काठमाडौँ — हृदयेश त्रिपाठी नेपालको राजनीतिमा मुखरित व्यक्ति हुन् । पाँच पटक सांसद बनेका उनी संसद्मा लामो अवधि व्यतित गर्ने थोरै व्यक्तिको सूचीमा अग्रपंक्तिमा आउँछन् । २०३३ सालमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा होमिएका उनी पहिलो पटक २०४८ मा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि ०५१ को मध्यावधि, ०५६, पहिलो संविधानसभा चुनावमा उनी नवलपरासीका विभिन्न क्षेत्रबाट निर्वाचित भए । 

वाम पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका उनी गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी स्थापना गर्दा प्रारम्भबाटै त्यसमा सक्रिय भएका थिए । पछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा उनी आबद्ध भए । ठाकुरबाट अलग भएर २०७४ को निर्वाचनमा उनी एमालेको सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार बनेर  जितेका थिए ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी नवलपरासी पश्चिम–१ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार उद्योगपति विनोद चौधरीबाट पराजित भए । अहिले उनले आफ्नै नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी बनाएका छन् । मधेशको अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सक्रिय उनै हृदयेश त्रिपाठीसँग नेपाली राजनीतिक उतारचढाव र समसामयिक विषयमा कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

नेपाली राजनीतिमा सधैं दृश्यमा देखिने तपाईंको सक्रियता आजकल कम देखिन्छ नि ? 

गएको चुनाव(२०७९) मा पराजित भइसकेपछि अखडा परिवर्तन भएको मात्रै हो । पहिले संसदीय फाँटमा उपस्थित हुन्थेँ । कहिलेकाहीँ सरकारमा पनि हुन्थेँ । अहिले विशेषगरी आफ्नो क्षेत्रका जनताका माझमा व्यस्त रहन्छु । विभिन्न जिल्लाका साथीहरूसँग विचार–विमर्शमा समय व्यतित गरिरहेको हुन्छु । अघिल्लो चुनावभन्दा तीन महिना अगाडि मात्रै नयाँ पार्टी खोलेका छौं । त्यसैबाट चुनावमा भाग लियौं । पार्टीको संगठन निर्माणलगायतका काममा पनि लागेकाले काठमाडौंमा मेरो उपस्थिति कम भएको हुनसक्छ । 

तपाईं नेता पुरानो तर तपाईको पार्टी नयाँ । अन्य दलभन्दा तपाईंको पार्टी के–के कारणले पृथक छ ? 

केही विषयमा अलिकति फरक विचार छ । वर्गीय आधार किसान हो । राजनीतिक कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक पक्षधर नै हौं । देशभित्र देशभक्त बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । राष्ट्रवाद शब्दको धेरै दुरुपयोग भयो । न्याय प्रणाली, संवैधानिक संरचनामा पदाधिकारी चयनमा व्यापक सुधार हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको विकल्प केही छैन । त्यो आधारभूत सिद्धान्त हो । संसारमा सबै उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैं निर्धारण गर्छन् । केवल किसानबाहेक । किसानले मिहेनत गर्छ, उत्पादन गर्छ । तर, मूल्य बिचौलियाले निर्धारण गर्छ । त्यसैले नेपाली किसानहरूको हालत अहिले पनि बिग्रेको छ । समग्र कृषिको हालत कमजोर छ । कृषिमा र किसानमाथिको लगानी दुई अलग–अलग विषय हुन् । बजेटमा हेर्ने हो भने कृषि मन्त्रालयमा गएको सम्पूर्ण बजेटलाई कृषिमा गरिएको लगानी भनिन्छ । तर, किसानमाथिको लगानी जम्मा १८ प्रतिशत मात्रै हो । त्यसले गर्दा पनि किसानको दूरावस्था छ । आजको अर्थतन्त्र बाँच्नुमा कृषिको योगदान छ । जीडीपीमा ३० प्रतिशत योगदान छ । 

अर्को, संविधानको उज्ज्वल पक्ष भनेकै यसले पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौम र राजकीय सत्ताको स्रोत बनाएको छ । तर, कतिपय त्रुटि पनि छन् । राष्ट्रवाद र देशभक्तिको एउटा भाष्यबाट नेपाली राजनीति सधैं पीडित छ । दुइटै अलग–अलग विषय हुन् । राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनबाट आएको एउटा विचार हो, शब्द हो । त्यो कसै न कसैको विरुद्धमा लक्षित हुन्छ । देशभक्तले त्याग खोज्छ । नेपालमा असंख्य राष्ट्रवादी छन् । तर, देशभक्त कम छन् । यी सबै विचारहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउनु छ । 

हामीले अपनाएको संघीयता संसारमै नभएको विकृत खालको हो । प्रदेशहरू कमजोर र सामर्थ्यविहीन छन्, स्रोतसाधनविहीन छन् । स्थानीय तहलाई आवश्यकताभन्दा बढी अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनलाई लिएर पनि ठूलो प्रश्न छ । यी सबैलाई समेटेर नयाँ विचारसहितको संगठन बनाएका हौं । धेरै बलियो छ भन्ने मैले दाबी गर्दिनँ । तर, एउटा सुरुवात हामीले गरेका छौं, संगठन निर्माणकै प्रक्रियामा छौं । 

राजनीतिक वृत्तमा एउटा भनाइ रहँदै आएको थियो, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि दोश्रो पंक्तिकै नेता रहन रूचाउँछन् । विगतमा त्यस्तै देखियो पनि । आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी गठन गरेर त्यो बुझाइलाई चिर्न खोज्नु भएको हो ? 

मेरो राजनीति सुरुवात भएको वाम विचारबाट हो । तर, २०४६ सालको आन्दोलनपछि जब सद्भावना पार्टी निर्माण भयो, त्यसमा म सरिक भएँ । मधेशको विषय, मधेशसँग गरिएको भेदभाव, आदिवासी जनजातिको मुद्दा मेरा लागि मिसन बन्यो । त्यही भएर पनि सबैलाई समेट्नका लागि पनि मैले नेतृत्वको चाहना नदेखाएकै हो । तमलोपा बनाउँदा जति साथीहरू विभिन्न पार्टीबाट आउनुभयो, अग्रज नेताका रूपमा आदरणीय महन्थ ठाकुर नै आउनुभयो । स्वाभाविक हो, हरेक कुरामा उहाँ मभन्दा सिनियर भएकाले मैले उहाँलाई नेता मानेँ । गजेन्द्रनारायणजी हुँदासम्म कुनै प्रश्नै उठेन । बीचमा सद्भावनामा सैद्धान्तिक रूपले होइन, जुन विभाजन भए त्यो अवसरवादी विभाजन थियो । त्यो दौडमा म गइनँ । मधेशी समस्या मेरा लागि मिसन थियो, आन्दोलन थियो । नेतृत्वमा जाने वा अध्यक्ष बन्ने लालसा मेरो थिएन  । सद्भावनाको कार्यालय सचिव पनि अध्यक्ष बने, मभन्दा जुनियर सबै अध्यक्ष बने । त्यो दौडमा म सामेल हुन चाहिनँ । किनभने मेरा लागि उद्देश्य महत्वपूर्ण थियो । 

अहिले मैले नेता मान्ने व्यक्ति पाइनँ । चरित्र र नैतिकता दुईवटै कारणले अथवा ज्ञान र अनुभवका कारण । जीवनमा धेरैलाई नेता मानेर बसियो । गजेन्द्रनारायण सिंह, महन्थ ठाकुरजीसँग पनि बसियो । तर, अब त्यस्तो अवस्था भएन ।

पछिल्लो समयमा जब तमलोपा अप्राकृतिक रूपले एकीकरणमा गयो । र, मलाई थाहा थियो । त्यो एकीकरण सफल हुन गाह्रो छ । म एकीकरणको विरोधी थिइनँ । मूल्य, मान्यता र मापदण्डका आधारमा एकीकरण होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । त्यो मान्य भएन र अचानक राजपा बन्यो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म हामीले तराई मधेश मान्दै आएका थियौं । तर, राजपाले जम्मा ८ जिल्लालाई मधेश बनाएर छोड्दियो । मेरा लागि सबभन्दा पीडाको क्षण त्यही भो । तत्कालीन १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका तराईका जिल्लामा स्थानीय चुनावमा बहिष्कार गराइयो पार्टीको निर्णयबाट । जब तत्कालीन ‘प्रदेश २’ अहिलेको मधेशमा स्थानीय चुनाव आयो उहाँले भाग लिनुभयो । मलाई त्यही बेलामा लाग्यो कि नेतृत्व अवसरवादी छ । यिनीहरुसँग बसेर काम अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने सोचेर पृथक भएकै हो । 

तपाईले ‘विकृत संघीयता’ आयो भन्नुभयो, त्यो कसरी ? 

पहिलो संविधानसभामा म आफैं थिए । संवैधानिक समितिको छलफलहरूमा विशेषगरी नेकपा एमाले संघीयता स्वीकार्ने स्थितिमा देखिँदैनथ्यो । शब्दसँग नै परहेज मान्थ्यो । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने अभियानका साथ नै उहाँहरू लाग्नुभयो । कांग्रेसले अडान लिन सकेन । दोस्रो संविधानसभामा म थिइनँ । त्यहाँ पनि त्यस्तै छनक आयो । संघीयता शब्दको दुरुपयोग गरिएको छ । विश्वव्यापी मूल्य मान्यताअनुसारको नेपालमा संघीयता छैन । यो विकृत संघीयता नै हो । त्यसकारण यसले काम गर्न सकिरहेको छैन । विकृत बनाइएकाले नै बदनाम भइरहेको छ । यो, संघीयताको होइन, विकृत संघीयताको बदनामी हो । संघीयता बदनाम भएको होइन । स्थानीय तहलाई जुन ढंगले बढी नै अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । त्यो कुनै पनि संघीय शासन प्रणालीअनुसार भएको होइन । संघीयता आएकै छैन, विकृत संघीयता ल्याइयो । त्यसलाई विकृत ढंगले प्रयोग गरियो । आफ्ना कार्यकर्तालाई एक ठाउँमा अड्याउने, भर्ने ठाउँका रूपमा मात्रै यसलाई बनाइयो । संघमा सांसद बनाउन टिकट दिन नसकेपछि ती नेतालाई प्रदेशमा सांसद र मन्त्री बनाउने काम भएको छ ।  यसलाई रोजगारीको ठाउँजस्तो बनाइएको छ । 

संघीयता जस्तै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कमजोरका लागि ल्याइएको हो । नेपाल पहिलो र अन्तिम होइन, यो प्रणाली अपनाउने । अन्य देशमा यसको राम्रो अनुभव छ । जो चुनावबाट आउन सक्दैनन् उसलाई ल्याउनुपर्नेमा हामीकहाँ जो वरिष्ठ छन्, प्रत्यक्ष चुनावबाट आउन सक्छन्, उसैलाई समानुपातिक चाहिएको छ । नेतृत्वले दुरुपयोग गरेको छ, अहिले प्रणालीलाई दोष दिने काम भइरहेको छ । समानुपातिक आफन्तलाई वा बिक्रीमा राख्नेजस्ता गल्ती गरेको नेतृत्वले हो, अनि समानुपातिक प्रणाली नै खराब भनिदिने ? समानुपातिक प्रणालीले नै कसैको बहुमत आएन, सरकार चलाउन गाह्रो भयो भनिएको छ । यो संस्कारको पनि कुरा हो । 

संघीयता अभ्यासमा आएकै ७ वर्ष भइसकेको छ । यसलाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ । तपाईंले कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

पहिलो सकारात्मक पक्ष, संघीयताले मनोवैज्ञानिक र प्राकृतिक रूपले केन्द्रिकृत बजेट प्रणालीलाई विकेन्द्रिकृत गर्‍यो । गाउँमा राज्यको ढुकुटी जाने चलन सुरु भयो । कर्मचारीका संरचना पनि खडा भए । तर, अजम्बरीको बुटी खाएजस्तै स्थानीय तहका प्रमुख भएका छन् । मनोमानीपूर्ण काम पनि भइरहेका छन् । विकृतै भए पनि संघीयताका कारण एउटा परिवर्तन भने देखिएकै छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षदेखि अध्यक्षसम्मले मासिक तलब बुझन् थालेका छन् । देशभरि झन्डै ८ अर्बजति त्यसमै गइरहेको छ । पहिला–पहिला बैठक भत्ता मात्रै पाउँथे । प्रणाली बदलिसकेपछि कहाँ कति संरचना चहिएको छ, त्यसैअनुसार मात्रै बनाइनुपर्थ्यो ।

अनावश्यक संरचनाले पनि प्रणाली बोझिलो देखिएको हो । एउटै अफिसमा पनि ८/१० वटा साइनबोर्ड देखिन्छ, त्यति आवश्यक नहुन सक्छ । अहिले नै सहकारी प्राधिकरण बनाउने भनिएको छ । अर्थात नयाँ–नयाँ संरचना निर्माणमै हामी तल्लीन छौं । उदाहरणका रूपमा राष्ट्रिय परिचपत्र किन ? जब नागरिकता वा अन्य डुकुमन्टे चाहिन्छ नै भन्ने त्यसको के काम । विकसित मुलकमा एउटा नेसनल आईडी भए पुग्छ । तर, हामीकहाँ सबथोक चाहिन्छ त्यसमाथि राष्ट्रिय परिचपय चाहिने पनि भनियो । यस्ता काम कमिसनको चलखेलमा सुरू गरिन्छ । नयाँ संरचना, संयन्त्र बनाएर बोझिलो बनाउने र जनतालाई झन्झट दिने काम गरिएको छ । यस्ता कामले पनि प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको हो । 

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर अहिले सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

यो सरकार बन्नुको पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्छन् । दुई ठूला दल मिल्नुलाई मैले नराम्रो मानेको छैन, बन्नुपर्थ्यो । यसको वैधतालाई लिएर कुनै प्रश्न छैन । तर यसको प्राधिकार(अथोरिटी) कमजोर हुँदै गइरहेको छ । उहाँहरू घरी कुलमान घिसिङ, घरी बालेन शाहसँग निहुँ खोज्ने काममा मात्रै व्यस्त देखिुनहुन्छ । त्यसैमा अल्झिरहँदा यसको अथोरिटी कमजोर हुँदै गयो ।

अहिलेको निजामती कर्मचारीतन्त्रको बनावट यति त्रुटिपूर्ण छ कि यो रहँदासम्म कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुनै सक्दैन । प्रशासन समूहमा आवश्यकताभन्दा ७० प्रतिशत कर्मचारी बढी छन् तर प्राविधिकहरूको संख्या कम छ । विकास निर्माणमा प्राविधिककै भूमिका बढी हुन्छ । प्राविधिककै कमीले पनि विनियोजित बजेट पूरै खर्च नभएको हो । त्यसैकारण जतिसुकै बलियो भनिने सरकारले पनि डेलिभर गर्न सक्दैन । जनतालाई ‘सर्भिस डेलीभरी’ दिन सकेन भने कुनै सरकार काम लाग्दैन । यो सरकारले ठूलो ठूलो काम गरोस् भन्ने मेरो कामना छ । 

जनतामा एक प्रकारको असन्तुष्टि छ । एउटा भाष्य निर्माण हुँदै गएको छ– पार्टीहरू काम लाग्दैन, नेताहरू भ्रष्ट भए । बलियो सरकारले त्यो भाष्यलाई चिर्ने कोसिस गर्नुपथ्यो । तर एउटा–एउटा घटनाले त्यसलाई बढाउँदै लाने काम भएको छ । वाइडबडी प्रकरणमा अमेरिकी सरकारले एउटा कम्पनीलाई ५५ लाख अमेरिकी डलर जरिवाना गरेपछि नेपालमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि त्यही गरायो । यी घटनामा सरकारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । एक त, अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले पनि निराशा छ । मन्दीको असर चुल्होचौकोसम्म पुगेको छ । व्यवसाय र उद्योगरू धराशायी भइरहेका छन् । सहकारी अपचलनबाट निम्न र मध्यमवर्गीय जनता पीडित भएका छन् । 

त्यस्तै ‘देशमा भविष्य छैन’ भन्ने बुझाइ बढ्दै गइरहेको छ । बिदेसिने क्रमले पनि त्यो देखाउँछ । त्यसले निराशाको भाव बढाएको छ । यो अचानक विजारोपण भएको वा कसैले फैलाएको विषय होइन ।  तर, त्यसलाई चिर्न सरकारले नसकेकै हो । 

लामो अवधि संसद्मा बिताउने थोरै व्यक्तिमा तपाईं पनि पर्नुहुन्छ । यतिबेला संसद्को भूमिका कस्तो देखिरहनु भएको छ ? 

संसद्को अवस्था कमजोर भयो भने सडक बलियो हुन पुग्छ । अहिले पनि सडकमा अराजक र अव्यवस्थित समूहले छिटफुट आन्दोलन गरेका छन् । जसको उद्देश्य स्पष्ट छैन, गन्तव्य पनि स्पष्ट छैन । संसद् कमजोर भएर गइरहेको छ । संसदीय समितिहरू झनै कमजोर भएको मैले देखिरहेको छु, यो शुभ लक्षण होइन । संसदीय व्यवस्थाको आत्मा भनेको संसद् हो । त्यो नै कमजोर भयो भने अन्य कुरा पनि स्वतः कमजोर भएर जानसक्छ । सरकारलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने ठाउँ संसद् नै हो ।  संसद् नै कमजोर भएकाले सरकारलाई जवाफदेही पनि हुन परेको छैन । 

संसद्चाहिँ कसरी कमजोर बन्दै गइरहेको छ ? 

पहिलो संसद्मा हामीले सम्झिनैपर्छ दमननाथ ढुंगानालाई । ऐतिहासिक परिवर्तनपश्चात सम्भवतः उहाँ सभामुख नभइदिएको भए त्यो संसद् पनि त्यति प्रभावकारी हुँदैनथ्यो होला । त्यसपछि क्रमशः नेतृत्व कमजोर हुँदै गयो । नेतृत्व कमजोर हुँदै गयो भने हरेक विषयमा संसदीय दल र पार्टीको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । पहिलो संविधानसभामा सभासदहरूले जति स्वतन्त्रता महसुस गरे दोस्रोमा गरेनन् । 

सरकार बनाउने वा ढल्ने अवस्था, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने सन्दर्भमा मात्र पार्टीको ह्विप लाग्नुपर्छ । त्यसबाहेकको सन्दर्भमा संसद्मा स्वतन्त्र र स्वस्थ बहस हुनुपर्छ, जुन पहिले हुन्थ्यो पनि । तर अहिले पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रणमा संसद् जान थालेको छ । नियन्त्रण बढ्दा स्वतन्त्र ढंगले छलफल नै हुँदैन । संसद्मा जे एजेन्डामा छलफल हुन्छ, त्यो जनताको एजेन्डा हुन्छ । त्यसले जनतामा एउटा सन्तोषको वातावरण हुन्छ । हाम्रो विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्ने हुन्छ । तर, अहिले त्यो पनि भइरहेको छैन । संसद्को एजेन्डा पनि क्लियर हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र, कृषि वा राजनीति, कर्मचारी प्रशासन वा विदेश नीति कुनै एजेन्डामा छलफल हुन थाल्यो भने एउटा एजेन्डामा सही रूपले जनमत निर्माण हुन्थ्यो । संसद् भनेको त्यहाँको परिसर मात्रै होइन, त्यसको असर भनेको आम जनतालाई पर्ने हो । त्यो मतदाताले बनाएको थलो हो । तर, छलफलमै नियन्त्रण गर्नु भनेकै संसद्लाई कमजोर पार्नु हो ।  

अहिले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख र समिति सभापतिरूको भूमिका के पाउनुहुन्छ ? 

सभामुख त असहाय हुनुहुन्छ । समिति सभापतिहरू पनि कमजोर देखिएका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ । सांसदहरू प्रभावशाली छन्, राम्रो बहस गर्न सक्छन्, कुरा राख्न सक्छन्  तर, पार्टीको कसिलो अनुशासनले उनीहरूले आफ्नो प्रस्तुतीकरणलाई नियन्त्रण गरेको हो कि जस्तो पाउँछु । संसद्मा खुला बहस हुन सकेन भने त्यो भारदारीसभासरह हुनपुग्छ । संसद्मा छलफल नभएपछि मानिसहरू दुर्गा प्रसाईंले भनेकै ठीक हो भन्ने ठान्छन् । यस्तो परिस्थिति आउनु भनेको संसद् कमजोर भयो भन्ने बुझे हुन्छ । 

तपाईंले लेखा समितिको पनि नेतृत्व गर्नुभयो । लेखा समितिको नेतृत्व अहिले सत्ता पक्षकै हातमा छ । त्यो कति जायज हो ? 

बिल्कुल नाजायज काम हा । लेखा समिति मात्रै यस्तो समिति हो जुन विपक्षलाई दिने गरिन्छ । विपक्ष नै त्यसको सभापति हुन्छ । त्यसको दर्शन के हो भने कार्यकारिणीले बजेट पेस गर्छ, विधायिकाले त्यो पास गर्छ । कार्यकारिणीले खर्च गर्छ, महालेखालगायतका अरुले त्यसको लेखापरीक्षण गर्छन् र प्रतिपक्षको नेतृत्वमा रहेको संसदीय समितिले ती कुराको सन्दर्भमा छलफल र आवश्यक छिनोफानो गर्छ । विश्वसनीयताका लागि पनि प्रतिपक्षलाई दिइन्छ । तर, अहिले प्रतिपक्षलाई दिन नखोज्नु भनेको पनि एउटा भय नै हो । 

संवैधानिक निकायमा आफ्नो मानिस किन खोज्ने ? अख्तियारमा आफ्नो मानिस चाहिन्छ । निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नभइकन हुन्न, भन्ने प्रवृति छ । सबै निकायमा भागबन्डाबाट आफ्नो मानिस खोज्ने परिपाटी सुरु भएदेखि ती संरचना सिथिल भए । संसद् प्रभावहीन भएर गएको छ । अनी सरकार आफैमा रुम्लिएर बसेको छ । 

प्रसंग बदलौं, संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसमेत लिएर दुई ठूला दल एक ठाउँमा आएका छन् । संविधानका के–के कुरा संशोधनको प्रयास हुन लागेजस्तो लाग्छ ?

फगत एउटा सरकार बनाउनलाई मात्रै दुई ठूला दल मिलेको होइन भन्नलाई नै संविधान संशोधनको कुरा ल्याइएकोजस्तो लाग्छ । ‘ठूलै काम गर्नका लागि मिलेका हौं’ भन्ने सन्देश छर्न खोजिएको छ । तर प्रश्न उठ्न थालेपछि एउटा कार्यदलसम्म बनाइएको छ । विश्वास गरेनन्, मानिसहरूले पत्याएनन् भन्ने लागेपछि त्यो गरियो ।  म राष्ट्रिय सभाको २० सिटको निर्वाचनपछि मात्रै उहाँहरू संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देख्छु । अहिले इन्गेज मात्रै गर्ने काम भएको छ । राष्ट्रिय सभाको चुनावपछि उहाँहरूको मनमा के छ, वा जे–जे उहाँहरूबीच सहमति हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु होला । 

हाम्रो सरोकारको विषय भनेको प्रतिगमनकारी कुनै संशोधन नहोस् । किनभने यो संविधान जारी गर्दा हामीले आवश्यकताले संशोधनको मुद्दा उठाएका थियौं । अहिले उहाँहरूलाई लागेको हुन सक्छ, ‘मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारू, दलित कमजोर भएर गएका छन् ।’ ‘यिनको संघर्षका कारणले जे लेखिन पुग्यो संविधानमा, त्यसलाई हटाइदियौं, यही हो मौका’ भन्ने पनि मनमा होला, छ पनि । उहाँहरू दोष समानुपातिक प्रणालीलाई दिइराख्नु भएको छ । अहिले नै धेरै सन्देह नगरौं, त्यसबेलासम्म पर्खौं ।

विशेषगरी एमाले महासचिव शंकर पोखरलेले देशलाई अब दुईदलीय प्रणालीमा लग्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइराख्नु भएको छ । दुईदलीय भनेको उहाँहरूले एमाले र कांग्रेसलाई बुझ्नु भएको छ । यो प्रणाली दुई दलले ल्याएको होइन, सबै दलले मिलेर ल्याएका हुन् । स्वर्गीय नेता मदन भण्डारीले बहुदलीय  जनवाद भन्नु भएको थियो । त्यो दुईदलीय होइन । अब दुई दलले चाहँदैमा यो  देश दुईदलीय प्रणालीमा जान तयार होला त ? यस्तो हुन यसको विविधताले पनि दिन्न । थ्रेसहोल्डलाई बढाइदिने ‘नादानी’ सोच राख्नु भएको छ भने त्यो सम्भव नै छैन । त्यसले नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउँछ । आफूहरू मात्रै आउने सोच हो भने त्यो अधिनायकवादी सोच नै हो । 

यो निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलले बहुमत ल्याउने स्थिति आएन पनि भनिएको छ त ? 

बहुमत त जनताले दिने हो नि । तर जनताले दिएनन्, पत्याएनन् । जनताले ‘मिलेर गर’ भन्ने आदेश दिएको पनि हुनसक्छ । उहाँहरू जनता र जनादेशलाई अपमानित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । बहुमत ल्याउने काम पो गर्नुपर्‍यो, जनतालाई दोषी देख्नु भएन । अभ्यासमा देखिएका जटिलतामा खुला रूपमा बहस गर्न सकिन्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदा पनि त २०५१ को मध्यावधिमा कसैको बहुमत त आएको थिएन । समानुपातिककै कारणले बहुमत नआएको भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो, प्रणाली दोषी होइन । दोषी उहाँहरूको कार्यशैली, सोच र चिन्तन हो । 

विशेषगरी मधेशको मुद्दालाई लिएर राजनीति गर्ने दलहरू टुक्रा–टुक्रा भएर कमजोर भएका छन् । तपाईंले पनि अलग्गै एउटा दल खोल्नु भएको छ । अब मधेश राजनीतिको भविष्य के देख्नुहुन्छ ? 

मधेश आन्दोलन, मधेश यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । मधेशले यो देशको राजनीतिलाई प्रभावित पारेको हो । कुनै बेला मधेश सहेर बसेको थियो । पछि आफ्नो अधिकार र पहिचानलाई अगाडि बढायो । ठूला–ठूला आन्दोलन भए, देशकै आन्दोलनमा पनि मधेशको भूमिका थियो । एउटा उचाइमा पुगिसकेको हो मधेश ।

तर, अहिलेचाहिँ साह्रै टिठलाग्दो अवस्था छ मधेशी राजनीतिक दलहरूको । कुनै पनि विभाजन वैचारिक रूपले भएको होइन, अवसरवादी विभाजन हो । हिजोसम्म मधेश भनेको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म थियो । अहिले जात–जातमा बाँडिएको छ, वैचारिक रूपले कमजोर नेतृत्वले जातिको सहारा लिए । जातिवादमा मधेश विभक्त हुन पुग्यो, पार्टीका नेतृत्वले आफ्नो जातिका आधारमा संगठन बनाउन थाले । त्यसले मधेश अहिले क्षत्‌विक्षत् भएको अवस्थामा छ, तर समाप्त भएको छैन । म जोड दिएर भन्छु, मधेश समाप्त भएको छैन ।