काठमाडौँ — सत्तारूढ दल कांग्रेसभित्र पार्टीको १५ औं महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने विवाद छ । विधानअनुसार २०८२ मा महाधिवेशन नहुने करिब निश्चितजस्तै छ । पार्टी विधान र संविधानको सुविधासमेत उपयोग गर्दा पनि कांग्रेसले २०८४ जेठभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तर, यसबीच स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिक पर्ने कारण देखाएर संस्थापन पक्षका कतिपय नेताले ०८४ को चुनावपछि मात्रै महाधिवेशन गराउने विकल्प सुझाइरहेका छन् ।

यस्तो बहसप्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको आपत्ति छ । महाधिवेशन टुंगो नलाग्दै नेतृत्वको तयारीका लागि उनको दौडधुपसमेत चलिरहेको छ । पार्टीभित्र र सत्ता गठबन्धनमा समेत विपक्षी नेताको भूमिका खेलिरहेका कोइरालाको भावी रणनीति के हो ? उनी के चाहन्छन् ? किन सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ? कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले नेता शेखर कोइरालासँग गरेको कुराकानी: 

पोखरामा भएको जिल्ला सभापति/उपसभापति र प्रदेशका पदाधिकारीको राष्ट्रिय भेला र मंसिर २३ मा विराटनगरमा भएको प्रदेश सम्मेलनमा तपाईको अनुपस्थिति किन ?

मलाई त खबर नै थिएन । खबर नभएपछि जाने कुरा भएन । विराटनगरको प्रदेश सम्मेलनको सन्दर्भ भिन्नै हो । त्यसमा बोलाइएको थियो । तर, त्योभन्दा पहिला हामीले कोशी प्रदेशका नगर र गाउँपालिका सभापतिलाई प्रशिक्षण दिने भनेर भेला गर्‍यौं । तर, भेला रोक्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयबाटै ‘भेलामा नजानू, त्यो अवैधानिक हो’ भनेर सर्कुलर गरियो अनि मलाई चित्त दुख्यो । त्यस्तो परिपत्र गर्नुपर्ने जरुरत के थियो ? भेला पनि गर्न नपाउने हो भने कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट जस्तै ‘रेजिमेन्ट’ भइहाल्यो नि π त्यही कारण म गइनँ ।

पोखराको भेलामा चाहिँ खबर नै नभएको हो त ? 

मलाई मात्रै होइन, पूर्वपदाधिकारी कसैलाई बोलाइएन । गिरिजाबाबु, किसनुजी र शेरबहादुर देउवाजीकै पालामा पनि यसअघि यस्ता भेलामा सबै केन्द्रीय सदस्य बोलाइन्थ्यो । यसपटक सिनियर पूर्वपदाधिकारीलाई पनि बोलाइएन । 

त्यही भेलामा सभापतिले पार्टीभित्र एकजुट भए बहुमत ल्याउन सकिन्छ भनेर धारणा राख्नुभयो । नेतृत्वको भनाइ र गराइ नमिलेको हो ? 

हो, एकातिर पार्टीका सिनियर नेतालाई उपेक्षा गर्ने, अर्कोतर्फ पार्टी एक ढिक्का भयो भने हामी बहुमत ल्याउँछौं भन्ने कुरा नै विरोधाभास भयो । उहाँहरूले सबैलाई बोलाएर पार्टी एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो । यसपटक चुक त्यहीं भयो । 

अब पोखरा भेलाको निर्णयको भार सिंगो कांग्रेसले बोक्छ कि बोक्दैन ? 

कसरी बोक्ने ? के छलफल भयो, के पारित भयो, निर्णय के भयो, केही जानकारी छैन । अनि हामीले किन त्यसको स्वामित्व लिने ? यो कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । 

तपाईंको भनाइले त पार्टी दुई समूहमा विभाजित छ भन्ने स्पष्ट भयो होइन ? 

पार्टीलाई एक ढिक्का गर्नुपर्छ । तर, जसरी उहाँहरू (पदाधिकारी) हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यसले पार्टीलाई दुई समूहमा विभाजन गराउने प्रयास भइरहेको छ । पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्दै छ । उहाँहरू आफैं पार्टीभित्र अन्तर्घात भयो भन्ने अनि आफैं पार्टीभित्र विवाद बढाउने काम गर्नुहुन्छ । यस्तै कामले त हो अन्तर्घात बढाउने ।

तर विराटनगरमा तपाईंले राखेको भेलाले चाहिँ पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने काम भयो भन्ने आरोप छ नि ? 

विराटनगरमा मैले आयोजना गरेको भेलामा शेरबहादुरजीकै समर्थक, कोशी प्रदेशका मात्रै होइनन्, सबै केन्द्रीय सदस्यलाई पनि खबर गरेर आउनुहोस् भनेको हो । कोशीका १ सय ३८ मध्ये १ सय १३ गाउँपालिकाका सभापति आएका छन् । के सबै शेखर समूहकै होलान् त ? होइनन् । शेरबहादुरजीको समूहमा भएकाहरू पनि आउनुभएको थियो । 

तर, पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको अभियान सिलसिलामा तपाईंले राख्नुभएको कार्यक्रम भनियो नि ? 

बुझ्नेले के बुझ्छन्, त्यो बेग्लै हो । बोलाएको सबैलाई हो । 

पार्टीमा तपाईंको वरीयताको विषय पनि मुद्दा बनेको छ । यसैले औपचारिक कार्यक्रममा जान अप्ठ्यारो परेको हो ? 

१४ औं महाधिवेशनपछि सबैभन्दा पहिला डीएलए (डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन) को राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा भयो, त्यसमा उपसभापति धनराजजी हुनुहुन्थ्यो । महामन्त्री विश्वजी जानुभएको थियो । तर, दोस्रो स्थानमा मलाई राखिएको थियो । शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुभएन । भक्तपुरको जिल्ला सम्मेलन भयो । शेरबहादुरजी पछि मै थिएँ । 

अरू पदाधिकारीको समस्या रहेन । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नै तपाईलाई दोस्रो वरीयता दिन तयार नभएकाले समस्या भएको भन्ने छ । व्यवहारमा पनि खड्का उपस्थित कार्यक्रममा तपाईं जानु हुन्न नि, किन ? 

त्यसलाई तपाईंहरू जसरी लिनुहोस् । तर, त्यही मात्रै समस्या होइन । मूल कुरा पार्टीलाई एक ढिक्का गर्ने हो कि होइन ? सरसल्लाह गरे जस्तो समस्या पनि मिल्छ । तर, मैले खोजेको बेलामा मात्रै समय दिने, अघिपछि सल्लाह नगर्ने, त्यसले पार्टी एक ढिक्का गराउने काम त हुन्न नि । 

तपाईं र पार्टी सभापतिबीचमा छलफल नै हुन्न ? 

शेरबहादुरजीसँग मेरो छलफल नभएको होइन । म लन्डन जानुअघि एक घण्टाजति छलफल भएको थियो । पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा बोलाउनु पनि हुन्छ । तर, पार्टी संगठनका कार्यक्रम र भेलामा पटक्कै छलफल हुँदैन । त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ । 

पछिल्लो पटक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दौडधुप गरिरहनुभएको छ । यो चाहिँ ०८४ को आमनिर्वाचन लक्षित हो कि पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको तयारी ? 

दुवै हो । कांग्रेसको संगठनलाई मजबुत नगरी ०८४ मा जाने कसरी ? सँगै पार्टी महाधिवेशनको कुरा त हुने नै भयो । 

पार्टी महाधिवेशनको मिसन कति प्राथमिकतामा छ ? 

सभापति र पदाधिकारीहरूबाट अधिवेशनको तयारी जति हुनुपर्थ्यो हुन सकेको छैन । क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण पनि राम्ररी भएकै छैन । नयाँ क्रियाशीलको मुद्दा बाँकी नै छ । यसले एक वर्ष त अधिवेशनको तयारीमै लाग्छ । अधिवेशन गर्नका लागि तदारुकता देखाइरहनुभएको छैन । कांग्रेसको विधानमा चार वर्षको कार्यकाललाई एक वर्ष बढाएर पाँच वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसभित्र महाधिवेशन गर्ने तत्परता नदेखाएर अरू पार्टी एकीकरण गर्ने वा संविधान संशोधन गरेर महाधिवेशन पछि धकेल्ने जुन तर्क आइरहेको छ, त्यो एकदमै गलत छ । यसले पार्टी कहाँ पुग्छ ? 

महाधिवेशन ०८२ सालमा हुने लक्षण त देखिँदैन । महाधिवेशनमा विभाजित मानसिकता बोकेर जाँदा निर्वाचनमा असर गर्छ भन्ने तर्कका आधारमा संविधान संशोधन गरेर वा कुनै दलसँग एकीकरण गरेर भए पनि महाधिवेशन पछाडि धकेल्नुपर्छ भन्ने तर्कप्रति तपाईंको धारणा के हो ? 

यो सबै बहाना हो । चुनावभन्दा अगाडि अधिवेशन गर्दा तिक्तता अलिअलि हुन्छ, स्वाभाविक हो । तर, अहिले त समय छ । किन तयारी भइरहेको छैन ? सदस्यता नवीकरण गर्ने काम पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा छ । किन गरिरहनुभएको छैन ? चुनावको मुखमा नगरौं भन्ने हो भने ०८२ मंसिरमा अधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर किन भन्न सकिरहनुभएको छैन ? कसले रोकेको छ ? 

सभापति देउवालाई ०८३ साउनमा बल्ल प्रधानमन्त्री हुने पालो अगाडि नै महाधिवेशन भयो भने त प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने डर होला नि त ? 

कांग्रेसलाई कहाँ पुर्‍याउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? सभापतिजीलाई मात्रै होइन, सबै पदाधिकारीप्रति मेरो प्रश्न हो । महाधिवेशनको ६ महिनापछि चुनाव हुँदा असर गर्छ भन्ने हो भने ०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गरौं भनेर किन कुनै पदाधिकारीले भन्ने आँट गरिरहनुभएको छैन ? 

कांग्रेसमा जो सभापति हुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने छ नि त ? 

शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री हुन कसले छेक्छ र ? बन्नुहोस् न । संसदीय दल त उहाँकै पकडमा छ । किन चिन्ता गर्नुपर्‍यो ? 

संविधान संशोधन वा कुनै साना दललाई एकीकरण गरेर भए पनि ०८४ को चुनाव पछाडि महाधिवेशन लैजानुपर्छ भनेर तपाईंकै भाइ शशांक कोइरालाले धारणा राख्दै आउनुभएको छ नि ? 

जजसले यस्तो तर्क र मत प्रकट गरेका छन्, त्यो पराजित मानसिकताको उपज हो । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल हो । ०८२ मंसिर–पुसभित्रै महाधिवेशन गरौं भन्न केले रोकेको छ ? चुनावपछाडि गर्ने भनेको त कांग्रेसको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको हो । 

महाधिवेशनको 'फ्रेस म्यान्डेट’ बाट मात्रै चुनावमा जानुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ? 

हो, फ्रेस म्यान्डेट लिएर जानुपर्छ । नयाँ सभापति आउँछ, नयाँ पदाधिकारी आउँछन् । त्यसले नयाँ सोच ल्याउँछ । आमनागरिकले पनि नयाँ अनुहार खोजिरहेका छन् । हाम्रो महाधिवेशन ०८२ को मंसिरमा हुनुपर्ने हो, आमचुनाव ०८४ मा छ । दुई वर्ष समय बाँकी नै छ । यसले कहाँ बिग्रन्छ ? ०८३ साउनमा शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । त्यसलगतै गरे पनि हामीसँग प्रशस्तै समय हुन्छ । समयमा अधिवेशन गराउन सकिएन भने एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले आमनागरिकलाई के सन्देश दिने ? संविधान संशोधन गरेर अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नुजस्तो लाजमर्दो के हुन्छ ? पदाधिकारीले किन अधिवेशन गराउने तदारुकता लिइरहेका छैनन् ? 

तपाईंलाई किन होला भन्ने लाग्छ ? 

एउटा कुरा त, सभापतिजीले प्रधानमन्त्री हुने दिन पर्खनुभएको होला । जतिसुकै जस्तो कुरा भए पनि पदमा बसेको पदाधिकारीले पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्दैन ? 

०८२ को मंसिरमै महाधिवेशन गराउन तपाईंका तर्फबाट कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? 

मैले दबाब दिने हो, दिइरहेको छु । मन्त्री, सांसद, केन्द्रीय सदस्य, सभापति सबैलाई महाधिवेशनका लागि दबाब दिनुहोस् भन्दै आएको छु । आफ्नो समूहलाई मात्रै होइन, शेरबहादुरजीकै मान्छेहरूलाई पनि दबाब दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । यो एक वर्षको बीचमा उहाँलाई १०/१५ पटक भेटे हुँला, महाधिवेशनको कुरा उठाउन छाडेको छैन । 

सभापतिको जवाफ के हुन्छ त ? 

गराउँछु भन्नुहुन्छ । तर, तयारी छैन । यो तरिकाले महाधिवेशन गराउने अवस्था देखिँदैन । अब तलैदेखि दबाब दिनुपर्छ । 

महाधिवेशनको टुंगो नलाग्दै तपाईंले चाहिँ धेरै अघिदेखि नै अभियान थालिसक्नुभएको छ । यसबीच आफ्नै के–कस्ता मुद्दा राख्नुभएको छ त ? 

अहिले जहाँ गएको छु, त्यहाँ सबै पक्षका साथीलाई भेट्ने र महाधिवेशनकै कुरा गर्ने भइरहेको छ । मूल कुरा पार्टीलाई कसरी एक ढिक्का बनाउने भन्ने मुद्दा नै हो । म इतरपक्षको नेता भएकाले आफ्नो समूहका नेतासँग मात्रै भेटघाट गरेको भन्ने परेको होला, तर सबैसँग सल्लाह गरिरहेको छु । 

तपाईं र महामन्त्री गगन थापा १४ औं महाधिवेशनमा एउटै टिममा रहेर चुनाव लड्नुभयो । केही समय सँगै पनि हिँड्नुभयो । अहिले तपाई एकातिर, महामन्त्री अर्कोतिर हुनुहुन्छ नि ? 

महामन्त्रीजीसँग दूरी बढेको र घटेको केही पनि छैन । ठिकै छ । सँगै संवाद गर्ने, एउटै मिसनका साथ अघि बढ्ने कुरामा अलि कम भएको पक्कै हो । 

कतै तपाईं र महामन्त्रीबीचमै सभापतिको प्रतिस्पर्धा हुने त होइन ? 

को कसले कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्छ अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, सबैलाई उठ्ने अधिकार छ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । 

तपाईंको टिममा एकताभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको हो ?

महामन्त्री पदको जिम्मेवारी पनि भिन्दै हुन्छ । म पदाधिकारी होइन । १५ औं महाधिवेशनसम्म हामी एक ठाउँमा हुन्छौं वा हुँदैनौं भनेर अहिल्यै भन्न सकिन्न । आ–आफ्नो काम गरिरहेका छौं । पहिला कुरा, पदाधिकारीको जुन जिम्मेवारी छ, उहाँहरूले त्यो पूरा गर्नुहोस् । गगनजीमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यताकै जिम्मेवारी छ । तर, जुन गतिमा सदस्यताको काम हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन । 

विगतमा तपाईंसँग नउभिएका नेता पनि जोडिने क्रम बढ्दै गएको हो ? 

हो, बढ्दै छ । मैले त्यो बेला पनि (१४ औं महाधिवेशनअघि) पनि अन्तर्क्रिया गरेको हो । आफ्नो तरिका र शैलीमा आफूलाई केही परिवर्तन गरेको हो । एउटा मात्रै गुट चलाएर पार्टी चल्दैन । आज मात्रै होइन, बीपीको पालादेखिकै इतिहास साक्षी छ । 

आगामी महाधिवेशनपछि देउवा नेतृत्वबाट अलग हुने भएकाले उत्तराधिकारीका आकांक्षी धेरै छन् । केन्द्रमा नमिलाई तपाईं भने जिल्ला दौडमा मात्रै हुनुहुन्छ पनि भन्छन् नि ? 

१४ औं महाधिवेशनमा मसँग को थियो ? ग्रासरुटका साथीहरूले मलाई यहाँसम्म पुर्‍याएका हुन् । संस्थापन पक्षका पुराना साथीहरूसँग अहिले छलफल गरिरहेको छु । को आउँछन्, को आउँदैनन्, भोलिको दिनले बताउँछ । तर, मेरो कोसिस छ । 

तपाईं स्वयंचाहिँ देउवाको समर्थन प्राप्त गर्न कति प्रयत्नशील हुनुहुन्छ ? 

लिने प्रयास गरेर हुने होइन । उहाँले मेरोबारे के सोच्नुहुन्छ ? अरूका बारेमा कसरी सोच्नुहन्छ ? उहाँले शेखर मैले तिमीलाई समर्थन गरें भन्नुभयो रे । त्यो स्थितिमा उहाँसँग रहेका नेताहरूले मलाई कसरी लिन्छन् ? (हाँस्दै) बरु उहाँका साथमा रहेका नेताहरूको साथ मैले लिन सके त भइगयो नि । शेरबहादुरजीलाई मात्रै खुसी पारेर त हुन्न । 

कोइराला परिवारभित्रै समस्या देखिन्छ नि । शशांक कोइरालाले पनि पार्टी सभापतिमै उठ्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । परिवारलाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ? 

राजनीतिमा सबैले मलाई नै समर्थन गर्छन् भन्ने त भएन । तर, परिवारका सदस्यसँग कुराकानी भइराख्या छ । मिलाउने कोसिस गरिरहन्छु । भाइ, हो । ऊ पनि राजनीति गर्दै छ । उसको पनि त आफ्नो कुरा होला नि । 

अब शशांकले नै पार्टी सभापतिमा उम्मेदवारी दिएपछि के गर्नुहुन्छ ?

तिमी नउठ भन्ने आग्रह गर्छु । तर, मेरो उम्मेदवारीका विषयमा कुनै द्विविधा कसैले नराखे हुन्छ । म त उठ्छु । त्यसबारेमा मैले स्पष्ट पारिसकेको छु । म कोसिस गर्छु । 

शशांकलाई आगामी महाधिवेशनमा देउवाले समर्थन गरेको अवस्थामा के हुन्छ ? 

जसले जसलाई सहयोग समर्थन गरे पनि मेरो उम्मेदवारी हट्दैन । तपाईहरूलाई कुनै द्विविधा छ ? शेखरले कसैलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छ ? कुनै पनि स्थितिमा शेखरले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदैन । 

सभापतिमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा तपाईंको टिम कस्तो हुनेछ ? 

अहिले नै भन्ने बेला भइसकेको छैन । तर, सबैलाई मिलाएर मेरो टिम बन्छ । सिंगो पार्टीलाई मिलाउने र एक ढिक्का बनाउने प्रयास रहनेछ ।

सरकारले हालै ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

संसद् नबसेका बेला अत्यावश्यक पर्दा, सरकार नै चलाउन कठिनाइ पर्दा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ । तर, संसद् पछाडि धकेलीधकेली अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन । माघ १८ देखि संसद् बोलाइयो । सरकारले चाहेको भए त पुसबाटै चलाउन सक्थ्यो नि । हिउँदे अधिवेशन भनेकै विधेयक अधिवेशन हो । अध्यादेशको साटो विधेयक ल्याएर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो बढी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्थ्यो । 

संसद्को प्रक्रियामा ढिलो हुने भएकाले आजको भोलि परिणाम दिन अध्यादेश ल्याएको भन्ने सरकारको तर्क छ नि ? 

त्यसो भए संसद् किन चाहियो ? अध्यादेशबाटै देश चलाइरहे भइहाल्यो । ढिलो हुन्छ भनेर अध्यादेश ल्याउने कुनै तर्कसंगत कुरा होइन । संसद्मा केही न केही ढिलो हुन्छ । त्यसो हो भने, यत्रो ७ महिना किन पर्खेको अध्यादेश ल्याउन ? संसदीय प्रणालीमा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अध्यादेश किन, कुन स्थितिमा ल्याउने त्यसको पनि अर्थ छ । त्यो पनि एउटा होइन, ६/६ वटा अध्यादेश । अध्यादेशमार्फत दुई दर्जनभन्दा बढी कानुनको संशोधन ।

अध्यादेशका विषय राम्रा छन्, खराब आफ्नो ठाउँमा होला । कांग्रेसले त्यसको बचाउ गरिरहेको छ । मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । अध्यादेश ल्याउने भएपछि पार्टीले आफ्नो विषयगत विभागसँग छलफल गर्नु पर्दैन ? अर्थ, कानुन, भूमिसम्बन्धी विभाग छन्, उनीहरूलाई सोध्नु पर्दैन ? कांग्रेसका कसैलाई थाहा छैन । दुई जना बसे अनि अध्यादेश ल्याइदिने ? यसरी त चल्दैन । यसअघि जतिबेला हामी विपक्षमा थियौं, अध्यादेशको विरोध गरेको हो । अहिले सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याइदिने ? कुनै कुरालाई एकचोटि गलत भनिसकेपछि त्यो दोस्रो पटक, तेस्रो पटक पनि गलत नै हुन्छ । 

त्यसो भए पार्टीभित्र कुनै तहमा छलफल नै नभई कांग्रेसले अध्यादेशका लागि स्वीकृत दिएको हो ? 

हो, मैले धेरैलाई सोधिसकें । कसैसँग छलफल गरिएको छैन । यो निरंकुशताको सुरुवात हो । एक त ल्याउनै हुँदैनथ्यो । ल्याउने परिस्थिति रहे पनि पार्टीभित्र छलफल गरिनुपर्थ्यो । कांग्रेस जस्तो ‘डेमोक्रेटिक’ पार्टीमै यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भएको छैन । दुईवटा पार्टीको सरकार छ । तर, हामी कम्युनिस्टको मिठो ललिपपमा फसिरहेका छौं । 

निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायलाई आकर्षित गर्न अध्यादेश ल्याएको सरकारको भनाइ छ । राम्रो कामका लागि ल्याउँदा के आपत्ति भयो त ? 

सैद्धान्तिक रूपमा सबै गलत छ । त्यसमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा अझ आपत्तिको विषय छ । यसले सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढाउने खतरा छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभए पनि राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक अस्वीकृत हुने सम्भावना छ । 

तर, प्रधानमन्त्री र तपाईंको पार्टी सभापति जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर उपेन्द्र यादवलाई फकाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ? 

भूमि विधेयक पारित गर्न उपेन्द्र यादवसँग सत्ताको बार्गेनिङ भइरहेको छ भनेर मैले पनि सुनें । यो जस्तो अराजनीतिक विषय अरू हुन सक्दैन । कांग्रेस र एमालेका नेताले सत्ताको बार्गेनिङ गरेर होइन, यसलाई फिर्ता लिएर संसद्मा विधेयक ल्याउने विकल्प छँदै छ । अहिले जे गरिँदै छ, त्यसले बाहिर आएका आशंकालाई झनै बल पुर्‍याउने काम भएको छ । 

अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ । अब यसमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? 

कोही आत्तिनु पर्दैन । हामी कांग्रेसको ‘बोनाफाइड’ सांसद हो । पार्टीको ह्वीप लाग्छ, त्यसलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । तर, स्विकार्छन् भन्ने नाममा जे पनि गर्दै जाने त ठिक भएन । त्यो बिल्कुल गलत हो । कुनै बेला विस्फोट हुन सक्छ । म नगरौंला, अर्कोले गर्ला । कसै न कसैले गर्न सक्छ । 

सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक अहिले सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय बनेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यो त झनै आपत्तिजनक छ । यो नियन्त्रणमुखी छ । त्यस्ता प्रावधान धेरै छन् । सामाजिक सञ्चाललाई मोनिटर गर्नुपर्छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन । त्यसमा हामी कहिल्यै पनि ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न सक्दैनौं । कांग्रेस त्यो पक्षमा जान सक्दैन, यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । 

विगतका सरकारको यस्तो प्रयासमा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । अहिले त कांग्रेसकै समर्थनमा आयो नि ? 

अघिल्लो पटक ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भएका बेला यो ल्याउन खोजिएको थियो । त्यसबेला हामीले विरोध गरेकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो । आज के परिस्थिति परिवर्तन भयो र कांग्रेससमेत सहभागी सरकारबाट यस्तो विधेयक आयो ? हिजो जे पोजिसन लिएका थियौं, आज पनि त्यही लिनुपर्छ । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार ओलीपछि सहजै प्रधानमन्त्री पाउन देउवाले सबै विषयमा कम्प्रोमाइज गर्दै आउनुभएको हो ? नेपाली कांग्रेसका सबै चाहन्छन्, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् । तर, त्यसका लागि कम्प्रोमाइज गर्दै जाने भन्ने हुन्न । 

ठूलो पार्टी भए पनि संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व भएन । त्यसैका लागि उपसभामुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने र कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाएर संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउने कुरा थियो नि ? 

त्यो त पहिलो नै सोच्नुपर्थ्यो । जुन बेला संसद्मा हामी पोजिसनमा थियौं । निर्वाचनहरू भएका थिए । विपक्षी दलको नेता पनि नबन्ने, सभामुख पनि हार्ने, उपसभामुख पनि नलिने । सोच्ने त त्यो बेला हो ।

सरकार बनेको ७ महिना भयो । सय दिन पनि नपुग्दै तपाईंले सरकारको आलोचना गर्न थालिसक्नुभएको थियो । अहिले सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सुरुमा मैले नै कांग्रेस र एमालेको सरकार हुनुपर्छ भनेको हुँ । दुई–दुई महिनामा जसरी सरकार परिवर्तन हुन थालेको थियो, त्यसले जनतामा एकदम धेरै निराशा छाएको थियो । सरकार बन्यो, जनतामा आशा पनि जाग्यो । तर, सरकार जसरी चलिरहेको छ, त्यसले त्यो आशा भरोसालाई कायम राख्न सकेन । आममानिसले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको बोली र कामलाई बडो गम्भीर तरिकाले हेरिरहेका हुन्छन् । राजस्व ३३ प्रतिशत उठ्नु लाजमर्दो छ ।

पुँजीगत खर्च जम्मा १८ प्रतिशत छ । चालु खर्च ४४ प्रतिशत । बैंकमा पैसा छ । तर, मानिसलाई भरोसा छैन । ऋण लिन जाँदैनन् । कस्तो खालको व्यवसाय गर्ने, के गर्नेमै मानिसमा द्विविधा छ । सरकारका नीति पनि परिवर्तन भइराख्या हुन्छ । महँगी बढेको छ । चामल, दाल र तेलको भाउ कहाँ पुगिसक्यो । अर्कोतिर फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने चेतावनी दिएको छ । एकातिर सुशासन दिँदै छौं भन्ने, अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्न खोज्नुले के भन्छ ? 

सरकार सञ्चालनका लागि कांग्रेस–एमालेले केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म दुई दलीय संयन्त्र बनाएका छन् । यसले सरकारलाई सहयोग पुग्ला त ? 

यो अलोकतान्त्रिक काम हो । संविधान र कानुनले नचिन्ने संयन्त्रले निर्वाचित निकाय र प्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु विधिका हिसाबले पनि ठिक छैन । राजनीतिक रूपमा गर्न नहुने काम गरिएको छ । यस्तो अवैधानिक संयन्त्र बनाएर समानान्तर शक्ति अभ्यास गर्न खोजिनु गलत छ । स्थानीय तहमा यसले विकृति ल्याउन सक्ने देखिन्छ । 

तपाईले सरकारको आलोचना गरिरहँदा एकथरीले गठबन्धन फेर्न चाहेका रूपमा अर्थ्याउँछन् नि ? 

मैले माओवादीसँग गठबन्धनको कुरा गरिराख्या छैन । त्यो बिल्कुल गलत हो । तर, नेताहरूलाई नभेट्ने भन्ने छैन । भेट्नुपर्छ । यहाँ त, किन गइस्, किन भेटेको भन्ने चलन पनि छ । मैले कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको कुरा किन गरें भने, दुवै दल मिल्दा झन्डैझन्डै दुई तिहाइ बहुमत हुन्छ । सरकार स्थिर हुन्छ । राम्ररी काम गर्छ । जनताका सरोकारका विषयलाई अगाडि लिएर जान्छ । तर, दुई ठूला दल मिले भने निरंकुश हुन्छ भन्ने पनि छ । अहिले जुन गरिराख्या छु, त्यसकै खबरदारी हो । मैले आलोचना गरेको सरकारले राम्रो गरोस् भन्नलाई हो । 

संसदीय दलमै तपाईंले बहुमत पुर्‍याएर राजनीतिक उलटफेर त गर्न लाग्नुभएको त होइन ? देउवामा पनि त्यस्तो शंका पर्न गएको हुन सक्छ नि ? 

मैले शेरबहादुरजीलाई धेरैचोटि भनिसकेको छु– तपाईं चिन्ता नगर्नुस् । संख्या उहाँसँगै छ । संसदीय व्यवस्थामा संख्याको खेल हुन्छ । संख्याको खेलमा शेरबहादुरजी धेरै माथि हुनुहुन्छ । आजको दिनमा उहाँ बलियो हुनुहुन्छ । 

तपाईं त्यही संख्या पुर्‍याउने कोसिसमा हो ? 

कोसिस त जहिले जसले पनि गरिराख्या हुन सक्छ । शेखर कोइराला मात्रै होइन, जसले पनि गरिराख्या होला, मैले पनि गरेको हुन्छु ।

देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्दा आगामी चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने वातावरण बन्छ कि बन्दैन ? कि विकल्पतिर जानुपर्छ ? 

उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न भन्दा पनि ०८२ मंसिरभित्र पार्टीको महाधिवेशन हुन जरुरी छ । ०८३ मा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, शुभकामना छ । तर, आमचुनावपछि महाधिवेशन गरौं भनेर कसैले उहाँलाई भन्छ भने त्यो गलत हो । पराजित मनस्थिति भएकाले मात्रै त्यो भन्छ ।