काठमाडौँ — कांग्रेस र एमालेले सरकार गठनको चार महिनापछि संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न भन्दै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेसँगै कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने र यसको विधि के हुने भन्नेबारे आम चासो बढेको छ । यसै विषयमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :
दुई दलले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय लिएका छन् । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कार्यदल बनाउने कुरा नै बेठिक छ । देशमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू छन्, न्यायाधीशहरू र संविधानविद्हरू छन् । स्वतन्त्र मानिसलाई राखेर, यो १० वर्षको बीचमा संविधानले कहाँनेर काम गर्यो, कहाँनेर गरेन भनेर अध्ययन हुनुपर्छ । विज्ञताका आधारमा बनाइएको प्रतिवेदनबमोजिम सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा पठाउनुपर्छ ।
कार्यदलले पनि सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा मात्रै संशोधनको विषय तय गर्ने भनेकै छन् नि ?
यो अवधिमा जसले बिगारे, तिनै राजनीतिक दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएर आम स्वीकार्यता बढ्दैन । यसको कुनै औचित्य छैन । जनताले पनि विश्वास गर्ने मान्छे यो देशमा छन् । सेवा निवृत्त भएका युवा न्यायाधीशहरू नै घरमा बसिरहेका छन् । तिनीहरूलाई राखेर आयोग बनाए के हुन्छ ? दलहरूले संसद्मा विधेयक गएपछि आफ्नो धारणा राखे भइहाल्छ नि । जसरी दलका नेताहरूले यसको प्रक्रिया सुरु गर्न खोजेका छन्, त्यो नै बेठिक हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यो विवादित पनि हुन्छ । संविधान परिमार्जन गर्ने बाटो पनि बन्दैन । त्यसपछि मात्रै विषयवस्तुमा जानुपर्छ । यो कांग्रेस र एमालेको मात्रै संविधान होइन । सबैले स्वीकार्य हुने गरी प्रक्रिया नै अघि बढाउनुपर्छ । नत्र यो ‘पेन्डोराज बक्स’ जस्तो हुन्छ ।
संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
जस्तो यी बीचमा संवैधानिक इजलासले काम गर्न सकेको देखिएन । निर्वाचन प्रणाली राखेका छौं, तर त्यसको चरम दुरुपयोग भयो । नेताका श्रीमती, आसेपासे र आफन्तलाई ल्यायो । मर्मअनुसार कार्यान्वयन भएन । त्यसलाई सच्याउन आवश्यक छ । निर्वाचन कानुनबाट पनि सच्याउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि संविधानमा पनि राखिनुपर्छ । तर, समानुपातिकको विकल्प छैन । अर्को कार्यकारीको विषयमा संशोधन आवश्यक देखियो । संसदीय प्रणालीले काम गरेन, त्यसैले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाउँ भन्ने माओवादीको प्रस्ताव छ । त्यसमा छलफल पनि भइरहेको छ । कार्यकारी मोडलमा जाँदा संसदीय व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरा जनमानसमा पनि परेको छ । त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । संघीयताको विषयमा जुन हिसाबले कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । डेलिभरी दिन सकेन । त्यसकारणले संघीयतालाई अधिकार दिएर काम गर्न सक्ने खालको बनाउन आवश्यक छ ।
संविधान जारी भएदेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनसमेत गर्दै आइरहेका छन् । केही माग पहिलो संशोधनमार्फत समेट्ने काम पनि भयो । तर, त्यसलाई समेत अपर्याप्त भनेर संविधान जारी गरेको दिनलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने क्रम अझै जारी छ । अब हुने संशोधनमा मधेशकेन्द्रित दलका मागलाई कसरी जोड्न सकिएला ?
त्यसमा धेरै कुरा थियो । पछि आफैं कति कुराहरू थिग्रिएर गएका छन । कतिपय कुराहरू अहिले आएर असान्दर्भिक पनि भएर गरएका छन् । कतिपय कुराहरू अझै पनि तार्किक छन् । त्यसैले यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर, मेरो
मुख्य विमति नै कार्यदलमा नै छ । कार्यदलले यी सबै कुराको अध्ययन गर्न सक्दैन । संविधानलाई सबैको स्वीकार्यता बढाउने, आमजनताको जीवन पद्धतिसँग जोड्ने हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा आयोग वा कार्यदल जे बनाए पनि हुन्छ । त्यसले मात्रै तराई–मधेशका भावनालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, दलहरूको कार्यदलले गर्दैन ।
