सूक्ष्म निगरानी अहिले खराब कर्जा लुकाउने वा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको र राष्ट्र बैंकले जानेर वा नजानेर खराब कर्जा लुकाउन सघाइरहेको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको दाबी छ । यिनै विषमा केन्द्रित रहेर थापासँग यज्ञ वञ्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपालमा कर्जाको उचित वितरण भएन भन्ने गुनासो छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ५३ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा कहाँ कहाँ गएको रहेछ ?

कुल कर्जामध्ये राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला व्यवसायमा झण्डै ३० प्रतिशत प्रवाह भएको छ । ०८४ सालसम्म यी क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल कर्जामध्ये कर्पोरेट क्षेत्रमा ६४ प्रतिशत र घरपरिवार (व्यक्ति) मा ३६ प्रतिशत प्रवाह भएको छ । यसरी हेर्दा कर्पोरेटले ६० र व्यक्तिले उपयोग गरेको ४० प्रतिशत रहेको छ । व्यक्तिले लिएको ऋणमध्ये धेरै घरायसी सामग्री (उपभोग्य वस्तु) मा र कर्पोरेट क्षेत्रले उपयोग गरेको कर्जा केही स्थिर सम्पत्ति, पुँजी निर्माण र केही चालु पुँजी कर्जामा गएको देखिन्छ । ६४ प्रतिशतलाई आधार मान्दा करिब ३० प्रतिशत उत्पादन, उपभोगमा २० र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । 

पछिल्ला पाँच/छ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा कर्जाको वितरण र संरचनामा खासै परिवर्तन भएको छैन । यसले कर्जाको हकमा बैंकिङ ‘विजनेस मोडेल’ परिवर्तन भएको छैन । आठ/दस वर्षयता जुन जुन क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका थिए, त्यही क्षेत्रमै बैंकको कर्जा जमेर बसेको जस्तो देखिन्छ, यसमा ठूलो रूपान्तरण भएको छैन । विगतको तुलनामा जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढेको पक्कै हो । यद्यपि, ठूलो परिमाणमा जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी भएको देखिँदैन । अहिले पनि कुल कर्जाको ८ प्रतिशत मात्र छ । त्यसभन्दा माथि जान सकेको छैन । यही कारण वर्षका १२ महिनामध्ये आठ महिना हामीले भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ । 

शीर्षकगत कर्जा हेर्दा आवधिक कर्जाको हिस्सा ३८ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ । बाँकी चालु पुँजी कर्जा, उपभोग आदि क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । कम्तीमा ६० प्रतिशत पुँजी निर्माणमा गएको भए आर्थिक वृद्धिमा पनि योगदान पुग्थ्यो । यसकारण अबको कार्यदिशा पुँजी निर्माणमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनु नै हुनुपर्छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा धेरै कर्जा विस्तार हुने खालका नीति बनाएको दाबी सरकारी पक्षको छ । तर यो क्षेत्रमा पनि धेरै कर्जा किन जान सकेन ? 

उद्यमशिलता र रोजगारीका हिसाबले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको छ । त्यसमा सुधार हुन सकेको छैन । कुल कर्जाको करिब ९ प्रतिशत मात्र यस क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । यसले नेपालमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता बढेको छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । कुल कर्जा प्रवाहमध्ये ९ प्रतिशत मात्र साना र बाँकी ९१ प्रतिशत ठूला ऋणीले कर्जा लिएको देखिन्छ । 

नियामक निकायद्वारा निर्देशित बाहेक कृषि, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्माण, उद्योगलगायत क्षेत्रमा कर्जा जान सकेन भन्ने छ नि ?

निर्देशित क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर्जा गएको देखिन्छ । यो निकै कम हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्र जोडिएन भन्ने देखाउँछ । वित्तीय क्षेत्रको आकारले अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)लाई उछिनिसकेको छ । तर, आर्थिक वृद्धिमा न्यून मात्र योगदान देखिनुको कारण पनि यही हो । राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर बैंकहरूको पोर्टफोलियोमा हस्तक्षेप गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न गर्न सकिएला । तर, रेमिट्यान्सका कारण समेतले विस्तार भएको वित्तीय क्षेत्रबाट धेरैभन्दा धेरै कर्जा कृषि, ऊर्जा, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसायलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्थ्यो । 

उल्लिखित क्षेत्रमा के कारणले धेरै कर्जा जान नसकेको होला त ? 

यहाँ शासकीय सुधार भएन । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नै बढाउन सकेन । बैंकको ब्याज महँगो भएका कारणले निजी क्षेत्रले कर्जा नलिएको होइन । किनकि, अहिले ब्याजदर घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । तर पनि कर्जा माग त बढेको छैन । यसले ब्याजदरभन्दा बाहेक अरु धेरै कारण छन्, जसले निजी क्षेत्रलाई कर्जाको माग बढाउन निरुत्साहित गरेको छ । नेपालमा लगानीको वातारवण सुध्रिएको छैन, लगानीमा समस्या छ, गतिरोध छ । यसले लगानी वातावरण सुधारका लागि अब संरचनात्मक सुधार अत्यावश्यक छ भन्ने संकेत गर्छ । 

तथ्यांकमा हेर्दा कुल कर्जाको अनुपातमा र रियल स्टेट क्षेत्रमा गएको निकै कम देखिन्छ । तर, धेरै कर्जा यो क्षेत्रमा गएको र यो क्षेत्रमा समस्या आउँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको भन्ने छ । वास्तविकता के हो ? 

राष्ट्र बैंकले तोकेको २०–२५ प्रतिशतको सीमाभित्रै रियल स्टेट कर्जा रहेको देखिन्छ । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा, बैंकले लिएको धितो हेर्दा ७८ प्रतिशतभन्दा बढी स्थिर सम्पत्ति छ । त्यसमध्ये घर तथा जग्गामा मात्र ६६ प्रतिशत छ । तर, आयोजना धितो (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ)मा निकै कम मात्र कर्जा गएको छ । यसले जुनसुकै प्रयोजनको कर्जा दिँदा पनि बैंकहरूले स्थिर सम्पत्ति नै धितो खोज्दा रहेछन् भन्ने देखिन्छ । 

घरजग्गा भएन भने बैंकबाट कर्जा पाउन सकिँदैन भन्ने भएपछि ऋण लिने योग्य बन्नकै लागि पनि नागरिकले स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाका कारणले जुनसुकै प्रयोजनका लागि लिएको भए पनि ऋणको केही अंश आफ्नो ऋण लिन सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गराउनकै लागि पनि रियल स्टेटमै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले ऋणीले घुमाउरो ढंगले रियल स्टेटमा लगानी बढाएका छन् । अब हाम्रो ऋण दिने प्रणालीमा ठूलै संरचनात्मक परिवर्तन नगरी बैकिङ क्षेत्रलाई वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्दैनौं । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिदरमा न्यून तर सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि, आयात र मुद्रास्फीतिमा धेरै योगदान गरेको भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । किन यस्तो अवस्था आयो ? 

कुल कर्जामध्ये पुँजी निर्माणमा ४० प्रतिशतभन्दा कममात्र गएको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा पुँजी निर्माण बाहेकको क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको रहेछ । यसले सम्पत्तिको मूल्य र आयात बढायो, मुद्रास्फीति बढायो तर आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकेन । हामीले कृषि क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानीका लागि खुला नगरी रोकेर राखेका छौं, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बन्द छ ।

सात प्रदेशमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेका छौं तर काम अघि बढेको छैन । वास्तविक क्षेत्रमा कम र अरु क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएकाले आर्थिक वृद्धिमा राम्रो योगदान नपुगेको हो । कर्जा प्रवाहको करिब ६० प्रतिशत पुँजी निर्माणमा पुर्‍याउन सके यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । 

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार तीव्र भइरहँदा पनि प्रोजेक्ट फाइनान्सिङले गति लिन सकेन । यसो हुँदा धितो नहुनेले ऋण पाउने अवस्था बन्न सकेन भन्ने छ नि ? 

बैंकहरूले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा कर्जा लगानी गरेका छन् । जलविद्युत् क्षेत्र यसको राम्रो उदाहारण हो । यद्यपि, यो क्षेत्रमा निकै कम मात्र कर्जा विस्तार भएको छ र प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ निकै कम छ । यसो हुनुमा बैंकिङ कारोबारमा संस्थागत सुधारहरू भएन, विजनेस डेभलपमेन्ट सर्भिस (बीडीएस) भएन । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङका लागि नगद प्रवाह चाहिन्छ । जबकि, नेपालमा ४८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कारोबारको लागत नै राख्दैनन् । यसकारण धेरै लघु, साना तथा मध्यम उद्यमीहरूले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ कर्जा पाउँदैनन् । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी र अनुत्पादक क्षेत्रमा कम कर्जा जाने अवस्था बनाउन नसक्नुमा त बैंकहरू मात्र नभएर नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको पनि दोष होला कि ? 

साना ऋणीलाई कर्जा प्रवाहका लागि २०३१ सालमा राष्ट्र बैंकले तत्कालीन ‘कर्जा सुरक्षण निगम’ स्थापना गरेर प्रोटेक्ट फाइनान्सिङमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो । यो क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा नियमले सुरक्षण (बिमा) गरिदिन्थ्यो । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि ‘कृषि सेवा आयोजना केन्द्र’ स्थापना गरिएको थियो । हाल यो संस्था बन्द छ । यसकारण नियामक निकायबाट प्रयास नै नभएको होइन । यद्यपि, त्यो पर्याप्त भएन भन्ने हो । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्न विशिष्टकृत लगानी कोषका लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । सेयर जारी गरेर पुँजी संकलन गर्न नसक्नेहरूका लागि पुँजी जुटाउन वैकल्पिक कोषहरू स्थापना भएका छन् । यद्यपि, यो क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्न जरुरी छ ।

कर्जाको सही सदुपयोग भएन । एउटा प्रयोजन देखाएर अन्यन्त्रै उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भन्ने छ । वास्तविकता के हो ?

यो साँचो हो । यहाँ नहुनुपर्ने काम भइरहेको छ । जुन बैंकले कर्जा दिएको हो, उसले सदुपयोगका लागि प्रभावकारी काम गर्न सकेन । ऋण लिँदा गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार प्रयोजनमा कर्जा लगानी भए/नभएको सम्बन्धित बैंकले हेर्नुपर्छ । नगरेको भए, थप कर्जा रोक, खराब कर्जामा वर्गीकरणलगायत काम गर्नुपर्थ्यो । यो काम बैंकले गरेन, आँखा चिम्लियो । राष्ट्र बैंकले पनि स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा गरेन । स्थलगत सुपरिवेक्षणबिना बैंकको वास्तविक खराब कर्जा पत्ता लाग्दैन । खराब कर्जा सोचेभन्दा धेरै कम चार प्रतिशत मात्र हुनुमा राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण नभएर हो । अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार नेपालमा कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था पनि छैन । सोझो रूपमा भन्ने हो भने अहिले देखिएको खराब कर्जा कृत्रिम हो ।