराउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले परराष्ट्रलाई जानकारी गराउनेछौं ।
सरकार फेरिने बित्तिकै राजदूत फेरिने गरेको छ । यसको स्थिरताका लागि कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला ?
यसमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने दूतावास भनेको नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने हो । राजदूत कहाँ पठाउने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । त्यसैले हामी कोही पनि स्वतन्त्र र व्यक्तिगत रुपमा यहाँ आएका हैनौं । हामी परराष्ट्रको निर्देशन अनुसार नै आएकाले भोलि परराष्ट्रले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नैपर्छ । अब कति वर्ष बस्ने भन्ने नेपाल सरकारले गर्ने हो । यसका लागि स्थिर सरकार नै आवश्यक हुन्छ ।
केही वर्षअघि सम्पन्न दुई देशबीचको व्यापार सम्झौता, सचिवस्तरीय संयन्त्र र नेपाल वायुसेवाको उडानलाई यहाँ सुरु गर्न के पहल गर्नुहुन्छ ?
टीफा सम्झौता दुई देशबिचको सम्बन्धका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यसको बैठक बस्ने बारेमा छलफल, प्रयास र पहल भइरहेको छ । नेपाली वायुसेवा उडानको विषयमा अहिले समेत छलफल भइरहेको छ र यसबारेमा मैले आफूले सकेजति पहल गर्नेछु । मैले गर्भनर समक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै गर्दा समेत यसबारेमा सम्भव भएका सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थिएँ । तर पनि यहाँस्थित नियमन निकाय कासाको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ र त्यसलाई हामीले मान्नैपर्छ । हामीले हाम्रो पहल र प्रयास भने जारी नै राख्नेछौं ।
